अन्तत: मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ । निर्वाचन बहिष्कारको नारा चर्काउने र चुनाव हुनै नदिने सुरुदेखिकै नीतिलाई सशक्त ढङ्गमा अघि बढाउने निष्कर्ष माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी मङ्सिर ४ को निर्वाचनको आकाशमा मडारिएको आशङ्काको बादल थप घनीभूत बन्न पुगेको छ । खस्रो शब्दमा भन्नुपर्दा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनकै लागि गठन गरिएकोमा प्रकारान्तरले चुनावी सरकारको अध्यक्षता गराइएका व्यक्तिकै कारण घोषित निर्वाचन नहुने अवस्था आइपरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको ओहदाबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा गर्नुपर्ने नेकपा–माओवादीको सर्त र कुनै हालतमा राजीनामा नगर्ने अध्यक्ष रेग्मीको अडान अन्तत: मोहन वैद्यहरूका निम्ति मङ्सिर ४ को निर्वाचनको ढोका बन्द गरिदिने देखावटी कारकतत्व बन्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्न रेग्मी तत्पर नहुनु, त्यसका निम्ति उनलाई आग्रह गर्न सक्ने पोजिसनमा दलहरू नरहनु र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा समेत रहेका खिलराज रेग्मीले गराएको निर्वाचन माओवादीको निम्ति हरहालतमा अस्वीकार्य हुनु एउटा यस्तो जटिल गाँठो बन्न पुग्यो, जसको खास तुकचाहिँ छँदै थिएन । तीन पक्षमध्ये जोसुकैले पनि आफ्ना अडान छोड्दा खास केही फरक पर्नेवाला थिएन । तर, तीनै पक्षलाई आफ्ना बेतुकको अडान संविधानसभाको चुनावभन्दा प्यारो बन्न पुग्यो । फलत: मङ्सिरको चुनाव झनै अन्योलको भासमा जाकिन पुगेको छ ।
अर्थात्, ‘के मङ्सिर ४ मा चुनाव होला ?’ हिजोकै दिनमा पनि सर्वत्र पैदा भएको यो जिज्ञासाले अब थप व्यापकता पाउने निश्चित छ । जसरी पनि चुनाव गराउने अभीष्ट बोकेको पक्षलाई चुनाव अब आवश्यकता मात्र नभई प्रतिष्ठाको विषयसमेत बन्न पुगेको छ । सुरुदेखि नै यस्तो चुनाव आवश्यक छैन भन्ने पक्षलाई पनि चुनाव हुन नदिने प्रतिज्ञा पूरा गर्न सकिएला या नसकिएला ?– प्रतिष्ठाकै सवाल बनेर ठडिएको छ । चुनाव ‘गराउनैपर्ने’ र ‘हुनै नदिने’ पक्षबीचको घम्साघम्सीले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व पैदा गराउन सक्ने भय अब सर्वसाधारण नेपालीमा व्याप्त हुँदै छ । कदाचित आमनेपालीमा छाएको यो भय फगत् भ्रममा सीमित नरही यथार्थमै परिणत हुन पुगेमा मुलुकले चुनाव, संविधान, शान्ति र समृद्धिको अनुहार देख्न नपाउने मात्र होइन, दोस्रो विश्वयुद्धअघिको प्यालेस्टाइनको नियति नै भोग्नुपर्नेसम्मका कहालीलाग्दा अनुमान या विश्लेषण गरिन थालिएका छन् । यस्तो विश्लेषणमा दम छैन भन्न सक्ने अवस्थामा सायदै कुनै सचेत तप्का रहेका होलान् ।
एकातिर कहालीलाग्दो यस्तो कठोर यथार्थको पृष्ठभूमि निर्माण भइरहेको छ, अर्कोतिर नेपाली पाराको चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारी पनि चालू नै छ । दलका नेता–कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारको टिकट हत्याउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । गाउँ, क्षेत्र वा जिल्ला–जिल्लामा टिकटकै खातिर आपसी मारामारी मच्चिएको खबर सुनिएका छन् । मानौँ, चुनाव संविधान लेख्नका लागि होइन, सरकार र सत्ताकै निम्ति भइरहेछ ! संविधान निर्माणमा सरोकारै नभएकाहरूसमेत सांसद र मन्त्री बन्ने सपनामा ‘बाहुबल’ लगाएर दलका नेता–कार्यकर्ता तर्साएर आफ्ना नाम सिफारिस गराउँदै छन् । ‘यो चुनावमा उम्मेदवार बन्नेले सकुशल घर फर्कन पाउन्नन्’ भन्ने माओवादीको चुनौतीले उम्मेदवार–आकाङ्क्षीहरूलाई फिटिक्कै छोएको छैन । यस्तै प्रकारले प्रमुख दलका नेतृत्वहरू पनि ‘माओवादी नआएर केही फरक पर्दैन, चुनामा गइन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति निर्धक्क सार्वजनिक गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि …..घोडाझैँ एकसुरले आफ्नो तयारी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । यसरी चुनावको माहोल गम्किँदो छ । निर्वाचन अपरिहार्य ठान्ने तप्काका लागि यो पनि एक प्रकारले सुखद विषय नै हो ।
तर, दु:खको पाटो जे छ, त्यो कायम छँदै छ । के मुखले छोडे पनि मनदेखि हतियारको मोह त्यागिनसकेको पक्षलाई अलपत्रै छोडेर गराइने निर्वाचन नेपाल र नेपालीको घाउ ठीक पार्ने असरदार मल्हम सावित हुन सक्छ ? यसको सकारात्मक जवाफ दिनसक्ने कुनै पनि चुनावप्रेमी ‘माई का लाल’ यतिबेलासम्म नेपाली धर्तीमा देख्न पाइएको छैन । त्यसो भए मुलुकमा अब साँच्चै संविधानसभाको चुनाव हुँदै छ कि फगत् द्वन्द्वको दुन्दुभी बज्दै छ त ? प्रश्न ज्वलन्त खडा भएको छ, यसलाई समन गर्ने सामथ्र्यवाला भने दूर–दूरसम्म पनि देखिएको छैन, आजका घडीसम्म ।