नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालाको भ्रमणलाई भारत सरकारले अति महŒव दिएको महसुस भ्रमण दलका सदस्यहरूले गरेका छन् । गत आइतबार महामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा आफ्ना सहयोगी लक्ष्मण ढकालका साथ नयाँदिल्ली पुग्नुभएका कोइरालाको भारतमा भव्य स्वागत भएको छ र उहाँसँग भारतीय प्रधानममन्त्री मनमोहन सिंहसहित उच्चस्तरीय नेताहरूले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ भने सोमबार साँझ नेपालका हितैषीसमेत मानिने काङ्गे्रस नेता कर्ण सिंहले कोइरालाको सम्मानमा एक रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । करिब साढे तीन घन्टा लामो रात्रिभोजसहितको संवादमा कोइरालाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई मजबुत तुल्याउन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको थियो । नेता कर्ण सिंहले पनि प्रजातान्त्रिक शक्ति सुदृढ हुनुपर्ने बताउँदै बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नेता बन्न कोइरालालाई सुझाव दिनुभएको बुझिएको छ । नयाँदिल्लीबाट हाम्रा संवाददाता दिपेश केसीले जनाएअनुसार कङ्ग्रेस आई विदेश विभाग प्रमुख करण सिंहले नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्ति एक भएर चुनावमा जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको थियो । वामपन्थीहरूको अति प्रभावले नेपालको शान्ति, विकास, स्थिरता र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियामा व्यवधान पुगेकोबारेमा पनि दुई नेताबीच गम्भीर छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सभापति कोइरालाले कङ्गे्रस नेतृ सोनिया गान्धी, भाजपा नेतृ सुष्मा स्वराज, नेताहरू मुलायमसिंह यादव, विजय जोली, विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद तथा विदेशसचिव सुजाता सिंहलगायतसँग भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । उहाँको राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग समेत भेट गर्नेबारेमा छलफल भएको बुझिएको छ । दिल्लीमा उच्चस्तरीय नेता तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्तापश्चात् सभापति कोइराला उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवको आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै उहाँसँग भेट गर्न लखनउ र बिहारका मूख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई भेट्न पटना जानुहुने कार्यक्रम छ । स्मरणीय छ, नितिशकुमार र कोइरालाबीच व्यक्तिगत रूपमा पनि घनिष्ट सम्बन्ध रहिआएको छ । उहाँहरू ‘जेलका साथी’ हुनुहुन्छ र नितिशकुमारले विशेष आग्रह गर्नुभएपछि कोइराला एक दिनका लागि पटना पनि जान लाग्नुभएको हो । अखिलेश यादव र नितिशकुमारसँग कोइरालाले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या तथा तिनको समाधानबारे छलफल गर्नुहुने बताइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँगको भेटका बेला सभापति कोइरालाले नेपालमा मङ्सिर ४ गते नै निर्वाचन हुने र कुनै हालतमा निर्वाचनको मिति नसारिने जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले नेकपा–माओवादीले वार्ताको नाटक रचेर चुनाव भाँड्ने पृष्ठभूमि बनाइरहेको पनि सो अवसरमा बताउनुभएको थियो । सभापति कोइरालाको साउन २५ गते शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस भ्रमणले भारतका उच्चाधिकारी तथा नेताहरूमा नेपाली काङ्गे्रस र स्वयम् सभापति सुशील कोइरालाबारे रहेको कतिपय असमझदारी तथा भ्रम हटाउन उल्लेख्य सहयोग पुगेको विश्वास नेपाली टोलीले गरेको छ । भेटवार्ताका क्रममा कतिपय नेताहरूले सुशील कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव भएर पनि बन्न नसकेको विषयमा समेत चर्चा गरेका थिए । यस सम्बन्धमा भएको चर्चापश्चात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हावी हुँदै गएको षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिका कारण कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नुभएको ठानिएको थियो । जे होस्, भ्रमणबाट सभापति सुशील कोइराला निकै सन्तुष्ट एवम् प्रसन्न बन्नुभएको छ । आफूप्रति भारतले देखाएको खातिरदारीलाई कोइरालाले अति सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र भविष्यमा नेपाली काङ्गे्रस र भारतबीचको सम्बन्धमा थप प्रगाढता आउने विश्वास उहाँले गर्नुभएको छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणबाट उत्पन्न भ्रम हटाउनसमेत कोइरालाको यो भ्रमण सफल भएको ठानिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र अस्तव्यस्त, सुधारमा सकस
शहरको टोलैपिछे बैंक तथा वित्तीय संस्था खुले पनि बैंकिङ सेवाबाट ग्रामीण जनजीवन भने बन्चित रहेको छ । हाल नेपालमा ३१ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक छन् भने एक सय ४७ वटा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था अस्तित्वमा छन् । ‘घ’ वर्गका बैंक ३३ वटा छन् । यीमध्ये ५८ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८९ वटा विकास बैंक रहेका छन् । यसअघि ७९ वटा फाइनान्स कम्पनी तथा सोही अनुपातमा विकास बैंक थिए । तर, केही समस्याग्रस्त भई खारेजीमा परेको तथा मर्ज भएकोले पनि यसको सङ्ख्या घटेको हो ।
यसअघि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तीन सयको हाराहारीमा थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा उद्योग, कलकारखानाको अनुपातमा झन्डै दुई गुणा बढी हो । ‘नेपालमा सयको हाराहारीमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था भए पुग्नेमा अत्यधिक खुले,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा सयका हाराहारीमा मात्र बैंक भए पुग्नेछ ।’ धेरै बैंक, त्यो पनि शहरकेन्द्रित भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै आर्थिक रूपमा अक्षम देखिएकाले केहीमा समस्या देखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।
बैंकको वृद्धिसँगै उनीहरूले आफ्नो लगानीको दायरा पनि बढाएका छन् । तर, त्यसले पनि ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई समेट्न सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ संस्थाहरूको लगानीको क्षेत्रहरूमा कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग, निर्माण परियोजना, यातायात, घरजग्गा व्यवसायलगायत विभिन्न १४ क्षेत्र प्रमुख रहेका छन् । उनीहरूको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा बढाएकाले समस्या देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको भए पनि लगानीको प्रतिफल पाउन ढिलो हुने देखेपछि बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच नलिएकाले पनि स्थानीयले त्यसको प्रतिफल पाउन नसकेका हुन् । त्यसमाथि उनीहरूको सोच शहरकेन्द्रित मात्र हुने गरेकोले बंैकको पहँुचमा ग्रामीण भेटमा सर्वासाधारण पुग्न नसकेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा ग्रामीण भेगका मानिस लाखौँ रुपैयाँ र धनसम्पत्ति घरमै राख्न बाध्य छन् । बैंकको उपलब्धता र सहजता नहुँदा ग्रामीण भेगका मानिसको पैसा कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन पाएको छैन । शहरमा बसोबास गर्नेहरू बैंकको पहुँचमा रहे पनि ग्रामीण भेगका मानिसमा बैंकको पहुँच नपुगेकोले पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गर्दै आफ्ना नीतिहरू अघि बढाइरहेको छ । शहरसँगै जिल्ला सदरमुकाममा पनि बैंकहरू खुलेका छन्, तर ती बैंकहरूले पनि ग्रामीण भेगका जनतालाई सेवा दिन सकेका देखिँदैनन् ।
जिल्ला सदरमुकाम हुँदै ग्रामीण भेगमा पुगेको केही बैंकले सेवाका नाममा उल्टै सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वसाधारणलाई अनेकन प्रलोभन देखाएर रकम जम्मा गर्न लगाउने र बैंक सञ्चालकहरूले छिटो प्रतिफल लिने लोभमा आफूखुसी खराब क्षेत्रमा लगानी गरेर डुबाउने गरेका छन् । यस्ता बैंकहरूको अनुमगन भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसो त विभिन्न जिल्लामा निजी क्षेत्रको बैंकभन्दा पहिले सरकारी स्वामित्वका बैंक पुगेका थिए । तर, छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रका बैंकले आफ्नो पकड जमाएका छन् । तर, यो स्थिति सदरमुकाममा मात्र सीमित रहेको छ । यस्ता बैंकबाट ग्रामीणवासीलाई भने सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि सर्वसाधारण ठूलो समय र रकम खर्च गरेर बैंकिङ सेवाका लागि सदरमुकाम पुग्ने गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले थोरै मात्र भए पनि सहकारीले गाउँमा बैंकको काम गरिरहेका छन् । धेरैजसो जिल्लामा वर्गीकृत बैंकका शाखाहरूसँगै सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् । ती वित्तीय संस्थाहरूबाट आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकहरू तथा सहकारी सर्वसाधारणको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रेरित भएको अनुमगनले देखाएको छ । सहकारी धेरै खुल्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा बढी हुने भएकाले यसबाट पनि धेरै विकृति आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘धेरै बैंक सेवामा खराब प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै सर्वसाधारणबाट जम्मा गरेको रकम खराब क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेकाले समस्यामा परेको देखिन्छ ।’
ग्रामीण भेगका जनतालाई समेट्ने तथा बैंकको आर्थिक हैसियत माथि उकास्न राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अघि सार्दै बैंकको सेवा विस्तार अभियानलाई अघि बढाएको छ । संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गरी क्षमता बढाएर सक्षम बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिअनुसार नै ठूलादेखि साना बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जरमा गइरहेका छन् । त्यस्तै ‘क’ वर्गमा रहेको एनआईसी र बैंक अफ एसिया एक–अर्कामा गाभिएर एनआईसी एसिया बनेपछि ३२ वटा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या ३१ मा झरेको छ । पछिल्लो समयमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा सोसियल डेभलममेन्ट बैंक र गुल्मी विकास बैंक गाभिइसकेका छन् । त्यस्तै, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स गाभिएर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बनेका छन् । तथा अन्य धेरै संस्था मर्जको तयारीमा छन् ।
अवस्था उस्तै
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी कालोसूचीमा राखेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै सुधार आएको छैन । विभिन्न प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम असुली बैंकका सञ्चालकहरूले आफूखुसी गरेको लगानी डुबेपछि राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनको अभाव देखिएको भन्दै करिब एक दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (नेपाल) लि., युनाइटेड विकास बैंक लिमिटेड, युनाइटेड विकास बैंक लिमिटेड, जनरल फाइनान्स लिमिटेड, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलार्ई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको लामो समय बितिसके पनि सुधार आउन सकेको छैन । यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, जनरल फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र क्रिष्टल फाइनान्सलगायतलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । युनाइटेड विकास बैंक र सम्झना फाइनान्स खारेजीकै प्रक्रियामा रहेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि ‘समस्या समाधान तथा मर्जरपछिको अनुगमन डेस्क’ नै गठन गरेको छ । तर, खासै उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले गोर्खा विकास बैंकलाई ०६७ चैत ११ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सो समयमा गोर्खामा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र यत्तिकै हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । यसबीचमा राष्ट्र बैंकले गोर्खाको व्यवस्थापन पनि आफैँले लिएको थियो । अहिले गोर्खाको अवस्थामा सुधार भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ । तर पनि गोर्खाले सर्वसाधारणको अझै ३५ करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी छ । त्यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई ०६८ साउन २४ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । तर, फाइनान्सको अवस्था सुध्रिन नसकेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
क्यापिटलबाट अनियमित तरिकाले प्रवाह गरेको कर्जाको धितो नै भएको कारण सकारात्मक प्रयास गर्दा पनि कुनै सुधार हुन नसकेको भन्दै खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । हिमालय फाइनान्सलाई ०६९ वैशाख २८ गतेदेखि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो तर, यो पनि नसुध्रेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । यस्तै, कुवेर र वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको अवस्था पनि निकै दयनीय छ भने फाइनान्स खराब अवस्थामा पुग्नुमा सहकारी, घरजग्गा र एयरलाइन्स व्यवसायी सुधीर बस्नेतको भूमिका रहेको देखिन्छ । ०६८ पुस २९ गते नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । जनरल फाइनान्स कम्पनीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । बैंकका सञ्चालकहरूलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्दा सम्बन्धित वित्तीय कम्पनीको सुधारमा झन् ठूला अड्चन पैदा हुने गरेको महसुस राष्ट्र बैंकले गर्न थालेको छ ।

दोब्बर बढे कालोसूचीमा
खराब कर्जा देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने अनि नतिर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा फर्म संस्थाहरूको सङ्ख्या ६ सय ५८ पुगेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुपातमा दोब्बरले बढी हो ।
कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा वा एउटा प्रयोजनका लागि लगेको कर्जा रकम अर्कै काममा प्रयोग गरेमा, सुरक्षणमा राखेको सामान दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी गायव भए, प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी टाट पल्टे, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिए, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट र डेबिट कार्ड, विल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा, खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा यस्ता व्यक्ति तथा व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
एकातिर वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुँदै जानु अर्कोतिर बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि वित्तीय संस्थाहरू थप जोखिममा परेका छन् । तर, यसलाई राष्ट्र बैंकले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ । वित्तीय प्रणालीको कुल कर्जा बढ्दै गइरहेको बेलामा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा फर्महरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु स्वाभाविकै हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर चलाएका उद्योग–व्यवसाय सबै सफल हुन सक्दैनन् ।’ उनका अनुसार विभिन्न कारणले व्यवसायमा असफल हुने, नियतवश ऋण नतिर्ने, एउटा क्षेत्रमा लगेको ऋण अन्यत्रै प्रयोग गर्नेहरू सबै कालोससूचीमा पर्छन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्न कडाइ गरेपछि कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सङ्ख्या बढेको हो । राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै आएकोमा पछिल्लो समय त्यसलाई संशोधन गरी १० लाख रुपैयाँ लिएर नतिर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्न थालेको छ । १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा रकम भाखा नाघेको ९० दिनभित्रमा चुक्ता नगरेमा ऋणी कालोसूचीमा पर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीको पूरा विवरणसहित कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि म्याद नाघेको १५ दिनभित्रमा बैंक तथ वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा खबर गरिसक्नुपर्नेछ ।
सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा कालोसूचीमा घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, तेज एन्ड करन इन्टरप्राइजेजका तेजकरन जैन, एनबी ग्रुपको अध्यक्ष जीतबहादुर श्रेष्ठ, एनबी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रमुख लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, जिलेट इन्टरनेसनल हाइयर सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका नेत्रबहादुर लिम्बू, नेपाल गल्फ मेनपावर सर्भिस, ओस्कार इन्टरनेसनल, चम्पादेवी फुटहिल रिसोर्ट एन्ड भिल्लाका भिवाकरका राम श्रेष्ठ, जम्को प्रकाशनकी देवकी बस्ताकोटी ढकाल र किशोर ढकाल, एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर, भेनटेक मेडिकल नेपाल इन्टरनेसनलका चाल्र्स विलियम मेन्डिज, डेभिड विलियम मेन्डिज, ओरेन्टियल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलगायतका रहेका छन् ।
सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये धेरैजसो हाउजिङ व्यवसायी, म्यानपावर कम्पनी, होटेल, ट्राभल कम्पनी, साना तथा मझौला उद्योगहरू, कन्सलटेन्सीलगायतका रहेका छन् ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूको विवरण
आर्थिक वर्ष सङ्ख्या
०६९/७० ६५८
०६८/६९ ३१४
०६७/६८ २२२
०६६/६७ १३४
०६५/६६ ३५
०६४/६५ ५८
०६३/६४ २९३
०६२/६३ २१६
०६१/६२ ११४
०६०/६१ १२४
०००

नेपाल ‘हिन्दू राष्ट्र’ नै हुनुपर्छ ः विजय जोली
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता विजय जोलीले नेपालको ‘हिन्दू राष्ट्र’को पहिचान पुनस्र्थापित हुनुपर्ने बताएका छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीको वासस्थान नेपालको मौलिक पहिचान कपटपूर्ण किसिमबाट मेटाउने प्रयत्न भएको दाबी गर्दै भाजपाको विदेश विभागसमेत हेर्ने नेता जोलीले अब बन्ने संविधानमार्फत हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा भाजपा रहेको प्रस्ट्याए ।
घटना र विचार प्रतिनिधिसँग नयाँदिल्लीमा कुराकानी गर्दै नेता जोलीले आर्थिक रूपले विपन्न समुदायका हिन्दू नेपालीलाई षडयन्त्रमूलक र योजनाबद्ध ढङ्गले धर्म परिवर्तन गराउने लहर चलेकोप्रति भाजपा चिन्तित रहेको र त्यसमा तत्काल रोक लाग्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।
सदियौँदेखि नेपालको क्यारेक्टर ‘हिन्दू राष्ट्र’ रहेको उल्लेख गर्दै नेता जोलीले यसरी जरो गाडिएको ‘हिन्दुत्व’लाई कपटपूर्ट किसिमले किनारा लगाउने षडयन्त्र भाजपालाई सैह्य नहुने र नेपाल मूलतः हिन्दू मान्यतामै फर्कनुपर्नेमा जोड दिए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा हिन्दू धर्म खारेज गरी धर्मनिरपेक्षताको माग कुनै नेपालीले नराखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले केही व्यक्तिले धर्मनिरपेक्षताको माग गरेका भए पनि त्यो स्वाभाविक नभई नियोजित रहेको दाबी गरे ।
धर्मनिरपेक्षता अपनाइसकेको स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमा यसरी ‘हिन्दू धर्म नै हुनुपर्ने अन्यथा असैह्य हुने’ कुरा गर्नुको मतलब नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप ठहरिँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा जोलीले भने, ‘मुस्लिम देश पाकिस्तानमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेको भए हस्तक्षेप ठहरिन सक्थ्यो, तर ८० प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको देशले आफ्नो मौलिक पहिचान फर्काउनु उचित हुन्छ भनी एक मित्रदेशका नाताले सुझाव दिनु कसरी आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन्छ ? नेपाल र भारतबीच नजिकको छिमेकी मात्र होइन, भ्रातृत्वको नाता पनि छ, यस्तोमा हामीले शान्ति र समृद्धि कायम होस् भन्ने कामना गर्नु के ज्यादति हो ? कुनै पनि असल मित्रले दिने इमानदार सुझाव हो यो ।’
भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासँग पनि आफूले भेटघाट र छलफल गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेता जोलीले सबै पक्षलाई समेटेर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न र त्यसपछि बन्ने लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै नेपाललाई विकास र स्थिरता प्रदान गर्ने सुझाव आफूले कोइरालालाई दिएको बताए । आफ्नो पार्टी यतिबेला भारतको प्रमुख विपक्षीको रूपमा रहेको भए पनि केही महिनामै भारतीय जनता पार्टीलाई दुनियाँले रुलिङ पार्टीका रूपमा देख्न पाउने दाबी पनि जोलीले गरेका छन् ।

बहिष्कारका दूत गाउँगाउँमा, सुशील भए चुनाव स्वीकार्य
निर्वाचन बहिष्कार तयारीमा जुटेको नेकपा–माओवादी काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भए चुनावमा सहभागी हुने पक्षमा रहेका जानकारी प्राप्त भएको छ । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएको माआवादीले राजनीतिक दलहरूकै सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । दलहरूमध्ये पनि नेकपा एमालेमाथि विश्वास गर्न सकिने अवस्था बनिनसकेको, प्रचण्ड–बाबुराम र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरू अस्वीकार्य रहेको, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना नभएको र शेरबहादुर देउवा कुनै पनि बेला कसैको गोटी बन्न तयार भइदिने भएकोले माओवादीले चुनावी सरकारका लागि सुशील कोइरालाको नेतृत्व नै उपयुक्त हुने देखेको बताइन्छ । उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सम्मिलित दलहरू रेग्मी सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार निर्माण गरेर चुनावमा जान राजी भएमा माओवादीले सरकारको नेतृत्वबारे स्पष्ट कुरा राख्ने सोच बनाएको छ । तर, चारपक्षीय संयन्त्रलाई वर्तमान सरकार विस्थापित गरी नयाँ सरकार निर्माण गर्ने ‘अनुमति’ प्राप्त छैन । नेकपा–माओवादीलाई चुनावमा सहभागी गराउने कुराले भन्दा खिलराज रेग्मीकै सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने कुराले प्राथमिकता पाएका कारण माओवादी मागको सुनवाइ हुने सम्भावना शून्यबराबर छ । त्यसैले माओवादी नेतृत्व अन्ततः ‘चिसै पानीले नुहाउने’ निर्णयमा नपुग्ने हो भने जसरी भए पनि बहिष्कार अभियानमै होमिन बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ ।
माओवादीले सरकारसँग वार्ता नगरे पनि राजनीतिक दलहरूसँग भने वार्ता र छलफल गर्ने निर्णय लिएको छ । तर, दलहरूसँग वार्ता गरे पनि निर्वाचन बहिष्कार अभियानलाई भने उसले जारी राखेको छ । हाल माओवादी भण्डाफोर कार्यक्रमअन्तर्गत प्रचारात्मक अभियानमा रहेको छ र उक्त पार्टीले दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि खटाएर कोणसभा, वालिङ, पोस्टरिङ तथा ‘एक घर एक पर्चा’ कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ । असोजको पहिलो सातादेखि बहिष्कार कार्यक्रमलाई ज्यादा आक्रामक बनाउने माओवादीको योजना छ । माओवादीले चुनाव स्थगित हुनुपर्ने, वर्तमान सरकार विस्थापित गरी दलहरू सम्मिलित नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने र गोलमेच सम्मेलनमार्फत निकास खोजिनुपर्ने धारणा स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ । संविधान निर्माणका विषयका दलहरूबीच सहमति नभई संविधानसभा निर्वाचनमा जानुको कुनै अर्थ नरहने धारणा राख्दै आएको माओवादीले यही अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचन आवश्यक नभएको ठानेको छ ।

खड्का स्वागतको भव्य योजना
नेपाली काङ्गे्रसका नेता खुमबहादुर खड्काको राजनीति सिध्याउन गरिएका अनेकौँ षडयन्त्र र जालझेलको कुनै असर नदेखिएपछि एकथरी तŒवहरू खड्काविरुद्धको झुटो प्रचारमा जुटेका छन् । ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको आरोप लगाउँदै गत वर्षदेखि थुनामा रहनुभएका खड्का जेल पर्नेबित्तिकै सबैले साथ छोड्ने र उहाँको राजनीति सकिने विश्वास केही प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मी तथा षडयन्त्रमा सामेल कथित न्यायमूर्तिहरूको थियो । तर, जेल परेपछि खड्काप्रतिको आकर्षण घट्नुको सट्टा उहाँप्रतिको सहानुभूति झनै बढेको महसुस गरिएको छ । राजाको शासन सुरु भएपछि पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइएका खड्कालाई फसाउन काङ्गे्रसकै केही नेताहरूसमेत सक्रिय रहेको तथ्यहरू फेला परेका छन् । पहिले अनुसन्धानको क्रममा दुई महिनाभन्दा बढी समय थुनामा राखिएका खड्काले अदालतबाट तोकिएको कैदमा थुनिएको अवधिबराबर घटाइदिन कानुनबमोजिम माग गर्नुभएको थियो । तर, त्यसरी कैद अवधिमा कटौती गरिदिए खड्का साउनमै कारामुक्त हुनुहुने र काङ्गे्रसको उम्मेदवार चयनमा व्यापक प्रभाव पर्ने सम्भावना भएकोले उहाँलाई जसरी भए पनि कात्तिक १४ गतेसम्म थुनामा राखिछाड्ने षडयन्त्र भइरहेको बुझिएको छ । यसरी एकातिर खड्कालाई कात्तिकसम्म थुनामा राख्ने षडयन्त्र भइरहेको छ भने अर्कोतिर जेलमा बसेका खड्काले गलत धन्दा गरेर जेल परेका व्यक्तिलाई छुटाउन टेलिफोनमार्फत दबाब दिएको भन्ने प्रचारबाजी पनि सुरु गरिएको छ । स्मरणीय छ, कारागारमा कुनै पनि बन्दीलाई सेलफोन या ल्यान्डलाइन फोन राख्ने अनुमति हुँदैन र खड्कालाई जेल परेको एघार महिनाभित्र करिब पचपन्न हजारभन्दा बढीले उहाँसँग जेलमै गएर भेट गरेका छन् । उहाँलाई भेट्न देशभरिबाट पार्टी कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरू पुग्ने गरेका छन् । खड्का थुनामुक्त भएका दिन उहाँलाई स्वागत गर्न देशभरिबाट समर्थकहरू सदरखोर डिल्लीबजार पुग्ने र काङ्गे्रस मुख्यालय सानेपासम्म उहाँलाई बाजागाजा र नाराबाजीसहित पु¥याउने योजना बनेको बुझिएको छ । खड्काको स्वागतमा जाने युवाहरूको लागि मात्र तीस हजारभन्दा बढी टी–सर्ट तयार गर्न व्यवस्था गरिएको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ ।

विमानस्थलमा लुटपाट सुरु †
मुलुकमा कानुनी राज र ‘सिस्टम’ले काम गर्ने स्थिति रहेको भए प्रहरी प्रशासनमा हुने व्यक्ति परिवर्तनले कुनै असर नगर्ने निश्चित मान्न सकिन्थ्यो, सिस्टमले काम नगरेकै कारण यहाँ बेलाबखत योग्य र सक्षम प्रहरी अधिकारीको विशेष रूपमा चर्चा हुने गर्दछ । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा प्रमुख रहेका बेला नवराज सिलवाल र रमेश खरेल, बाँके प्रहरी प्रमुख रहँदा विक्रम थापा, सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षामा रहँदा विज्ञानराज शर्मा र नारायणी अञ्चल प्रमुखका रूपमा सर्वेन्द्र खनाललगायत अन्य केही प्रहरी अधिकृतले आर्जन गरेको ख्याति प्रहरी सङ्गठनकै लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ । सिस्टम नबनेकै कारण व्यक्ति परिवर्तनले कति ठूलो असर पार्दो रहेछ भन्ने कुराको पछिल्लो दृष्टान्त त्रिभुवन विमानस्थल बन्न पुगेको छ । गत असारसम्म विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखको रूपमा विज्ञानराज शर्मा थिए र उनले त्यहाँ अपनाएको सुरक्षा व्यवस्था तथा शून्य भ्रष्टाचारका निम्ति दर्शाएको प्रतिबद्धता देशव्यापी चर्चाको विषय बन्यो । त्यही ठाउँमा नयाँ प्रहरी अधिकृत खटिएपछि विमानस्थलभित्रको वातावरण एकाएक खलबलिएको छ । सुरक्षा प्रमुख डीआईजी गोपाल भण्डारी सीधा र सरल प्रकृतिका व्यक्ति मानिन्छन्, तर उनकै मातहतका डीएसपी गणेशबहादुर चन्दले भने आफ्नो सक्कली रूप देखाउन थालिसकेका छन् । डीएसपी चन्दले पसल भएको क्षेत्रमै गएर भारतीय तथा अन्य यात्रीहरूको खानतलासी लिई हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट फेला परे खोस्ने गरेका छन् । विमानस्थलमा शरतसिंह भण्डारी र रतिसचन्द्र लालको विशेष निगाहले स्टेरायल हलमा एकलौटी पसल राख्ने मौका पाएका सुवास श्रेष्ठ नामक व्यापारीले नजराना चढाएपछि निजको पसलमा क्यान बियर राख्नेबाहेक चुरोटसमेत पर्याप्त मात्रामा बिक्रीका लागि रँख्ने व्यवस्था डीएसपी चन्दले मिलाइदिएका छन् । विमानस्थलका पसलहरूमध्ये राज्यलाई सबभन्दा बढी कर बुझाउने सूर्य ताम्राकार नामक व्यापारीद्वारा सञ्चालित कफी शपमा भने निज चन्दले अनेक निहुँ खोजेर सताउने गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । गत साताको एक राति दश बजेतिर उक्त पसलको फ्रिजमा राखिएको सबै क्यान बियर डीएसपी चन्दले लुटेरा शैलीमा लिएर गएका थिए । विमानस्थलका अधिकांश पसलमा क्यान बियर बिक्रीमा राखिए पनि सोको लागि विमानस्थल व्यवस्थापनले स्वीकृत दिए–नदिएको बुझिएको छैन । यदि बिनाअनुमति कुनै सामान बिक्रीका लागि राखिएमा त्यसको अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी विमानस्थल व्यवस्थापनकै हुन्छ, जसको महाप्रबन्धकमा अहिले दिनेश श्रेष्ठ छन् । तर, डीएसपी चन्दले डीआईजी भण्डारीको अनुमति लिएर हो या आफू एक्लैको चाहनाले हो उनी विमानस्थलका व्यापारीहरूलाई सताउने, तर्साउने र नगद झार्ने कार्यमा विशेष किसिमले सक्रिय भएका छन् । यस सम्बन्धमा अर्का एक प्रहरी अधिकृतसँग वास्तविकता जान्न खोज्दा उनले सबै कुरा सामान्य रहेको र कुनै किसिमको अनियमितता कसैले पनि नगरेको जवाफ दिए ।

नक्कली संवाद आरम्भ
दुनियाँलाई ‘बेवकुफ’ बनाउँदै राजनीतिक दलहरूले ‘सहमतिका लागि’ संवादको आरम्भ त गरे तर मंगलबार प्रारम्भिक चरणको पहिलो बैठकबाट बाहिरिएलगत्तै वार्तामा सहभागी नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले सहमतिको सम्भावना न्यून रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनको एक हलमा भएको वार्तामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आबद्ध एमाओवादीसहित चार प्रमुख दलका नेता र वैद्य माओवादीसहित आन्दोलनरत मोर्चामा सहभागी २५ दलको सहभागिता थियो । बैठकमा सहभागी माओवादी सचिव गुरुङले भने, ‘हामीले वार्तामा आफ्ना कुरा राख्यौँ, सुन्ने काम भयो । उहाँहरू (समितिका नेताहरू)बाट आएको प्रतिक्रिया सुन्दा २२बँुदे सहमति खारेज गर्ने, सरकार परिवर्तन तथा निर्वाचनको मिति सार्ने विषयबाहेकका मागबारे मात्र छलफल गर्न सकिने धारणा राखे, यसले सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।’ उनले वार्ताका लागि प्रमुख चार दल गम्भीर नभएको टिप्पणी पनि गरे ।
त्यस्तै वार्तामा सहभागी एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वार्ताको ढोका खुलेकाले दुवै पक्षले समय मिलाएर चरणबद्ध वार्ता गरी सहमतिमा पुग्ने जानकारी दिए । उनले वार्ता औपचारिकतामा प्रवेश गरेको जानकारी गराउँदै भने, ‘उहाँहरू (वैद्य मोर्चा)को माग र अडान बुझेका छौँ, अब कति लचक भएर जान सकिन्छ भन्नेबारे समितिमा छलफल गर्नेछौँ ।’ ‘हामीले ११बुँदे सहमति र २५बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा कमा, फुलिस्टप पनि तलमाथि गर्न हँुदैन भनेर वार्तामा बोलाएका होइनौँ, जे–जे विषयमा सहमति बन्न सक्छ ती कुरामा परिमार्जन र केही परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ । हामी त्यसका लागि तयार छौँ,’ उनले थपे, ‘तर, मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनलाई सार्ने गरी अघि बढ्न सकिँदैन । श्रेष्ठले यादवसँगको वार्ता सकारात्मक भएको उनले बताए ।
वार्ताका लागि आन्दोलनरत मोर्चाको नेतृत्व गर्दै वार्ताका लागि माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले आफ्नो मागबारे जानकारी गराएका थिए । साथै उनले निर्वाचन सार्नुपर्नाका कारणबारे पनि पार्टी र मोर्चाको धारणा राखेका थिए । वार्ताका क्रममा उनले १८बँुदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । उनले वार्तामा राखेका मागहरूमा २५बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको खारेजी, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भङ्ग गरी सर्वपक्षीय गोलमेच सभा गरिनुपर्ने, त्यस्तै २५बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको आधारमा घोषण्ाँ गरिएको मङ्सिर ४ को निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, क्षेत्र निर्धारण्ँ आयोग आचारसंहितालगायत निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूणर््ँ कार्यतालिकाहरू नयाँ राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म स्थगित गरिनुपर्ने रहेका छन् । साथै विगतमा संविधानसभा विघटनको कारण्ँबारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण्ँ गर्ने सुनिश्चित आधार तयारपछि मात्र आगामी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्ने, विगत संविधानसभामा भएका सहमति र कार्यहरूलाई स्वीकार्दै सहमति हुन बाँकी रहेका र अपुग विषयहरूमा मात्र आगामी संविधानसभाकेन्द्रित हुनुपर्नेलगायतका छन् ।
वैद्यले नेतृत्व गरेको मोर्चासँग वार्ता गर्नुअघि समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग वार्ता गरेको थियो । वार्ता दुवै पक्ष पूर्ववत् अडानमा कायम रहेपछि निष्कर्षविहीन बनेको थियो । वार्तामा मोर्चाले वर्तमान सरकार गठनअघि दलहरूबीच भएको ११बुँदे सहमति र २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेश र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति खारेज हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, संविधानसभामा ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५८ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण्ँ गरिनुपर्नेलगायत ६बुँदे मागपत्र पेस गरेका थिए । वार्तापछि बाहिरिएका यादवले उच्चस्तरीय समितिमा रहेका दलहरू बिनातयारी आएकाले वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको आरोप लगाएका थिए । उनले भने, ‘हामीले आफ्ना मागहरू प्रस्टसँग राखेका छौँ, अब बल उहाँहरूको कोर्टमा छ, चुनाव गर्ने हो भने हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ एमाले नेता रघुजी पन्तले मोर्चाले आफ्ना माग पेस गरेको र त्यसबारे समितिमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताए । एमाले नेता पन्तले थप छलफल गरी सहमतिमा पुगेको मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताए पनि समितिमा रहेका दल तथा आन्दोलनरत मोर्चामा आबद्ध नेताहरू आफ्ना अडानमा रहेकाले वार्ताबाट तत्काल सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । वार्तामा सहभागीहरू नै वार्ताबाट निष्कर्षमा पुग्नेमा आश्वस्त नभएपछि वार्ता वार्ताका लागि मात्र सीमित हुने र यो एउटा नाटक मञ्चनसरह हुने देखिएको छ । वार्तामा सहभागी दुवै पक्षलाई कुनै सहमतिमा पुग्न सकिँदैन भन्ने राम्ररी थाहा छ । त्यसका बाबजुद दलका नेताहरूले संवादको जुन नौटङ्की रचेका छन् यसलाई जानकारहरूले नक्कली संवाद भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

रूपन्देहीमा रामराज्य सुरु
सर्वसाधारण जनता र प्रायः सबै सञ्चारमाध्यमको दृष्टिमा उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिएका प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह थापा गृहमन्त्रीको नजरमा पर्न नसकेका कारण बढुवा हुन नसके पनि आफू कार्यरत स्थानमा उनले आफ्ना पुरानो रफ्तारलाई अझ क्रियाशील बनाएको चर्चा प्रहरी सङ्गठनभित्र चलेको छ । बढुवा हुनबाट बन्चित भएपछि प्रहरी विभागले थापालाई बुटवल दङ्गाबाट रूपन्देही जिल्लाको सुरक्षा सुदृढ पार्ने जिम्मा दिएको छ । एसपी थापा गत साादेखि रूपन्देहीमा खटिएका छन् । कार्यभार सम्हालेकै दिन आफूमातहतका अधिकृतलाई ब्रिफिङ तथा निर्देशन दिने क्रममा छातीमा हात राख्न लगाएर तस्कर, गुण्डागर्दीलाई निर्मूल पार्ने कसम उनले खुवाएका थिए । थापाको निर्देशनपश्चात एकाएक परिवर्तन भएका अधिकृतले यतिबेर सिङ्गो रूपन्देहीमा सुरक्षाको रौनक ल्याएको अनुभूति गरिएको छ । लागूऔषधको मुख्य नाका मानिने बेलहिया चौकीदेखि सबै बोर्डरहरूमा अहिले प्रहरी ज्यादै सक्रिय भएर लागेको छ । नेपालीलाई क्यासिनो प्रवेश गराएर सडकको बास गराउने क्यासिनो यतिखेर बन्दजस्तै भएका छन् । एपपी थापाका विरुद्ध क्यासिनो सञ्चालकहरू राजधानी पुगी सरकारका अध्यक्षलाई भेट गरेका थिए । चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले क्यासिनो सञ्चालकलाई उल्टै झपारेर एसपी थापाले राम्रो काम गरेको भनेर फर्काइदिएको बुझिएको छ । रूपन्देहीका तस्करहरू एसपी विक्रमसिंहलाई आँखाको कसिङ्गर मानिरहेका छन् भने थापा झन्झन् कडा रूपमा तस्करको जालो छिन्नभिन्न पार्न लागिपरेका छन् । एसपी थापाको उपस्थिति र आदेशमा रूपन्देही हप्तादिनमै रामराज्य सावित भइसकेको छ । लागूऔषधलाई निर्मूल पार्नका लागि प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा पाँचजनाको सबै सामग्रीसहित लागूऔषध नियन्त्रण दस्ता बनाइएको छ । भारतीय बजारबाट तस्करी गरी रातारात लखपति बन्नेहरू थापालाई सत्तोसराप गरिरहेका छन् भने शान्तिपे्रमी जनताले एसपीको वाहीवाही गरेको बताइन्छ । यो हप्तामा विभिन्न होटलमा वेश्वावृत्ति गराउने सञ्चालक र युवतीलाई पक्राउ गरेर एकपटकका लागि जिम्मा लगाएर छोडिएको बताइन्छ । झन्डै चार दर्जनको हाराहारीमा समातिएका यौनकर्मी साधारण परिवारदेखि बालबच्चाका आमासमेत रहेको बुझिएको छ । ‘नेपाल प्रहरीको चाहना शान्ति र सुरक्षाको कामना’ भन्ने नारा लिएर सक्रिय एसपी थापाले यसअघि सम्हालेका बाँके, ललितपुर, कपिलवस्तु, सप्तरीलगायतका जिल्लामा पनि प्रहरीको सतर्कता र सक्रियता देखाएका थिए । लागूऔषध, गुण्डागर्दी, तस्कर, वेश्वावृत्तिबाट कोही प्रहरीले लाभ लिएको थाहा पाए कारबाही गर्ने हुँकारबाट सुरु गरेको काम यतिखेर रूपन्देहीमा ज्यादै प्रभावकारी भएको बताइएको छ ।
यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाएर छत भरेर हिँड्ने चालकलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएपछि सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी सङ्घले थापाको कदमको स्वागत गरेको छ । एउटा प्रहरी अधिकृतले सक्रियता देखाउँदा यहाँसम्म गर्न सक्छ भने देशभर यस्तै अधिकृत हुने हो भने देश साँच्चिकै शान्तिसुरक्षामा रहने भैरहवाका व्यापारी सुनिल सापकोटाले घटना र विचारलाई बताए । जहाँ रहँदा पनि ‘म बाघको डमरु हुँ– मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ’ भन्ने बडाकाजी अमरसिंह थापाको वाणी राख्ने थापाको कामलाई यतिखेर रूपन्देहीवासीले बल्ल जर्जियो बाघको डमरु भन्न थालेका छन् ।

मित्रराष्ट्रको सहयोगमा हेटौँडामा महाविद्यालय
मकवानपुरमा महाविद्यालय निर्माणका लागि एक दशक अवधि लगाएर ट्रोपो ग्राफिक सर्भे सम्पन्न भएको छ । मित्रराष्ट्र भारतको करोडौँ सहयोगमा हेटौँडामा बहुप्राविधिक महाविद्यालय (पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट) निर्माण हुन लागेको हो । महाविद्यालय निर्माणका लागि भारत सरकारले ६५ करोड लगानी गर्दै छ । विद्युत्, पानी, पर्खाललगायतका पूर्वाधार तयार भएपछि भारतीय दूतावासले निर्माणकार्य थाल्ने सहमति भएको छ ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा सरकारले गत ०६६ फागुन ४ मा महाविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणार्थ भारत सरकारसँग सहयोग सम्झौता गरेको थियो । तर, हालसम्म महाविद्यालय निर्माणस्थलमा खहरे नियन्त्रण र सर्भेबाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । हेटौँडा नगरपालिका, हटिया र चुरियामाई गाविसको सिमानामा पर्ने चित्रेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको २६ बिघा १० कठ्ठा जमिनमा फैलिएको सल्लाघारीमा महाविद्यालय निर्माण हुन लागेको हो । गत जेठदेखि नै खहरे नियन्त्रणको कार्य भइरहेकोमा ट्रोपो ग्राफिक सर्भेपछि सीटीईभीटीले सो जमिनमा पर्खाल लगाउने काम तत्काल सुरु गर्ने बताइएको छ । सामुदायिक वनको २६ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने महाविद्यालयमा लामो तथा छोटो अवधिको प्राविधिक तालिम प्रदान गरिनेछ । औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि महाविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।
महाविद्यालयमा प्रवेशिका उत्तीर्णपछिका विभिन्न चार विषयमा तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । महाविद्यालयमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा कोर्स पनि अध्यापन गराइने बुझिएको छ ।

‘भ्वाइसेस’मा सम्पादकद्वय
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल फाउन्डेसनको संयुक्तायोजनामा ‘भ्वाइसेस’को तेस्रो शृङ्खला नेपाल–भारत पुस्तकालयमा गत साता आयोजना गरियो । सो शृङ्खलामा कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र दि काठमाडौं पोष्टका प्रधानसम्पादक अखिलेश उपाध्याय संयुक्त रूपमा निम्त्याइएका थिए । आमन्त्रित सञ्चारकर्मीद्वयले सञ्चारमाध्यममा देखिएका प्रवृत्ति, समाचारकक्षमा रहेका चुनौतीहरू र जनमत निर्माणमा मिडियाको भूमिकाबारे आफ्ना विचार राखे ।
दि काठमाडौं पोष्टका प्रधानसम्पादक उपाध्यायले आफूले दि राइजिङ नेपालबाट सुरु गरेको पत्रकारितासँगै आजसम्मको जीवनवृत्तिबारे बोल्दै नेपालमा पत्रकारिताका सुरुका दिन सम्झने क्रममा पत्रकारिता हतारमा लेखिने इतिहास भएको उल्लेख गरे । उपाध्यायलाई कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक शर्माले सरकारद्वारा सञ्चालित समाचारपत्र दि राइजिङ नेपाल हुँदै निजी प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित हुने दि काठमाडांै पोष्टमा संलग्न हुँदासम्मका अनुभव बताउन आग्रह गरेका थिए । आफ्ना अनुभूति बताउँदै उपाध्यायले भने, ‘सन् १९९० को आन्दोलनताका म संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्नातकोत्तर गर्दै थिएँ । त्यतिबेला पूर्णकालीन पत्रकार बन्छु भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ । तर सन् १९९० को जनआन्दोलनले मलाई आफ्नो देशमा आएर देशका लागि आवाज अभिव्यक्त गर्ने काम गर्न प्रोत्साहित ग¥यो ।’ उपाध्यायले ‘गल्ती गर्ने स्वतन्त्रताबिनाको स्वतन्त्रता केही पनि होइन’ भन्ने महात्मा गान्धीको भनाइ पनि भ्वाइसेसमा अभिव्यक्त हुने क्रममा स्मरण गरे ।
यसरी शर्मा र उपाध्यायद्वयले अतीतका दिनहरूमा पत्रकारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न धेरै सीमाहरू रहेको कुरा स्मरण गरे । सम्पादकद्वयले वर्तमान समयमा सम्पादकले सामना गर्नुपर्ने चुनौती, मुख्य समाचार तथा सम्पादकीयहरूमा राजनीतिको प्रभाव, समाचारको तथ्यता, सन्तुलन र विश्वसनीयता तथा समाचारकक्षमा काम गर्ने तरिकाबारे आफ्ना अनुभव बाँडेका थिए भने उपस्थित श्रोताहरूको प्रश्न र सम्पादकद्वयको जवाफसँगै कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सटरभाडा विवाद
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको अस्पताल कम्पाउन्डका सटरहरू अस्पतालले टेन्डर गरेर भाडामा दिने भएपछि निर्माणकालदेखि नै लगानी गरेर भाडा तिर्दै आएका स्थानीय सटर व्यवसायीले त्यो नमान्ने बताएका छन् । अस्पतालको भवनअघि रहेका ७२ वटा सटर अस्पतालले ४० वर्षदेखि भाडामा लगाउँदै आएको छ । भाडा कम भएको भन्दै अस्पताल विकास समितिले नयाँ टेन्डरको प्रक्रिया अपनाउने प्रस्ताव अनौपचारिक तवरमा सार्वजनिक गरेपछि रुपन्देहीमा यस विषयले विशेष चर्चा पाएको छ ।
अस्पतालबाहिर रहेका ७२ जना व्यापारीलाई विस्थापित गरेर अस्पतालले नयाँ
टेन्डर गर्न नहुने बताउँछन् अस्पताल सटर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष ढुण्डीराज पौडेल । आफूहरूले नियमअनुसार भाडा तिरेकोले टेन्डर गर्न नदिइने उनले बताए । पटक–पटक हल्ला चलाएर व्यापारीलाई मानसिक दबाब दिने काम अस्पताल विकास समितिले गरेको उनको आरोप छ । पुरानालाई विस्थापित गरेर व्यक्तिगत लाभका लागि नयाँ व्यापारीलाई भिœयाइएमा आफूहरू अख्तियार जाने चेतावनी उनले दिए ।
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको सटर–भाडा प्रत्येक सेन्टिमिटरको ३६ का दरले दिँदा एक सटरको १० हजारभन्दा बढी हुने बताउँदै सटरहरूबाट १० लाखभन्दा बढी मासिक भाडा दिएको पौडेलले जनाए ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ताले चाहिँ अस्पताललाई फाइदा हुने तरिकाले टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताए । कसैलाई विस्थापित या स्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई सहमतिकै आधारमा टेण्डर प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अस्पतालभित्र रहेको एक सटरवालाले तीन लाख भाडा तिर्छन् भने बाहिरकाले १० हजार मात्र तिर्दछन्, के यो प्रक्रिया ठीक छ त ?’ आफूले अस्पतालको हित हेर्ने र सबैले अस्पतालको हित हुने गरी व्यवहार गरून् भन्ने उनको चाहना छ । समितिमा बोर्ड रहेकोले बोर्डको नियमअनुसार आफू चल्ने पनि अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामी आउने लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सटरकै विषयले सेवामा असर नपरोस् भन्ने स्थानीयको चाहना छ ।
यसैबीच नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान रुपन्देहीले मुटु अस्पताल निर्माणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता नभएको प्रस्ट्याएको छ । प्रतिष्ठानले विशेष भेलाको आयोजना गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्तो
जानकारी गराएको हो । यसअघि रूपन्देही उद्योग सङ्घ, प्रतिष्ठान र
मणिमुकुन्दसेन लायन्स क्लबले संयुक्त रूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनी तीनवटै संस्था मिलेर सहयोग सङ्कलन गरिएको थियो । पछि प्रतिष्ठानलाई जानकारी नै नदिई रुपन्देही उद्योग सङ्घले सहमतिबिना गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको नाममा सहयोग सङ्कलन गरेकोले अस्पताल निर्माण कार्यमा प्रतिष्ठानको कुनै पनि संलग्नता नरहने निर्णय गरिएको प्रतिष्ठान रुपन्देहीका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद प्रधानले जानकारी गराए । तथापि, जनताले मुटुरोग उपचार सेवा पाऊन् भन्ने भावना आफूहरूको रहेको पनि उनले प्रस्ट्याएका छन् ।
दुधालु भैँसी काटिन थालेपछि आकासियो भैँसीको मूल्य
धेरैले भैसी पाल्न छाडेपछि गुल्मीमा भैँसीको मूल्य आकासिएको छ । जिल्लाबाट भैँसी मासुको लागि बाहिरी जिल्ला लाने हुनाले दुधालु भैँसीको मूल्य आकासिएको हो । दुई वर्ष पहिले २५ देखि ३० हजारसम्म
पाइने स्थानीय लिमे र पार्काेटे जातको भँैसी आजभोलि ५० देखि ६० हजारसम्म पुगेको स्थानीयले बताएका छन् । गुल्मीका अधिकांश गाउँमा उन्नत जातको भँैसी नपाल्ने कारण पनि यिनको मूल्य बढेको जिल्ला कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।

सङ्ख्या बढाउन म्याद थप गरिएको जनमोर्चाको आरोप
वर्तमान चुनावी प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि दर्शाउँदै आएका दलमध्येको एक जनमोर्चा नेपालले आन्दोलनरत ३३ दलीय संयन्त्रलाई सरकारले निसर्त वार्तामा आउन आह्वान गरिएकोप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको छ । मोर्चाले मतदाता नामावली तयार पार्दा नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको विगतको अन्तरिम आदेशविपरीत नागरिकताबिना पनि मतदाता नामावली तयार पार्न हालै दिएको आदेशले गैरनागरिकले पनि मतदाता र उम्मेदवार बन्न सक्ने ढोका खोलेको भन्दै सो आदेशको विरोध गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगको म्याद थप भएको सन्दर्भ उप्काउँदै जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले प्रत्यक्षतर्फको दुई सय ४० सिट बढाएर जनसङ्ख्या वृद्धि भएको क्षेत्रहरूमा थप गर्न प्रपञ्च गरिएको आरोप लगाएका छन् । विभिन्न दलबाट क्षेत्र सङ्ख्या बढाउन कुटिल चालबाजी भइरहेको भण्डारीको ठहर छ । समान जनसङ्ख्याका आधारमा नभई भूजनसाङ्ख्यिक विशेषताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न जनमोर्चाले जोड दिएको छ ।

बाढीपीडितलाई अमेरिकावासी नेपालीको सहयोग
अमेरिकाको सिकागो सहरमा बस्ने नेपालीले बर्दियाका बाढीपीडितहरूका लागि सङ्कलन गरेको दुई लाख ६१ हजार राहत रकम बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विकेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सिकागो नेपाली फ्रेन्डसिप सोसाइटीमा आबद्ध नेपालीबाट सङ्कलन गरी पठाइएको सो रकम बर्दिया जिल्लाको दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अध्यक्ष तथा सञ्चारकर्मीकोे रोहवरमा सिकागो नेपाली फ्रेन्डसिप सोसाइटीका सदस्यहरूको टोलीले हस्तान्तरण गरेको हो ।
राहत रकम बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकेले उपेक्षामा परेको बर्दिया जिल्लालाई अमेरिकामा बस्ने नेपालीले सम्झेर राहत पठाएकोमा आभार व्यक्त गर्दै पुनः यस्तै सहयोग गर्न आग्रह गरे । भारी वर्षापछि कर्णाली नदीमा असार ४ गते आएको बाढीबाट बर्दिया जिल्लाको पातावरा, दौलखपुर, राजापुर, ढुगापुर, खैरी, मनाउलगायतका गाविसका ११ सय परिवार बाढीबाट प्रभावित भएका थिए ।

मानव धर्म समितिद्वारा बाढीपीडितलाई सहयोग
नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले दार्चुलामा क्षेत्रका बाढीपीडितहरूको सहयोगार्थ दुई लाख ११ हजार आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । महाकाली बाढीपीडित बिपत व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष ललितसिंह बोहरालाई समितिले सो सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । गत असारमा महाकाली नदीमा अचानक आएको बाढीले हजाराँै व्यक्तिलाई घरबारविहीन तुल्याई धनजनको ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।
राजधानीमा आयोजना गरिएको आर्थिक सहयोग प्रदान कार्र्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मानव धर्म सेवा समितिले गरेका सहयोगले मानवता झल्काएको र यसले अरूलाई समेत उत्प्रेरणा दिएको बताए । नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पौडेलले यो सानो सहयोगले दार्चुलावासीको पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास मात्र नगरी सम्पूर्ण नेपालीलाई सहयोगी हात बढाउन प्रेरित गर्न खोजिएको उल्लेख गरे ।

जग्गा–जमिनमा यसरी बढ्दै छ महिलाको स्वामित्व
दमक/ जग्गा–जमिनमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएको छ । पछिल्ला वर्ष सरकारले जग्गाधनीमा महिलाको स्वामित्व बढाउन कर छुटको व्यवस्था लागू गरेपछि महिलाको पहुँच बढ्दै गएको हो । झापाको माईपश्चिम क्षेत्रको सरकारी तथ्याङ्कले समेत वर्षेनी जग्गामा महिलाको पहुँच बढ्दै गएको देखिएको छ ।
दमकस्थित मालपोत कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा पाँच हजारचन्दा बढी महिलाले जग्गाको स्वामित्व पाएका छन् । कार्यालयको तथ्याङ्कमा ०६९/७० को अवधिमा पाँच हजार ६ सय ६१ जनाले जग्गाको कानुनी हैसियत पाएका छन् । दलित अपाङसहित ६ हजार ८५ जना जग्गाको मालिक बनेका छन् । सो वर्ष ग्रामीण क्षेत्रबाट तीन हजार तीन सय ७२ र सहरी क्षेत्रबाट दुई हजार दुई सय ८९ जना महिलाले जग्गामा अधिकार पाएका छन् । ‘वर्षेनी महिलाको जग्गा–जमिनमा पहुँच बढ्दै गएको छ,’ कार्यालय प्रमुख डाक्टर बच्चुराम कार्कीले भने, ‘सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेपछि महिलालाई जग्गाको मालिक बनाउने चलन बढ्दो छ ।’ ०६४/६५ देखि सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गराए २५ देखि ३० प्रतिशत राजस्व छुट दिने व्यवस्था लागू गरेको छ । त्यसयता महिलाले जग्गाको स्वामित्व पाउने सङ्ख्या बढ्दो रहेको छ । ०६९/७० मा ग्रामीण क्षेत्रतर्फ दुई सय ३७ दलित, सहरी दलित एक सय ८६ जना गरी कुल चार सय २३ दलितले जग्गाधनीमा छुट पाएका छन् । त्यस्तै, सोही वर्ष एकजना अपाङ्गले छुट पाएका कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला तीन वर्षयता जग्गा–जमिनमा महिलाको पकड बढ्दै गएको छ । मालपोतको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा पाँच हजार पाँच सय १३ र ०६८/६९ मा पाँच हजार चार सय ९२ जनाले छुटसहितको महिलाले जमिनमा पकड बनाएका छन् । ‘तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा वर्षेनी जग्गा–जमिनमा महिलाको स्वामित्व बढेको छ,’ मालपोत दमकका कार्यालय प्रमुख डाक्टर कार्कीले बताए ।
छुट ८१ लाखभन्दा बढी
महिला, दलित, अपाङ्गहरूले जग्गा खरिदमा गएको वर्ष ८१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी छुट पाएका छन् । दमकस्थित मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६९/७० को अवधिमा कुल ८१ लाख १८ हजार पाँच सय १७ रूपैयाँ राजस्वमा छुट पाएका हुन् । कार्यालयका अनुसार महिला छुटमा ७७ लाख ३३ हजार नौ सय ९२, दलितमा तीन लाख ८३ हजार दुई सय १५ र अपाङ्गले १३ सय १० रूपैयाँ छुट पाएका छन् । मालपोतले ग्रामीण क्षेत्रका महिला, दलित, अपाङ्गले ३० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रकाले २५ प्रतिशत छुट सुविधा पाउँदै आएका छन् । सोही वर्ष तीन हजार ६ सय नौ ग्रामीणबाट र दुई हजार चार सय ७६ जनाले सहरी क्षेत्रबाट जग्गापुर्जामा त्यस्तो छुट पाएका कार्यालय प्रमुख डा. कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्यालयले सोही आर्थिक वर्षमा पाँच सय २५ वटा नामसारीमा पाँच सय १४ फस्र्योट, १६ सय ६० अध्यावधिकमा १६ सय ६० मध्ये १६ सय ५९, संशोधनमा पाँच सय १० मध्ये पाँच सय सात, दाखा एक सय ८२ मा एक सय ८०, ट्रायक चेक १३ मा १३ र हकसफी दुईमा दुई फस्र्योट भएको जनाइएको छ । ‘मुद्दातर्फ आएका कारबाही नियमानुसार फस्र्योट गरिएका छन्,’ कार्यालय प्रमुख डा. कार्कीले बताए ।
यसैगरी मालपोत कार्यालयले आ.व. ०६९/७० मा १५ हजार नौ सय ८८ लिखत पास गरेको थियो भने सात करोड ३३ लाख पाँच हजार चार सय १० रूपैयाँ राजस्व असुली गरेको थियो । ‘लक्ष्यभन्दा सो वर्ष २ सय ११ प्रतिशत बढी राजस्व असुली भएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार बढ्नु, घरबाटो सिफारिस अनिवार्य गरिएपछि राजस्वमा वृद्धि भएको छ ।’ मालपोतले सो राजस्व हालसम्मकै सबैभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको जनाएको छ । सो वर्ष कार्यालयले तीन करोड ३३ लाख रूपैयाँ लक्ष्य लिएको थियो । त्यस्तै ०६८/६९ मा १५ हजार एक सय ५३ लिखत पास गर्नुका साथै चार करोड ७४ लाख ३२ हजार नौ सय ८४ रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । मालपोत दमकले माईपश्चिम झापाका दमक नगरपालिका र त्यस आसपासका १५ गाविसमा भूमिसम्बन्धी सरकारी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
– विष्णु सुब्बा

प्लेन नचढी नमर्ने १०६ वर्षीय वृद्धको रहर
धनकुटा नगरपालिका–३ का १ सय ६ वर्षीय बाटे आठपहरिया राईलाई किराँत आठपहरिया समाजका अध्यक्षसहित स्थानीय सञ्चारकर्मीको टोलीले स्वास्थोपचारका लागि उनको घरमै पुगेर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
आठपहरिया जातिमध्येकै सबैभन्दा ज्येष्ठ बाटे आठपहरिया राईलाई धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित उहाँकै घरमा गई किराँत आठपहरिया समाज धनकुटा जिल्लाका अध्यक्ष दिनेश आठपहरिया, किराँत राई यायोक्खा धनकुटाका सल्लाहकार एवम् नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव विजयसन्तोषी राई, समाजसेवी दिनेश राईलगायत सञ्चारकर्मीको टोलीले आर्थिक सहयोग प्रदान गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको थियो ।
सामान्य परिवारका वृद्ध राईलाई उनका ७५ वर्षीय भान्जा र ७४ वर्षीया भान्जेबुहारीले कष्टका साथ स्याहार गर्दै आएका छन् भने उनी अहिले शरीर र टाउको दुख्ने गरेका कारण बिरामी अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक अभाव र घरसम्म यातायातको सुविधा नभएका कारण उपचारमा समस्या परेकोले उनको उपचारका लागि किराँत आठपहरिया समाजले पहल गर्ने समाजका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश आठपहरियाले बताए ।
वृद्ध आठपहरिया राईले चाहिँ आफू मर्नुभन्दा पहिले एकपटक प्लेन चढ्ने रहर व्यक्त गरेका छन् । आफू १ सय ६ वर्ष पुग्दासम्म कुनै सङ्घ–संस्था तथा सरकारी निकायबाट सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो पनि उनले गरेका छन् ।

गोरू काट्नेहरूमाथि गौबध मुद्दा
अर्काको गोठमा रहेको गोरु चोरेर काटी खाएको अभियोगमा स्याङ्जाका ६ व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । चिलाउनेवास गाविसका हस्तबहादुर क्षेत्री, राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री, कृष्ण बहादुर, कृष्णबहादुर क्ष्ोत्री, रेशम पौडेल र वेदप्रसाद पौडेलले स्थानीय पद्माकुमारी पौडेलको गोठबाट रातको समयमा गोरु चोरी स्थानीय अन्धाअन्धी खोला किनारमा लगेर काटी खाएका थिए । खाइनसकेको गोरुको मासु पछिका लागि साँचेर त्यहीँ लुकाई राखेको अवस्थामा वरामद गरिएको प्रहरीको भनाई छ । अभियुक्तहरूलाई गौवधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।