– इन्द्रबहादुर बराल
चुनाव लोकतन्त्रको आत्मा हो । आवधिक चुनावको अभावमा लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन । राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैलाई हेक्का भएकै कुरा हो । धेरै लामो समयको छलफल र बहसपश्चात् लगभग मुलुकले चुनावी गति समात्न खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रम प्रकाशन गरिसकेको सन्दर्भमा अब पनि चुनावसम्बन्धी द्विविधा देखिनु देश र लोकन्त्रको लागि दुर्भाग्य हो । यसर्थ सबै रराजनीतिक दल र नागरिक समाजले लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचनलाई मर्न नदिने सचेतता अपनाउनुपर्छ । केही राजनीतिक दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दै छन् भन्ने वहानाबाजीमा प्रमुख ठानिएका राजनीतिक दलहरू पनि कतै चुनावबाट भाग्न खोज्ने त होइनन् भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । वस्तुतः चुनाव तल्लो तहका जनता जो गाउँमा बस्दछन्, उनीहरूको निम्ति आवश्यक छ । टाठाबाठाका लागि त वर्तमान गतिरोधबाट शुभलाभ भइराखेको हुनुपर्दछ । केन्द्रमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र गाउँ जिल्लामा सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न सहज भएकै छ । जनताको बीचमा जान नपर्ने, जनताको मत नचाहिने, त्यत्तिकै राज्यमा हालिमुहाली गरिराखेकाहरूलाई चुनाव नचाहिएको पनि हुनसक्छ । तर, न्याय नपाएर छटपटिइराखेका बहुसङ्ख्यक गाउँ/वडामा बस्ने नेपालीका लागि संविधानसभा मात्र होइन स्थानीय निकायको निर्वाचन सञ्जीवनीबुटी हुनसक्छ । त्यसैले तल्लो निकाय गाउँमा बस्ने नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा अझै पनि राज्यको जिम्मेवार पक्ष उदासीन देखिएको छ । तसर्थ राज्यका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना चुनावी कार्यक्रम लिएर गाउँघरमा पुग्नुको सट्टा कोठे मिटिङमा बढी व्यस्त भएको पाइन्छ । बेला चुनावमुखी नीति र कार्यक्रमका साथ आमनेपालीको घरआँगनमा तिहारको देउसी–भैलोजस्तै पुग्ने समय हो । तर, किन हो अझै पनि राजनीतिक दलहरू जनतामा पुग्न आनाकानी गरिराखेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू जनताको पिरमर्का, सुखदुःख बुझ्नैका लागि भए पनि चुनावी अभियानको माध्यमबाट तदारुकतासाथ लाग्नुपर्ने समयमा कताकता अलमलिएजस्तो वा आत्मविश्वास गुमाएजस्तो देखिनु विडम्बना हो । बाजागाजा बजेपछि कलाकारहरू नाच्नगाउन तम्सिहाल्दछन् । त्यहाँ कसैले कसैलाई नाच्नगाउन भनिरहनुपर्दैन । चुनाव ठीक त्यस्तै प्रक्रिया हो जब यसले गति समात्छ स्वतः दलहरू चुनावी अभियानमा तँछाड–मछाड गरिहाल्छन् । जुन दल वा समूह चुनावमा सहभागी हुँदैनन् स्वभावैले जनताबाट टाढा रहन्छन् । यदि कोही चुनावी मूल प्रवाहमा सामेल हुँदैनन् भने आफसेआफ पाखा पर्दछन् । त्यसकारण सम्भवतः भएसम्म बहिष्कारको कुरा गर्नेहरूलाई चुनावी मूलधारमा ल्याउने ढोका खुला राख्दै चुनावी अभियान र कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । कतै चुनावको ठूलोठूलो स्वर गर्नेहरू नै मुखले रामराम बगालीमा छुरा त होइन भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँहरू नभएको पनि होइन । त्यसकारण मुलुकको राजनीतिमा देखिएको अन्योल र गतिरोध अन्त्य गर्न ढिलाइ भइसकेको छ र एक मात्र निकास वा गतिरोधको अन्त्य भनेकै चुनाव हो । चाहे त्यो संसद्को होस् या संविधानसभाको । त्योभन्दा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अझ बढी खड्किएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनले बहुसङ्ख्यक गाउँमा बस्ने नेपाली ग्रामीण जनतामा शरीरमा रक्तसञ्चारजस्तै उनीहरूको दैनिक जीवनका यावत् क्रियाकलापलाई रक्तसञ्चार गरी राहत महसुस हुनेमा कुनै दुईमत नै हुन सक्दैन ।
यसर्थ चुनाव चाहे संसद् वा संविधानसभा जुनसुकैको भए पनि अवश्यंभावी छ । यसलाई (चुनाव) कुनै पनि वहानाबाजीमा टार्ने कोसिस गरियो भने इतिहासले कसैलाई छुट दिने छैन । त्यसको उदाहरण नेपाली जनता आफैँ साक्षी मात्र होइन कारणी पनि बनेर २४० वर्षको विरासत प्राप्त राजतन्त्रको अन्त्य गरेका छन् । जनताको इच्छा र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दै जान खोजियो भने जनताको भेलले कसलाई कहाँ पु-याउँछ अहिल्यै अनुमान गर्न अलि हतार हुँदा त्यसको जिम्मा भविष्यलाई छोड्न बेस होला । इतिहासबाट धेरै पाठ सिक्दै भविष्यको सुनिश्चित गन्तव्य तय गर्नु अहिलेको मूल कार्यभार हो । तर, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको कार्यक्षमतामा औँला ठड्याउने प्रशस्त आधार छन् । यिनै प्रमुख राजनीति शक्तिहरूले दुई वर्षमा संविधानलेखन गर्ने दायित्व लिएर पनि थप दुई वर्ष समय पाउँदासमेत जनताको हातमा हाम्रो र राम्रो संविधान दिन सकेनन् । बरु उल्टै संविधान नदेख्दै पहिलो संविधानसभालाई विघटन गराए । अब गर्ने भनिएको संविधानसभाले पनि संविधान दिन सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । तथापि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि देखिँदैन । हुन त हामी नेपालीहरू आफ्नै आँखाअगाडिको ढुङ्गालाई भगवान् सम्झेर पूजाआजा गर्ने संस्कारमा हुर्केका हुनाले संविधानलेखनलाई संविधानसभा नै चाहिन्छ भन्ने होइन तर पनि धेरै लामो समयसम्म संविधानसभाको चुनाव थाती रहेको सन्दर्भमा ढिलै भए पनि २०६४ को संविधानसभाको चुनावले नेपालीलाई आशा पलाएकै थियो र छ पनि । तर, आपसी विश्वास भएमा संविधानलेखनमा संविधानसभा मात्र विकल्परहित अवस्था मान्न सकिँदैन । २०४७ सालको संविधान एउटा आयोगको सिफारिसमा बनेको र उक्त संविधान संसद्ले अनुमानेदा गरी लागू भएको हामी सबैको मानसपटलमा ताजै छ । तत्कालीन अवस्थामा संसारका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक नेपालको संविधान २०४७ हो भनी सबैतिरबाट मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेको पनि नसुनिएको होइन । तर, अहिले केही राजनीतिक दलले संविधानसभालाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरेकाले र नेपाली जनताले पनि त्यसलाई आत्मसात् गरे पनि संविधानसभाको चुनावको चर्को आवाज दिनेहरू नै आफैँभित्र हटाएका हुन् कि भन्ने भान पर्न गएको छ । मङ्सिर ४ को संविधानसभाको चुनावलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि प्रकारका क्रियाकलाप नेपाली जनताका लागि सैह्य हुने छैन । सधैँ जनतालाई आस र त्रासमा राखेर राज्यमा आफ्नो प्रभाव जमाइराख्ने सपना अब नदेख्दा हुन्छ । कम्तीमा पनि परिवर्तनका संवाहक सम्झनेहरूले चुनावी प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सुहाउँदैन । प्राविधिक कुराहरूमा मात्र अल्झनु राजनीतिक दलको कमजोरी हो । तसर्थ चुनावमा सहभागी हुने हुन्छन् नहुने हुँदैनन् तर सहभागी नहुने दलका मागमध्ये उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भङ्ग गरेर अन्य लचकता अपनाउन सकिने जति सर्त पालन गर्दै चुनावमा हामफाल्नुको विकल्प देखिँदैन र ढिला गर्नु पनि हुँदैन । तर, अझै पनि आलटालजस्तो देखिनु कतै चुनावको पक्षधरहरू पनि मुखले रामराम बगालीमा छुरा त होइन भन्ने आशङ्का गर्नु स्वाभाविक ठहर्छ । यसै त धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले मुन्टो उठाएका छन्, त्यसमा पनि थप धमिल्याउँदै जाने हो भने के होला– अनुमान गर्न कठिन छैन । तसर्थ समय र परिस्थितिको सही र तथ्य रूपमा गहिरो अध्ययन गरी आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेजस्तो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर लाग्नु नै वर्तमानको कर्तव्य हो ।