०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन नेकपा (माओवादी)को लागि ठूलो चुनौती थियो । सरकारका लागि पनि यो ठूलो चुनौती थियो । युद्धका बीचमा चुनाव सम्पन्न गर्नु सानो कुरा थिएन । यो चुनावलाई नेकपा (माओवादी)ले आफ्नोविरुद्ध षड्यन्त्रको रूपमा र आफ्नो पार्टी र जनयुद्धलाई जनताबाट अलग्याउने चालबाजीका रूपमा लियो । त्यसैले पोलिटब्युरोको बैठकले यस चुनावलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय लियो । तर, यो बहिष्कार मोहनविक्रमले नेतृत्व गरेको नेकपा (मसाल)ले गरेको बहिष्कारजस्तो नभई विशिष्ट खालको र जनयुद्धलाई सहयोग पुग्ने ढङ्गले गर्ने निर्णय लियो । तर, यो निर्वाचनको घोषणाबाट नेकपा (एमाले) भने सबभन्दा धेरै खुसी थियो किनकि मनमोहन नेतृत्वको सरकारले गरेको केही जनप्रिय कामहरूको प्रभाव जनतामा राम्रो परेको थियो र चुनावमा आफ्नो पार्टीले धेरै स्थानीय निकाय कब्जा गर्न सकिनेमा आशावादी थियो ।
बहिष्कारको प्रस्तावमा सुरुमै भनिएको थियो, ‘साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा विकास भएको व्यापक र गहिरो आर्थिक सङ्कटको नयाँ चक्रले त्यस्तो राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा संसदीय व्यवस्था आज पुन: विश्वस्तरमा नै मृत्युशøयामा छट्पटाइरहेको छ । …साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादको अर्को रूप बन्न पुगेको संशोधनवादका विरुद्ध निर्मम ढङ्गले जुझ्नका लागि मालेमाको झन्डालाई अझ माथि उठाउन जरुरी छ । संशोधनवादलाई परास्त नगरी जनताको क्रान्तिकारी आन्दोलन विजयसम्म पुग्न असम्भव छ ।’ (दस्तावेजहरू पृष्ठ ३८१) तत्कालीन व्यवस्थालाई ‘सामन्त, नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिवर्गको नयाँ सत्तासमीकरणसहितको राजतन्त्रात्मक हिजडा संसदीय व्यवस्था’ भनिएको थियो र एमालेको बारेमा भनिएको थियो, ‘यो व्यवस्थामा आएको सङ्कट टार्न आफ्ना सामन्ती एवम् साम्राज्यवादी मालिकहरूको सेवा गर्ने तथा सत्ताको जुठोपुरो चाट्ने घृणित षड्यन्त्र एवम् तुच्छ स्वार्थको कारण प्रतिक्रियावादी एमाले गुट सबैभन्दा भद्दा रूपमा देखापरेको छ । आफूलाई सामन्तवाद र विस्तारवादको बफादार कुकुर सावित गरी उसको पूरै सेवामा आज एमाले गुटले राष्ट्रघात र जनविरोधी नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपालगायतका गुटहरूलाई उछिन्दै छ ।’ (दस्तावेजहरू पृष्ठ ३८२) एमालेप्रति यस्ता कडा शब्दसहित वैचारिक सङ्घर्षमा उत्रनुको मुख्य कारण स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको सम्भावित विजय नै थियो ।
चुनाव बहिष्कार गर्नुको कारणमा यी बुँदाहरू प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका थिए– विद्यमान फासीवादी संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई व्यापक जनसमुदायमा अझ पार्न, स्थानीयस्तरबाट नै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापनाका लागि जनयुद्धको महान् प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने त्याग, बलिदान र जुझारू मानसिकताको अभिवृद्धि गर्न, प्रतिक्रियावादी सत्ताको तमाम षड्यन्त्रबाट स्वतन्त्र रूपले क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा अघि बढी आफ्नो भाग्यको आफैँ फैसला गर्न जनतालाई उत्पे्ररित गर्न, नयाँ र पुराना संशोधनवादीहरूको भण्डाफोर आन्दोलनलाई अझ तीव्र पार्न र त्यसरी मालेमावादको झन्डालाई उचो पार्न, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीका रूपमा आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा बहन गर्न स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्दै जनयुद्धको बाटोमा अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ । तर, बहिष्कार आन्दोलन विभिन्न क्षेत्रको असमान चेतना, सङ्गठन र सङ्घर्षको विकासको स्थितिअनुसार असमान ढङ्गले हुनेछ भन्ने पनि निर्णय माओवादीले ग-यो । जसअनुसार मुख्य इलाकाहरूमा बहिष्कार आन्दोलनलाई सक्रिय र क्रियात्मक रूप दिने, सहायक इलाकाहरूमा स्थितिअनुसार प्रचारात्मक र क्रियात्मक रूप दिने तथा प्रचारात्मक इलाकामा मुख्य रूपमा प्रचारात्मक कार्यमा नै जोड दिने निर्णय ग-यो । साथै कहीँ घुसपैठको तरिका अपनाउनुपर्ने भएमा क्षेत्रीय ब्युरोले निर्णय गर्नैपर्ने र यसलाई आमनीति नबनाइने पनि सो प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।
स्थानीय चुनावको बहिष्कार माओवादी पार्टीको योजनाअनुसार नै विभिन्न स्तरमा र विभिन्न रूपमा भयो । सबैभन्दा सशक्त बहिष्कार पश्चिमको रुकुम रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान, प्युठान आदि जिल्लामा भयो । अझ त्यसमा पनि रुकुममा आधाभन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरूमा कुनै उम्मेदवारी नै परेन । रोल्पामा पनि दर्जनौँ गाविसमा उम्मेदवारी परेन । कैयौँ गाविसमा पचास सय भोट मात्र खस्यो । यसरी मुख्य इलाकाहरूमा सरकार र सरकार पक्षका दलहरूले नसोचेजस्तो बहिष्कार भएर स्थानीय निकाय नै खाली भएपछि सत्ताधारीहरूमा ठूलो खैलाबैला मच्चियो । जनयुद्धको इतिहासमा यो खालको बहिष्कार एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित भयो । पुरानो स्थानीय सत्ता खाली हुनुको अर्थ थियो कि अब नयाँ सत्ताको उदय भएको छ । राजतन्त्रात्मक संसदीय सत्ता ती ठाउँहरूमा पराजित भएर नयाँ जनवादी गणतन्त्रात्मक सत्ताको उदय भएको स्पष्ट सङ्केत यो बहिष्कार आन्दोलनले ग-यो । यसले जनयुद्धको अर्को उचाइमा तीव्र विकासको पनि सङ्केत ग-यो । यस बहिष्कार अभियानले पुरानो सत्तापक्षमा ठूलो भूकम्प ल्याइदियो भने जनयुद्ध पक्षधरहरूमा ठूलो उत्साह ल्याइदियो । पछिका समीक्षामा यो पनि स्पष्ट भयो कि सबै पार्टी कमिटीले अझ मिहिनेत गरेर पार्टीको बहिष्कार नीति लागू गरेको भए योभन्दा धेरै ठाउँमा खालि गराउन सक्ने रहेछ ।
जनयुद्ध सुरुवातको १८ महिनापछि ०५४ साउन महिनामा माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । यस बैठकले जनयुद्धको दोस्रो योजनाको समीक्षा ग-यो र तेस्रो योजनाको निर्माण ग-यो । जनयुद्धको दोस्रो योजनाको मूलनारा योजनाबद्ध ढङ्गले छापामार युद्धको विकास गरौँ भन्ने थियो । जनयुद्धको सुरुवात गर्ने पहिलो योजना विद्रोहात्मक स्वरूपको थियो । त्यसैले जनयुद्धको दोस्रो योजनाको मुख्य लक्ष्य नै छापामार युद्धलाई योजनाबद्ध रूपले अघि बढाउनुरहेको थियो । यस लक्ष्यअनुसार नै जनयुद्ध अघि बढेको निष्कर्ष यस बैठकले निकाल्यो । कारबाहीका रूपहरूका दृष्टिले प्रचारात्मक छापामार कारबाहीहरू सोचेभन्दा धेरै भएको समीक्षा भयो । सेबोटेज स्वरूपका छापामार कारबाहीहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले र दोस्रो योजनाको अपेक्षाभन्दा धेरै भएको समीक्षा भयो । वर्ग दुश्मनको सफाया पनि प्रभावशाली ढङ्गले भएको निष्कर्ष यस बैठकले निकाल्यो । तर रेड, एम्बुस, कमाण्डो आक्रमण खालका छापामार कारबाहीहरू भने दोस्रो योजनाको अपेक्षाअनुरूप सफल हुन नसकेको मूल्याङ्कन यस बैठकले ग-यो । यस योजनामा पूर्वाञ्चलको बेथान प्रहरी चौकीमाथिको कारबाही मात्र सफल छापामार कारबाही थियो जसमा सबै प्रहरीका हतियार कब्जा भएको थियो । पश्चिमाञ्चलको त्रिवेणी (डोल्पा)मा भएको प्रहरीचौकीमाथिको आक्रमण र प्युठानको लुङ चौकीमाथि भएको आक्रमण असफल रहे । रुकुममा तीनपटक भएको एम्बुसमा ६ जना प्रहरी मारिए । तर, हतियार भने कब्जा हुन सकेन । रोल्पा सिन्धुली गोरखामा पनि एम्बुसहरू भए तर दुबैतर्फ कुनै क्षति भएन । दोस्रो योजनाको निश्चित सङ्ख्यामा हतियार कब्जा गर्ने लक्ष्य पूरा भएन ।
छापामार कारबाहीहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नहुनुमा निम्न कारणहरू रहेको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरियो– दोस्रो योजना कार्यान्वयनका क्रममा देव गुरुङ गिरफ्तार हुनु र दोस्रो योजनाको डकुमेन्टहरू दुश्मनको कब्जामा पर्नु, न्यूनतम आवश्यक प्राविधिक सामग्री र तालिमको अभाव, अनुभवको कमी, चिन्तनगत रूपमा प्रारम्भमा दुश्मनको शक्तिलाई कार्यनीतिक दृष्टिले समेत कम आँक्ने र आफ्नो शक्तिलाई बढी आँक्ने तथा कारबाहीमा दुश्मनले प्रतिरोध सुरु गरेपछि त्यसको ठीक उल्टो कार्यनीतिक दृष्टिले आफ्नो शक्तिलाई कम आँक्ने र दुश्मनको शक्तिलाई बढी आँक्ने कमजोरी, सर्वेमा कमी, माथिल्लो कमिटीको कारबाही गर्ने मिति र स्थानलाई यान्त्रिक ढङ्गले लिनु आदि ।
दोस्रो योजनाको अर्को लक्ष्य छापामार युद्धको पक्षमा व्यापक जनपरिचालन गर्नु थियो । बैठकले यो लक्ष्य पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा अझ व्यापक रूपमा हासिल भएको मूल्याङ्कन ग-यो । पश्चिम, मध्य र पूर्वका निश्चित इलाकाहरूलाई छापामार इलाकामा बदल्ने पार्टीको लक्ष्य पनि सफल भएको निष्कर्ष केन्द्रीय समितिको बैठकले निकाल्यो । दोस्रो योजनाका समग्र उपलब्धिहरूका रूपमा निम्न कुरालाई उल्लेख ग-यो– पार्टीको छवि एक सच्चा सर्वहारावादी क्रान्तिकारीका रूपमा स्थापित हुनु, पार्टीपङ्क्तिको मनोबल र आत्मविश्वासमा गुणात्मक वृद्धि हुनु, पार्टीको तलदेखि माथिसम्म सैद्धान्तिक र राजनीतिक स्तरको विकास हुन थाल्नु, फौजी आक्रमण र रक्षा तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने पार्टीको क्षमताको विकास हुनु, प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरूको चरित्रलाई नङ्ग्याउनु, आधारभूत गरिब वर्ग र उत्पीडित जाति, जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रका जनतामा सङ्गठन विस्तारको नयाँ आधार सिर्जना हुनु, आधा धर्ती ओगटेका महिलाको जनयुद्धमा व्यापक सहभागिता विस्तार हुनु, पार्टीभित्रको गैरसर्वहारा प्रवृत्तिहरूविरुद्धको अन्तरसङ्घर्ष विकसित हुँदै जानु र त्यसको रूपान्तरणको प्रक्रिया तीव्र हुनु, विश्वका क्रान्तिकारीहरूबीच एकता स्थापित र विस्तार हुँदै जानु आदि ।