केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारमाथि अधिनायकवादी व्यवहार गरेको आरोप लागिरहेका बेला उनलाई थप विवादमा ल्याउने काम भएको छ । र, यस्तो काम बाहिरबाट नभई सरकारभित्रैबाट हुनुले केपीलाई विवादमा तान्न पार्टीकै नेताहरूसमेत लागिपरेको महसुस गराएको छ ।

सरकारले सोमबार (असार ३२ गते) भारत र मलेसियाका निम्ति नीलकण्ठ उप्रेती र उदयराज पाण्डेलाई राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस क्रममा उदयराज पाण्डेको हकमा कुनै प्रश्न नउठे पनि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम प्रस्ताव गर्दा संविधान मिचिएको छ ।

संविधानले संवैधानिक नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिलाई अवकाशपछि अन्य कुनै पनि प्रकारको सरकारी सेवामा जान वर्जित गरेको छ र, यो तथ्य थाहा नहुने व्यक्ति नेता या मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका होलान् भन्ने ठानिँदैन । तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम प्रस्ताव गर्दा या त उनले संविधानको प्रावधानबारे हेक्का राखेनन्, या संविधानको उपेक्षा गर्ने धृष्टता गरेको पाइएको छ ।

संविधानको भाग २४ धारा २४५ को दफा ‘८’ मा भनिएको छ– ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।’ सोही धारालाई स्पष्ट गर्दै लेखिएको छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्ति भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।’

संविधानको यो स्पष्टीकरणले संवैधानिक नियुक्ति लिएका व्यक्ति मन्त्री या त्यस्तै पदीय जिम्मेवारीका निम्ति ‘स्वतन्त्र’ भए पनि अन्य सरकारी सेवाका निम्ति उपयुक्त नमानिने स्पष्ट गरेको छ । राजदूत पद ‘अन्य सरकारी सेवा’ को कोटिमा पर्दछ र सहसचिव वा सचिवस्तरमा राजदूतको नियुक्ति हुने गर्दछ । यसअघि विशेष अवस्थामा मन्त्री या प्रधानमन्त्री नै भइसकेका (मातृकाप्रसाद कोइराला) व्यक्तिलाई राजदूत बनाइएको भए पनि संवैधानिक नियुक्ति लिएर जिम्मेवारी पूरा गरेका कसैलाई पनि राजदूतमा नियुक्त गरिएको छैन ।

नीलकण्ठ उप्रेतीको प्रस्ताव भूलवश भएको हो भने नाम फिर्ता लिएर त्यसलाई सच्याउने तत्परता सरकारले लिने विश्वास गरिएको छ । उप्रेतीका लागि संविधान संशोधन गर्न सक्ने सुविधामा पनि सरकार छ । नाम फिर्ता नलिइने र संविधान संशोधन गरेर उप्रेतीका निम्ति मार्ग प्रशस्त पनि नगरिने हो भने वर्तमान सरकार संविधानको उपेक्षा गर्दै अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भएको अर्थ लाग्ने कानुनवेत्ताहरूको भनाइ छ ।