राम्रा निर्णयको पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव

राम्रा निर्णयको पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव


othernewsमृत्युन्मुख बन्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
सरकारी नीतिकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने स्थितिमा पुगेको छ । सरकार तथा सरकारी निकायले लिएको गलत निर्णयले मात्र नभई राम्रा निर्णयले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको देखिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी नभित्रिएको, विभिन्न राजनीतिक दलनिकटका टे«ड युनियन तथा आपराधिक समूहका कारण देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण अर्थ क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा पुगेकै बेला पारदर्शिताका नाममा चुनावी सरकारले पछिल्लोपटक ल्याएका राम्रा नीतिहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई मृत्युन्मुख तुल्याउन सहयोग पु-याएको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एकपछि अर्को वर्ष घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपाल सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएपछि आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्Èमा पाँच दशमलब पाँच प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर भइदियो तीन दशमलब ६ प्रतिशतको मात्र । सरकार यसलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण हो भन्दै पन्छिरहेको छ ।
सशस्त्र युद्धको समय अर्थात् आर्थिक वर्ष ०५८/५९ तिर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर ०६२/६३, ०६३/६४ मा दुई प्रतिशतमा झर्न पुगेको देखिन्छ । ०६४/६५ बाट तीन प्रतिशतमा उक्लेपछि अहिलेसम्म बढ्न सकेको देखिँदैन । तर, आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा भने चार प्रतिशत पुगेको थियो । यो वृद्धिदरमा कमी आई ०६७/६८ मा ३ प्रतिशतमा झरेको थियो । जब कि पञ्चायतकालीन समयमा पनि चार/पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।
नेपालले बजेट तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा उत्पादनमुखी र दीर्घकालीन लाभ दिने क्षेत्रमा प्रवाहित नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गएको देखिन्छ । खर्च नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने हिसाबले बजेट नल्याउनाले पनि समस्या परेको देखिन्छ । लक्ष्यभन्दा न्यून दरको आर्थिक वृद्धि हुनुमा उत्पादनमा कमी आउनु, न्यून दरको गरिबी न्यूनीकरण हुनु, उच्च दरको मुद्रास्फीति र बढ्दो व्यापारघाटा प्रमुख कारण मानिन्छन् । लगानीका सम्भावना देखिए पनि लगानी नआउनु, स्वदेशी पुँजी विदेशमा लगी लगानी गर्नुजस्ता कारणले पनि आर्थिक वृद्धिमा कमी आएको हो । शान्तिप्रक्रियापछि बनेका सबैजसो सरकारले यतातिर ध्यान नदिएर पारदर्शिताको नाममा उल्टै उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वासाधारणलाई कस्न थालेपछि आर्थिक दरको सूचाङ्कबाट देश ओरालो लाग्न थालेको छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार अस्थिर राजनीति र सरकारी अदूरर्शिता तथा विकास निर्माणमा कम बजेट विनियोजन गरिनुले पछिल्लो समयमा आर्थिक वृद्धिदर कमी हँुदै गएको हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउनतिर लाग्नुभन्दा पनि सरकारले पारदर्शिताको नाममा उल्टै उद्योगी, व्यवसयायी तथा सर्वसाधारणलाई कस्न थालेपछि आर्थिक दरको सूचाङ्कबाट चालू आर्थिक वर्ष झन् ओरालो लाग्दै जाने देखिएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचन गर्ने अभिभारासहित गत चैतमा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारले पनि अघिल्ला सरकारकै शैलीलाई पछ्याउँदै लगानीको वातावरण बनाउनुको सट्टा भएको उद्योग तथा व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने नाममा ल्याएको नीतिले उद्योगहरू थप धराशायी बन्नुका साथै बन्द नै गर्नुपर्ने र धेरैको रोजीरोटी गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । कमाउने अवसर र वातावरण दिएर सरकारले नयाँ नियमहरू ल्याएको भए त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउने आशा पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, हचुवाको भरमा नीतिनियम बनाएर लागू गर्न खोजेपछि यतिबेला राज्य आफँै थप समस्यामा परेको छ । सरकारले लामो समयदेखि अनिर्णीत अवस्थामा रहेको क्यासिनोसम्बन्धी नियमावली जारी गर्दै नेपालीलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगायो । निम्न आयको तर क्यासिनोको लतमा परेका नेपालीलाई बचाउने सरकारी उद्देश्य र कार्य राम्रो भए पनि सरकारको नियमले क्यासिनो उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । सरकारले क्यासिनोसम्बन्धी नियमावली नसच्याए समग्र क्यासिनो बन्द हुने चेतावनी क्यासिनो सञ्चालकले सरकारलाई दिइसकेका छन् । क्यासिनेमा कडाइ गरेपछि राजधानीका घरघरमा मिनी क्यासिनो फस्टाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन नपाउने नियमले राजधानीमा सवारी दुर्घटना घटेको छ । तर, यसको असर होटल तथा रेस्टुरेन्टमा परेको देखिन्छ । रातभरजसो व्यापार हुने रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरू साँझ नौ बज्दानबज्दै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले मदिरा उत्पादन व्यवसायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र टे«ड युनियनहरूको दादागिरीले स–साना लगानी पनि विदेश पलायन हुन थालेका छन् । स्वदेशमा लगानीको वातावरण नभएकोले अधिकांशले विदेशमा लगानी गर्न थालेका हुन् । ठूला उद्योगीले त निकैअघिदेखि कमजोर कानुनको फाइदा लिँदै विदेशमा लगानी गरिरहेका थिए भने अहिले साना लगानीकर्ता पनि उतैै आकर्षित भएको देखिन्छ । त्यस्तै प्रत्येक महिनाजस्तो हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, हिउँद होस् या वर्षा साविकको लोडसेडिङजस्ता कारणले पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेर स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नियमले वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा बचतकर्ताहरू घट्दै गएका छन् । हरेक कारोबार एसी चेकबाट मात्र गर्नुपर्ने तथा निश्चित रकमभन्दा बढी पैसा बैंकमा राखेमा त्यसको आयस्रोत खुलाई राजस्व तिर्नुपर्ने नियम बसालेपछि बैंकहरूमा रकम राख्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी भएको हो । एक्कासि बचतकर्ताहरू घट्नु तथा बैंकमा राखेको रकम पनि धमाधम निकाल्न थालेपछि गुनासोसहित बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगेपछि नयाँ नीति ल्याएर समस्या समाधान गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करणमणि ज्ञवालीले भने, ‘सुरुमा यस्तो समस्या देखियो, अहिले राष्ट्र बैंकले सबैसँग छलफल गरेर नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ, यसले सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’ ‘अब समस्या हुँदैन र बैंकहरूमा बचतकर्ताको सङ्ख्या पहिलेजस्तै बढ्नेछ,’ उनले थपे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भोजभतेरसम्बन्धी हालै जारी गरेको अपिलले उपत्यकामा सञ्चालित क्याटरिङ व्यवसाय चौपट हुने भएको छ । अख्तियारले ऐनअनुसार मात्र विवाह, व्रतबन्धजस्ता कार्यको भोज गर्नु भनेको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ अनुसार न्वारान, पास्नी, विवाह, जन्मदिवसलगायतका भोजमा नातेदारबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई निम्ता गर्न पाइँदैन । यदि ऐनको उल्लङ्घन गरेर निम्ता गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यदि देश यही ३७ वर्ष पुरानो ऐनअनुसार चल्ने हो भने उपत्यकाका धेरै क्याटरिङ व्यवसाय अब बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । व्यवसाय बन्द भयो भने कम्तीमा पनि दश हजारभन्दा बढीको रोजीरोटी गुम्ने अनुमान गरिन्छ । यसरी सरकारको गलत निर्णय, आपराधिक गतिविधि, टे«ड युनियनहरूको दादागिरी, चन्दाआतङ्क, असुरक्षा, विद्युत् अभावजस्ता कारणले मात्र नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको नभई सरकार तथा राज्यका अन्य निकायले लिएका कतिपय रामै्र निर्णयले पनि आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र दिगो र जायज नहुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउन स्वदेशमै आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्ने हुन्छ, तर राज्यको व्यवहारले अर्थतन्त्रलाई झन् मृत्युन्मुख बनाएको छ । यदि यसतर्फ सरकारले तत्काल ध्यान पु-याउन नसक्ने हो भने देश आर्थिक रूपले टाट पल्टिने निश्चित मानिएको छ ।

जित सुनिश्चित नभए पछि हट्दै प्रचण्ड
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपछि चुनावपक्षीय र बहिष्कार पक्षधरबीचको दूरी उत्कर्षमा पुगेको छ । दुवै पक्ष एक–अर्कोलाई अन्तिम मौका दिएर आ–आफ्नो बाटो लाग्न कटिबद्ध भएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहनुभएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउन उक्त पार्टीका नेता मोहन वैद्यसँग अनौपचारिक तवरमा पटकपटक वार्तालाप गर्नुभएकँे, तर वार्तालापका क्रममा वैद्यले उल्टै प्रचण्डलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न थालेपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी कुनै पनि हालतमा चुनावमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नुभएको छ । वैद्यले प्रचण्डसँगको वार्तालापका क्रममा संविधानसभा चुनावको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै यो चुनाव तपाईंलाई समेत सिध्याउनका निम्ति रचिएकोले यसमा सहभागी नभई आन्दोलनमा आउन प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ । यसरी वैद्यले आफैँलाई सम्झाई–बुझाई गर्न थालेपछि प्रचण्ड रक्षात्मक बन्नुपरेको र उहाँले माओवादी कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा सहभागी नबन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको बताइएको छ । वैद्यसँगको वार्तालापको जानकारी प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूलाई सेयर गर्नुभएपछि संयन्त्रवाला नेताहरूले माओवादीहरूसँगको वार्तामा समय खर्च गर्न नहुने ठहर गरेका छन् । अब अन्तिमपटक यसै साताभित्र संवाद गर्ने र माओवादी सहमतिमा नआए आफ्नो तयारीमा लाग्ने धारणा चारपक्षीय संयन्त्रले बनाएको छ । अन्तिम वार्तामा जानुअघि आफूले प्रस्तुत गरेको अठार बुँदामा माओवादीले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चुनावमा भाग नलिए पनि अशोक राई र उपेन्द्र यादवहरूको समूहले भने निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने विश्वास संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूले गरेका छन् । राई र यादवले संविधानसभामा समानुपातिकतर्फको सिटसङ्ख्या बढाउनुपर्ने कुरालाई मुख्य माग बनाएका भए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले चुनाव क्षेत्र यथावत् रहने प्रतिवेदन बुझाएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले त्यसमा घोर विमति जनाएको छ । जनसङ्ख्याको आधारमा तराईमा निर्वाचन क्षेत्र थपिनुपर्ने माग यादवसहित मधेसकेन्द्रित दलहरूले राखेका छन् । जब कि नेकपा–माओवादीले सरकार बदल्न र चुनावको मिति सार्न गरिएको माग जस्तै निर्वाचन क्षेत्र बढाउन गरिएको माग पनि पूरा हुन असम्भव मानिएको छ । यदि मङ्सिरमै चुनाव गराइछाड्ने हो भने विद्यमान निर्वाचन क्षेत्रमा थप गर्न कानुनी र प्राविधिक दुवै दृष्टिले मुस्किल हुने देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फको सिटसङ्ख्या नबढ्ने अवस्थामा उपेन्द्र यादव र अशोक राईलगायतको जाति र क्षेत्रीयतावादी समूहहरूले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । तथापि वैद्य नआए पनि उनीहरूचाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन आउने आशा संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूले गरेका छन् । यसै साताभित्र ती समूहहरूसँग पनि निर्णायक वार्ता गरी ‘वार कि पार’ गर्ने सोच उनीहरूले बनाएको र त्यसक्रममा मंगलबार (हिजो) गम्भीर छलफल भएको थियो । मंगलबार (साउन २९) भएको वार्तामा यादव र राईलाई मनाउन संयन्त्रमा आबद्ध दलका नेताहरूले भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए । यादव र राईलाई सहभागी गराउन सकेमा नेकपा–माओवादी एक्लिने, उनीहरूमाथि दबाब पर्ने र अन्ततः निर्वाचनमा आउन बाध्य हुने या नआए पनि त्यसले धेरै ठूलो असर गर्न नसक्ने विश्वासका आधारमा राई र यादवलाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । तर, जो–जसले भाग लिए पनि अठार सूत्रीय एजेण्डा बनाएर अघि बढेको माओवादीले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना शून्य बराबर छ । भदौको पहिलो सातासम्म माओवादीलाई मनाउन गरिने प्रयास असफल भए अरू जुनसुकै दल निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भए पनि एमाओवादीचाहिँ कुनै न कुनै निहुँ बनाएर पछि हट्ने प्रबल सम्भावना छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत वैशाखमा धादिङको जीवनपुरमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा निर्वाचनमा जाने या नजाने कुराको टुङ्गो भदौमा लगाइने बताउनुभएको थियो । यस अवधिमा नेकपा–माओवादीसँग कुरा मिलाउने प्रयास प्रचण्डले गर्नुभएकोमा सफल हुन सकेन । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई छोडेर चुनावमा जाँदा मैदानमै कठिनाइ उत्पन्न हुने र बलजफ्ती गराइने निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने ठहर प्रचण्डको रहेको बताइन्छ । यसैबीचमा प्रचण्डले दुई सय चालीसवटै निर्वाचन क्षेत्रमा वस्तुस्थिति बुझ्न गोप्य रूपमा प्रतिनिधिहरू खटाउनुभएको छ । कतिपय जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू वस्तुस्थिति बुझी फर्किएर प्रतिवेदन दिइसकेका भए पनि केही जिल्लाको प्रतिवेदन भने प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । सबै जिल््लाको प्रतिवेदन भदौको पहिलो साता भित्र ‘हेडक्वाटर’लाई उपलब्ध भइसक्ने बुझिएको छ । सो प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्र एमाओवादीले चुनावबारे अन्तिम निर्णय लिने भएको छ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने नदेखिएमा एमाओवादी चुनावबाट पछि हट्ने र भदौको तेस्रो सातासम्ममा प्रचण्डले आफ्नो सक्कली रूप देखाउनुहुने अनुमान विश्लेषकहरूको छ । जितको सुनिश्चितता नभएको निर्वाचनमा सहभागी हुने सोच प्रचण्डको पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा संसद्को आठ सिट मात्र हासिल हुँदाको पीडा प्रचण्डले भुल्नुभएको छैन । त्यही पीडाले प्रचण्डलाई ०५१ को निर्वाचन बहिष्कार गर्न र ०५२ बाट हिंसात्मक सङ्घर्षमा होमिन बाध्य तुल्याएको थियो । त्यसैले हार्ने चुनावमा भाग लिन प्रचण्ड कहिल्यै तयार हुनुहुन्न र आफूले खटाएका प्रतिनिधिहरूको प्रतिवेदनले जितको सुनिश्चितता नदिएमा कुनै न कुनै अत्तो थापेर प्रचण्ड चुनावबाट पछि हट्नुहुने सम्भावना प्रबल छ । यद्यपि अहिलेसम्मका अभिव्यक्तिले भने प्रचण्ड पछि हट्ने देखाएको छैन, तर आवश्यक परेका बेला जस्तोसुकै तर्क–कुतर्क दिएर जतापट्टि पनि फर्कन सक्ने चरित्रका प्रचण्डले आगामी चुनावमा भाग लिनुहुने पूर्ण विश्वास गरिएको छैन । निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि अझै तीन साता पर्खनुपर्ने देखिएको छ ।

पहिलोपटक वार्ता
सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको नेकपा–माओवादीसहित तेत्तीसदलीय मोर्चाले सरकारसँग पहिलोपटक औपचारिक वार्ता गरेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक दलसँग वार्ता गरिरहेको मोर्चाले सरकारसँगको वार्ता–प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णयअनुसार मंगलबार सरकारी वार्ताटोलीसँग बसी मोर्चाले अघि सारेका मागहरूबारे छलफल गरेको हो । नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा ३३ दलका नेता सहभागी वार्तामा गुरुङले मोर्चाले अघि सारेका १८बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । मोर्चाले अहिलेको सबै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सरकार गठन गरेर निर्वाचन–प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्ने मागमा भने सरकारले पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । मोर्चाले यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको वार्तामा पनि यही अडान राखेको थियो । मोर्चाले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनका लागि चैत १ मा जारी २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।
मोर्चाका तर्फबाट नयाँ सहमतिबाट राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी चुनावी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने राखेको जानकारी गराउँदै सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य एवम् प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले भने, ‘मङ्सिर ४ मा चुनाव गर्ने गरी हरेक विÈयमा वार्ता गर्न तयार रहेको जानकारी गराएका छौँ ।’ उनले आजको वार्तामा दुवै पक्षले एक–अर्कोको कुरा सुन्ने काम मात्र भएको जानकारी गराउँदै भने, ‘आजको वार्ता प्रारम्भिक मात्र भएकाले एक–अर्काको कुरा सुन्ने काम भयो, र हामीले आगामी वार्तामा सानो वार्ताटोली बनाएर आउन मोर्चालाई आग्रह ग-यौँ ।’ वार्तामा मोर्चामा आबद्ध सबै दलका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो ।
वार्तामा सहभागी माओवादी सचिव देव गुरुङले आफूहरू संविधानसभाको विरोधी नभएको तर अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया र सरकार निर्माण गलत ढङ्गबाट भएकाले विरोधमा उत्रिएको बताए । उनले यस विषयमा वार्ताका क्रममा कुरा उठाएको जानकारी दिँदै भने, ‘हामी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ, तर अहिलेको सबै प्रक्रिया रोकी नयाँ कोणबाट अघि बढ्नुपर्छ ।’ ‘वार्तामा एक–अर्काले कुरा राख्ने काम मात्र भएकाले अर्को चरणमा फेरि वार्तामा बस्ने कुरा भएको छ,’ गुरुङले भने ।
यसैबीच मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको विभिन्न ६ दलआबद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच मंगलबार नै भएको वार्ता भने सहमतिनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । वार्तामा मोर्चाले प्रस्तुत गरेको ६ बुँदे मागमध्ये चार बुँदामा सहमति भएको बताएका छन् । मोर्चाका प्रवक्ता पर्शुराम तामाङका अनुसार संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सङ्ख्या बढाउने, २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेश परिमार्जन गर्ने, मतदाता नामावलीको म्याद थप गर्ने र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निष्क्रिय पार्ने विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मोर्चाका नेताहरूबीच सहमति भएको हो । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने मागबारे भने सहमति हुन सकेको छैन ।

मङ्सिरमा चारको निर्वाचन पक्षधर तथा विरोधमा रहेका शक्तिहरू ः
पक्ष विपक्ष
(क) खिलराज रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकार (क) मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहितको मोर्चा
(ख) छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसहितका अन्य केही मित्रराष्ट्र (ख) अशोक राई नेतृत्वको जातीय समूह
(ग) नेपाली काङ्ंगे्रस (ग) उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूह
(घ) नेकपा एमाले (घ) दक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरू
(ङ) राप्रपा नेपाल (ङ) प्रचण्ड (एनेकपा माओवादी)
(च) मधेसकेन्द्रित केही दलहरू (च) छिमेकी चीन र पाकिस्तानलगायत केही मित्रराष्ट्रहरू
(छ) डा. बाबुराम भट्टराई (एनेकपा माओवादी) (छ) तराईकेन्द्रित हिंसात्मक समूह

त्यसबेलाका गणतन्त्रवादी के भन्दै छन् अहिले ?
सोह्र वर्षअघि यसै साप्ताहिकमार्फत तात्कालिक राजा र राजसंस्थालाई चुनौती दिएबापत पार्टीको कारबाहीमा पर्नुभएका नेपाली काङ्गे्रसका नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले बीपी विचारको सुस्पष्ट वकालत गर्न थाल्नुभएपछि राजनीतिक सतहमा बेग्लै तरङ्ग पैदा भएको छ । त्यसबेला राजाबाट प्रजातन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने मात्र चिन्ता थियो, तर अहिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको उहाँको विचार छ । ०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचनलगत्तै घटना र विचारमार्फत उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको थियो– ‘राजाले प्रजातन्त्र मान्दैनन् भने नेपाली काङ्गे्रसले संवैधानिक राजतन्त्र किन मान्ने ?’ यही प्रश्न उठाउँदै काङ्गे्रसका तात्कालिक मुख्यसचिव लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले दिनुभएको अन्तर्वार्ता यस साप्ताहिकले प्रकाशित गर्नेबित्तिकै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घिमिरेलाई तुरुन्त पदबाट राजीनामा दिन आदेश दिनुभएको थियो । राजालाई चुनौती दिएको र राजसंस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा कोइरालाले घिमिरेलाई त्यसरी पदमुक्त गरी दण्डित गर्नुभएको थियो । यद्यपि नेता घिमिरेलाई त्यसप्रकार दण्डित गरिएको दशक नबित्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीजत्तिकै खाँटी गणतन्त्रवादी बन्न पुग्नुभयो । यद्यपि दुई नेताबीचको स्पष्ट अन्तर के देखियो भने घिमिरेले प्रजातन्त्रको चिन्ताले राजा र राजसंस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, गिरिजाप्रसाद भने बदला, कुण्ठा र प्रथम राष्ट्रपति बन्न पाउने लोभले ग्रस्त भएर मात्र गणतन्त्रका पक्षमा उभिन पुग्नुभएको विश्वास गरिन्छ । सोह्र वर्षअघिका गणतन्त्रवादी नेता अहिले भन्नुहुन्छ– ‘मेरा लागि पहिलो देश हो, दोस्रो प्रजातन्त्र र तेस्रो काङ्गे्रस पार्टी हो । यतिबेला राष्ट्रियता सुगौली सन्धियताकै सबभन्दा बढी कमजोर भएको छ, त्यसैले देश बचाउन सबै नेपाली एक ठाउँमा आउन आवश्यक छ । एकथरी नेपालीले अर्का थरीलाई निषेध गरेर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन ।’
यसको अर्थ राजसंस्थाको पनि ठाउँ हुनुपर्छ भनिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता घिमिरेको भनाइ छ, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मलाई श्रीपेच लगाइदिनुप-यो भनेका छैनन् र विदेश गएर देशका विरुद्ध केही गरेका पनि छैनन्, बरु देशभित्रै जनताबीच जाने काम पूर्वराजाबाट भइरहेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शक्ति शून्यमा पुगिसकेको ठानेका छन् भने त्यो गलत हो । बितेका सात वर्षमा नेताहरूको कद स्वात्तै घटेकोले पनि हुनसक्छ राजाको उचाइ यथावत् रहँदा पनि बढेको देखिएको छ । नेपाल बचाउने हो भने कसैले कसैलाई पनि निषेध गर्न हुँदै भएन ।’
० तपाईंको विचार त राजावादीहरूसँग ठ्याम्मै मिल्छ कि के हो ?
– को राजावादी, को के वादी हुन् मलाई थाहा छैन । म त ०२०/०२१ सालमा राजतन्त्रविरुद्ध रगतको छाप लगाएर आन्दोलनमा होमिने सातजनामध्ये पनि पर्छु । त्यसपछि लामो समय जेल सजाय पनि भोगियो । ०६१ मा राजाले सत्ता हातमा लिएपछि तत्कालै पक्राउ परेका जम्मा पैंतीसजनामध्ये पनि मै पर्छु । त्यतिबेला राजाको पन्ध्रमहिने शासनमा नौ महिना मैले थुनामा बिताउनुपरेको थियो । त्यसैले कुन कुन वादीले के भन्छन् म जान्दिनँ, मैले जानेको बीपीवाद हो । बीपीले ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’को मूल मन्त्र हामीलाई दिनुभएको हो र हामीले लडेको पनि त्यही मूल्य–मान्यताका लागि हो । अहिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको धुकधुकी मात्र बाँकी छ, यदि देश र प्रजातन्त्र बचाउने हो भने कसैले कसैलाई निषेध गर्न हुँदै हुँदैन ।
० तर, तपार्इंको पार्टी काङ्गे्रससमेत सबै राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल भइरहेको छ त ?
– त्यही त दुःखको कुरा भइदियो । प्रजातन्त्रविरुद्धका गतिविधिमा मेरै पार्टीको समेत कुनै न कुनै रूपको संलग्नता हुँदा निकै अप्ठ्यारो परेको छ । अन्तरिम संविधानलाई पच्चीस ठाउँमा चिरेर प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को समेत जिम्मा दिइयो । एकप्रकारले रेग्मी व्यवस्थापिका, कार्यकालिका र न्यायपालिका तीनवटै निकायको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेमा परेका छन् । राज्यको शक्ति सन्तुलन गुमेको छ । तीनवटै शक्ति एउटै व्यक्तिमा सुम्पेर कांङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले प्रतिगमनलाई सघाएका छन् । त्यसो गर्नुलाई शीर्षस्थ नेताहरू बाध्यता भएको बताउने गरेका छन, तर बाध्य पार्ने शक्ति कुन हो त्योचाहिँ खुलाइएको छैन । देशबाहिरको कुनै अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा यसप्रकारको गलत निर्णय लिइएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । यसलाई राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भन्न पनि मिल्छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा को–कसलाई चयन गर्ने भन्ने विषयमा समेत बाहिरबाट निर्देशन आउने गरेको बुझिँदै छ । गत चैतयता सुगौली सन्धिपछि नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा बढी कमजोर भएको मेरा आदरणीय नेता सुशील कोइरालाले समेत बताउनुभएको छ । हामी आफूलाई नेपाली भन्छौँ र त्यसैमा गौरव महसुस गर्छौं भने चुप लागेर बस्ने बेला सकिएको छ ।

चौबीस वर्षपछि लक्ष्मण बिदा हुँदै ?
नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल टे«ड युनियन काङ्ग्रेस–स्वतन्त्रको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म चितवनको रत्ननगरको टाँडीमा सम्पन्न हुने भएको छ । अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा युनियनको केन्द्रीय पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनका लागि मजदुर नेताहरू देश दौडाहामा हिँडेका छन् । स्थापनाकालदेखि लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले नेतृत्व सम्हालिरहेको उक्त ट्रेड युनियनमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
तयारी पूरा नभएको भन्दै पटकपटक मिति सारिँदै आएको भए तापनि यसपटक भने तयारी पूरा भइसकेकोले अधिवेशन हुने बताइएको छ । युनियनको अध्यक्ष्ँ पदका लागि स्वयम् लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले आफ्नो इच्छा प्रटक गरिहालेको अवस्था नभए पनि हालसम्म खिलानाथ दाहाल, पुष्कर आचार्य र अच्युत पाण्डेले आ–आफ्नो टिमका नामहरू नै तयार गरी अघि बढिसकेका छन् । दाहाल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवानजिकका मानिन्छन् भने बाँकी दुवैजना संस्थापन पक्षका हुन् । चार वर्ष पहिले वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा दाहाल बस्नेतसँग झिनो मतअन्तरले पराजित भएका थिए ।
त्यस्तै अन्य पदाधिकारीहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि कृष्ण पौडेल र रामजी कुँवरबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ भने रिता खनालले पनि सोही पदमा चुनाव लड्ने रहर गरेको बुझिएको छ । टे«ड युनियनको महासचिवका लागि वर्तमान कोषाध्यक्ष्ँ ध्रुवचन्द्र गौतम, तेजेन्द्रजंग कार्की र महेन्द्र यादवबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । महासचिवको उम्मेदवार गौतम कृषि विकास बैंकमा काम गर्ने मजदुर हुन् । यस्तै, उपाध्यक्ष पदका लागि अयोध्यायप्रसाद यादव, बमबहादुर जीसी, राधाकान्त देव, रामनारायण कुर्मी, गणेश निरौला, भरत खनाल, डीपी अर्याललगायतका नेताहरूले तयारी गरेका छन् । उपमहासचिव पदमा वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू सञ्जय मिश्र, सूर्य नेपाल तथा वरिष्ठ पत्रकार केदार कोइराला बलिया उम्मेदवारका रूपमा देखिएको बताइन्छ । कोषाध्यक्ष पदमा ऋषवदेव घिमिरे, योगेन्द्र कुँवर र मोहन स्वाँरबीच प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छ । सहकोषाध्यक्षमा वर्तमान केन्द्रीय सदस्य जनार्जन निरौला र सञ्जय श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
हरेक भ्रातृ संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीभित्रको लवीको प्रत्यक्ष्ँ प्रभाव पर्ने गरेकोमा टे«ड युनियनको निर्वाचनमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएकोले विशेष गरी संस्थापन पक्ष्ँको मत बाँडिने भएको हुँदा यसपटक दाहालले बाजी मार्ने सम्भावना बढेको छ । तथापि संस्थापन पक्षका नेताहरू आफूसँग नजिक नेताहरूलाई एउटै समूह निर्माण गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यद्यपि अन्त्यमा लक्ष्मण बस्नेतलाई नै उम्मेदवार बनाउने अनुमान पनि कतिपयले गरेका छन् । तर, यसपालि बस्नेत नै उठे पनि नेतृत्वबाट बिदा गरिने मजदुर नेताहरूले बताएका छन् ।

साथी नभए साढु हुनुपर्ने !
एमालेनिकट मानिएका तर खिलराज रेग्मीका नातेदार भएकोले मन्त्रिमण्डलमा छानिएका परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेले रिक्त राजदूत पदमा पनि अवकाश प्राप्त कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्न दलका नेताहरूलाई सुझाउन थाल्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । भारतलगायत केही मुलुकमा राजदूत रिक्त रहेको र यसक्रममा दलका नेताहरूले आफूखुसी विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न थालेपछि मन्त्री घिमिरेले नेताहरूलाई ‘त्यस्तो’ आग्रह गरेको बुझिएको छ । गाविस अध्यक्ष, नगरप्रमुख, जिल्ला विकास समितिको सभापति र संवैधानिक निकायदेखि सरकारसम्म कर्मचारीले चलाइरहेका बेला राजदूतमा समेत कर्मचारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति खोजिनु अस्वाभाविक भए पनि घिमिरेले चाहिँ स्वाभाविक किसिमबाट नै आग्रह गरेको जानकारीमा आएको छ । राजदूतका निम्ति विभिन्न नेताहरूले विभिन्न व्यक्तिको नाम बोकेर हिँडिरहेका बेला नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि दुई नाम बोक्नुभएको र परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेसम्म पु-याउने काम गर्नुभएको बुझिएको छ । घिमिरेनिकटको सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार पोखरेलले आफ्नी पुरानो मित्र एवम् पूर्वसचिव वृन्दा हाडालाई राजदूत बनाउन मन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको छ । उहाँले कुनै कारणवश वृन्दालाई बनाउन नसकिएमा आफ्ना साढु गोविन्द कुसुमलाई बनाउन उपयुक्त हुने पनि सुझाउनुभएको छ । आफ्नो यस किसिमको प्रस्ताव पोखरेलले पार्टी नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा समेत प्रस्तुत गर्नुभएको बुझिएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न पदीय जिम्मेवारीका निम्ति एमालेसँगै जोडिएर चर्चामा आउने गरेका उदय नेपाली श्रेष्ठलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिनुपर्ने अधिकांश एमाले नेताहरूको धारणा छ । तर, नेता पोखरेलले उदय नेपालीलाई छिड्के हान्दै आफ्ना निकटस्थलाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेकोले अन्य नेताहरू असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
स्मरणीय छ, महासचिव ईश्वर पोखरेलले केहीअघि मात्र सचिव पदबाट अवकाश भएकी आफ्नी मित्र वृन्दा हाडालाई दुई साता अगाडि एमालेको सङ्गठित सदस्यता दिलाउनुभएको छ । एमालेको विधानमा कुनै व्यक्तिले साधारण सदस्यता लिएको दुई वर्ष नभई सङ्गठित सदस्यताका लागि आवेदन दिनसमेत नसकिने व्यवस्था भए पनि पोखरेलले पोलिटब्युरो बैठकबाट निर्णय गराई वृन्दा हाडा र डा. दुमन थापालाई पार्टीको सङ्गठित सदस्यता दिलाइदिनुभएको छ । सदस्यता दिलाउनबित्तिकै पोखरेलले वृन्दालाई राजदूत बनाउने रहर गर्नुलाई एमालेभित्र चर्चाको विषय बनाइएको छ ।

नामावली सङ्कलनको फेरि म्याद थपिँदै
निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामवाली सङ्कलनको म्याद फेरि थप गर्ने भएको छ । आयोगले कम्तीमा पाँच दिनको म्याद दिएर आगामी भदौ पहिलो साताबाट फोटोसहित मतदाता नामवाली सङ्कलन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । मधेशकेन्द्रीत राजनीतिक दल तथा उपेन्द्र यावदले नेतृत्व गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले तराईका लाखौँ नागरिकले मतदाना नामवालीमा नाम दर्ता गर्न छुटाएको भन्दै उनीहरूका निम्ति पुनः नामवाली सङ्कलन गर्ने म्याद थप्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । मोर्चाले राखेका मागमध्ये मतदाता नामवाली सङ्कलनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि नामवली सङ्कलनको म्याद थप गर्न सकिने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि आयोगले तयारी अघि बढाएको हो ।
स्मरण रहोस्, यसअघि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत दर्जनौँ मधेसी मूलका नेताका नाम मतदाता नामवालीमा छुटेको थियो भने ठाकुरकै नाम छुटेकाले मधेसी नेताहरूले आयोगलाई पुनः मतदाता नामवाली सङ्कलन गर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।

पशुपतिनाथ परिसरमा सैनिक सेवा केन्द्र
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नेपाली सेनाले ‘सैनिक सेवा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट संचालित ‘सैनिक सेवा केन्द्र’ नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरुलाई पशुपतिनाथमा गरिने पूजा, दान–दातव्य, मृत्युपछि गरिने अन्तिम दाह संस्कार र काजक्रियाका लागि प्रयोगमा आउने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । साथै पशुपतिनाथको दर्शनार्थी भक्तजनहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सुविधासमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
नेपाली सेनाको आफ्नै श्रोत र साधनद्वारा पुनः निर्माण गरिएको पशुपति क्षेत्रमा अवस्थित श्री उपेन्द्रश्वर महादेव सत्तलपरिसर र तलेजु सत्तलपरिसरमा निर्मित ‘सैनिक सेवा केन्द्र’को प्रधानसेनापति महारथी गौरव शम्शेर जबराले हिजो मङ्गलबार एक विशेष समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा ‘सैनिक सेवा केन्द्र’ ईलाकामा बृक्षारोपणसमेत सम्पन्न गरिएको छ ।

पर्शुरामलाई स्थापित गर्न खोजेपछि झपट झडङ्ग
सङ्गठनभित्र बढेको आर्थिक अपारदर्शिता, स्वेच्छाचारिता र विधि उल्लङ्घनलगायतका विषयलाई लिएर लामो समयदेखि आरोप–प्रत्यारोपमा रहेका युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेत र उपाध्यक्ष झपटबहादुर रावल पक्षले अन्ततः संघको बैठक र कार्यक्रमहरु नै समानान्तर ढङ्गले अघि बढाएका छन् । महाधिवेशनपछि गत साउन १९ गते बसेको सङ्गठनको दोस्रो स्थायी समिति बैठकले साउन २४ देखि २६ सम्म राजधानीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक र प्रशिक्षण गर्ने निर्णय गरे पनि अध्यक्ष बस्नेतले बैठकको निर्णय लत्याउँदै फेसबुकमार्फत आगामी साउन ३१ र ३२ गते विराटनगरमा गर्ने जानकारी दिएपछि दुई पक्षबीचको आन्तरिक विवाद बाहिर आएको हो ।
अध्यक्ष बस्नेत स्थायी समितिको निर्णयविरुद्ध गएको आरोप उपाध्यक्ष रावलले लगाएका छन् भने उनले मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै युवा सङ्घको समानान्तर रूपमा पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बैठक गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै उनीहरुले अध्यक्ष समूहले भदौ १ र २ गते धरानमा राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गरेकोमा सोही मितिमा काठमाडौं राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र भदौ १४ र १५ गते राजधानीमै जिल्ला अध्यक्ष भेला गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्ष बस्नेतले अपराधको आरोप लागेका सचिवालय सदस्य पर्शुराम बस्नेतलाई सङ्गठनभित्र स्थापित गर्ने योजनाका साथ स्थायी समितिलाई बहिस्कार गर्दै सम्मेलन आयोजना गरेकोले आफुहरु त्यसका विरुद्ध अलग्गै अघि बढ्न बाध्य भएको बताए । उनले अध्यक्ष बस्नेतमाथि महाधिवेशनले बनाएका समितिलाई बहिस्कार गरेको, एकै ठाँउमा तीन–तीन राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम जवर्जस्ती गर्न खोजेको, सुनसरी, मोरङ पार्टी र सुनसरी यूवा सङ्घले कार्यक्रम गर्न नसक्ने पत्र पठाए पनि जबर्जस्ती गर्न खाजेको, कोशी अञ्चल कमिटीमा विवाद रहेको अवस्थामा कोशीमै कार्यक्रम गर्न लागेको, सङ्गठनलाई ब्यक्तिगत सनकको भरमा चलाएको र आर्थिक पारदर्शिता नगरेको आरोप लगाउँदै आफूहरु सङ्गठनभित्र हुर्केको निरकुङ्शताको विरुद्ध अलग्गै कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनले संगठनको बुटवल अधिवेशनमा लेविवापतको ५० करोड, स्थायी समितिबाट साढे पाँच करोड, पार्टीबाट मासिक ३० हजारको दरले प्राप्त ३० महिनाको रकम, नर्वेजियन राजदुतावासले दिएको पाँच लाख, नेपाल सरकारले यूवा सम्मेलनको नाममा दिएको १६ लाख, दक्षिण अफ्रिका जाँदाको ८ लाख र सहयोग रसिदबाट प्राप्त कुनै पनि रकमको हिसाव किताव अहिलेसम्म नदिएर हिनामिना गरेको आरोप पनि लगाए ।

अपराध
राजधानीमा एसएमएस पठाएर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय
विपन भण्डारी/ समयको परिवर्तनसँगै ठगी गर्ने नयाँ–नयाँ शृङ्खला पनि आइरहेका छन् । अहिले हरेकले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोन र इमेल–इन्टरनेटमा सन्देश पठाएर ठगी गर्ने नयाँ काइदाको विकास भइरहेको छ । ठगी गर्ने यस्तो काइदाबारे जानकारी नहुँदा आमसर्वसाधारण ठगिने डर बढिरहेको छ ।
मोबाइलमा पेप्सी यूके, कोकाकोला यूके ड्रिङ्कस् र बोटलिङ कम्पनीको नामबाट तपाईंको मोबाइल नम्बरले लाखौँ डलरको भाग्य चिठ्ठा जित्यो भन्ने सन्देश आएको होला, जुन सन्देशलाई बुझेर रिप्लाई दिँदै जानुभयो भने एक दिन त्यसबाट सजिलै ठगिनुहुनेछ । यस्तै सन्देशबाट उत्साहित हुँदै पछि लागेकाहरू ठगिने पक्का छ, किनभने यो सन्देश ठगी गर्ने उद्देश्यले ठग गिरोहले पठाएका हुन् । उदाहरणको रूपमा काठमाडौंनिवासी रूपेशलाई लिन सकिन्छ । म्यासेजमा आएको सन्देशबाट उत्साहित बनेका रूपेशले कहिलै सोचेनन् कि म आफैँ ठगहरूको पिछा लागिरहेको छु । त्यसैले उनी स्वयम् आफँैलाई लुटाउन अग्रसर बनिरहे ।
काठमाडौं बानेश्वरका रूपेश प्रजापति पेसाले बिजनेसम्यान हुन् । उनले प्रयोग गरेको मोबाइलमा जुन २२ मा कोक यूके नामबाट एक म्यासेज आयो । म्यासेजमा बधाई तपाईंले कोकाकोला अन्तर्राष्ट्रिय एसएमएस भाग्याशाली चिठ्ठामा नौ लाख ५० हजार ब्रिटिस पाउन्ड जित्नुभएको छ भन्ने जनाइएको थियो । । त्यो रकम पाउनका लागि तपार्इंको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना नदअयपभकmक२ष्खिभ।अयm पठाउनुहोला भन्ने सन्देशसमेत एसएमएसमा लेखिएको थियो । रूपेशले उत्साहित हँुदै तत्कालै उक्त इमेल ठेगानामा म्यासेज पठाइहाले । उनले म्यासेजको रिप्लाई पठाएको केही समय बित्न नपाउँदै जितेको भाग्यशाली चिठ्ठाको रकम दिने आधिकारी व्यक्ति सम्झना परियार तोकिएको जानकारी गराइहाल्यो । र, सन्देशमा भनियो कि त्यहाँ कानुनी परामर्श शुल्क र प्रक्रियाका लागि केही शुल्क आवश्यक पर्ने भएकाले एक लाख नेपाली रुपैयाँ सम्झना परियारको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ठमेल शाखाको खाता नं. ०१६०५०८००४०७६१ मा पठाउन निर्देशन दिइयो । रूपेशले पनि सोही निर्देशनअनुसार एक लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिए । त्यसपछि पुनः अब रकम बैंकमा जम्मा हुनै लागेको तर जम्मा हुन लागेको रकमको राज्यको कर र बिमा शुल्कबापत पुनः सोही खातामा ११ लाख ४९ हजार सात सय ३० रुपैयाँ पठाउन निर्देशन दिइयो । निर्देशनबमोजिम नै रूपेशले उक्त रकम बैंकमा जम्मा गरिदिए । तर, उनले चिठ्ठामा जितेको त्यो रकम कहिलै नआएपछि मात्र उनले आफू ठगिएको महसुस गर्दै प्रहरीसमक्ष पुगे । काट्दै नकाटेको चिठ्ठा कसरी प-यो होला भन्नेसमेत नसोचेका रूपेश मात्र होइन यसरी झन्डै एक दर्जन मानिस ठगिएर प्रहरीको शरणमा पुगेका छन् । प्रहरीसमक्ष नआएका घटना त कति छन् कति । शंखमूल डेरा गरी बस्ने मीनभवन क्याम्पसमा बीबीएस दोस्रो वर्ष अध्यनरत वीरेन्द्र खत्रीले पनि केही दिनअघि यस्तै सन्देश आफ्नो मोबाइलमा आएको पाए । त्यसपछि उनले ठूलो रकम जित्छु भन्ने लागेर तत्काल एसएमएसमा आएको इमेल ठेगानामा प्रत्तिउत्तर पठाए । उनलाई बारबार त्यो गिरोहले आफ्नो पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन दिइरह्यो । र, अन्त्यमा जितेको सो रकम निकासा गर्न केही रकम लाग्ने र त्यो भए मात्र काम बन्ने इमेल पाए । त्यसपछि मात्र खत्री चनाखो बने र ठगिनबाट बचे । यस्तो उदाहरण धेरै भएका छन् । रूपेशकै जस्तो प्रक्रियाबाट अन्य सातजना मानिस पनि स्वयम् आफँै ठगहरूको पिछा लागेर आफूलाई आफँैले ठगाए । प्रहरीका अनुसार सुनिता लुइँटेल तीन लाख ८५ हजार चार सय ५८, प्रेमकुमार राई दुई लाख ९२ हजार नौ सय, नरबहादुर कार्की ८२ हजार, विष्णुमणि आचार्य चार लाख ४२ हजार, जुद्धबहादुर राई र रामकृष्ण भुर्तेलबाट केही रकम गरी ४७ लाख ३७ हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ ठगियो । उनीहरू कसैले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रकम जम्मा गरेका थिए भने कसैले किष्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक तथा हुन्डीमार्फत रकम दिएका थिए । ब्युरोको अनुसन्धानमा खुलेको तर सम्पर्कमा नआएका अझै दर्जनाँै पीडित रहेका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायव उपरीक्षक दिनेश आचार्यले ठगी गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपाललाई केन्द्र बनाएको जानकारी दिए । उहाँका अनुसार यो गिरोहले एसियाका अधिकांश देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ । अर्यालले नेपालीलाई नै प्रयोग गरी एसएमएस पठाई इमेल र बैंक एकाउन्टको माध्यमबाट ठगी गर्ने गरेको बताए । चिठ्ठामा परेको रकम लिन केही रकम सुरुमा लाग्ने भन्दै ठग गिरोहले इमेल पठाउँछ । र, त्यो गर्न पैसा पठाइयो भने त्यही पैसा लिएर गिरोह गुपचुप बस्छ ।
यस्तो गिरोहले अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै गएको छ । ठगी गर्ने यो सञ्जालले भारतमा समेत आफ्नो पकड जमाउन सफल भएको छ । भारतका कतिपय जनताले ठूलो पुरस्कार पाउने लालचमा आफूसँग भएको केही रकमसमेत गुमाउनुपरेको उदाहरण छ । त्यसैले भारत सरकारले मिडियाको प्रयोग गरेर नै यस्तो फेक सन्देशको पछि नलाग्न वा बारम्बार यस्तो सन्देश आइरहे प्रहरीमा खबर गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर, यता नेपालको गृहमन्त्री र केही प्रहरी अधिकृतलाई नै यस्तो सन्देश मोबाइलमा गएको छ । तैपनि यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न र ठगी हुनबाट आमजनतालाई बचाउन नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै गम्भीर कदम नचालेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नवराज सिलवाले ठगी गर्ने यस्तो गिरोह नियन्त्रण गर्न इन्टरपोलले पनि गृहकार्य गरिरहेको बताए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईवीले गरेको अनुसन्धानअनुसार यसमा अधिकांश नाइजेरियन नागरिकको गिरोह नै लागेको छ । विदेशबाट रोपिएको यो ठगीको खेती नेपालमै रहेका नेपाली र केही नाइजेरियन नागरिकबाट मलजल गरिँदै छ । उनीहरूबाटै रकम उठाइन्छ र सीमित कमिसन दिएर नेपाली रकमलाई कन्भर्ट गरेर विदेशमा पठाइन्छ । त्यसका लागि नेपाली र विदेशी नागरिक प्रयोग भइरहेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका पीडितलाई ठग्ने केही ठगलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउसमेत गरिसकेको छ । नेपालमै बसेर यसरी नै लाखौँ ठगिरहेका २२ वर्षीय नाइजेरियन नागरिक इक्चुक्वा जोन डिकी अहिले जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ब्ण्घद्धघठण्टज्ञ नम्बरको राहदानी बहाक जोन डिकी पेसाले फुडबल खेलाडी हुन् । उनले अघिल्लो साल जावलाखेल युथ क्लबबाट ‘ए’ डिभिजन लिगसमेत खेलिसकेका छन् । उनलाई जावलाखेल युथ क्लब अनुबन्ध गराउँदै नेपाल बोलाइएको थियो । त्यसैगरी अर्का फुटबल खेलाडी तथा एजेन्ट सेयरालियोन नागरिक इर्नेष्ट पी कमरा पनि यही गिरोहका सदस्य भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनलाई पनि पुर्पक्षका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशअनुसार हिरासतमा लिइएको छ । यही गिरोहको सदस्यका रूपमा काभ्रेपलाञ्चोक शंखुपाटीचौर– ५ की २७ वर्षीया सम्झना परियारलाई पनि अदालतको आदेशअनुसार थुनामा राखिएको छ । सम्झना पेसाले पर्यटक पथप्रर्दशक हुन् । सोही गिरोहको सदस्यका रूपमा प्रहरीले अहिले अन्य नौजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
मोबाइल र इमेलमा सन्देश पठाएर निर्देशन दिँदै बैंक वा हुन्डीबाटै पैसा जम्मा गराउँदै सजिलै मानिस लुटिएका छन् । इमेल इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराध मौलाइरहेको छ । विश्वभरि नै मौलाएको साइबर अपराध अब चुनौतीको विषय बनेको छ । अझ पूर्ण ज्ञान नभई इमेल–इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बनेको नेपालको आधा जनसङ्ख्या यसको जोखिममा छ । यो जोखिमबाट बचाउन प्रहरी कदम के हुन्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल यस्तो साइबर अपराधबाट जोगिन आमसर्वसाधारण आफैँ चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । आफूले खरिद गर्दै नगरेको चिठ्ठा प-यो भन्दा विश्वास गरिहाल्ने परिपाटीले यस्तो गिरोहको ठगी गर्ने उद्देश्यलाई सफल पार्ने डीआईजी अर्याल भनाइ छ । तर, आम सोझासाझा जनता जो आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन् उनीहरूलाई आफूले ठूलो रकमको चिठ्ठा जितेको सन्देश पाउँदा झुक्किने कुरालाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । पहिलोपटक जो–कोही पनि झुक्किन्छ तर सरकारले आमजनतालाई यस्तो ठगीबाट सुरक्षित गर्न कुनै न कुनै उपाय लगाउन आवश्यक छ । आमसर्वसाधारणलाई चेतना दिन जरुरी छ । तर, यो पहल आजको दिनसम्म भएको पाइएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता सिलवाल पनि आमजनता आफैँ सचेत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
सञ्चारका साधनहरूको दुरुपयोग गरेर अपराध गर्नेहरूको गिरोह दिनप्रतिदिन विकास भइरहेको छ । ढिलै भए पनि साइबर ऐन बनेको छ तर नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ठोस कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने छैन । प्रहरीसँग केन्द्रमा एक साइबर अपराध नियन्त्रण सेल छ तर त्यसैले नेपालभरिका साइबर अपराधहरूको अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसै पनि प्रहरीसँग सीमित स्रोत–साधन र जनशक्ति छ, यही कारण अपराध न्यूनीकरण गर्न धौ–धौ परेको छ । साइबर अपराध हुन नदिन उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ । इन्टरनेट प्रयोग गर्नेसँगै सुरक्षित तरिका अपनाउने र चनाखो हुने हो भने साइबर अपराधीको चङ्गुलबाट बच्न सकिन्छ ।

विवाहित प्रेमिकाबाट वाक्क भएपछि…
गत मंगलबार सुन्धारास्थित एक गेस्टहाउसमा एक महिलाको हत्या गरी फरार भएका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ । फरार अभियुक्त काभ्रे मंगलटार– ८ घर भई हाल काठमाडौं–२२ संकटानजिक बस्ने २२ वर्षीय मोहन रानामगर काभ्रेमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । रेस्टुरेन्टमा सेफको काम गर्ने रानाले सुन्धाराको पर्वत शिखर गेस्टहाउसको रुम नं. ४०३ मा काठमाडौं महाँकाल–५ गल्फुटार बस्ने २६ वर्षीया बबिता गुरुङलाई चक्कुले घाँटी रेटेर हत्या गरेका थिए । गुरुङ विवाहिता महिला थिइन् भने मगर र बबिताबीच विवाहअघिदेखि नै प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
घटनाको दिन उक्त गेस्टहाउसभित्र बिहान साढे दश बजे दुवै प्रवेश गरेकोमा दुई घन्टापछि रानामगर निस्केर हिँडेका थिए । दिनभर महिला बाहिर ननिस्केपछि शङ्का लागेर गेस्टहाउसका कामदारले ढोकाबाट चिहाउँदा महिलाको हत्या भएको खुलासा भएको थियो । बबितासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गर्दै मोहनले उनले विवाहअघि नै एकपटक गर्भपतनसमेत गराएकी र त्यसको खुलासा होला कि भनी निकै सचेत रहने गरेकी रहस्योद्घाटन पनि गरेको प्रहरीको भनाइ छ । केही महिनाअघि मात्रै उनी विवाहबन्धनमा बाँधिएपछि आफूले उनीबाट टाढिन चाहेको तर उनी भने खोजी–खोजी आफूसँग लहसिने गरेकीले आफू दिक्क बनेको बयान मोहनले प्रहरीसमक्ष दिएका छन् । घटनाको दिन गेस्टहाउसको रुममा त्यस्तै विषयमा विवाद परेको र हत्या गर्ने उद्देश्य नभए पनि आवेगमा आएर हत्या हुन पुगेको उनको भनाइ छ । आफूले रेस्टुरेन्टको किचेनमा प्रयोग गर्ने चक्कु सधँि आफैँसँग झोलामा हुने र त्यही प्रयोग गरेर घाँटी रेटिएको उनले बताएका छन् । तर, गेस्टहाउस बुक गर्दा नक्कली नाम–ठेगाना टिपाएको पाइएबाट मोहनले बबिताको हत्या सुनियोजित रूपमा गरेको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीको छ । हिरासतमा राखेर अभियुक्त मोहनको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच ज्यान मार्ने उद्योगका फरार अभियुक्त डडेल्धुरा रूपाल घर भई हाल काठमाडौं–३५ बस्ने २४ वर्षीय सबिन ठकुराठीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ठकुरीले गत वैशाख १९ गते काठमाडौं–३५ का १९ वर्षीय सुशील प्रजापतिलाई गोली प्रहार गरी फरार रहेका थिए ।

काङ्ग्रेस उपसभापति पौडेलको स्वास्थ्य जाँच
नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नयाँदिल्लीस्थित एम्स अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच भएको छ । सोमबार बिहान भएको जाँचपछि चिकित्सकले औषधि दिई दुई दिन प्रतीक्षा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पायल्सको समस्यापछि शल्यक्रिया गरे पनि इन्फेक्सन भएपछि दिल्ली आएका पौडेललाई इन्फेक्सन रोक्न औषधि दिइएको नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार दुई दिन औषधि सेवनपछि पौडेलको थप उपचारका लागि चिकित्सकले प्रक्रिया थाल्नेछन् ।
पौडेल आइतबार उपचारका लागि नयाँदिल्ली आइपुग्नुभएको हो । उहाँ स्वस्थ भएपछि मात्र काठमाडौं फर्कने हुनुभएको छ । पौडेलले भ्रमण स्वास्थ्योपचारमा मात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शुभेच्छुक र समर्थकहरूलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै स्वस्थ भई नेपाल फर्केर देशको शान्ति, विकास र स्थायित्वमा निरन्तर योगदान दिने बताउनुभयो । नयाँदिल्ली आउनुलाई राजनीतिक कोणबाट हेरिए पनि अस्वस्थ पौडेलको भ्रमण स्वास्थ्योपचारमा मात्र सीमित हुने बुझिएको छ ।

प्रा.डा. बज्राचार्यलाई ‘प्रोफेसर अफ इमिरेटर्स’ घोषणा गर्न माग
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ किर्तिपुरका सहसचिव उमेशप्रसाद आचार्यले मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गुणात्मक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट तुल्याउन सबै प्राध्यापकहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आचार्यले त्रिविमा विशिष्ट योगदान गर्ने प्राध्यापकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ ।
यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमै विशिष्ट प्राध्यापकका रूपमा प्राध्यापक डा. तारापद चौधरीलाई केही समयअघि विशिष्ट श्रेणीका प्राध्यापकका रूपमा सम्मान गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आचार्यले त्रिविमा तीन दशकअघिदेखि व्यवस्थापन केन्द्रीय विभग किर्तिपुरमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका र त्रिविको लेखन र अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल तथा विश्वका विकसित विश्वविद्यालयहरूमा आगन्तुक प्राध्यापकका रूपमा समेत प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यलाई ‘प्रोफेसर अफ इमिरेटर्स’ (विशिष्ट प्राध्यापक)का रूपमा सम्मान गरियोस् भन्ने माग सम्वद्ध निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपालको उच्च शिक्षा र विशेषगरी व्यवस्थापन शिक्षामा डा. बज्राचार्यले पु-याउनुभएको योगदानका निम्ति उहाँलाई उक्त सम्मानबाट सम्मानित गर्नु सान्दर्भिक हुने आचार्यको ठहर छ ।

स्वास्थ्यलाभको कामना
यसैगरी प्रप्रा सङ्घ किर्तिपुरका सहसचिव आचार्यले समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वरिष्ठ मानवशास्त्री प्रा.डा. ओम गुरुङ अस्वस्थ हुनुभएकोमा गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुहुने डा. गुरुङ नेपालको समाजशास्त्र मानवशास्त्र इतिहासको एक प्रमुख धरोहरका रूपमा स्थापित प्रसिद्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।

वीरेन्द्र अस्पतालमा आफ्नै ग्यास प्लान्ट
वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी हाताभित्र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता भई सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन हुने उक्त रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्टको कुल लगानी तीन करोड ३० लाख ५८ हजार रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । स्वास्थ्य उपचार र औद्योगिक प्रयोजनमा आउने उक्त ग्यास वीरेन्द्र अस्पतालको आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्दै सैनिक कल्याणकारी कोषको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना गरिएको बताइएको छ । सो अस्पतालमा वार्षिक एक लाख ६३ हजार दुई सय घनमिटर अक्सिजन खपत हुँदै आएको छ ।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पताल हाताभित्र नवनिर्मित रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्टको एक विशेष समारोहबीच समुद्घाटन गर्नुभयो । पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा प्रतिघन्टा ६० घनमिटर अक्सिजन र २० घनमिटर नाइट्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको यस प्लान्टबाट उत्पादित ग्यासको क्रमशः ९९.६ प्रतिशत र ९६–९९ प्रतिशत स्वच्छता भएको ग्यास उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको दाबी गरिएको छ ।
उक्त प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा उत्पादन हुने बचत ग्यासलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा समेत ल्याइने योजना रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विविध कारणवश बजारमा अक्सिजन ग्यासको आपूर्ति कम वा बन्द भएको अवस्थामा साथै आन्तरिक उत्पादन ठप्प भएको समयमा आपतकालीन उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालहरूलाई आवश्यक पर्दासमेत रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्ट एवम् उत्पादित अक्सिजन ग्यासको प्रयोग गर्न सकिने सेनाले प्रस्ट्याएको छ ।

थापाले देखे सत्ताको सपना
आगामी निर्वाचनमा राप्रपा नेपाललाई अग्रस्थानमा पु-याउन युवा खेलाडीको महत्वपूर्ण योगदान रहने सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अपेक्षा गरेका छन् । पार्टीको भ्रातृसङ्गठन ‘युवक सङ्गठन नेपाल’को खेलकुद विभागद्वारा आयोजित ‘आगामी निर्वाचनमा युवा खेलाडीको भूमिका’ विषयक प्रवचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले राष्ट्रियताको भावना बोकेका खेलाडीले राष्ट्रवादी एजेन्डालाई गाउँगाउँमा पु-याएर पार्टीलाई विजयी गराउने विश्वास प्रकट गरे । राप्रपा नेपालले मात्र खेलकुद बुझेको दाबी गर्दै उनले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र आफ्नो पार्टी सत्तामा पुगेर खेलक्षेत्रलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्ने उद्घोष गरे ।
सोही कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका सहअध्यक्ष पद्मसुन्दर लावतीले मुलुकबाट युवावर्गको पलायन रोक्न राप्रपा नेपालले युवाहरूलाई मुलुकमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताए भने अर्का वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टले सर्वसाधारणलाई प्रतिबन्ध लगाइएको मार्सल आर्ट खेललाई वैधानिक रूपमा सर्वसाधारणले समेत खेल्न पाउने अवसर आफू खेलकुदमन्त्री भएको बखत उपलब्ध गराएको भन्दै गर्व गरे ।

भानुजयन्तीको मौकामा ह्युस्टनमा नेपाली सर्जकहरूको भेला
स्वदेशबाट टाढा रहे पनि नेपाली मन नेपाली हुन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै २००औँ भानुजयन्तीको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) ह्युस्टन (अमेरिका) च्याप्टरले ह्युस्टनमा साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष गंगा लिगलको सभापतित्व र साहित्यकार केदारनाथ खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा श्रीमती लिगलद्वारा लिखित ‘गंगाको यात्रा’ नियात्रा सङ्ग्रहको विमोचन गरिएको थियो । अनेसास भानु वर्ष २०१३ को अवसरमा लुम्बिनी अञ्चल पुस्तक पुरस्कारमा विजयी घोषित गंगा लिगललाई अनेसास ह्युस्टन च्याप्टरका पदाधिकारीहरूले सम्मान र बधाई दिए । कार्यमकैबीच उक्त कृतिको युवा सर्जक सतीश त्रिपाठीले समीक्षा गर्नुभएको थियो ।
सोही अवसरमा संस्थाद्वारा सञ्चालित बाल विकास पाठशालामा स्वयम्सेवी शिक्षिकाका रूपमा सेवारत सरिता आचार्य र विद्या गौतमलाई सम्मान गरिएको थियो भने सोही अवसरमा आयोजित कविता प्रतियोगितामा अमृत कँडेल, कमल वाग्ले र उमा शर्माका कविता क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घोषित भएका थिए । अप्रतियोगी कविताका रूपमा सतिश त्रिपाठी, टंक खरेल, लक्ष्मण कँडेललगायतले आ–आफ्ना रचना पाठ गरेका थिए ।
यसैगरी सांस्कृतिक कार्यक्रमअन्तर्गत बाल विकास पाठशालाका टी. गौतम, अलिशा गौतमलगायत बालकलाकारहरूले आकर्षक एकल तथा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत गर्नुका साथै साइ लामा, अमृत कँडेल, विजय झा, बिलोल पोखरेललगायतले विभिन्न आकर्षक गीत गाएका थिए । यसैगरी ह्युस्टनका चर्चित कलाकार वसिल अर्याल तथा अन्य कलाकारहरू सोमुना अर्याल, वासु पौडेल, राम कुँवर र सतिश त्रिपाठीलगायतले सुन्तलीको भट्टी नामक नाटक मञ्चन गरेर कार्यक्रमलाई रोचक तुल्याएका थिए ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा झापामा सहरी आयोजना
– विष्णु सुब्बा
दमक/ झापाको दमकमा निर्माणाधीन दोस्रो साना सहरी आयोजना आउँदो माघभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सो आयोजनाअन्तर्गतको खानेपानी योजना आगामी माघदेखि सुचारु हुने गरी काम तीव्र पारिएको छ ।
निर्माणाधीन नयाँ खानेपानी योजनाका काम पचास प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भएको छ । दुई वर्षअघि थालिएको खानेपानीको काम अहिलेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको हो । ०६८ साल माघमा सुरु भएको दोस्रो साना सहरी आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन दमकको योजना देशभरिकै ठूलो योजनाको रूपमा मानिन्छ । एसियाली विकास बैंक र उपभोक्ताहरूको साझेदारीमा निर्माण सुरु भएको सो योजनाको लागत २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
दमकको खानेपानीको व्यवस्थापनलाई आगामी १५ वर्षसम्म सुलभ बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित सो योजनाले नगरका ८ हजार उपभोक्तालाई स्वच्छ पानी आपूर्ति गर्ने रहेको छ । ‘नगरको खानेपानीको व्यवस्थापनलाई सो योजनाले मुख्य रूपमा सघाउ पु-याउनेछ,’ दमक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पशुपतिराज गौतमले भने, ‘आगामी माघभित्र खानेपानीको थप योजना सञ्चालन गर्न तयारीमा छौँ ।’ टाङगीमा टुङगी कम्पनीले ठेक्का पाएको र सम्झौताअनुसार आउँदो माघमा योजना पूरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘हामी सम्झौताअनुसार कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उपभोक्ताहरूबाट चासो दिएका छौँ,’ अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए । सो कम्पनीले सम्झौताअनुसार अहिले दमक–१ र १५ का दुवै क्षेत्रमा निर्माणाधीन योजनाका काम भइरहेका छन् । ती क्षेत्रहरूमध्ये दमक–१५ को योजनामा ट्याङ्कीको ढलाइ सकिएको छ भने दमक–१ मा ट्याङ्की बनिए पनि पानी जम्मा हुने योजनाका काम भइरहेका समितिका अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
अन्य योजनाहरूसहित पाइपलाइनका कामसमेत तीव्र भइरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘पानी वितरण गरिने क्षेत्रका सडकका दुवै किनारमा ३/३ फिट खाली गर्न भनी आएका छौँ ।’ पाइपलाइन बिछ्याउँदा त्यस्ता सडकका संरचना भत्काउनुपर्ने भएकाले निर्माणाधीन सडकको त्यस्ता योजना बनिँदा ३/३ फिट जग्गा खाली गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अहिले ती योजनाअन्तर्गत पाइपलाइन विस्तार गरिने कार्य भइरहेका छन् भने साउनभित्र फिल्टर जडानका काम हुने समितिको दाबी छ । समितिका अध्यक्ष गौतमले नयाँ आयोजना सम्पन्न भएपछि सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको असुविधा नहुने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘नयाँ योजनाले दमकचोक, बजार क्षेत्रका पानी समस्या ३० वर्षसम्म हुँदैन ।’
निर्माणाधीन योजना बने पनि नगरका आधाभन्दा बढी वडाका बासिन्दा सो योजनामा नसमेटिने भएका छन् । खानेपानी उपलब्ध हुँदै आएका दमक–१०, ११, १२, १३, १४, १, २, १५ जस्ता वडाबाहेक अन्यत्रका वडाहरूमा खानेपानीका योजनाहरू अझैसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ‘निर्माणाधीन सहरी आयोजनाले नगरका चोक, बजार क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई मात्र पानी पुग्नेछ’ दमक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गौतमले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रसम्मका उपभोक्ताको पहुँच पु-याउन हाम्रा योजना पर्याप्त हुँदैनन् ।’
०४८ सालदेखि दमकमा खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएको थियो । उपभोक्ताहरूको स्वामित्वमा भने ०५८ मङ्सिर ९ मा आएको हो । अहिले चोक बजार क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको खानेपानीको उपभोक्ता सङ्ख्या तीन हजार आठ सय २५ पुगेको छ । दैनिक १८ देखि २० लाख लिटर पानी वितरण हुँदै आएको छ ।

‘एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा’ अभियानको उद्घोष
राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा स्वाभिमानको रक्षार्थ हरेक नेपालीको मन–मस्तिष्क र मुटुमा नेपालीपनको आभास गराउने भन्दै राष्ट्रिय शिवसेना पार्टीले ०७० साललाई राष्ट्रियता जनजागरण अभियानको रूपमा मनाउन लागेको सो पार्टीका अध्यक्ष विक्रमबहादुर बमले बताएका छन् । यसबारे जानकारी दिन वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष बच्चु सिंह, हसमुद्दिन हवारी र जादो साह सोनारलगायत कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बमले अबिरको टीका लगाई राष्ट्रिय झन्डा सुम्पिएका थिए ।
यो अभियान एक पार्टीविशेषको मात्र नभई समस्त नेपालीको आफ्नो अभियान भएको तर्क गर्दै बमले पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूसँग आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोगका निम्ति आग्रह गरे । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संविधानतः हिन्दू अधिराज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी पर्साका जनताको माझमा ‘एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा हस्तान्तरण अभियान कार्यक्रम–२०७०’ लिएर जाने र यसरी राष्ट्रिय झन्डा हस्तान्तरण गर्दै स्वाभिमान जागृत गराउने अभियान यथासम्भव मुलुकभर सञ्चालन गरिने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

‘एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा’ अभियानको उद्घोष
राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा स्वाभिमानको रक्षार्थ हरेक नेपालीको मन–मस्तिष्क र मुटुमा नेपालीपनको आभास गराउने भन्दै राष्ट्रिय शिवसेना पार्टीले ०७० साललाई राष्ट्रियता जनजागरण अभियानको रूपमा मनाउन लागेको सो पार्टीका अध्यक्ष विक्रमबहादुर बमले बताएका छन् । यसबारे जानकारी दिन वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष बच्चु सिंह, हसमुद्दिन हवारी र जादो साह सोनारलगायत कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बमले अबिरको टीका लगाई राष्ट्रिय झन्डा सुम्पिएका थिए ।
यो अभियान एक पार्टीविशेषको मात्र नभई समस्त नेपालीको आफ्नो अभियान भएको तर्क गर्दै बमले पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूसँग आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोगका निम्ति आग्रह गरे । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संविधानतः हिन्दू अधिराज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी पर्साका जनताको माझमा ‘एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा हस्तान्तरण अभियान कार्यक्रम–२०७०’ लिएर जाने र यसरी राष्ट्रिय झन्डा हस्तान्तरण गर्दै स्वाभिमान जागृत गराउने अभियान यथासम्भव मुलुकभर सञ्चालन गरिने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

सेनाको सहयोगमा बाटो
पर्यटकीय क्षेत्र र जिल्लाकै आकर्षक स्थलको रूपमा विकास हुँदै गरेको गुल्मीको गौंडाकोटस्थित दारेढुङ्गामा नेपाली सेनाले पैदल मार्ग निर्माणमा सहयोग गरेको छ । ठूला ढुङ्गा तथा कडा चट्टानका कारण सडक निर्माण कार्यमा अवरोध खडा भएपछि स्थानीय समितिले सेनासँग सहयोगका निम्ति आग्रह गरेको थियो । स्थानीयवासीको आग्रहमा भवानी बक्स गण बुटवलका क्याप्टेन भोजेन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा तम्घासस्थित गुरुगोरख गुल्मका २५ जना सैनिक जवानले १४ दिन लगाएर दुई सय ५० मिटर पैदल मार्ग निर्माण गरिदिएका हुन् ।
जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकास र संरक्षणमा काम गर्दै आएको रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति र पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा गौंडाकोट, दुबिचौर, वीरबास, दरबार देवीस्थान र अमरअर्वाथोक गाविसका बासिन्दाले गौंडाकोट कोदारेढुङ्गालाई पर्यटकीय आकर्षणसहित पिकनिक स्पटका रूपमा विकास गर्न थालेका छन् ।
दारेढुङ्गा विकास समितिका अध्यक्ष क्याप्टेन रामबहादुर थापाका अनुसार अहिलेसम्म सडक, भवन र पूर्वाधार निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने लाखौँ रकम खर्च गर्दा पनि भीर परेकोले पैदल बाटोले जोड्नसमेत समस्या भएपछि नेपाली सेनाको सहयोग मागिएको हो । अब यहाँ पर्यटकीय स्थलको सामान्य पूर्वाधार खडा भएको छ । जिल्लाको चारैतिरको मनोरम दृश्य देखिने दारेढुङ्गामा चार पिकनिक स्पट, एक भवन, खानेपानी, प्लास्टिक पोखरी, शौचालयसहित पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।

‘नमुना कार्यालय’ बन्यो खण्डहर !
रूपन्देही/ ‘बुटवलकै नमुना’का रूपमा परिचित जनकपुर चुरोट कारखानाको क्षेत्रीय कार्यालय बेवारिसे र खण्डहर बन्न पुगेको छ । गत २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग बन्द गरी सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएपछि कार्यालय बेवारिसे बन्न पुगेको थियो । उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि अर्बौंको सम्पत्ति रहेको कार्यालयको व्यवस्थापन तथा त्यसमातहत रहेका साधन–स्रोतको व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । कार्यालयमातहत रहेका कर्मचारीले विगत ६ महिनादेखि तलबभत्ता पनि पाएका छैनन् भने उनीहरूले उद्योगको स्वामित्वमा रहेका धनसम्पत्तिको बुझबुझारथ एवम् रखबारी गर्ने काम पनि गरेका छैनन् । सरकारको अदूरदर्शिताका कारण उद्योग त बन्द भयो नै अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति पनि बेवारिसे बनेर नष्ट हुँदै छ ।
बुटवलमा रहेको चारतले भव्य भवन यतिबेला खण्डहरसरह बनेको छ भने दर्जनौँ सवारीसाधन अलपत्र परेर बेकम्मा बन्न पुगेका छन् । कार्यालय परिसरमा राखिएका पाँचवटा सवारीसाधनमा घाँस उम्रिएको छ भने १२ वटा उद्योगको नाममा रहेका मोटरसाइकल अलपत्र छन् । त्यसो त बुटवलसँगै पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा आफ्नै स्वामित्वमा रहेका करोडौँको जग्गामाथि पनि उद्योेग बन्द भएपछि अतिक्रमण सुरु भएको छ । यसैगरी बुटवलकै ठूलो र आकर्षक सो भवनमा राखिएको घन्टाघर पनि लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ ।
देशभर सो उद्योगअन्तर्गत रहेका सात सय ५८ जना कर्मचारीले ६ महिनाको तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनको सुरसार गरिरहेको बुझिन्छ भने सरकारले उद्योगको नाममा रहेको सम्पत्तिबारे बुझ्नसम्म पनि भ्याएको छैन । स्मरण रहोस्, लामो समयदेखि बुटबल धागो कारखाना पनि बन्द अवस्थामा रहेको छ ।

काङ्गे्रस नेता चन्द्र महर्जनको दाबी
‘ललितपुरवासीहरू पूर्ण सचेत भइसके’
विक्रम सम्वत् २०११ मङ्सिर १ गते ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ सुवहालमा जन्मनुभएका चन्द्र महर्जन ललितपुरमा सुपरिचित एवम् लोकप्रिय नाम हो । राजनीतिशास्त्रमा स्नातक महर्जनले ०२८ सालको सुस्ता काण्डमा विरोध जुलुसमा सहभागी भएर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लामो समयदेखि क्रियाशील महर्जन ०४७ सालमा ललितपुर ८ नम्बर वडाको काङ्गे्रस सभापति हुनुहुन्थ्यो । ०४८ मा झापाको कलवलगुडीमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी उहाँ ०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उपमेयर पदमा विजयी बन्नुभएको थियो । त्यसबेला उहाँ काङ्गे्रस क्षेत्रीय समिति (२ नम्बर) को कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ०५९ सालमा जिल्ला काङ्गे्रस कार्यसमितिको उपसभापति रहनुभएका उहाँ केन्द्रीय समन्वय विभागको खेलकुद संयोजकको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ०५१ को संसदीय निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार बन्नुभएका महर्जन कारणवश पराजित हुनुभएको थियो । काङ्गे्रसको एघारौँ महाधिवेशनका क्रममा भएको ललितपुर अधिवेशनले उहाँलाई पार्टी सभापति चयन गरेको थियो । ०६४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ५६७ मतले माओवादीसँग पराजित हुनुभएका चन्द्र महर्जनलाई हराउन माओवादीले एघारवटा बुथ कब्जा गर्नुपरेको थियो । यदि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन भएको भए त्यसबेला चन्द्र महर्जन करिब ६ हजारभन्दा बढी मतले निर्वाचित हुनुहुने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका थिए । आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका महर्जन पार्टीमा आदिवासी जनजाति विभागको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । ललितपुरमा ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको उचाइबराबरका अर्को कुनै नेता यतिबेला नरहेकोे ठानिन्छ, तर लोकप्रियताका दृष्टिले चन्द्र महर्जनको स्थान पनि निकै उच्च मानिन्छ । आगामी निर्वाचनमा ललितपुरको तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्गे्रसलाई विजयी तुल्याउन सकिने विश्वासमा रहनुभएका चन्द्र महर्जनले घटना र विचारसँग गत शनिबार कुराकानी गर्दै भन्नुभयो– ‘अबका कुनै पनि निर्वाचनमा धाँधली र बुथ कब्जालाई रोक्न काङ्गे्रस सक्षम छ, चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनु भनेकै काङ्गे्रसले जित्नु हो, यसपटक जितिन्छ ।’ जितको आधारचाहिँ के हो नि भन्ने हाम्रो जिज्ञाशा मेट्न चन्द्रको भनाइ थियो, ‘अरू सबै दलहरू ‘एक्स्पोज’ भइसकेका छन्, देश चलाउन काङ्गे्रस नै चाहिन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ, जनताले पनि सोही विश्वास गरेका छन् ।’ त्यसो भए त देशभरिबाट काङ्गे्रसका उम्मेदवार मात्र विजयी हुन्छन् कि के हो भन्ने प्रश्न सुनेर जोडतोडले हाँस्नुभएका चन्द्रले सम्हालिँदै भन्नुभयो, ‘स्थिति त त्यस्तै¬–त्यस्तै हो, तर हामी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्गे्रसले मात्रै जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनांैँ । विपक्षीहरूको पनि प्रतिनिधिमूलक निकायमा प्रभावशाली उपस्थिति रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । तर, विपक्षीहरूको व्यवहारले जनतालाई हैरान र निराश बनाएको हुनाले उनीहरूको हालत निकै कमजोर हुने मलाई लागिरहेको छ ।’
० ललितपुर त कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको गढ नै मानिन्छ, होइन र ?
– त्यो एकादेशको कथा भइसकेको छ । ललितपुरवासीहरू अब जागिसकेका छन्, उज्यालो र अँध्यारो छुट्याउन सक्ने भइसकेका छन्, उनीहरूको चेतनाको तह पहिलेजस्तो छैन अब । देश र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने काङ्गे्रस नै चाहिने रहेछ र आर्थिक विकासको ढोका खोल्न काङ्गे्रसकै आवश्यकता छ भन्ने ललितपुरवासीले बुझिसकेका छन् । कम्युनिस्टको गढका रूपमा ललितपुरलाई नबुझिदिन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
० ललितपुरको राजनीतिक र जातीयताले पनि ठूलै प्रभाव पार्छ भनिन्छ नि, हो ?
– म जातिवादी र क्षेत्रवादमा विश्वास गर्दिनँ । व्यक्तिविशेषमा त्यस्तो सोच, चिन्तन र व्यवहार हुनसक्छ, तर ललितपुरको आमप्रवृत्ति जातिवादी होइन र राजनीतिमा पनि जातीयताको असरदार प्रभाव रहँदैन । राजनीतिमा यस किसिमको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० त्यसो भए तपाईं पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा पनि हुनुहुन्न ?
– कहाँ हुनु ? म छैन । मेरो पार्टीले पनि त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैन । सङ्घीयताबारे नेपाली काङ्गे्रसको धारणा अत्यन्त परिपक्व र मुलुकको हित उपयोगी छ । जातीयता र क्षेत्रीयताको नारा बोक्नेहरू एक समय खहरेझैं उर्लिएका थिए, तिनकै कारण देशमा झन्डै जातीय द्वन्द्व सुरु भएको थियो । देशको एकता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध नारा लगाउनेहरूलाई देशवासीले चिनिसकेका छन्, अब तिनको बहकाउमा कोही पनि नेपाली पर्ने छैनन् भन्ने मलाई लागेको छ । जात र क्षेत्रको नाममा राजनीति गर्न खोज्नेहरू देशविरोधी हुन् भन्ने बुझ्न र बुझाउन सक्ने हो भने त्यस्ता विखण्डनकारी पूरै नाश हुने विश्वास मेरो छ ।
० अन्त्यमा केही ?
– इतिहासले देश र प्रजातन्त्रको पक्षमा दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने अवसर र जिम्मेवारी हामी सबै नेपालीलाई उपलब्ध गराएको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा देश, जनता र प्रजातन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने प्रेरणा हामी सबैमा एवम् सचेतनता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।