सरकार र प्रमुख दलहरूसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ताटोलीको घोषणा गरेर चीन यात्रामा निस्किएका नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले चीनबाट फर्केपछि फेरि पनि मौजुदा हालतमा आगामी मङ्सिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनै नसक्ने पुरानै रट लगाउन थालेका छन् । निर्वाचन बहिष्कारको माओवादी–नीति कायम रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचनको पक्षमा थप माहोल पैदा गराउन मित्रदेशको नाताले मिल्ने र सकिनेसम्मको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले मित्रराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद एकदिवसीय नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकै अघिल्लो रात उपाध्यक्ष सीपी गजुरेललाई साथ लिएर आकस्मिक तवरमा चीनतर्फ लागेका वैद्य त्यहाँबाट फर्कंदा आफूहरू सहमति, सहकार्य र निर्वाचनका निम्ति तत्पर बनेको सन्देश बोकेर आउलान् भन्ने आशा झिनै मात्रामा भए पनि गरिएको थियो । तर, नेपालमा शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र विकास देख्न चाहेको अभिव्यक्ति दोहो-याउँदै आएको उत्तर–छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले मोहन वैद्यलाई चुनावको पक्षमा सम्झाएर पठाउने आशा र अनुमान लगाउनेहरूको विश्वासमा तुषारापात भएको छ । आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने बहानामा चीनले वैद्यहरूलाई ‘बहिष्कार या तिरस्कार, विद्रोह या बखेडा, जे गर्छौ आफ्नै तजबिजले गर, हामीलाई बीचमा नपार’ भन्ने शैलीमा सुझाव दिएर पठाएको एकथरी विश्लेषकहरू व्याख्या गर्दै छन् यतिखेर । ठूलो र शक्तिशाली छिमेकीको नाताले मित्रदेशको मित्रशक्तिलाई ‘निर्वाचन नै निर्विकल्प भएकाले मिलेर निर्वाचनमै जाऊ’ भनी स्पष्ट भाषामा सुझाव दिन चीन किन अन्कनायो ? विश्लेषकहरूका निम्ति माथापच्चीको विषय बन्न पुगेको छ यो ।
यसैगरी, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला स्वास्थ्य परीक्षणको सिलसिलामा अमेरिका रहेको बेला कार्यवाहक सभापतिको भूमिकामा रहेका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ‘चुनावको सुनिश्चितताका लागि आफूहरू माओवादीले चाहेजस्तो गोलमेच बैठक गर्नसमेत तयार रहेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको सभापति कोइरालाले स्वदेश फर्कने क्रममा विमानस्थलबाटै खण्डन गरिदिए । दायाँ–बायाँ कुरा छोडेर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनु नै सबै राजनीतिक दलको यतिबेलाको एकसूत्रीय अभियान भएको मान्यता कोइरालाको रहँदै आएको छ । यसविपरीत नेकपा–माओवादी भने वर्तमान सरकारको खारेजी, सर्वपक्षीय गोलमेच बैठक र उक्त बैठकले तय गरेअनुरूप अगाडिको यात्रा भन्ने रट लगाउनमै निमग्न देखिन्छ । यसप्रकार गोलमेच बैठक ‘चाहिन्छ’ र ‘आवश्यक छैन’ भन्ने विवादको दोहोरी भावी दिनमा एकपटक फेरि मच्चिने सम्भावना टड्कारो बनेको छ ।
यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अलमल, चुनावी प्रयोजनबाट गठित सरकारले आफ्नो सीमा नाघेर दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्दै अस्वाभाविक तवरबाट फैलाउन थालेको दायरा, रेग्मी सरकारको बढ्दो कद देखी उतर्सिएर ‘जथाभावी हात नफैलाउन’ उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिद्वारा सरकारलाई दिइएको चेतावनी, दलहरूबीच जारी असहमति र विवाद तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा बढिरहेको अन्तरकलह, एमाओवादी सुप्रिमो प्रचण्डद्वारा जनजातिको हितका खातिर भन्दै दिएको जातीय सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति आदि यस्ता सन्दर्भ हुन्, जसले आगामी मङ्सिर ४ को निर्वाचनलाई अनिश्चिततातर्फ घचेट्न यथेष्ट बल प्रदान गर्न सक्छन् । निर्वाचन आयोगका एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले त आगामी मङ्सिर ४ मा कुनै हालतमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने किटानी–अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन् । उनको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने यसरी निर्वाचन हुन नदिन जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वहरू नै उद्यत् छन् । ‘निर्धारित तिथिमै चुनाव भइछाड्ने’ नेताहरूका दाबी पटक–पटक मिथ्या सावित भइसकेको तथ्यतर्फ पुनरावलोकन गर्दै वर्तमान परिवेश नियाल्ने हो भने त मङ्सिर ४ को मिति पनि यत्तिकै गुज्रनेमा आशङ्का जताउन कठिन छैन, कठिनाइ त यो अनुमान लगाउन मात्र छ कि मङ्सिर ४ मा पनि चुनाव नभएमा परिस्थिति के होला ? मङ्सिर ४ पछि उत्पन्न हुनसक्ने भयावह परिस्थितिबारे विचार पु-याएर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कदम अघि बढाउलान् त ?