सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललगायत काठमाडौं उपत्यकाका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज शुक्रबार यही असार २९ गतेसम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा सो दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने मिति तय गरिएको छ । अदालतले सो स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्नाका कारण लिखित जवाफ दिनसमेत भनेको छ ।

सरकारले केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाएको छ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीलतनिवास, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

ती स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुला मञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो ।