चुनाव बिथोल्न बेग्लै दस्ता
सरकारसहित मूल राजनीतिक प्रवाह चुनावी अभियानमा ‘समर्पित’ भएपछि आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गराइने अब निश्चित भएको छ भने नेकपा–माओवादीले निर्वाचन बिथोल्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि झनै निश्चित हुँदै गएको छ । माओवादी नेता सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा राजनीतिक मोर्चा निर्माण गरेर चुनावमा सहभागिता जनाउन भएको प्रयास सफल हुन नसकेपछि बहिष्कार अभियानलाई आक्रामक, तीव्र र व्यापक बनाउन माओवादीहरू ‘बाध्य’ भएका छन् । सत्तापक्ष र माओवादी दुवैले संवाद र सहमतिको ढोका खुला राख्दै अघि बढेको बताएका छन्, तर दुई पक्षबीच अब संवाद र सहमतिको सम्भावना अत्यन्त क्षीण हुँदै गएको छ । माओवादी नेताहरूमध्ये मोहन वैद्य किरणमा शारीरिक अशक्तता बढ्दै गएकोले उहाँ नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पन्न तयार भएको, रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल र हितमान शाक्य मोर्चा निर्माण गरेर चुनाव उपभोगको पक्षमा रहेको र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवचाहिँ जनयुद्धको जगमा टेकेर जनविद्रोहमा जाने, निर्वाचनमा नजाने वैचारिक अडानमा रहेको चर्चा चले पनि वास्तविकता केही भिन्न भएको बुझिएको छ । सीपी गजुरेललगायतका नेताहरू चुनावलाई उपयोग गर्दै जनविद्रोहको आधार बलियो र व्यापक बनाउने पक्षमा उभिएको र चन्दले त्यसको प्रतिवाद गर्दै ‘जनविद्रोहको तयारीमा नजाने हो भने पार्टी पुनर्संगठित गर्नुको औचित्य समाप्त हुने र निर्वाचनमा भाग लिने नै भए प्रचण्डसँग एकता गर्दा हुन्छ’ भनी भन्नुभएको सम्बद्ध सूत्रहरूले जनाएका छन् । तर, अहिले यसै विषयलाई लिएर उत्पन्न आन्तरिक तनाव शिथिल भएको छ । मोहन वैद्य किरण कठोर सङ्घर्षको पक्षमा रहेको भए पनि उहाँ घेराबन्दीमा पर्नुभएको महसुस पार्टीका एकथरी नेता–कार्यकर्ताले गरेका छन् । गजुरेललगायतका नेताहरूको घेराबन्दीमा परेर वैद्यसमेत चुनाव उपयोगको नीतिप्रति नरम हुनुभएको थियो । तर, निर्वाचनमा भाग लिन आउन कुनै पनि ढोका सत्तापक्षले नखोलिदिएपछि गजुरेलको टिमसमेत विप्लवसँगै सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य भएको छ । जसका कारण माओवादीभित्र कार्यनीतिसम्बन्धी विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद एकप्रकारले शिथिल भई बहिष्कार अभियानले तीव्रता पाएको छ । अब जसरी भए पनि मङ्सिर ४ को निर्वाचनलाई विफल तुल्याइनु माओवादीको एक मात्र ध्येय बनेको छ र त्यसका लागि सबै एकजुट भएका छन् । यसक्रममा माओवादीले असोज ९ र १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । त्यसअघि भदौ २६ गतेदेखि क्षेत्रीय स्तरको बन्द घोषणा गरिएको छ । भदौ २६ गते पूर्वाञ्चल बन्द गरिएपछि क्रमशः मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रहरू बन्द गरिने भएका छन् । असोज १० गते उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने कार्यक्रमलाई लक्षित गरी माओवादीले असोज ९ र १० गते नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखेका हुन् । त्यसै दिनदेखि दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलको उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरूलाई छानी–छानी ‘भ्रष्ट र दलाल’ घोषणा गरी आवश्यक कारबाही गर्ने योजना पनि माओवादीले बनाएको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार उम्मेदवारहरूलाई भौतिक कारबाहीसम्म गर्ने योजना रहेको छ । चुनाव प्रतिरोधका लागि जिल्ला–जिल्लामा चुनाव प्रतिरोध दलहरू बनाउने क्रम माओवादीले सुरु गरेको छ । सूत्रका अनुसार राज्यस्तरमा त्यस्ता दस्ताहरू गठन हुने क्रम सुरु भइसकेको छ भने अब प्रत्येक जिल्लामा एउटा प्लाटुन तहको शक्ति निर्माण गरिने छ । निर्वाचन बिथोल्न एउटै प्लाटुन तहको शक्ति पर्याप्त हुने विश्लेषण माओवादी नेतृत्वको छ । तत्काल ‘सशस्त्र युद्ध’ सुरु नगर्ने, तर राज्यलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्न बाध्य गरिने योजना माओवादीको छ । सङ्कटकाल घोषणा भएमा त्यसको असर चौतर्फी पर्ने र निर्वाचन स्वतः बिथोलिने उनीहरूको विश्वास छ । प्लाटुनहरूको गठनलगत्तै ‘सेबोटेज टाइप’का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी राज्यलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्न बाध्य पारिने सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ ।
यसरी माओवादीले जोखिमपूर्ण मार्ग अवलम्बन गर्ने अग्रसरता लिएको भए पनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । माओवादीले केही गर्न नसक्ने ठम्याइ सरकार र अन्य दलहरूको छ । सत्तापक्षले अनुमान गरेजस्तै माओवादी कमजोर भए त निर्वाचन सम्पन्न होला र देशले एउटा बाटो तय पनि गर्ला, होइन भने यही निर्वाचनसँगै देश पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने पनि निश्चित भएको छ ।