निर्माणाधीन साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट रसुवावासीले पाउने १० प्रतिशत शेयर वितरणको प्रक्रिया स्थगन भएको छ ।

रसुवाका सबै जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच आज सोमबार भएको छलफलले रसुवावासीसँग रकम अभाव भएका कारण विद्युत् उत्पादन नभएसम्मका लागि जिल्लावासीले पाउने शेयरको वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

रसुवावासीका लागि १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम रसुवागढीले ६८ करोड ४२ लाख तथा साञ्जेन माथिल्लो र तल्लो जलविद्युत् आयोजनाले ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको शेयर पाउने तय भएको थियो ।

भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणका कारण नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत् उत्पादन नहुन्जेलका लागि शेयर वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्न जनप्रतिनिधिले निर्णय लिएको जिल्ला समन्वय समिति रसुवाले जनाएको छ ।

भूकम्पपछि आवास पुनर्निर्माण भइरहेको र स्थानीयवासीलाई घर बनाउन रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा गाउँमा चर्को ब्याजको रकमबाट विद्युत् उत्पादन नहुँदै शेयर खरिद गर्न बाध्य बनाउँदा जिल्लावासीको हित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डमा आग्रह गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । विद्युत् उत्पादन हुन २० महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वसाधारण र अन्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको शेयर निष्कासन प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिले आयोजनासमक्ष आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको वस्तुस्थितिबारे रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक माधव कोइराला र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

भूकम्पपछिको आवास निर्माण गर्न सरकारले दिएको अनुदान रकमले धौधौ परिरहेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्र शेयर बाँडफाँड गर्ने प्रावधानका लागि जनप्रतिनिधिले राखेका धारणा नै सही भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए । १३ अर्ब ६४ करोड ४० लाखको लागतमा निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीले ६२ प्रतिशत र सात अर्ब २४ करोड ३२ लाखको लागतअन्तर्गत दुई भागमा निर्माणाधीन ५७ दशमलव ३ मेगावाटको साञ्जेनले ७० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रभात लामा र प्रेम तामाङ, जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।