निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समयावधि लम्ब्याउने रोेगबाट मुक्त हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको र समयमै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, रघुगंगाजस्ता आयोजना समस्यामा छन् । अधिकांश आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने प्रवृत्तिमा समेत समस्या देखिएको छ ।

कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही हुनाका साथै समन्वय र सक्रियता देखाउन प्राधिकरणसमेत चुक्दै आएको छ । सातपटक म्याद थपिँदासमेत आयोजना कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । ‘गोरखा भूकम्प’का कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए चालू आवको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सो अवधिमा सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने अवस्था छैन ।

निर्माण व्यवसायीको छनोटको समस्यामा फसेको म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको रघुगंगाको अवस्था पनि उस्तै छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोसीसमेत तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था छैन । सो आयोजना आगामी पुस मसान्तमा सकिने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीका कारण ठाडो सुरुङमा स्टिल जडान गर्ने कार्य हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको ३३औँ वाषिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
‘विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भयो भनेर मख्ख परेर बस्ने अवस्था छैन, आयोजनाको हालत असाध्यै खराब छ । यति समयमा पूरा गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न पर्दैन ?’ मन्त्री पुनले प्रश्न गरे । नहुने काम भइहाल्छ र हुन्छ भनेर देश, जनतालाई नढाँट्नसमेत मन्त्री पुनले प्राधिकरणको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई समेत इमानदार र जिम्मेवार भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

‘शक्ति केन्द्र धाएर, केही व्यक्ति वा संस्थालाई खुसी पारेको भरमा अब पनि मुलुक चल्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दैन,’ मन्त्री पुनले भने । उनले सरकारी निकाय बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने र नमुना काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले पनि देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र जता पनि फाइदा मात्रै खोज्ने र शक्ति केन्द्रलाई मिलाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन उनको आग्रह थियो ।

प्राधिकरणका कर्मचारीको आफ्नै शेयर स्वामित्व रहने गरी ६० मेगावाट क्षमताको मोदी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने चरणमा मन्त्रालय रहेको उनको प्रस्टोक्ति छ । सरकारले ०७५ देखि ८५ साललाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले गत वैशाखमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विद्युतको खपत बढाउन रणनीतिक रूपमा उपाय अपनाएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेकाले प्राधिकरणले नै त्यसका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए ।