सिन्डिकेट हटेपछि सार्वजनिक सवारीमा यात्रुहरूले सहज यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा थियो । तर, अहिले लामो तथा छोटो दूरीका सवारीको सेवासुविधा अव्यवस्थित र पहिलेको भन्दा पनि भद्रगोल छ ।

सरकारले जोडतोडका साथ यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको महिना बिते पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन । वर्षौँदेखिको यातायातमा छाएको बेथिति अहिले पनि उस्तै देखिएको छ ।

भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ शुरुबाट नै सिन्डिकेटको विपक्षमा उभिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट यातायातको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय भइसक्दा पनि सार्वजनिक सवारीको समस्या पहिलेको जस्तै छ । सिन्डिकेट हटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विशेष पहल गरेका थिए । तर, यातायातमन्त्री महासेठ भने सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीको पक्षमा उभिएपछि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

सिन्डिकेट हटेपछि सार्वजनिक सवारीमा यात्रुहरूले सहज यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा थियो । तर, अहिले लामो तथा छोटो दूरीका सवारीको सेवासुविधा अव्यवस्थित र पहिलेको भन्दा पनि भद्रगोल छ । उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा सिटभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने निर्णय गरिएको थियो । केही दिन प्रहरीले अनुगमन गरे पनि अहिले यात्रुहरू झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने, थोत्रा बसहरू गुडाउन नपाउने, नयाँ सवारी चलाउने व्यवसायीलाई जुनसुकै सडकमा रुटपरमिट अनुमति दिने, सुविधाजनक बस सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक बस अपाङ्ग, महिलामैत्री हुनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर सिन्डिकेट हटाएको थियो । व्यवसायीले विभिन्न समितिका नाममा देशभरका सडकमा स्तरीय बस सञ्चालन गर्न नदिएर एकाधिकार जमाउँदै आएपछि सरकारले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सिन्डिकेट हटे पनि अहिलेसम्म लामो तथा छोटो दूरीका सवारी र उपत्यकामा चल्ने बस, माइक्रोबसमा यात्रुलाई सास्ती उस्तै छ ।

पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा स्तरीय सुविधा दिन र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कडाइ नगरेकोले सिन्डिकेट हटे पनि कार्यान्वयनमा लापरबाही देखिएको स्वयम् व्यवसायीहरू बताउँछन् । सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसक्दा नयाँ लगानी गर्न चाहने व्यवसायी अझै सशङ्कित छन् । यसको मुख्य दोषी यातायातमन्त्री महासेठ रहेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । महासेठले सिन्डिकेट हटाउन नचाहेकोले कार्यान्वयनमा जटिलता निम्तिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेट हटेकोले यायातात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

स्मरण रहोस्, यातायातको सिन्डिकेट हटाउन उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुराकानी गरेका थिए । थापा मन्त्रीमा पदवहाली भएको एक साताभित्रै उनले यसबारेमा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल चलाएका थिए । सिन्डिकेट हटाउने सम्बन्धमा गृहमन्त्री थापा र यातायातमन्त्री महासेठबीच मनमुटाव भएको थियो । महासेठकै कारण यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियम नमान्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समस्या देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।