नेपाल बार एशोसिएशनले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम दुई तिहाइले अस्वीकार गरेकोप्रति बार स्तब्ध भएको जनाएको छ ।

बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जोशीको नाम समितिको दुई तिहाइबाट अस्वीकार गरेर कानून र विधिको शासनको उपहास गरेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा समितिको निर्णयले न्यायालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको र नागरिकको एक मात्र आस्थाको धरोहरका रुपमा रहेको न्यायालयप्रति योजनाबद्ध रुपमा प्रहार भएको उल्लेख छ ।

न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भयोस् डिएलए

यसैगरी न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्नका लागि सत्तारूढ दलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको नेपाल डेमोक्र्या्टिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए)ले आरोप लगाएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तका लागि सिफारिश नहुनुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको डिएलएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डिएलएका अध्यक्ष भरतप्रसाद खरेल र नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा जोशीका बारेमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी प्रतिशोधका आधारमा निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ ।