चक्रपथ सुधार योजना कसको हितमा ?
सम्पादकज्यू, एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको बाबुराम भट्टराईको सरकारले काठमाडौं सडक चौडा गर्ने कामलाई उपलब्धिको रूपमा पेस ग-यो । तर, डेढ–दुई वर्षअघि नै सुरु भएको सडक चौडा गर्ने काम कहिले पूरा हुने हो अनुमान गर्न गाह्रै छ । काठमाडौंवासी वर्षामा हिलो र सुक्खामा धुलोको मारमा छन् । सडक चौडा गर्न आधा भत्काइएका घरहरू स–सानो भूकम्पमै भत्किने र धेरै जनधनको क्षति हुने खतरा छ । भारतलगायत देशबाट गाडी आयात बढेको हुँदा सडक चौडा पारिएको–नपारिएको फरक भएन । सवारी जाम उस्तै छ । आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको सडक चौडा काममा भ्रष्टाचार उत्तिकै भएको चर्चा छ ।
मित्र देश चीनको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने चर्चा चलेको थियो । यो चर्चासँगै रियल स्टेटको नाममा भूमाफियाहरू बाहिरी चक्रपथ बन्ने जग्गाको दायाँबायाँ घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा धेरै दिनदेखि लागे । भूमाफियाहरूको मारमा धेरै सर्वसाधारण जनता परे । जनताको विरोध भएपछि बाहिरी चक्रपथ निर्माण अनिश्चित भयो । अहिले मित्र देश चीनको सहयोगमा काठमाडौंको चक्रपथ सुधार योजना लागू गरिँदै छ । भूमाफियाहरूको केही लाखमा किनेको जग्गाको मूल्य करोड करोड पुग्दै छ । काठमाडौंका रैथाने विस्थापन अझ बढ्नेछ ।
काठमाडौँ–उपत्यकालाई सांस्कृतिक र राजनीतिक केन्द्र बनाउनुपर्ने सुझाव संसद्मा आइसकेको थियो । तर, सरकारमा जानेहरूको दूरदृष्टि यतातिर पुगेन । परिणाम काठमाडौं उपत्यका बिनायोजनाको शहर बन्दै छ । फोहरमैलाको व्यवस्थापन छैन । बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते, खासाङखुसुङ फोहर ढलमा परिणत भयो । धुँवा र धुलो प्रदूषण बढ्यो । खानेपानीको हाहाकार छ । हत्या, हिंसा, अपहरण, लुटपाट, चोरी र डकैतीजस्ता अपराध बढ्यो । काठमाडौं अस्तव्यस्त शहर भयो ।
काठमाडौंमा अर्बौं अर्ब बजेट सजिलै खर्च गर्ने सरकारहरूले जिल्लाजिल्ला र खासगरी पश्चिम नेपालमा विकासका कुनै पूर्वाधार तयार गरेनन् । सबै नेपालीलाई काठमाडौंमा थुपारेर जिल्ला–जिल्ला विदेशी अपराधी विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीलाई कब्जा गराउने काम सरकारमा गएका दलहरूको साथसाथै कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिकतन्त्रले गर्दै छन् । अहिले भारतसँग जोडेका २३ जिल्लामा भारतीय नेपाली नागरिकता लिँदै जग्गा जमिन जोड्दै छन् ।
देशको सन्तुलित विकासका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लाजिल्लामा शहर विकास गरिनुपर्छ । चीनको लगानीमा स्थापित उद्योगहरूलाई जानाजान घाटामा पठाई निजीकरण गर्ने सरकारहरू अहिले चिनियाँ लगानीमा चक्रपथ सुधार वा चौडा पार्दै छन् । चक्रपथ चौडा भएलगत्तै भारतीय गाडीको आयात बढ्ने छ । अहिले भारतबाट वर्षको ९० अर्बको तेल आयात भइरहेको छ भने छिट्टै एक खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । भूमाफियाहरूलाई फाइदा हुनेछ । यसरी काठमाडौंको सडक र चक्रपथ सुधार गर्ने कामले भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई फाइदा पु-याउने स्पष्ट छ । चोरलाई चौतारो बन्ने अवस्था छ ।
भारतीय काङ्ग्रेस (आई)को सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खुलिसक्यो । काङ्ग्रेस (आई) भारत सरकारको नेतृत्व गरेको–पार्टी भएको हुँदा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खुलेको सरासर भारतीय हस्तक्षेप हो । मित्र देशको सरकारको राजदूतावास खोल्नु कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, भारतीय काङ्ग्रेस (आई) पार्टीले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको सामान्य विषय होइन । यसरी नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकार, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, जापान, रुस, अमेरिका आदि देशका राजनीतिक दलहरूको कार्यालयहरू खोल्न निमन्त्रणा गर्ने योजना किन बनाउँदै छ, प्रस्ट छैन ।
– प्रकाश श्रेष्ठ, काठमाडौं
आफ्नै नागरिकमाथि यस्तो पक्षपात ?
हरेक वर्ष नेपालमा बजेट आउँछ । यो आउनु राम्रो कुरा हो र आउनु पनि पर्छ । बजेट आउँदा निजामती कर्मचारी र स्थायी कर्मचारी मात्रै खुसी हुन्छन् किनभने उनीहरूको तलब–भत्ता कत्ति बढ्ने भन्ने त्यसैमा निर्धारण हुन्छ । तर, उनीहरूको वर्षैपिच्छे तलब–भत्ता बढिरहेको हुन्छ । र, त्यसमा उनीहरूलाई अन्य सुविधाहरू जस्तै : बिरामी खर्च, पोसाक भत्ता, घरभाडा, टेलिफोन शुल्क, बसभाडा आदि त्यसैमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर, ती जति पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारीको चाहिँ कहिल्यै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन, उक्त बजेमा के तिनीहरू चाहिँ नेपालका कर्मचारी होइनन् ? किन यति साह्रो भिन्नता हुन्छ ? र, अहिले प्रत्येक सरकारी कर्यालयहरूमा डे«सको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहीँ काम गर्ने अस्थायी, करार र ज्यालादारीहरूलाई उक्त सुविधा दिइएको छैन । अझ अस्थायी, करार र ज्यालादारीको न त सञ्चय कोष नै काटिन्छ न त उपदानको नै व्यवस्था छ । जति वर्ष सेवा गरे पनि आखिर जागिर छोड्ने बेलामा रित्तो हात फर्कनुपर्छ । र, अन्त गएर केही गरौँ भन्दा पनि उमेरले डाँडा काटिसकेको हुन्छ ।
अझ यी दुई कर्मचारीमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूले अझ बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने काम राम्रो नभए नोकरीबाटै निकालिदिने चेतावनी पनि दिन्छन् । नेपालमा ८० हजार निजामती कर्मचारी छन् । के तिनीहरू सबैले नेपाल धानिरहेका छन् त ? नेपालमा सबै नोकरी गरेर खाने मात्रै पनि छैनन् । हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँका अधिकांश त नभनौँ ६४ प्रतिशत जनता कृषिमा नै आधारित छन् । यसकारण पनि हरेक वर्ष बजेट आउँदा अधिकांश सामानको मूल्य र महँगी बढ्ने भएको हुनाले ती जागिर नभएका बेरोजगारीले कसरी जीविका चलाउँछन् । र, अर्को कुरा नेपालमा यसरी बेरोजगारको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यानै जाँदैन । निजामती तथा सरकारी जागिरमै एकै व्यक्तिले ३५/४० वर्ष जागिर खाइदिन्छ । त्यसलाई अनिवार्य २० वर्ष लगाएमा त्यसमा अर्को दुईजनाले मौका पाउँछन् । यसरी भए पनि अलिकति बेरोजगार कम गर्नमा मद्दत पुग्थ्यो । तर, यस्तो नियम यहाँ लागू छैन । नेपालमा बेरोजगारचाहिँ बेरोजगारी नै बस्नुपर्ने र स्थायी रूपमा जागिर हुनेले चाहिँ उमेर छउन्जेल जागिर खाइरहन पाउने भएकोले यस प्रथालाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
– सागर श्रेष्ठ, भक्तपुर

वैद्यज्यूसँग अनुरोध
आदरणीय मोहन वैद्यज्यू,
तपाईंको दलले चुनावमा भाग लिएन भने दोस्रो संविधानसभाबाट मनपरी संविधान बन्ने डर छ । तसर्थ, तपाईंको दललगायत काङ्ग्रेस, एमाले, फोरम (उपेन्द्र), मधेस समाजवादी पार्टी, सद्भावना (राजेन्द्र), राप्रपा, माले (सीपी) तथा बिजुक्छेजीको पार्टी न्यूनतम् सहमतिमा एक भएर संविधान जारी गर्नु जरुरी छ । तपाईंको दलको गुण भनेको छलकपट छैन । अवगुण भनेको लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको जनताले महसुस गर्न पाएनन् ।
म त तपाईंहरूलाई नाम फेर्नसमेत सल्लाह दिन चाहन्छु । जस्तै, ‘स्वतन्त्र नेपाल हिमाल पहाड तराई पार्टी’ । पूर्ण लोकतन्त्रमा आउनुस्– काङ्ग्रेस, एमाले तथा अन्य दलहरू दोस्रो, तेस्रोमा पुग्नेछन् । जनता थोरै राज्यसंरचना चाहन्छन् । संविधानसभामा आएर राज्यसंरचना व्यवस्थापन गर्नुस्, कर्तव्य हो यो तपाईंहरूको । धन्यवाद ।
– प्रसन्नकुमार कोइराला, सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस