दूरसञ्चार कम्पनीलाई गम्भीर क्षति पुऱ्याउँदै आएको पुष्टि भएपछि उक्त कम्पनीकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । तात्कालिक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्की उर्फ सुरेन्द्र कार्कीसँगको निकटताले उक्त जिम्मेवारी पाउन सफल कामिनीका कारण दूरसञ्चार कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा सुधार नभएको र वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरेको तथ्यहरू फेला परेपछि सरकारले निजसँग गत साता स्पष्टीकरण मागेको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकोले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

कामिनीको काम सन्तोषजनक नभएको र निजको क्रियाकलापसमेत सन्देहास्पद रहेको पाइएपछि गत वैशाखमा पनि सरकारले स्पष्टीकरण मागेको थियो । त्यसबेला पनि उनको जवाफ सन्तोषजनक नभएकोले पदमुक्त गर्नेबारे मन्त्रिमण्डलको बैठकमा छलफल भएको थियो । निश्चित कार्ययोजनासहित केही समय काम गर्न मौका दिने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए पनि कामिनीलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

तर, त्यसयता उनले गरेका काम र दूरसञ्चार कम्पनीले व्यहोर्नुपरेको घाटासमेतलाई दृष्टिगत गरी सरकार कामिनीलाई हटाउन बाध्य भएको छ । उनलाई हटाउन यसपटक नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्डसमेत राजी भएको बताइन्छ । यसअघि राम कार्कीमार्फत प्रचण्डको संरक्षण पाएर उनी पद जोगाउन सफल भएकी थिइन् । तर, यसपटक उनको अनियमितता र अवाञ्छित क्रियाकलाप सार्वजनिक हुने स्थितिमा पुगेपछि प्रचण्ड कामिनीको रक्षा गर्न अग्रसर भएनन्, जसका कारण दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन कामिनीलाई हटाउन भएको प्रयासमा प्रचण्ड पनि सहमत भएका हुन् । कामिनीको स्थानमा तत्कालका लागि दूरसञ्चार कम्पनीकै वरिष्ठतम अधिकृत सूर्यभक्त पोखरेललाई कायममुकायम मुकरर गरिएको छ ।

कामिनीका कर्तुतहरू

कामिनी राजभण्डारीले दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा गुणस्तरीय तुल्याउन नसकेको मात्र तथ्यहरूले देखाएको छैन, ठेकेदार कम्पनी तथा अन्य सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गुप्त लाभ लिएर टेलिकमलाई धराशायी बनाउन उनी नियतवश नै लागिपरेको देखिएको छ । यसबीचमा सरकार तथा दूरसञ्चार सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना चीन गएर कानुनविपरीत हुवावे नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरी दूरसञ्चार कम्पनीलाई करिब दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ क्षति पुऱ्याउन खोजेको प्रमाणित भएपछि सरकार कामिनीप्रति कठोर बनेको बुझिएको छ ।

सन् २०१२ र २०१३ मा कम्पनीले ‘टु जी’ र ‘थ्री जी’ परियोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसै अवधिमा एनसेलको कामको समेत ठेक्का लिएको (जुन गैरकानुनी मानिन्छ) हुवावेले एनसेलको सेवा २१ शहरमा पुग्ने गरी कार्य सम्पन्न गरिदियो, तर उसले टेलिकमको काम काठमाडौं र पोखरामा मात्र सम्पन्न गरिदिएको छ ।

यसरी एकै अवधिमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको समेत ठेक्का लिनु, अर्को कम्पनीको कामलाई २१ शहरमा विस्तार गरिँदा टेलिकमलाई दुई शहरमा मात्र सीमित गरिनु, कामिनीले हुवावेलाई भुक्तानी नदिएजस्तो गर्नु र भुक्तानीको कारण देखाएर हुवावेले टेलिकमको काम रोक्नु, रोकिएको काम सुचारु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई दिनै नपर्ने रकम (करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ) दिने भनी सञ्चालक समिति र सरकारलाई जानकारी नगराई विदेशी भूमिमा पुगेर कानुनविपरीत सम्झौता गर्नुजस्ता कार्यले कामिनी, हुवावे र एनसेलबीच कुनै न कुनै प्रकारको अनुचित साँठगाँठ भएको देखाएको छ ।

सन् २०१४ र २०१५ मै सकिनुपर्ने काम बीस प्रतिशत पनि सम्पन्न नगर्ने कम्पनी हुवावेसँग सम्झौता गर्न कामिनी राजभण्डारी ठूलो दलबलसहित सन् २०१८ को जुन २३ तारेखमा बेइजिङ पुगेकी थिइन् । भ्रष्टाचार गर्ने नियतले भएको हुवावेसँगको सम्झौतापत्र ९ःइग्० मा कामिनी आफूले सही नगरी अवकाश पाउन केही दिन मात्र बाँकी रहेका अधिकारीहरूलाई दस्तखत गर्न लगाएकी थिइन् । उक्त एमओयूमा २०१२ र २०१३ मा भएको ठेक्का सम्झौतालाई नयाँ परियोजनाको स्टयाटस दिने, दूरसञ्चार कम्पनीले समयमै भुक्तानी नदिएका कारण काम रोकिएको र काम रोकिँदा हुवावेलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै (करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता व्यहोरा उल्लिखित भएको बताइन्छ ।

गत वर्षको सोही सम्झौतामा टेकेर हुवावेले टेलिकमसँग करिब साढे दुई अर्ब क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको थियो । यसैबीचमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वास्तविकता बुझेर हुवावेलाई कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिएपछि उसले अढाई अर्बको दाबी छोडेको छ । बढीमा चालीस करोड रकम पाए काम अघि बढाइने विश्वास उक्त कम्पनीले सरकारलाई दिएको बुझिएको छ ।

निरन्तर घाटा

नेपाल टेलिकमको रासकट्टीपश्चात् आयकरअघिको मुनाफा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५७.७७ प्रतिशत भएको र ०७४/७५ मा उक्त मुनाफा बढाएर ६९.२२ प्रतिशत पुऱ्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, अघिल्लो वर्षभन्दा पनि ०.८ प्रतिशतले मुनाफा घटी गत आर्थिक वर्षमा ५७.२९ प्रतिशत मात्र टेलिकमले आर्जन गरेको देखिएको छ । लक्ष्यभन्दा १२.३ प्रतिशत कम मुनाफामा सीमित हुन टेलिकम बाध्य भएको छ ।

त्यस्तै कार्य सञ्चालन (इन्टरनेट र फोनलगायत) सेवाबाट आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा टेलिकमले ४० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको र ०७४/७५ मा दश प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ०७४/७५ मा गत वर्षको भन्दा ९८ करोड रुपैयाँ टेलिकमलाई कम नाफा भएको छ । ०७४/७५ आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब ३२ करोड मात्र कार्य सञ्चालनबापतको मुनाफा भएको छ । यो भनेको लक्ष्यभन्दा १२.६८ प्रतिशतले कमी हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल टेलिकमले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गरी त्यसबापत ब्याज लिने गरेको र त्यसलाई पनि कम्पनीको आम्दानीकै रूपमा विवरण राख्ने गरिएको छ । यस्तो आम्दानीलाई ‘ननकोर’ आम्दानी भन्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भन्दा ०७४/७५ मा ननकोर आम्दानी दुई अर्ब बढेको छ । तर, यस्तो आम्दानी बढ्नुमा टेलिकम व्यवस्थापनको कुनै विशेष योगदान रहेको छैन । टेलिकमको आफ्नै कामबाट चाहिँ गत वर्षभन्दा यस वर्ष सबैतिर घाटा मात्र देखिएको छ ।

०७४÷७५ मा टेलिकमको खुद नाफा १५ अर्ब ३७ करोड भएको थियो । ०७४÷७५ मा १६ अर्ब २९ करोड मुनाफाको लक्ष्य राखिएकोमा १५ अर्ब ६६ करोड मात्र अर्थात् लक्ष्यभन्दा ६५ करोड रुपैयाँ कम मुनाफा भएको छ । ०७३/७४ मा कुल आम्दानी ४४ अर्ब ५८ करोड रहेको र ०७४/७५ मा ४९ अर्ब १५ करोड मुनाफाको लक्ष्य राखिएको थियो । तर ०७४/७५ मा लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कम अर्थात् ४५ अर्ब ५६ करोड मात्र मुनाफा भएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी अन्तरआबद्धता आय आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ११ अर्ब ९७ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ८ अर्ब एघार करोड अर्थात् ३ अर्ब ७९ करोड मात्र आम्दानी भएको देखिन्छ । तीस लाख ५६ हजार ४३३ लाइन वितरण गरेर आय बढाउने भनिए तापनि ०७४/७५ मा २५ लाख ३२ हजार लाइन मात्र वितरण गरिएको थियो । यसले लाइन वितरणबाट हुने आयमा पनि क्षति पु¥याएको छ । त्यस्तै कुल सम्पत्ति वृद्धिको अनुपात पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ ।

दशकौँ अघि स्थापित सरकार संरक्षित नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म मोबाइल ग्राहक सङ्ख्या ७५ लाख ५० हजार मात्र पुऱ्याएको छ, जब कि १२ वर्षअघि स्थापना भएर काम शुरु गर्ने एनसेलले १ करोड २५ लाख ग्राहक पुऱ्याइसकेको छ । टेलिकमले टुजी र थ्रीजी सेवासमेत दुईवटा शहरमा मात्र पुऱ्याएको छ भने एनसेलले २१ वटा शहरमा ‘फोरजी’ सेवा नै विस्तार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेकी कामिनी राजभण्डारीलाई हटाएर मात्र नेपाल टेलिकमलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिनेमा शङ्का छ ।

कामिनीलगायत जिम्मेवारहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र टेलिकमलाई माथि उठाउन कुनै समय नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई झैँ कसैलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । निश्चित शेयर बिक्री गरेर सक्षम व्यक्ति या कम्पनीलाई टेलिकम सुधारका निम्ति सहभागी गराउन सकिँदैन भने व्यवस्थापन करारमा दिएर मात्र टेलिकमलाई माथि उठाउन सकिने देखिएको छ ।