निषेधित क्षेत्र निर्णय सच्याउन नेमकिपाको माग

निषेधित क्षेत्र निर्णय सच्याउन नेमकिपाको माग


नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तराईको डुबान र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि तत्काल उपयुक्त कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर बाढी पहिरोले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न र सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा तोकिएको ठाउँमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने गरी गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

पार्टी सचिव प्रेम सुवालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा वर्षाले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई–मधेसका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेको र पहाडमा पहिरोमा परेका नागरिकको तीव्र गतिमा उद्धार गर्न, सरकारले बाढीपहिरो रोकथाम र पूर्वसावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न माग गरेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, विचार अभिव्यक्ति दिने, कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्ने मौलिक अधिकार हनन

त्यसैगरी सरकारले साउन १ गतदेखि काठमाडौं उपत्यकाका १३ स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन र सभा गर्न पाउने गरी गरेको निर्णयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारको यो निर्णयले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, विचार अभिव्यक्ति दिने, कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्ने मौलिक अधिकार हनन हुने भन्दै यसलाई सच्याउन माग गरेको छ ।

राजनीतिक दलले विरोध र सभा गर्ने परम्पराले सरकारलाई देश र जनताको समस्या अवगत गराउने र समाधानका लागि घचघच्याउने बाटो भएको भन्दै नेमकिपाले उक्त निर्णय खारेजको समेत माग गरेको छ ।