माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले सेना समायोजन नभएसम्म माओवादी लडाकुहरू पार्टीकै कमान्डमा रहने बताउनुभएको छ । घटना र विचारका लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वैद्यले भन्नुभएको छ, ‘जबसम्म सेना समायोजन हुँदैन, भिन्नै सुरक्षा फौज बन्दैन, तबसम्म पार्टीकै कमान्डमा लडाकुहरू रहन्छन् ।’ पार्टीभित्र हार्डलाइनर नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । पार्टीका नीतिनिर्मातामध्ये एक वैद्य बौद्धिक र राजनीतिक चिन्तकको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका समेत गुरु रहेका वैद्य सरल र इमानदार नेता मानिनुहुन्छ । सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा वैद्यले भन्नुभयो, ँसातबुँदे सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कञ्जुस्याइँ गरेकोले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री समझदारीमा अगाडि बढ्नेबित्तिकै सबै कुराको समाधान हुन्छ र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पनि पाउँछ । माओवादीको कारणले नभई एमालेकै कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।’
० माओवादीकै कारणले ढिलाइ भएको भनिएको छ नि त ?
– त्यो सरासर गलत हो । हाम्रो पार्टीभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिएर कुनै विवाद छैन । माओवादीलाई दोष दिएर कोही पनि उम्कन पाउँदैन । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि सातबुँदे सहमति गरेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुँदाहुँदै हामीले झलनाथजीलाई समर्थन गरेका हौँ । त्यसअनुसार उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
० तपाईंको पार्टीभित्र मन्त्री बनाउने विषयमा विवाद छैन त ?
– छैन । हामीले छलफल पनि गरिसकेका छौँ । निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीसँग सहमति हुनेबित्तिकै हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम पठाइहाल्छौँ ।
० माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा त त्याग गर्‍यो भने गृह मन्त्रालय छोड्न सक्दैन ?
– आफ्नो अध्यक्षलाई बलि चढाएर सातबुँदे सहमति गरी झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ । हामीले सरकार निर्माणको गतिरोध अन्त्यका लागि यति ठूलो त्याग गर्‍यौँ । अब गृह मन्त्रालय कुनै आधारमा पनि छोड्न सकिँदैन । त्यसको विकल्प खोज्नु भनेको सहमति तोड्नु हो ।
० गृह मन्त्रालय नपाए माओवादीले अन्य मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गर्दैन त ?
– त्यो मन्त्रालय नपाए अन्य मन्त्रीहरूको नाम पठाउन हामीलाई गाह्रो पर्छ । यस्तो काम नगर्न म प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई आग्रह गर्छु ।
० त्यसो नभए यो गठबन्धन तोडिन सक्छ ?
– अहिले हामी गठबन्धन तोड्ने पक्षमा त छैनौँ तर सहमति कार्यान्वयन भएन भने जे पनि हुन सक्छ ।
० तर सातबँुदे त परिमार्जित भइसक्यो भनेर एमाले नेताहरूले भनेका छन् नि ?
– कसले के भनेको छ त्यो सरोकारको विषय होइन । हामीले एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग सातबुँदे सहमति गरेका हौँ । उहाँले त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग अर्को कुनै बाटो छैन ।
० जेठ १४ अघि शान्ति र संविधानको ग्यारेन्टी होला ?
– हामी जेठ १४ अघि नै जनताको संविधान लेख्न चाहन्छौँ । शान्तिप्रक्रिया र संविधान सँगसँगै जानुपर्छ भन्नेमा माओवादी प्रतिबद्ध छ । जबसम्म प्रस्ट रूपमा संविधानको खाका बन्दैन र जनसंविधान लेख्ने आधार तयार हुँदैन तबसम्म माओवादीको जनसेना समायोजन हुँदैन ।
० दलहरूले पहिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ अनि संविधान जारी हुनुपर्छ भनेका छन्, त्यसमा माओवादी सहमत छैन –
– त्यसमा षड्यन्त्रको गन्ध छ । संविधानसभाबाट जनसंविधान बन्ने आधार नभएसम्म शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि माओवादीको जनसेना समायोजन गर्न हामी तयार छैनौँ । त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । माओवादीले आत्मसमर्पण गर्ला भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो दिवासप्न हो । माओवादीको दसवर्षो जनयुद्धकै कारणले आज देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यसलाई संस्थागत गर्न पनि जनसंविधान बनाउन आवस्यक छ । त्यसका लागि माओवादीले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । तर पनि हामी सहमति, सहकार्य र एकताका लगि तयार छौँ । शान्ति र संविधानका लागि हाम्रो पार्टीले धेरैपटक त्याग गरेको छ । अरू त्याग गर्न पनि तयार छ ।
० माओवादी सेना समायोजन गर्न तयार छैन भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
– माओवादी सेना समायोजन गर्न तयार छ तर अन्य दलहरू विभिन्न बखेडा निकालेर शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहिरहेका छैनन् । हामीले त हाम्रा लडाकुलाई विशेष समितिअन्तर्गत ल्याइसकेका छौँ । त्यसकारण ती आरोपहरूमा कुनै सत्यता छैन । यो शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नदिने र संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्रको अभिव्यक्ति हो ।
० अझै पनि लडाकुहरू त पार्टीकै कमान्डमा छन्, होइन ?
– जबसम्म सेना समायोजन हुँदैन, सातबुँदे सहमतिअनुसार भिन्दै सुरक्षा फौज बन्दैन तबसम्म पार्टीकै कमान्डमा लडाकुहरू रहन्छन् । अहिले पनि हाम्रै पार्टीको कमान्डमा माओवादी लडाकु शिविरमा छन् ।
० कति सङ्ख्यामा लडाकु समायोजन होलान् ?
– सङ्ख्या कुनै समस्या होइन, छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । माओवादी लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन उचित ढङ्ग र सम्मानजनक तरिकाले हुनुपर्छ ।
० पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णयलाई तपाईंको समर्थन छ ?
– किन नहुनु ? पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई हामी सबैको पूर्ण सहयोग र समर्थन छ । उहाँलाई सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । पार्टी अध्यक्ष बलियो हुनु भनेको माओवादी पार्टी सुदृढ हुनु हो ।

माओवादी र काङ्ग्रेसबीच कुरा नमिल्दासम्म संविधान बन्न सक्दैन-नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), स्थायी समिति सदस्य, एनेकपा माओवादी
० तपाईं आफूलाई कत्तिको स्पष्ट्रवादी ठान्नुहुन्छ ?
– म आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण, विचार, उद्देश्य र कार्यक्रमहरूलाई प्रस्टसँग जनता र कार्यकर्ताका बीचमा राख्नुपर्छ भन्ने ठान्ने व्यक्ति हुँ ।
० यतिबेला एमाओवादी शान्तिप्रक्रियामा छ कि क्रान्तिप्रक्रियामा, प्रस्ट्याइदिनुस् न ?
– स्पष्ट भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टी क्रान्तिकै प्रक्रियामा छ । तर, यसलाई शान्तिको प्रक्रिया पनि भन्न सकिन्छ । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक अवस्था र राजनीतिक, सामाजिक प्रणाली तथा कार्यक्रमहरू जनताको हितमा नभएसम्म, जनताका आधारभूत समस्यालाई हल गर्ने तहमा आमनेपाली सङ्गठित नभएसम्म शान्ति नारा त बन्न सक्ला तर सुनिश्चित हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले शान्तिलाई पूरा गर्नु भनेको नै प्रथमतः क्रान्तिलाई पूरा गर्नु हो ।
० शान्तिलाई पूर्णता दिने निकायमा तपाईंहरू नै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठूलो पार्टी तपाईंकै हो, अहिले त सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले गर्ने क्रान्ति कस्तोखाले हो ?
– क्रान्ति भन्नेबित्तिकै ठूलो हिंसात्मक वा प्रलयकारी घटनाको रूपमा मात्रै बुझ्नु र लिइनुहुँदैन । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्बन्धहरूको आधारभूत परिवर्तन नै क्रान्ति हो । राजनीतिक दलहरू एक हुने हो भने पनि राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा पनि त्यसखाले परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
० अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिक दलहरू एक-आपसमा मिल्ने सम्भावना कम छ, यो अवस्थामा तपाईंहरूले ठ्याक्कै कल्पना गरेको राजनीतिक परिवर्तनचाहिँ कस्तो हो त ?
– समाजवादले केही क्षेत्रहरूमा आमुल परिवर्तन ल्यायो । एकखाले विकास र समृद्धि पनि ल्यायो । तर, राजनीतिक दृष्टिले समाजवाद दिगो हुन सकेन । त्यस्तै पुँजीवादले पनि केही विकास र प्रगति ल्यायो । यसले मानिसको जीवनमा विकास र समृद्धि दिन सकेन । यी दुई विषयका बीचमा हामीले विश्लेषण गरेर पँुजीवाद र समाजवादका सकारात्मक पक्षहरू अंगाल्दै अन्ततः समाजवादतिर राज्यलाई अगाडि बढाउने खालको राजनीतिक प्रणाली हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ हामी । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक खालको राजनीतिक प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक ढङ्गले समृद्धि र समानता दिनसक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । संसद्वादी वा लोकतन्त्रवादीहरू कम्युनिस्ट राज्यका बारेमा सशङ्कित हुने गरेका छन्, तर हामीले उनीहरूलाई भन्ने गरेका छौँ सशङ्कित होइन सहकार्यको माध्यमबाट सम्मुनत राज्यको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
० सर्वहारा वर्गको नाममा तपाईंको पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्ने भएपछि अन्य पार्टीहरूको भूमिकाचाहिँ के हुन्छ ?
– हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ नेतृत्व समाजवादी प्रणालीको र सहभागिता सबै राजनीतिक शक्तिहरूको । अहिले अस्तव्यस्तता, असमानता, विभेदकारी नीति, एकात्मक राज्यप्रणाली छ । सबै प्रकारका जातीय, क्षेत्रीय राज्य प्रणालीको नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा समाजवादको नेतृत्वमा सबै प्रकारका शक्तिहरूको सहभागितामा उन्नत प्रकारका राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
० अहिलेको अवस्थामा तपाईंका पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकाले पार्टीलाई अगाडि बढाउन कत्तिको सहयोग पुर्‍याइरहेको ठान्नुहुन्छ ?
– यसबारेमा मैले धेरैपटक स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिसकेको छु । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ । र, यसको रक्ष्ँा र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । तत्काल हामीलाई नेतृत्वको बारेमा कुनै असहजता, अस्पष्टता छैन ।
० पार्टीभित्र मोहन वैद्य जनविद्रोहको कुरा गरिरहनुभएको छ भने बाबुराम भट्टराई शान्ति र संविधानको पक्षमा देखिनुभएको छ, अब प्रस्ट पारिदिनुस् विचारको हिसाबले अध्यक्ष प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ र तपाईंलाई के लाग्छ ?
– केही समयअघि सम्पन्न पालुङटार बैठकसम्म हामी विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रमको बहसमा थियौँ । पार्टीले कस्तो बाटो अख्तियार गर्ने, कास्तो कार्यजोजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेजस्ता एकखाले विवाद थिए । यस विषयमा हामीले निकै लामा बहस र छलफल गर्‍यौँ । र, पालुङटारको विस्तारित बैठकदेखि पार्टी केन्द्रीय बैठकमा बाबुराम, वैद्य र प्रचण्ड सबैको विचारलाई एकीकृत गर्दै नेपालमा राजनीतिक प्रवाहको बाधक दिल्लीको गलत नीति, हस्तक्षेपवादी सोच र यहाँका केही नेतामा भएको आत्मसमर्पणवादी सोचलाई चिर्न नेपाली जनता फेरि एकपटक सङ्गठित भएर माओवादीको नेतृत्वमा बाहिर आउनुपर्छ र पार्टीबाट त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसअघि रहेका फरक लाइन एकै ठाउँमा आइपुगेको छ । विश्लेषण अनेक भइराखेका हुन्छन् तर पार्टीको आधिकारिक लाइन जे छ त्यो लाइन नै प्रचण्डले लिएको अहिलेको लाइन हो । त्यो नै वैद्य र भट्टराईको लाइन पनि हो । बोलीमा बढी जोड दिँदा, शब्दको प्रयोग र व्याख्या गर्दा धेरथोर आफ्ना कोणहरू पनि आउलान्, त्यसलाई राजनीतिमा मान्नु पनि पर्छ ।
० त्यसो हो भने एमाओवादी पार्टीभित्र देखिएको अन्तरसङ्घर्ष के हो त ?
– मैले भने नि अहिले अफिसियल्ली या औपचारिक हिसाबले कुनै लाइनको विवाद छैन । लाइनका बारेमा बाबुराम र वैद्य कमरेडले स्पष्ट पार्नुभएको छ । तर, कार्यान्वयनको सवालमा भने छलफल चलिरहेको छ । यस प्रश्नमा यति नै भनौँ, यो कहाँ पुग्ला कसरी टुङ्गिएला यी सबै छलफलका विषय हुन् ।
० तपाईं कुनै पनि लाइनको विवाद छैन, पार्टीभित्र एकताभाव छ भन्नुहुन्छ, तर पार्टी तथा भ्रातृ सङ्गठनभित्रै कुटाकुट भएकोचाहिँ किन होला ?
– राजनीतिक अन्तर र सङ्गठनात्मक समस्या भनेको एउटै विषय होइन । पार्टीभित्र राजनीतिक अन्तरसङ्घर्ष र बहस खासखास बेलामा हुने गर्दछन् । यो निरन्तर एउटै स्केलमा रहँदैन । यसको विश्लेषण, बहस चल्छ, निष्कर्ष आउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ, यो चली नै रहने प्रक्रिया हो । त्यसैगरी सङ्गठनमा कहिलेकाहीँ कतै समस्या आउन सक्छन् । तपाईंले मजदुर वा अन्य कुनै सङ्गठनको कुरा उठाउन खोज्नुभएको हो भने त्यसलाई हामीले राजनीतिक दलका नेताहरूको विचारलाई भन्दा पनि काम गर्दै जाँदा देखिने समस्याको रूपमा लिएका छौँ । केही पुराना अवशेषहरू हुन्छन् तिनलाई
हटाउन खोज्दा केही समस्या भएकोजस्तो देखिन पनि सक्छ ।
० भनेपछि पार्टीले पारित गरेका विभिन्न योजना तथा निष्कर्षहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले समस्या देखिएको हो ?
– त्यो स्पष्ट रूपमा देखिएको कुरा हो । एकदमै समस्या आइसक्यो भन्ने त होइन तर सबैले पार्टीले निकालेको निष्कर्षको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
० केही समयअघि तपाईंको नेतृत्वमा गठित स्वयम्सेवक दस्ताको मुख्य उद्देश्य के होला ?
– माओवादीले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर जनस्वयम्सेवक नाममा लचकदार सङ्गठनको जन्म दिएको हो । कुनै न कुनै ढङ्गबाट राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय सङ्गठनहरू छँदै छन् । तर, यस्तो सङ्गठनको खाँचो थियो कि त्यसमा सबै सङ्गठनका मानिसहरूको सहभागिता हुने तथा राष्ट्र र जनताको सेवामा जान चाहने लाखौँ मानिसलाई समावेश गर्ने । यस्तो एउटा सरल सङ्गठन जनस्वयम्सेवक नै हुने भएकाले माओवादीले यसलाई जन्म दिएको हो । यस सङ्गठनले राजनीतिक दृष्टिले पनि काम त गर्छ र बढीभन्दा बढी जनता र राष्ट्रको सेवा गर्छ । जुन-जुन स्थानमा राज्य कमजोर छ त्यहाँ नागरिकहरूको पहलबाट जनताको सेवा गर्ने हो । हामीले यसको उद्देश्य नै राष्ट्र, जनता र समाजको सेवा गर्ने भन्ने तय गरेका छौँ । यो वडा तहसम्म सक्रिय रहन्छ । यसमा संलग्न हुन उमेरको कुनै हदबन्दी छैन ।
० तपाईंहरूको वाईसीएलले पनि यस्तै काम गर्ने होइन र ?
– वाईसीएल भनेको एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो । त्यो निश्चित उद्देश्य र उमेर समूहभित्र रहेर काम गर्ने सङ्गठन हो । तर, जनस्वयम्सेवकभित्र उमेरको कुनै हदबन्दी छैन र बृहत् उद्देश्यले फराकिलो र लचकदार ढङ्गबाट अघि बढ्छ ।
० तर, सङ्गठन जन्मन नपाउँदै विवादित भयो, पार्टीकै मानिसले यसको औचित्य नभएको भन्दै तुरुन्तै विघटन गर्न माग गरे, यसले कसरी काम गर्ला त ?
– नयाँ संगठन निर्माण हुँदा केही जटिलता आउँछन् । यसमा पनि त्यस्तै भएको हो । भनिन्छ नि, ‘कुनै पनि महान् ज्ञानको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु कठिन कार्य हो ।’ हो, नयाँ सङ्गठनको विकास गर्दा पार्टीभित्र वा बाहिर जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसलाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन । त्यही क्रममा पार्टीका केही साथीहरूले पनि जिज्ञासा राख्नुभयो र उहाँहरूले त्यसको जवाफ पनि पाइसक्नुभयो । अहिले त्यसप्रकासको विवाद पनि छैन, सबै मिलिसक्यो । बाहिरचाहिँ बुझाइमा फरक पर्न गयो । बुझाइको कमीले गर्दा एमाले नेता केपी ओली तथा काङ्ग्रेसका नेताहरूले खुलमखुल्ला विरोध पनि गर्नुभयो । त्यसलाई मैले मनोभ्रम र दृष्टिभ्रम भएको भन्ने गरेको छु ।
० यसबारेमा पार्टीभित्र विवाद छैन भन्नुभयो, तर पार्टीकै केही युवा नेताहरूले त जनस्वयम्सेवक दस्तालाई पार्टी विभाजन गराउने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् नि ?
– त्यसबारेमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । यो दस्ता निर्माण त पार्टीको कुरा हो, मेरो व्यक्तिगत होइन । केही साथीहरूले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो होला, यो बेग्लै कुरा हो । जनस्वयम्सेवक दस्ता पार्टीको स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीलगायत सबै निकायमा लामो छलफल गरेर मात्र ल्याइएको सङ्गठन हो । यसको स्पिरिट नै फरक छ, यसको उचाइ नै फरक छ, यसबारे बुझ्न केही समय लाग्न सक्छ ।
० मजदुर सङ्गठन विभाजन गराएको आरोप पनि छ नि तपाईंमाथि त, सत्य हो ?
– अहिले त्यता नजाऊँ । पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म । जुनसुकै नीति बनाए पनि त्यो नीति नेता हुँदै कार्यकर्तामा पुग्नुपर्छ र त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म ।
० एमाले अध्यक्ष झलनाथको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई माओवादीले कहिलेसम्म र कुन हदसम्म साथ देला ?
– झलनाथ एमालेको मात्र र सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री होइन । राष्ट्र र जनताको अधिकारका बारेमा बहस चलिरहेको अवस्था र माओवादीको प्रत्यक्ष समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो उहाँ । जुन अवस्थामा उहाँ र हाम्रोबीचमा गठबन्धन भयो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उच्च छ । त्यसलाई उहाँले बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको सातबुँदे समझदारी, शक्ति बाँडफाँडलगायतका कुराहरू हुन् । तर्सथ, माओवादीसँग गरिएको मोर्चाबन्दीको महत्त्व खनालले बुझुन्जेल हाम्रो समर्थन रहन्छ, अन्यथा केही भन्न सकिन्न ।
० अहिलेको सरकारलाई माओवादीको पूर्ण समर्थन छ र पनि किन सरकारमा आफ्नो पूर्ण सहभागिता नजनाएको होला –
– शाक्ति बाँडफाँडमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै माओवादी सरकारमा पूर्ण रूपले सहभागी हुन्छ । सातबुँदे सम्झौतामा लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा लागू गरे समस्याको निकास निस्कन्छ । अहिले त्यहाँ कुरा मिलिरहेको छैन ।
० यसको मतलब सरकारमा जानका लागि तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालय नभइभएन, होइन त ?
– हो, यसका साथै सातबुँदे सहमतिको पालना र इमानदारीको पनि खाँचो छ ।
० तपार्इंहरूले गृह नपाउने हो भने त खनाल नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नै नपाउने भयो त्यसो भए ?
– यस विषयमा हामी पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छौँ, एमालेसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ ।
० मुलुकको सुरक्षास्थिति कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– अत्यन्तै जटिल छ । जेलमा बसेको मानिसलाई समेत सजिलै गोली हान्नसक्ने अवस्था नेपालमा छ । सार्वजनिक बसमा बम पड्काइएको छ, हत्या, लुटपाट, चोरी, डकैती भइरहेका छन्, सुरक्षा दिन बसेका मानिसहरू नै सिमानामा कुटिने-लुटिने काम भएको छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा देश र जनताको सुरक्षा गम्भीर बन्दै गएको छ ।
० तपाईं ठूलो पार्टीको ठूलै नेता हुनुहुन्छ, तपाईं आफूचाहिँ पार्टीभित्रबाट या बाहिरबाट कत्तिको सुरक्षित रहेको ठान्नुहुन्छ –
– नेपालको सुरक्षा र नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध राजनीतिक प्रवाहमा निर्भर रहने कुरा हो । क्रान्तिलाई पूरा गर्ने उद्देश्यसँग नेताहरू जोडिएका छन् भने आफ्नो सुरक्षालाई त्यही परिवेशबाट नाप्ने कुरा स्वतः छँदै छ । एउटा नेताले आफ्नो सुरक्षाकोभन्दा पनि समग्र राष्ट्रको सुरक्षा र भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । व्यक्तिगत कुरा गर्दा मेरो सुरक्षाप्रति मलाई खासै चिन्ता छैन ।
० २०६७ सालको १४ जेठभित्र संविधान बन्छ कि बन्दैन होला ?
– बनाउन चाहने हो भने संविधान बन्छ, दलहरूबीच लेखिएका अन्तरवस्तुका बारेमा अडान लिइराख्ने हो भने संविधान बन्दैन । यो काङ्ग्रेस र एमाओवादीसँग सम्बन्धित विषय हो । यी दुई दलले चाहे बन्छ । किनकि दुईवटा वर्ग, राज्य प्रणाली, प्रवृत्तिको सङ्घर्ष काङ्ग्रेस र माओवादीबीचकै हो । जहाँसम्म मानिसहरूले समय नपुगेको या प्रक्रिया नपुगेको कुरा गर्छन् यो कानुनी र वैज्ञानिक तर्क भए पनि राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा अपुरो तर्क हो, यो सत्य कुरा होइन । काङ्ग्रेस र माओवादीबीच कुरा नमिलेर यसो भएको भन्नेचाहिँ सत्य कुरा ठहरिन्छ । जस्तो कि, राज्य पुनर्संरचना, शक्ति बाँडफाँड, भूमिसुधारलगायतका विषयमा निकै अन्तर छ काङ्ग्रेस र माओवादीबीच । यो कुरा त्यत्तिकै राख्ने हो भने दश वर्ष समय थप गरे पनि संविधान बन्दैन, सहमतिमा जाने हो भने दुई दिनमै बन्न सक्छ ।
० एकथरीले त अब राष्ट्रपतीय शासन आउँछ पनि भनेका छन्, राष्ट्रपतिले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको र यसलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर शङ्काले हेरेको सन्दर्भलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
-मिडियामा आएका कुरालाई लिँदा त राष्ट्रपति आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बहिर गएजस्तो देखिन्छ । तर, चिन्तित नै हुनुपर्ने कारणचाहिँ म देख्दिनँ ।
० अन्त्यमा, केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा तपाईंको अध्यक्ष प्रचण्डले अन्य राजनीतिक दललाई कुखुराको संज्ञा दिँदै आफूले भनेजस्तो नभए मे १ बाट आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्नुभयो, त्यो आन्दोलनचाहिँ कसको विरुद्धमा गर्ने भनिएको होला ?
– काङ्ग्रेस र एमालेको एउटा धार शान्ति र सहमतिभन्दा उल्टोतिर र्फकन खोजेकोजस्तो देखिएको छ । उहाँहरूले भित्रभित्र गृहयुद्धको तयारी गरिरहेकोजस्तो देखिएको छ । यदि त्यस्तै भयो भने हामीले त्यहाँनेर सङ्घर्ष गर्ने भनेको हो । आन्दोलन सुरु भइहाल्छ भन्ने होइन, अग्रगमनलाई रोक्ने, बाधा सिर्जना गर्ने, नयाँ संविधान निर्माणतिर नभई पुरानै धारतिर फर्काउन खोज्ने काम जताबाट हुन्छ त्यससँग माओवादी जुझ्छ भन्नेतर्फ इंगित गरिएको हो । हामीमाथि दिइएको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धम्कीको बदलामा सोही ढङ्गबाट हामीले धम्की दिएका हौँ । यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
-रामहरि पाण्डे