राज्य कमजोर र सरकार निरीह भएपछि आमनागरिकको जीवन कष्टकर र दुरुह बन्न पुग्दोरहेछ भन्ने कुरा यतिबेला व्यवहारत: सिद्ध भइरहेको छ । सरकारी निकम्मापनको सिकार हुनुबाट विगतमा पनि आमनेपाली बचेका थिएनन्, त्यसमाथि चुनावी प्रयोजनको सरकार बनेयताका अल्पअवधिमा व्यावसायिक हकहितका नाममा कथित उद्यमी–व्यवसायीले दर्शाएका क्रियाकलापले त झन् आमउपभोक्तामाथि बज्र नै प्रहार भएसरहको अवस्था सिर्जना गराएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बन्नपुग्यो– खानेपानी व्यवसायीहरूद्वारा पानी वितरणमा गरिएको चारदिने हडताल ।
आमउपभोक्ताले उपभोग गर्ने सामग्री उपभोगयोग्य छ कि छैन भनी सरकारी निकायले अनुगमन तथा जाँच गर्नु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । व्यावसायिक इमानदारी, नैतिकता र आमउपभोक्ताप्रति सेवाभावजस्ता गुण हरेक व्यवसायीबाट राज्य एवम् प्रत्येक नागरिकले अपेक्षा गर्ने विषय पनि हो । यस्तो चरित्र व्यवसायीमा यदि हुँदो हो त अनुगमन, जाँच र कारबाहीका लागि कुनै ऐन–नियम र निकायको दरकार नै पर्ने थिएन । व्यवसायी स्वयम् व्यावसायिक धर्म, राज्य वा उपभोक्ताप्रतिको दायित्व तथा कर्तव्यप्रति सचेत र सहिष्णु बनिदिए सरोकारवाला सरकारी निकायले जाँच–अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था सम्भवत: रहँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा त यस्तो ‘रामराज्य’को कल्पना मात्र पनि सम्भव छैन भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन । ठगी, कालाबजारी, लुट, भ्रष्टाचारजस्ता कुरा यहाँ संस्कार या संस्कृतिकै रूपमा विकसित हुँदै छ । जसले जसलाई जतिसक्दो ठगेर आफ्नो थैली भर्ने प्रवृत्ति अमानवीय रूपमा मौलाइरहेको परिस्थिति आजको नेपालको नियति बनेको छ ।
सर्वत्र गुनासो बढेपछि राज्यको जिम्मेवार निकायले वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, आमउपभोक्तासम्म वस्तुको पहुँच वा उपलब्धता, किनबेचमा तौल वा मात्राको अवस्था बुझ्न सक्रियता दर्शाउनु कुनै अनुचित, अस्वाभाविक र असान्दर्भिक कार्य थिएन । त्यसमाथि अनुगमन वा जाँचका सिलसिलामा पिउन/उपभोग गर्न अयोग्य, फोहोर तथा प्रदूषित पानी जथाभावी जार र बोतलमा भरेर बजार पठाएको भेटिएपछि त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिनु, ज्यादतिकै हदमा त्यस्तो गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई ऐनबमोजिम कारबाही अघिबढाउनु न्यायोचित मात्र नभई अपरिहार्य कदम पनि हो । तर, मनलागेको स्थानलाई पानीको स्रोत बनाउन पाउनुपर्ने, उत्पादन र सफाइको न्यूनतम मापदण्ड मिचेरै जार वा बोतलमा भरेर बजार लैजान पाउनुपर्ने, मनलाग्दी मूल्य असुल्न पाउनैपर्ने, सरकारले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्न नहुने, कार्टेलिङ र कालाबजारी गर्दा छेकथुन गर्न नहुनेजस्ता मागसमेत कथित व्यवसायीले खुलेआम अघिसार्न थालेका छन् । विडम्बना त यो छ कि यस्ता गैरव्यावसायिक, अनैतिक, अमानवीय र आपराधिक ‘माग’ राख्नेहरूसँग सरकार लगातार झुक्न थालेको छ । न त आफ्नो उपभोग्य अधिकारका लागि आमउपभोक्ता जागरुक बनेर अघिसर्ने माहोल बनेको देखिन्छ न त राज्यले कारबाही गर्न सकेको देखिन्छ । उल्टै सरकार व्यावसायिक हकको नाममा ‘बिचौलिया’को धन्दा गर्नेहरूप्रति नै नतमस्तक र हतास मानसिकतामा देखिएको छ । यहाँसम्म कि ‘यो सरकार त चुनाव गराउनका लागि पो बनेको त, यसले आमसमस्या समाधानको दायित्व कसरी निर्वाह गर्न सक्छ ?’ भन्ने आसयमा जिम्मेवार उच्चपदस्त कर्मचारीबाटै सार्वजनिक तवरमा तर्क गरेको पनि देखियो । यसले आमनागरिकप्रति सरकार कति संवेदनहीन अनि निजी स्वार्थमा केन्द्रित व्यवसायी वा व्यक्तिप्रति कति उदार रहेछ भन्ने प्रस्टसँग दर्शाएको छ ।
पानी व्यवसायीको आन्दोलन त पछिल्लो नमुना मात्र हो, तीन महिनाभित्र सुनचाँदी व्यवसायीले रसायन मिसावट र नापतौलमा ठगी गर्न पाउनैपर्छ भनी गरेको हडताल, चाहेको मात्रामा दूधमा ‘कोलिफर्म’ मिसावट गर्न पाउनैपर्छ भनी विषाक्त दूध बेच्नेहरूले गरेको आन्दोलन, कम तौल राखेर ग्यास बेच्न पाउनुपर्ने, कार्टेलिङ गर्न पाउनैपर्ने भनी ग्यास व्यापारीले गर्दै आएका आन्दोलन, मिटर बिगारेर मनलाग्दो भाडा असुल गर्न पाउनैपर्छ भनी ट्याक्सी व्यवसायीले गरेका हडताल र उल्लेखित सबैका मागप्रति झुक्दै कारबाहीका हकदारहरूसँग सरकारले उल्टै गरिआएका सम्झौता र दर्शाएको निरीहपन प्रत्येक नेपालीका हृदय छिया–छिया पार्ने सन्दर्भ हुन् । चुनाव गराउन बनेको सरकारले चुनाव त गराउनैपर्छ, गराउला नै, तर चुनावी उद्देश्य अघिसार्दै आमनागरिकको दैनन्दिनका सवालप्रति यसरी उदास बन्न सरकारले सुहाउँछ ? ज्वलन्त प्रश्न ठडिन पुगेको छ ।