गत असोज १७ गते बिहीबार विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू बडो उत्साहका साथ दलबलसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदै गरेको दृश्य देख्नेहरूमध्ये धेरैको मनमा ‘यो दृश्य संसदीय चुनावको भइदिएको भए…?’ भन्ने लाग्यो । संविधानसभाको चुनाव भए पनि संविधान बन्ने हो कि नबन्ने हो भन्ने अन्योल मानसिकताका कारण सर्वसाधारणमा यसप्रकारको भावना मनमा आएको हो । यो मुलुकमा फेरि संविधानसभाको भन्दा पनि संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन जनता लालायित थिए तर संविधानसभाकै सही मुलुकलाई बन्दी बनाएर राख्नुभन्दा त चुनावमै जानुपर्छ भनेर सर्वसाधारणमा एकप्रकारको बाध्यात्मक उत्साह देखिएको छ । यद्यपि नेकपा माओवादीलगायत सबै दललाई समेट्न नसक्दा अहिले संविधानसभाको चुनाव हुनु हुँदैन भनी भिन्न मत राख्नेहरूका कारण यो चुनाव र चुनावपछिको अवस्था के कसरी अगाडि बढ्ला यसै अन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनपछिका चुनौती जे–जे भए पनि अहिले निर्वाचनको मुख्य चुनौती भने सुरक्षा नै हो । उम्मेदवारी दर्ताकै भोलिपल्ट बारा जिल्लामा उम्मेदवारमाथि भएको गोली प्रहारको घटनाले उम्मेदवारी दर्ताको दिनको उत्साहपूर्ण माहौललाई निरुत्साहित मात्र गरिदिएको छैन, उम्मेदवारहरूमा त्रासको अवस्था पनि पैदा गरिदिएको छ । सशस्त्र समूहको बढ्दो चलखेल र खुला सिमानाका कारण सुरक्षा खतरा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भन्दा तराईमा बढी देखिन्छ । केही सशस्त्र समूहले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गरेर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिइसकेका छन् । अहिले निर्वाचनको पहिलो चरणमै भएकाले सुरक्षा जोखिम उम्मेदवारलाई मात्रै भए पनि यसप्रकारका घटना बढ्दै गए उम्मेदवार, निर्वाचन अधिकृतहरू, पर्यवेक्षक हुँदै यसप्रकारको जोखिम मतदातासम्मै पुग्नेछ । मतदाता नै भोट हाल्नका लागि मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएमा चुनाव के होला– अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसो त निर्वाचनका लागि सबै प्रकारका सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्ने बताइएको छ । तर, हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा बिथोल्नै खोजे धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । फेरि सुरक्षा भन्ने कुरा अनुभूति पनि हो, जबसम्म मानिसलाई सुरक्षित महसुस हुँदैन तबसम्म गाली चलेको छैन सुरक्षा नै छ भन्न सकिन्न ।
यसपटकको चुनावको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मनोवैज्ञानिक त्रास हो । चुनावमा सबै पक्षलाई समेटेर भयरहित वातावरण बनाउन पाएको भए एउटा छुट्टै माहौल बन्न सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । मुलुकलाई सधैँ यस्तै अवस्थामा राख्न हुँदैन भनेर जनता भोट हाल्न इच्छुक त छन् तर के हुने हो कसो हुने हो भन्ने डर पनि त्यत्तिकै छ । यसप्रकारको भय यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि थियो तर त्यतिबेलाभन्दा अहिले फरक खालको परिस्थिति रहेको छ । त्यतिबेला जसरी पनि माओवादीलाई भोट हाल्नैपर्ने मनोवैज्ञानिक भयबाट सर्वसाधारण निर्देशित थिए, अहिले भोट हाल्न नहुने भयबाट त्रसित हुने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यतिबेला तिम्रा छोराछोरी कहाँ छन् हामीलाई थाहा छ भोलि ती फर्किन नसक्ने अवस्था आउला भन्ने धम्की दिँदै माओवादीले गाउँमा भोट मागेका थिए । कतिपय ठाउँमा त ‘तपाईंहरूले कसलाई भोट हाल्नु भो भनेर हामी कम्प्युटरमा हेर्छौं’सम्म भनिएको थियो । अहिले एमाओवादीले त्यस्तै भन्न सक्ने अवस्था त छैन, तर माओवादीले योभन्दा पनि बढी भन्न र गर्न सक्ने स्थिति भने छ । मतदाताको सुरक्षा मात्र नभएर मतदान प्रक्रियामा खटिने कर्मचारी, निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको सुरक्षा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । लाखौँको सङ्ख्यामा खटिने पर्यवेक्षकमा पनि यसपटक मनोवैज्ञानिक त्रास निकै देखिन्छ । केही दिनअघि एक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले इमेलमा सुरक्षा अवस्था सोध्दै चुनावका बेला हुन सक्ने सम्भावनाको विश्लेषण गर्नका लागि यस पङ्क्तिकारलाई भनेका थिए । यसको अर्थ उनीहरू यहाँको सुरक्षा अवस्थाप्रति सशङ्कित छन् भन्ने नै हो । चुनावका बेला केसम्म हुन सक्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्नु नै अहिले यस्ता प्रश्नहरूका लागि उपयुक्त जवाफ हो जस्तो लाग्छ । दोस्रोपटक नै भए पनि नेपालको संविधानसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठूलो चासो देखाएका छन् । राष्ट्रिय, जिल्ला, क्षेत्र तथा स्थानीय पर्यवेक्षकहरूमा पनि सुरक्षालाई लिएर त्यत्तिकै चिन्ता देखिन्छ ।
तराईपछि सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र पूर्व बनेको छ । जातीय सङ्घीयताका पक्षधर धेरै समूहले पूर्वमा चुनाव बहिष्कार गरेका छन । उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासँगै पूर्वमा विरोधको लहर चर्को बन्दै गएको छ । विगतको अनुभवका कारण संविधानसभा भनेको खासै काम लाग्ने कुरा होइन यसका नाममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छाप पनि धेरैलाई परेको छ । यदि संविधानसभाको ठाउँमा संसदीय या स्थानीय निर्वाचन भएको भए जनताले यसप्रकारका विरोधको प्रतिकार गर्ने अवस्था रहन्थ्यो तर संविधानसभा भनेपछि जेसुकै होस् हुने केही होइन भन्ने कुराले जनमानसमा ठाउँ लिएको छ । बारामा जस्तै अन्य स्थानमा पनि घटनाहरू बढ्दै गए भने संविधानसभाका नाममा आफ्नो ज्यानै फाल्न मानिसहरू अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । यो निर्वाचनलाई लिएर अहिले पूर्वमा जसरी विरोधका स्वरहरू सुनिएका छन् यसबाट अरू त अरू सुरक्षाकर्मी स्वयम्लाई पनि असुरक्षा हुन सक्ने देखिन्छ । निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने मतपत्र छपाइदेखि अन्य प्राविधिक तयारीहरूका चुनौतीहरू धेरै होलान् तर यी सबका बाबजुद सुरक्षाको सवाल नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । जसको सामना गर्नका लागि सरकारले बन्दुक बोकेका सिपाहीलाई ठाउँ–ठाउँमा राखेर या केही मतदान केन्द्रहरूमा कुकुर डुलाएर मात्र हुँदैन, ‘ढुक्क भएर मतदान गर्न तिमी सुरक्षित छौ है’ भनेर सबैलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । सबै पक्षको भावना समेट्ने प्रकारको संविधान लेख्नका लागि निर्माण गरिने संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलगायत विभिन्न पक्षको असंलग्नता आफैँमा संविधानसभाको मर्मविपरीत भई नै सकेको छ । त्यसमा पनि सबै पक्षले मतदान गर्न नसक्ने या चुनाव कसरी भयो भनेर पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण नै गर्न नसक्ने प्रकारले चुनावलाई सम्पन्न गर्न खोजियो भने त्यसप्रकारको संविधानसभाको फेरि पनि कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसैले सरकारको मुख्य ध्यान अब सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ लाग्नु आवश्यक छ, बन्दुक तेस्र्याएर या गोली चलाएर दिने सुरक्षा होइन जनतालाई सुरक्षित छु भनी महसुस गर्न सक्ने सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ ।