निजामती कर्मचारीहरुको संगठनले कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई खारेज नगरी सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

आज आयोजित ‘कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारको भूमिका’ विषयको अन्तरक्रियामा उनीहरुले कर्मचारीहरुको सीप र क्षमता विकास गर्न प्रतिष्ठान सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नायब सुब्बादेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई तालीम दिने प्रतिष्ठानलाई सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारीको क्षमता, ज्ञान, सीपसँगै कर्मचारीलाई मर्या्दित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने काममा प्रतिष्ठान रहेकाले खारेज नभई अझ विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताका सेवासँग प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

अध्यक्ष ढकालले करारका कर्मचारीलाई अवकाश दिने भन्दा पनि क्षमता अभिवृद्धि गरेर काममा लगाउनु उपयुक्त हुने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालीम दिने प्रतिष्ठान अपुग भएकाले प्रतिष्ठानलाई प्रदेशस्तरमा पु¥याइनुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले कर्मचारीको त्यहीअनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्न सातै प्रदेशमा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनुपर्ने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले राज्यले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको गुनासो गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले उच्च तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमानेको अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरुलाई स्थानीय तहमा खटाउन आवश्यक भएको बताए । राससका अनुुसार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाँलले करार र अस्थायी कर्मचारीलाई हटाइए वा प्रतिष्ठान खारेज गरिए आफ्नो संगठन आन्दोलनमा जाने बताए ।