सशक्त प्रतिरोधको तयारी
एकीकृत माआवादीमा पद विभाजनसम्बन्धी विषयलाई लिएर गम्भीर विवाद र तनाव उत्पन्न भइरहेका बेला नेकपा–माओवादीले भने वर्तमान राज्यसत्ता पक्षधर सबैलाई चुनौती दिँदै अघि बढ्ने निर्णय एकमतले गरेको छ । वर्तमान सरकार विस्थापित गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने र संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्नेजस्ता माग राख्दै आएको माओवादीले आफ्ना मागप्रति संवेदनशील नभएको ठहरसहित मङ्सिर चार गते गराउने भनिएको चुनावको सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । असार १५ देखि पोखरामा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी साउनदेखि भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय लिएको छ । बैठकमा सहभागी सबै केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफूहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर गरिने निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुन नदिन हुने र त्यसलाई जसरी भए पनि बिथोल्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले सशक्त बहिष्कारका कार्यक्रम अघि बढाउँदा सरकारले बल प्रयोग गरे त्यसको प्रतिरोध पनि सशक्त ढङ्गले नै गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादी बैठक पार्टी, मोर्चा र सेना (युवा) व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । पार्टी भन्नाले पार्टीको सङ्गठन विस्तारित एवम् मजबुतीकरण गर्ने, मोर्चा भन्नाले जनसरकारहरूको निर्माण तथा सञ्चालन र सेना भन्नाले पार्टीको ‘जनसेना’ पुनर्गठन एवम् सञ्चालन भन्ने रहेको बताइएको छ । माओवादीले युवा स्वयम्सेवकको नाममा लडाकुहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गर्दै आएको छ र यसक्रममा सत्र हजारभन्दा बढी लडाकुलाई सङ्गठित गरिसकेको बुझिएको छ । माओवादीले पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण एवम् राजनीतिक सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारी रवैया हेरेर सोहीबमोजिमको सङ्घर्षका कार्यक्रम तर्जुमा गरी अघि बढ्ने भएको छ । यसक्रममा सरकार दमनमा उत्रिए त्यसको प्रतिकारमा उत्रने र आवश्यक परे पुन: भूमिगत भई सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने निधो माओवादीले गरेको छ । चुनावलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने सशक्त सङ्घर्षको दर्मियानमा उम्मेदवारहरू, चुनाव प्रचारक, निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा सम्बद्ध पक्षलाई ‘तारो’ बनाइने बताइएको छ । यसरी सशक्त प्रतिरोधमा उत्रने तयारी माओवादीले गरेपछि मङ्सिरमा गराइने भनिएको चुनाव सहजै सम्पन्न हुनेमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । बरु चुनावकै मैदान युद्धमैदानमा परिणत हुनसक्ने आशङ्का बढेको छ । हुन त नेकपा–माओवादीलाई अहिलेसम्म शक्ति र प्रभावका दृष्टिले कमजोर मानिएको छ र उनीहरूमा सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रन सक्ने ताकत र क्षमता नभएको ठानिन्छ । अहिले ठानिएजस्तै माओवादी कमजोर र प्रभावहीन भए त चुनाव सम्पन्न हुनसक्ला र देशको राजनीतिक स्थिति सामान्य भएर पनि जाला, यदि उनीहरूको शक्ति अहिले सोचिएजस्तो कमजोर नभएमा भने देशले अर्कै मोड लिने निश्चित छ ।
यसरी एकातिर माओवादीले चुनाव बिथोल्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य प्रयोग गर्ने स्थिति रहेका बेला एनेकपा माओवादीभित्र उत्पन्न स्थितिले पनि अन्तत: चुनावलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्ने स्थिति नबनेमा कुनै पनि अत्तो थापेर चुनाव हुन नदिने भित्री योजना प्रचण्डले बनाउनुभएको छ । आगामी भदौसम्म स्थिति अध्ययन गरेर एमाओवादीले मङ्सिर ४ गते चुनाव हुन दिने या नदिने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने बुझिएको छ । पार्टीभित्र नेतृत्व चयन सम्बन्धमा उत्पन्न भएको नयाँ विवाद तत्काल समाधान हुने स्तरको छैन र यो विवाद यथावत् रहेमा एमाओवादी पनि चुनावबाट भाग्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । प्रचण्डले माओवादी नेताहरू मोहन वैद्य किरण र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताका क्रममा पार्टी एकीकरण नभए वा एमाओवादी र माओवादीबीच एक चरणको सहमति नबने आफूहरू चुनावमा जान नसक्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । त्यसैले प्रचण्डले वैद्य र विप्लवसँग सके पार्टी एकता नभए चुनावी एकता गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको हो । तर, वर्तमान सरकार विस्थापित गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सरकार गठन नभएसम्म कसैसँग आफ्नो चुनावी एकता हुन नसक्ने स्पष्ट धारणा प्रचण्डसमक्ष माओवादी नेताहरूले राखिसकेका छन् । माओवादीले चुनावमा भाग नलिँदा त्यसको लाभ सोझै एमाओवादीलाई पुग्न सक्ने विश्लेषण एकथरीले गरेका छन् । तर, माओवादी चुनाव बहिष्कारकै पक्षमा गए उनीहरूले एमाओवादीलाई लक्षित गरी कठोर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएकोले त्यसबाट सबभन्दा ठूलो क्षति एमाओवादीले नै व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । देश, जनता र क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको आरोप माओवादीले एमाओवादी नेताहरूमाथि लगाएको छ । यसप्रकारको आरोपलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सबैभन्दा गम्भीर मानिन्छ । त्यसैले गद्दारी गर्नेहरूमाथि जाइलाग्ने नीति माओवादीको हुने निश्चित मानिन्छ । माओवादीको प्रहारलाई थेग्न सक्ने तागत अहिले एमाओवादीमा रहेको ठान्न सकिन्न । प्रचण्ड स्वयम्ले पनि यो वास्तविकतालाई आत्मबोध गर्नुभएको छ । एकातिर पार्टीभित्रै विवाद र विभाजन, अर्कोतिर माओवादीको प्रहार, यी दुवै चुनौतीहरूलाई सामना गरेर चुनावमा जानसक्ने अवस्थामा एमाओवादी नेतृत्व रहेको मान्न सकिन्न । त्यसैले अन्तत: कुनै न कुनै बहानाबाजी गरेर एमाओवादीसमेत मङ्सिरमा गराउने भनिएको चुनावबाट भाग्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ । यसरी माओवादी र एमाओवादीकै कारण संविधानसभाको निर्वाचन भाँडिनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
जो जसका कारणले घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके पनि मङ्सिरपछि देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिने पर्याप्त सङ्केतहरू छन् । निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसके तीन विकल्प खडा हुने देखिएको छ– पहिलो, वर्तमान सरकारले नै अर्को मिति घोषणा गरी पुन: निर्वाचनको प्रयास गर्ने, दोस्रो– माओवादीलाई समेत समेटी सर्वपक्षीय राजनीतिक सरकार निर्माण गरेर चुनावमा जाने र तेस्रो– सैन्य बलमा आधारित नयाँ सरकार गठन हुने । तेस्रो विकल्पमा मुलुक गए ०६३ सालदेखि हालसम्म भएका राजनीतिक प्रयास खारेज भई नयाँ राजनीतिक स्थितिको सिर्जना हुनसक्नेछ । चार राजनीतिक पक्ष र सरकार कदाचित निर्वाचन गराउन सफल भएमा भने अतिवामपन्थी एवम् दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सम्पूर्ण रूपले पराजित भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा पहिलो चरणको सफलता प्राप्त हुने आशा गर्न सकिनेछ ।