– विपन भण्डारी
संविधानसभा निर्वाचन बिथोल्न नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले गर्ने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष कसरत गर्ने भएको छ । निर्वाचन बिथोल्न र आमसर्वसाधारणलाई भयभीत बनाउन हुँदै आएको नकारात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीलाई विशेष निर्देशन दिएको बुझिएको छ । यही योजनास्वरूप गृहले विरोधमा रहेका दलहरूले आह्वान गरेको बन्द, चक्काजामजस्ता गतिविधिहरू निस्प्रभावी बनाउने योजना दिएको छ । सुरुमा काठमाडौंलगायत उपत्यकाआसपासका क्षेत्रमा विरोधी दलको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने गृहको योजना भएअनुरूप नै सोमबार नेकपा माओवादीलगायत अन्य दलले आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा विरोधी कार्यकर्तालाई बाटोमा भेट्नासाथ नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसले गर्दा राजधानीलगायत आसपासका क्षेत्रमा बन्दको न्यून प्रभाव मात्र देखिएको थियो । यसका लागि हतियारबद्ध सेनासहित प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू सडकमा बाक्लै खटाइएको थियो ।
विरोधीहरूको गतिविधि नियाल्न गृहले आइतबारैदेखि सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन गराएको छ । गृहले चुनावको नतिजा नआउन्जेलसम्मका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएको बुझिएको छ । सरकारले बहिष्कारवादीहरूको बन्द तथा चक्काजामजस्ता कार्यक्रमलाई निर्वाचनको प्रमुख बाधकको रूपमा लिएको छ । गृहमन्त्री माधव घिमिरले बन्द असैह्य हुने र यसका नाममा कोही सडकमा उत्रिए नियन्त्रण गरिने चेतावनी दिएका थिए । गृहमन्त्रीको यस्तो चेतावनीकै कारण गत सोमबारको बन्दमा नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ता घरमै लुकेर बन्दको ढोल बजाएको पाइयो । सडकमा उत्रने आँट भने कसैले नगरेको देख्दा सरकारले चाहेको खण्डमा बन्द, हड्तालजस्ता गतिविधि प्रभावहीन बनाउन सक्ने पुष्टि भएको छ । गृहमन्त्री घिमिरेले बारम्बार चुनावको मुखका बन्द, हड्तालजस्ता नकारात्मक गतिविधि नगर्न आह्वान गरेका थिए । तर, नेकपा–माओवादीले गृहमन्त्रीको आग्रहलाई लत्याउँदै चर्को स्वरमा आन्दोलन तथा बन्द गर्ने उद्घोष गरेको थियो । घिमिरेले आइतबार आफैँ महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा बसेर बन्दविरोधी कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएका थिए । उनले गृहमा सुरक्षा प्रमुखहरूका साथ छलफल गरेलगत्तै उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सुरक्षाप्रमुखहरूसँग बसेर कार्ययोजनाको समीक्षा गरेका थिए । चुनावको मुखमा हुन सक्ने सम्भावित घटनामा हाईअलर्ट हुन गृहले सुरक्षाका आफ्नो सबै संयन्त्रलाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यहीअनुरूप नेपाल आर्मीसमेत आफ्नो ब्यारेकबाट निस्किएर निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सुरक्षाका लागि परिचालित भइसकेका छन् भने सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्नो गृहकार्य सुरु गरेको छ । त्यसैगरी सुरक्षाको प्रमुख जिम्मा पाएको जनपथ प्रहरीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण म्यानपावर जिल्ला–जिल्ला र क्षेत्र–क्षेत्रमा खटाइसकेको छ भने म्यादी प्रहरीहरूसमेतले आफ्नो जिम्मेवारी पाइसकेको छ । यसरी हेर्दा यदाकदा विरोधी स्वरहरू आए पनि मङ्सिर ४ को चुनावका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रस्ट देखिएकाले मतदाताले मत हाल्ने आफ्नो अधिकारपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति देखिएको छ ।