संविधानसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा सारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित भएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि विश्व समुदायका विभिन्न कुनाबाट अनेक सङ्घसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू राजधानी भित्रिने क्रम जारी छ । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई ‘एक्साइटिङ’को संज्ञा दिँदै आएका विदेशीहरूका लागि चुनावी पर्यवेक्षण झनै उत्सुकतापूर्ण देखिन्छ । मुलुक लामो समयसम्म द्वन्द्वबाट गुज्रिएर शान्तिप्रक्रियातर्फ अगाडि बढिरहेकाले पनि संविधानसभाको निर्वाचनप्रति व्यापक चासो बढेको हो । कुनै दिन दक्षिण अफ्रिका, पूर्वीटिमोर, अफगानिस्तानलगायतका देशमा पनि यस्तै थियो, चुनावका बेला विदेशीहरूको घुइँचो । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई निष्पक्षताका दृष्टिकोणले अत्यन्त सकारात्मक मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले बिनापूर्वाग्रह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो जसको सत्यताका प्रसस्त आधारहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन नेपालको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आन्तरिक रूपमै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरिँदै छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पर्यवेक्षणका लागि खटिने प्राय:ले तालिम पनि लिइसकेका छन् र पर्यवेक्षणको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका छन्, गर्दै छन् । यद्यपि चुनावको सङ्घारमा आइसक्दा पनि ‘चुनाव हुन्छ र ?’ भन्ने आशङ्काबाट जनता टाढा रहन भने सकेका छैनन् । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूसमेत नेपाल आइसकेको अवस्थामा चुनाव रोकियो भने मुलुकको भविष्य के होला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी मैदानबाट खुट्टा ननिकालेसम्म चुनाव हुँदैन भन्ने आधार छैन । ‘खै माओवादीले अन्तिमसम्ममा के गर्ने हुन्’ धेरैले अहिले यसै भन्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई पनि यही चिन्ताले गाँजेको पाइन्छ । औपचारिक/अनौपचारिक भेटमा उनीहरू भन्ने गर्छन्– चुनावसम्म पनि पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व रोकिएन भने ? परिणाम आफ्नो पक्षमा भएन भन्दै माओवादीले निर्वाचन परिणामलाई बहिष्कार गरे भने ? निर्वाचनकै दिन रक्तपातपूर्ण हिंसा भयो भने परिस्थिति त्यति राम्रो छैन, जे पनि हुन सक्छ’ सबै प्रश्नहरूको साझा जवाफ हो यो । यसै होला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, यकिन गर्ने कुनै आधारहरू छैनन् तर पनि मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हुनाले जसरी भए पनि सकारात्मक परिणामको अपेक्षा भने गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि खटिने विदेशी र नेपाली दुवै पर्यवेक्षकहरूका चुनौतीहरू कम छैनन् । शान्तिसुरक्षा उनीहरूले झेल्नुपर्ने जोखिमपूर्ण चुनौती हो । ‘जे पनि हुनसक्छ’को अवस्थामा चुनाव हुन लागेकाले चुनावका दिन हुनसक्ने सम्भावित हिंसाबाट बच्दै सत्यतथ्यसम्म पुग्नु पर्यवेक्षकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छ । चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको सहयोग पर्यवेक्षकका लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो । निष्पक्ष सूचनाका लागि जनस्तरबाट पनि त्यत्तिकै सहयोग जरुरी हुन्छ । जुन बुथमा अप्रिय घटना भएकामा सूचना लिने त सर्वसाधारणहरूसँगै हो । दलहरूका भनाइहरू आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण हुन्छन् तर सर्वसाधारणका भनाइ र तिनले दिएको सूचनाले बढी अर्थ राख्ने हुँदा जनस्तरको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । हरेक व्यक्तिहरू राजनीतिक रङबाट पोतिएको वर्तमान अवस्थामा यस्तो सहयोग प्राप्त गर्नु अर्को चुनौती हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्था र यातायातको असुविधाका कारण विकट स्थानहरूमा पर्यवेक्षकहरूले पाइलै टेक्न नसक्ने र सुगम स्थानहरूमा पर्यवेक्षकहरूको भीड लाग्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यस्तो स्थितिलाई न्यूनीकरण गरी सबै क्षेत्रमा पर्यवेक्षक पुग्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेको छ । निष्पक्ष निर्वाचन, चुनाव पर्यवेक्षणको एक मात्र उद्देश्य हो ।
त्यसैले कुनै पनि चुनाव पर्यवेक्षणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू (कतिपय त समानुपातिकमा दलहरूका तर्फबाट नाम परेकासमेत) पर्यवेक्षकका रूपमा चुनावी मैदानमा देखिँदा उनीहरूमाथि, विशेषगरी उनीहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा हुने गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष मान्न नसकिने हुँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूमा आबद्ध आफ्नो संस्थाले गरेको पर्यवेक्षणलाई निष्पक्ष बनाउन पर्यवेक्षणमा संलग्न संस्थाहरूले स्पष्ट छाप लागेका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई टाढै राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
फर्जी मत, बुथ क्याप्चरजस्ता कुराहरूको अभ्यास विगतमा पनि प्रसस्त भइसकेको हुँदा त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित नगर्नका लागि पनि पर्यवेक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यसपटकको चुनाव पर्यवेक्षणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रसस्त महिला सहभागिता पनि हो । संविधानसभाका लागि स्वदेशी र विदेशी महिला पर्यवेक्षकहरूको राम्रै सहभागिता रहने देखिन्छ । तर, उनीहरूको पनि प्रमुख चुनौती भने शान्तिसुरक्षा नै हो ।
निष्पक्षता नै प्रमुख धर्म रहेको चुनावी पर्यवेक्षण आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यो चुनौतीपूर्ण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठूलो रकम खर्चिएको छ । पहाड, मधेस, तराई, हिमाल, उपत्यका सबैतिर पर्यवेक्षकहरू पुगून् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरूले आफ्नो उपस्थिति रहने छुट्टाछुट्टै जिल्ला र स्थानहरू छुट्याएका छन् । तथापि पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति वा स्वीकृत पाएका सङ्घसंस्थाहरूबीच ठाउँहरू नछुटुन् भनेर समन्वयको आवश्यकता भने छ । कुनै बुथमा सबै संस्थाका पर्यवेक्षक र केहीमा चाहिँ एकजना पनि नहुनुभन्दा सबैतिर पुग्ने हिसाबले क्षेत्रहरू बाँडफाँड गर्नु राम्रो हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट गरिने पर्यवेक्षणमा पनि सोहीअनुरूपको सङ्ख्या बाँडफाँड गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यद्यपि समय निकै ढिलो भइसक्यो तर पनि पर्यवेक्षण गर्नेहरूका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता भने त्यत्तिकै छ । चुनावका लागि खटिएका पर्यवेक्षक र पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती त तिनले दिएका प्रतिवेदनहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रभाव र छापबाट मुक्त हुनु नै हो ।