प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा डा. गोविन्द केसीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकले विधेयकबारे आगामी बैठकमा माथेमा आयोगका पदाधिकारी, डा. केसी, नेपाल चिकित्सक परिषद्का पदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले बताए । यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा गरिबका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पहुँचको सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक कायम गर्ने विषयमा विधेयकमा पर्याप्त ध्यान दिइनेछ, सामाजिक रूपमा पछि परेकालाई न्याय दिने विषयलाई स्थापित गरिनेछ, समाजवादउन्मुख र समावेशीका विषयमा हामी पछि हट्न हुँदैन, सेवा क्षेत्रको रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा हामीबीच साझा सहमति हुन आवश्यक छ ।’ मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयलाई अरू उद्योग र कारखानाको रूपमा हेरिन नहुने तर्क गर्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम नगरेको स्पष्ट पारे ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक कायम गर्ने विषयमा विधेयकमा पर्याप्त ध्यान दिइने : शिक्षामन्त्री
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाएर राज्यले उक्त क्षेत्रको नेतृत्व लिनुपर्ने : प्रेम सुवाल

विधेयक सैद्धान्तिक छफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले आगामी पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाएर राज्यले उक्त क्षेत्रको नेतृत्व नै लिनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य राजन केसीले राज्य संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्ने हो भने सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताल खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले चिकित्सा क्षेत्रको पढाइमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेर मुलुकको स्थायी रूपमा आयआर्जन वृद्धि गर्न मेडिकल कलेजको संख्या बढाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सासद वृन्दा पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययनमा विद्यार्थी भर्नालाई अधिकतम समावेशी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । समितिका सदस्य यशोदा सुवेदी र शशी श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा राख्न राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए ।

यसैगरी सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई निःशुल्क बनाउने सन्दर्भमा भावनामा बग्ने होइन, व्यावहारिक भएर सुझबुझका साथ निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव प्रस्तुत गरे । सांसदद्वय योगेश भट्टराई र उमाकान्त चौधरीले दशकौँसम्म चिकित्सा क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्ने बनाउन विधेयकमाथि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलको खाँचो औँल्याए ।