(बृहत् शान्ति-सम्झौता भङ्ग)
राज्य र नेकपा माओवादीबीच बृहत् शान्ति-सम्झौता भएको साढे तीन वर्षपछि मुलुक फेरि चरम अशान्ति, अन्योल र द्वन्द्वको भुमरीमा फसेको छ । संविधान निर्माणका निम्ति सम्पूर्ण जोडबल लगाउनुपर्ने बेलामा माओवादीले सत्ताका निम्ति सङ्घर्षलाई तीव्र बनाएपछि यस किसिमको तनावपूर्ण स्थिति बनेको हो । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नर्वहालीसँगै शान्ति र स्थिरताको वातावरण बन्ने विश्वास जनताले गरेका थिए र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता रहनुको एक प्रमुख कारण पनि त्यही सुन्दर विश्वास थियो । ०६३ वैशाख ११ गते तात्कालिक राजाबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा भएपछि त्यससँगै माओवादी समस्याको अन्त्य हुने ठानिएको थियो । त्यसपछि जेठ ४ -२०६३) मा संसद्को विशेष घोषणा भइसकेपछि झन् माओवादीहरू मूल राजनीतिक प्रवाहमा आउने विश्वास गरिएको थियो । सोही सालको असार २ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच आठबुँदे सम्झौता भएको थियो र उक्त सम्झौतापश्चात्चाहिँ देशमा दिगो शान्ति बहाल हुनेछ भन्ने विश्वास झनै बढाएको थियो । तर, यस्ता कुनै पनि घटनाक्रमले माओवादीको सोच र देशको तनावपूर्ण स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएन । २०६३ को मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति-सम्झौता र त्यस लगत्तै जारी अन्तरिम संविधानले पनि माओवादीको सोच एवम् व्यवहारलाई बदल्न सकेन । संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा र प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि देशमा साँच्चै शान्ति बहाली हुनेछ भन्ने विश्वास बढेको थियो । तर, यति ठूलठूला राजनीतिक छलाङ मार्दा पनि माओवादीमा परिवर्तनको कुनै सङ्केतसम्म देखिएन । ०६७ सालको जेठ १४ गतेभित्र नयाँ संविधान आउनेछ र त्यसले चाहिँ देशभित्रका सम्पूर्ण असहमति र असमझारीहरूलाई अवश्य समाप्त गर्नेछ भन्ने सोचिएको थियो । तर, ‘जेठ १४’ नजिकिँदै जाँदा जनतालाई नयाँ संविधान होइन उपहारका रूपमा अर्को एउटा हिंसात्मक युद्ध दिन माओवादीहरू अग्रसर भएका छन् ।
बृहत् शान्ति-सम्झौतापश्चात् माओवादीले करिब तीन दर्जन नागरिकको हत्या गरिसकेका छन् । उनीहरूले कब्जा गरिएका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्ने कुनै तत्परता लिएका छैनन् । वाईसीएलजस्तो अर्ध सैनिक दस्तालाई ब्यारेक बनाएर देशका विभिन्न स्थानहरूमा राखिएको छ भने यस अवधिमा हातहतियार सङ्ग्रह गर्ने एवम् सैन्य तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । आफैंले जारी गरेको अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत क्रियाशील हुँदै गैरसंवैधानिक किसिमबाट सत्तामा कब्जा जमाउने नियोजित प्रयास अहिले माओवादीबाट भएको छ । दसवर्षो युद्धकालमा झैं चन्दाआतङ्क मच्चाइएको छ र जिम्मेवार नेताहरूबाट जनविद्रोेहको धम्की दिने गरिएको छ । जनतामा त्रास र आतङ्कको वातावरण सिर्जना हुने गरी कतै लाठी, कतै खुकुरी र कतै अन्य हातहतियारको तालिम दिइएको छ । यसरी माओवादीले साढे तीन वर्षअघि भएको बृहत् शान्ति-सम्झौता पूर्णतः भङ्ग गरिसकेको छ तर भङ्ग गरिएको घोषणा मात्र माओवादीबाट नभएको हो । अर्काको सम्पत्ति कब्जा गर्न नपाइने, हिंसात्मक क्रियाकलापमा सामेल हुने नपाइने, समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गर्न नपाइनेलगायतका व्यहोरा बृहत् शान्ति-सम्झौतामा अङ्कित हुँदाहुँदै पनि माओवादीले जसरी त्यसको अवहेलना गरेको छ त्यसको प्रतिवाद सरकारबाट हुन सकेको छैन । आधिकारिक रूपमा घोषणा नभए पनि शान्ति-सम्झौता भङ्ग भइसकेको छ, अब हुने युद्धमा सफलता प्राप्त नहुने या नभएको अवस्थामा मात्र माओवादी पुनः शान्ति-सम्झौताको पक्षमा र्फकन सक्ला, होइन भने शान्ति-प्रक्रियाको विकल्पमा गन्तव्य प्राप्तिका लागि उसले ‘क्रान्ति प्रक्रिया’ रोजिसकेको छ । त्यसैले उसले यही वैशाख १९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्तालको घोषणा गरिसकेको छ भने निर्णायक सङ्घर्षको यस घडीमा परिस्थिति सफलतातर्फ उन्मुख भएमा हालको संविधानसभा हल -अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवन) बाट कथित जनसंविधान जारी गर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू कब्जा गरी त्यहाँबाट माधव नेपाल सरकारले राजीनामा दिएको र आफूहरूले सरकार गठन गरेको घोषणा गर्ने, दूरसञ्चार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रण एवम् निगरानीमा राख्ने, माओवादीविरुद्ध प्रखर देखिएका नेता तथा अन्यलाई जनकारबाही -हत्या) गर्ने लगायतका तयारी माओवादीले गरेको बुझिएको छ । आफूले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम सफल तुल्याउन माओवादीका हज्जारौं कार्यकर्ता क्रियाशील भई पनि सकेका छन् । राजधानीका सरकारी भवन सार्वजनिक स्थल, कारखाना, स्कुल-कलेज र सार्वजनिक स्थलहरू माओवादीले आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् । ती स्थानहरूमा राजधानीबाहिरबाट ल्याइएका कार्यकर्तालाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । सत्ताको स्थायी मालिक बन्ने सपना देखाउँदै सुर्‍याएर ल्याइएका माओवादी कार्यकर्ताहरू जो सत्ता प्राप्तिका लागि मर्न-मार्न तयार छन् तिनले राजधानीमा शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने सम्भावना देखिँदैन । माओवादी लडाकु र वाईसीएलको कमान्डर रहनुभएका प्रचण्डले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताए पनि उहाँको तयारी शान्तिपूर्ण देखिएको छैन । जसरी भए पनि राज्यसत्ता कब्जालाई अति उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैले देशमा युद्ध निश्चित र शान्ति अनिश्चित हुँदै गएको छ ।