सम्माननीय मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षज्यू, कुरा सुन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्ला तर कुराको वास्तविकता बुझेपछि स्वयम् राज्यले नै सार्वभौम नागरिकमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार, जालसाँझी र बेविचारको कारुणिक तथा मार्मिक विवरण सुन्दा वास्तविकताको बोध स्वत: हुनेछ । ‘बिरालाको ख्याल–ख्याल मुसाको प्राण’ भन्ने नेपाली भाषाको उखान सम्माननीयज्यूले पनि पक्कै सुन्नुभएकै होला । कुरा त्यति परको नभएर राजधानीभित्रकै हो । यसलाई हेरिदिएर विवेकपूर्ण र न्यायसङ्गत् निर्णयका लागि गरिब, निमुखा र आवाजविहीन किसानको तर्फबाट न्यायका प्रतिमूर्ति सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षणका लागि यो खुलापत्र लेख्दै छु । सुन्नु–नसुन्नु, चासो राख्नु–नराख्नु, निरीह जनताको चह-याइरहेको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनु–नलगाउनु आदि सबै सम्माननीयज्यूकै कित्ताका विषय हुन् । विषय जटिल र दुसाध्य हुँदै होइन, तैपनि आर्थिक वर्ष ०५१/५२ देखिको एउटा सामान्य मुद्दालाई लिएर तिललाई पहाड बनाउने काम नेपाल सरकारले विगत १६/१७ वर्षअघिदेखि गर्दै आइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदीलाई सफा, शुद्ध र पवित्र बनाई पशुपतिनाथलाई सोही जल चढाउने, नदीको आसपास प्रदूषणरहित बनाएर काठमाडौं उपत्यकाको गौरवलाई कायम राख्नुको अतिरिक्त वातावरणीय स्वास्थ्यको समेत काम गर्ने अभिभारा सुम्पेर स्थापित ‘सर्वाधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको’ सूत्रपात ०५१ /५२ मा भएको हो । अहिले आएर शहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेको तत्कालीन ‘सर्वाधिकारसम्पन्न बागमती नदी सुधार तथा ढल निकास आयोजना’को प्रथम अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन सांसद विदुर पौडेल नियुक्ति भएर आउनुभएको थियो । राज्यमन्त्रीसरहको हैसियत, मान, मर्यादा र सुविधासहितको कार्यकारी अध्यक्षलाई आयोजना सञ्चालनार्थ मालपोत, भूमिसूधार, नापीजस्ता जग्गाजमिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार राज्यले नै प्रत्यायोजित गरेको थियो र अहिले पनि छ । आयोजनाको प्रथम चरणको कार्यारम्भ काठमाडौंस्थित गुह्येश्वरीको ताम्रगंगादेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्म तोकिएको थियो । यसबीचमा नदीका दुवै किनाराको सीमाङ्कन गर्ने, स्थायी तवरले तारजालीसहितको तटबन्धन निर्माण गर्ने, नजिकको मानव बस्तीबाट विसर्जित मलमूत्र तथा फोहोरलाई नालीमा हाली ढल बिछ्याएर विसर्जन गरी प्रशोधित गर्नेजस्ता कार्यभार आयोजनालाई सुम्पिएको थियो । पैसाको पर्वाह नै नगरी खोलोसरह नै बगाइएको थियो ।
जहाँबाट, जेपनि, जहिले पनि गर्न पाउने अधिकार राज्यबाट पाएको तत्कालीन आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्षलगायतका उनीमातहतका कर्मचारी वर्गले सेना लगाएर गुह्येश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्मको परम्परागत बागमतीको वहाव क्षेत्रलाई झन्डै पाँचगुणा बढाएर दायाँबायाँ दुवैतर्फका किसानको जमिन खोलाभित्र पारी दुवैतर्फ तारजालीसहितको ढुङ्गाको रिटनिङवाल लगाएर किसानको सम्पत्ति जानाजान सदका लागि खोलामा हालिदिएका हुन् । माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर सङ्क्रमणकालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ब्यारेक नै गुह्येश्वरीमाथि गोकर्णभन्दा केही तल काठमाडौंको जोरपाटी र गोठाटार जोड्ने पुलनेर स्थापना गरेर राज्यको भएभरको शक्ति केन्द्रित गरी स्थानीय किसानको लालपुर्जासहितको तिरोतिरानभित्रको जमिन राज्यले बिनाक्षतिपूर्ति खोसेको हो । काठमाडौं जिल्लाको गोठाटार, जोरपाटी र गोकर्णेश्वर गाविसमा पर्ने नदी आसपासका किसानका अतिरिक्त कामनपा– ६, ७ र ८ का केही कित्ता जमिनसमेत खोलाभित्र पारेर विगत १६/१७ वर्षदेखि जनतालाई क्षतिपूर्ति केही नदिएको व्यहोरा सम्माननीयज्यूसमक्ष जाहेर गराउन चाहन्छु । एक त सुन्दरीजलदेखि सुरु हुने बागमती नदी गुह्येश्वरीसम्म आइपुग्दा कति पो हुन्छ र त्यसमाथि पनि पानीको थोपो भेटेसम्म खानेपानीका लागि काठमाडौं ल्याइने गरिन्छ भने बागमतीको नदी वहाव क्षेत्र मात्र बढाएर जनताको सम्पत्ति खोलामा परिणत गर्नुको अर्थ अझै बुझ्न सकिएको छैन । साविक ०२१/२२ सालको नापीका समय माथि उल्लेखित क्षेत्रहरूमा १५ देखि २१ मिटर (करिब ५० देखि ७० फिट) चौडा रहेको बागमतीलाई आयोजनाले ४० मिटर (करिब १२५ फिट) चौडाइ बनाएर करिब ८० रोपनीजति स्थानीय नदी आसपास क्षेत्रका किसानको जमिन खोलाभित्र पारिदिएर यति लामो अवधिसम्म पनि कुनै क्षतिपूर्ति दिएको छैन । ०२१/२२ को साविक भोगाधिकारसहितको नापनक्सा र लालपुर्जा भएको व्यक्तिको जमिन खोलामा परिणत गर्ने दुरासयले ०५६ सालमा आयोजनाकै पहलमा जोरपाटी र गोकर्ण गाविसहरूमा यस अतिरिक्त नापीसमेत गरिएको छ । नदीका दुवै किनारामा दुवैतर्फ २०/२० मिटरको बाटो र हरित क्षेत्र पनि निर्माण गरिएको छ । बाटो र हरित क्षेत्र निर्माणका लागि लिइएको जमिनको क्षतिपूर्ति दिइसकिएको र बाँकी रहेकाहरूका लागि दिने क्रम जारी छ भने वहाव क्षेत्र विस्तारका लागि लिइएको जमिनको सवालमा विभिन्न कालखण्डका आयोजना प्रमुख, विभागीय मन्त्री, सचिवलगायत प्रधानमन्त्रीसमक्ष किसानका तर्फबाट अनुनयविनय गर्दा आजसम्म केही उपलब्धि भएको छैन । गोठाटार गाविसलगायतको काठमाडांै क्षेत्र नं. १ बाट जनप्रतिनिधित्व गर्नुहुने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा यस पङ्क्तिकारलगायत नेकपा एमालेकै कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामेश्वर फुँयालसहितको टोली तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल स्वयम्लाई भेटेर प्रक्रियासहित पुग्दा पनि काम हुन नसक्नु बढो दु:खद् कुरा हो । काठमाडौंका सोझा जनतालाई पार्टीको ललिपप चखाएर भोट लिएपछि जनताको काम नगर्ने झापा, बारा, गोर्खा, चितवन आदिका नेताले जनताका दु:ख नदेख्ने, स्थानीय जनता नेतृत्वविहीन हुने स्थितिको सिर्जना भएकाले माथि उल्लिखित क्षेत्रका करिब पाँच सय परिवारको गाँस, बास र कपासको सवालमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यतिखेर जबर्जस्त विस्तारित नदी डोबमा प्लास्टिकको चाङ, फोहोरको डङ्गुरले वातावरण प्रदूषित छ, बागमतीमा पानी बग्नुभन्दा मलमूत्रको लेदो पनि बग्न छाडेको छ । बिछ्याइएको ढलहरू फुटेर वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ । बिनामुआब्जा जमिन खोलामा पारिएका किसान विगत १६/१७ वर्षदेखि लालपुर्जासहितका सुकुम्बासी बनेका छन् । जनता घरि आयोजना कार्यालय घरि शहरी विकास त घरि प्रधानमन्त्रीज्यूहरूका आसेपासे, कसारे, धुपौरे र सुसारेहरूसँग जुम्लाहात गरिरहेका छन् र पनि काम कतैबाट हुँदैन । यो कस्तो विडम्बना ।
१६/१७ वर्ष पहिले जबर्जस्ती राज्यले खोसेको जमिनको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फाइल यतिखेर शहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट सङ्कलित प्रमाणहरू एकत्रित भएर हाल आएर फाइल ठूलो भएको हुनाले मन्त्रालयका कर्मचारीले यसलाई ‘ढेडु फाइलको’ संज्ञा दिएका छन । मन्त्रालयका कर्मचारी फाइल पल्टाउँछन्, प्रचलित दररेटअनुसार मुआब्जाका रूपमा दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम हिसाब गर्छन् र भन्ने गर्छन् यत्रो रकम सरकारले कहाँबाट ल्याउने ? यी प्रश्नहरू शहरी विकास मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हो ? उहाँहरू बागमतीपीडित जनताको ढेडु फाइल मात्र पल्टाउनुहुन्छ तर जनताको चह-याइरहेको घाउमा मल्हमपट्टि लगाउनेतर्फ सोच्नुहुन्न । टाढाको कुरा होइन सिंहदरबारबाट गुह्येश्वरी हुँदै गोकर्णेश्वरसम्म मोटरमा एक घन्टा पनि लाग्दैन । एकक्षण स्थलगत अध्ययन गरेर वर्तमान अवस्था, हिजोको अभिलेख, किसानसँग भएका श्रेस्ता आदि बुझ्ने हो भने यथार्थताको बोध आफँै हुन्छ । बाह्रै महिनाजसो कमिला हिडँने बागमतीमा वर्षात्का बेला एकाध बाढी आउँछ भने ४० मिटरको चौडा बागमती बनाएर टुँडिखेल बनाउने हो भने जनताको क्षतिपूर्ति राज्यले ढिलो–चाँडो नतिरी सुखै छैन । होइन भने सृष्टिदेखि ५० देखि ७० फिट (२१ देखि २५ मिटर) मा बहेको बागमतीको वहाव विस्तार क्षेत्रलाई एक सय २५ फिट (४० मिटर) कायम गर्नुको सट्टा साविकमै कायम गरेर उक्सेको जमिन किसानको प्रमाणका आधारमा बाँडिदिने हो भने समस्या स्वत: समाधान हुन्छ । ०२१/२२ को साविक नदी डोब कसका पोल्टामा गयो, कतै सर्वाधिकारसम्पन्न आयोजनाका निर्णायक व्यक्तिहरूले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफन्तहरूका नाममा दर्ता गरेर त खाएनन् ? यो हेर्ने निकाय खोइ ? यत्तिका वर्षसम्म पनि बागमतीको हालत दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दो छ, पीडित किसानको समस्या ज्यँुका त्युँ छ । स्थानीय किसानकै घाँटी निमोठेर त्यहाँको आयोजना सफल पार्छु भन्नु र पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भन्नु एकै हो । अत: सर्वप्रथम किसानको खोसिएको जमिनको क्षतिपूर्ति त्यसपछि मात्र अन्य काम गरिनुपर्छ । एउटा दु:खद् पक्ष के छ भने जुन किसानको जमिन खोलामा परिणत गरियो उसको त बासै उठ्यो भने सँगैको किसानको बचेको जमिनको मूल्य वृद्घि भएर आकाश छोयो । यो विभेद सार्वभौम जनतालाई राज्यले नै गर्ने छुट ०४७ को संविधानले पनि दिएको थिएन भने ०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि दिएको छैन । यदि राज्यले किसानको जमिनमा डोजर लगाएर खोलामा परिणत गरेर स्थायी तटबन्ध नलगाएको हुन्थ्यो त किसानले कुनै दिन खोलाले धार बदल्दा भोगचलन गर्न पाउँथे । अब त त्यो अवस्था पनि रहेन । जनता नराम्रोसँग राज्यद्वारा नै पेलिए । यसप्रति कार्यकारी सरकारप्रमुखका हैसियतले सम्माननीयज्यूबाट ध्यान नपु-याइनहुने अवस्था आएको छ । किसानसित नदी विस्तारका नाममा खोसेको जमिन पशुपति विकास कोषका नाममा सारिदिएर त्यहीअनुरूपको क्षतिपूर्ति गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्रको नाममा रहेको सार्वजनिक जमिनबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने वा भर्खरै एसियाली विकास बैंकले बागमती सुधारका लागि दिन लागेको १६.५ अर्ब सहयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ । यो पवित्र कार्यमा आजसम्म न त कुनै राजनीतिज्ञले जनतालाई साथ दिए न त प्रशासकले नै । यस कार्यका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षज्यूसमक्ष सम्पूर्ण पीडित किसानको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दै खुलापत्र प्रस्तुत गर्दछु ।
– बलराम चौलागाईं, गोठाटार– १, काठमाडौं