– देवप्रकाश त्रिपाठी
संविधानसभाको दुवै निर्वाचनका परिणाम अप्रत्याशित तर रोचक रहे । ०६४ को निर्वाचन परिणामले काङ्गे्रस–एमालेलाई स्तब्ध तुल्याएको थियो भने यसपटक एमाओवादीलाई मर्माहत बनाएको छ । त्यसबेला युद्धरत माओवादीको मूलप्रवाहीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण काङ्गे्रस–एमालेले त्यति आहत महसुस गरेनन्, जति एमाओवादीले अहिले गरिरहेको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले नेपाली जनताको चेतनास्तर, तिनको भावना र मुलुक तथा प्रजातन्त्रप्रतिको जनसंवेदनशीलता उजागर गरेको छ । निर्वाचनले राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रपक्षधर विचारलाई मौका दिने फैसला गरेको छ । राजधानीलगायत चेतनशील नागरिकको बसोबास रहेको क्षेत्रमा ‘गाई’ले प्राप्त गरेको सफलतालाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्न नहुने स्पष्ट सङ्केत र सन्देश दिएको छ । ०६३ को जनआन्दोलन र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछिका दिनमा एमाओवादीले मुलुकलाई आफ्नो बिर्ता र राज्यसत्तालाई ‘आफ्नै निजी बगैँचाको फलफूल’ ठानेको आभास हुन्थ्यो । संविधान निर्माण प्रक्रिया र सरकार गठनमा एमाओवादीले दर्शाएको व्यवहार आमजनताको भावनाभन्दा भिन्न भए पनि काङ्गे्रस–एमाले तिनैलाई पछ्याउन बाध्य थिए । तर, अब कटौरा लिएर एमाओवादीको अघिपछि गर्नुपर्ने अध्याय समाप्त भएको छ, देशको राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिसँग क्ष्ँमतँ र सामथ्र्य छ भने जनभावनाअनुरूपको संविधान लेख्न कसैको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था बनेको छ ।
बितेका बाइस वर्षभित्र सम्पन्न निर्वाचन परिणामहरूको विवेचना गर्दा हरेक निर्वाचनले नेतृत्वको अवाञ्छित व्यवहारलाई निरुत्साहित गरेको देख्न सकिन्छ । पछिल्ला सात वर्षभित्र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेजस्तै अहङ्कारी एवम् दम्भी व्यवहार ०४८/५० तिर गिरिजाप्रसाद कोइरालामा झल्किन्थ्यो, ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले कोइरालाको अहङ्कारलाई चूर्ण बनाइदिएको हो । पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट भएपछि मात्र ०५६ को निर्वाचनमा काङ्गे्रसलाई बहुमत हासिल भई एकमना सरकार गठन गर्ने स्थिति बनेको थियो । यद्यपी त्यसबेला काङ्गे्रसलाई बहुमत प्राप्त हुनुको अर्को कारण एमालेको विभाजन पनि हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गर्न भुल्नुहुँदैन । जे होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अहङ्कारी व्यवहारलाई जनताले विभिन्न रूपमा अस्वीकार र तिरष्कार गरेकै हुन् । त्यसैक्रममा ०६३ को परिवर्तनसँगै नयाँदिल्ली भएर नेपाली राजनीतिको मूलप्रवाहमा छिरेका प्रचण्डहरूको व्यवहार पनि हिन्दी सिनेमाका अमिताभ बच्चनको जस्तो नभई अमरेश पुरीको झैँ भइदियो । कुनै तहमा सहमति बनेर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको भए पनि जनस्तरमा प्रचण्डहरूको सकारात्मक छवि बन्न बाँकी नै थियो । ०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले सफलता प्राप्त गर्नुको कारण त्रास र आतङ्क मात्र थिएन, उनीहरूलाई सकारात्मक एवम् जिम्मेवार भूमिका दिएर राष्ट्र निर्माणमा सहभागी तुल्याइनुपर्छ भन्ने जनभावनाले पनि काम गरेको थियो ।
प्रचण्ड–बाबुरामहरूको ध्वङ्सात्मक र हिंसात्मक क्षमता प्रमाणित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको रचनात्मक भूमिकाको आशा मात्र जनताले गरेका थिए । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि प्रचण्डहरूले रचनात्मक एवम् सकारात्मक क्रियाकलापमा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्ने अपेक्षा जनताको थियो । तर, अपेक्षा गरिएअनुरूपको व्यवहार एमाओवादी नेतृत्वले दर्शाउन खोजेन । धम्क्याउने, तर्साउने र धम्क्याएरै खाइरहने प्रवृत्ति र शैली माओवादी नेतृत्वले प्रस्तुत गरिरह्यो । प्रचण्डले जस्तो कार्यव्यवहार दर्शाइरहेका थिए, त्यसले जनस्तरमा उनीप्रति नकारात्मक धारणा–भावना बढाउँदै थियो । जनताको नाममा ठूलो हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर आएका प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछि सादगी र इमानदारीको अब्बल दृष्टान्त बन्ने अपेक्षा भइरहँदा उनी राजा–महाराजको जस्तो असाधारण जीवनशैलीमा प्रस्तुत भइदिए । प्रचण्डको भड्किलो सुरक्षा–व्यवस्था र उत्ताउलो जीवनशैलीले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका बेला लडाकुका नाममा भएको अर्बौं भ्रष्टाचार र विभिन्न आकार–प्रकारका व्यापारीको नाममा गुप्त लगानी रहेको चर्चा–परिचर्चाले पनि प्रचण्डको छवि गाडी मर्मत केन्द्रका मिस्त्रीजत्तिकै मैलो बनाइदिएको थियो र छ । भरिया दाइको गीत गाउँदै रोल्पातिरबाट राजधानी पसेका प्रचण्डले नाम चलेका हिरोइनहरूसँग कम्मर मर्काउन थाल्नुले पनि उनलाई थप मैलो बनाउन सहयोग गरेको हो । भावावेशमा आएर जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिने र बारम्बार कुरा बदलिरहने चरित्रले प्रचण्डको विश्वसनियतामा ह्रास ल्याएको थियो । कुनै बेलाका सुकिला प्रचण्ड यस्ता अनेकौँ कारणले मैलिएका थिए, तिनै मैलिएका प्रचण्ड हेलिकोप्टर चढेर जनसमक्ष पुग्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएन । माओवादीसँग देखाउन मिल्ले ‘पुँजी’ सायद प्रचण्ड मात्रै थिए, तर मैलिएका प्रचण्डलाई हेलिकोप्टरमा घुमाई–घुमाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दा त्यसको सन्देश कस्तो जानसक्छ भन्नेतर्फ एमाओवादीको ध्यान पुग्न सकेन । हेलिकोप्टर चढेर आउन या जान सक्ने मान्छेलाई हेर्न मानिसहरू त्यसै पनि लर्को लाग्ने गर्दछन् । त्यसमाथि ‘त्यत्रो’ विध्वंस मच्चाउन सक्ने प्रचण्डलाई नजिकबाट हेर्ने रहर गाउँठाउँमा हरकोहीलाई हुनसक्छ । हेर्न आएका मानिसलाई आफ्नो समर्थक ठान्दा पहिले राजा ज्ञानेन्द्र झुक्किए, यसपालि प्रचण्ड ।
कुनै कारणवश कोही मानिस चर्चित बन्न सक्छ, तर चर्चित बन्नुको अर्थ लोकप्रिय हुनु होइन । हिंसात्मक सङ्घर्षको अगुवाइ गरेर प्रचण्ड चर्चित भएका अवश्य हुन् तर उनी लोकप्रिय हुन बाँकी नै थियो । लोकप्रिय नहुँदै माओवादीले प्रचण्डलाई आफ्नो अमूल्य निधि ठानेर मत्स्येन्द्रनाथको भोटोझैं चारैतिर देखाउँदै हिँड्यो, त्यसको परिणाम एमाओवादीलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रचण्डको चरित्र र व्यवहार एमाओवादीको पराजयको एउटा प्रमुख कारण भए पनि यसैलाई अन्तिम कारण भने मान्न सकिँदैन । एमाओवादीले अवलम्बन गरेको जातिवादी एवम् क्षेत्रवादी अवधारणालाई पनि जनताले रुचाएका थिएनन् । जातिवादी र क्षेत्रवादलाई जनताले रुचाएका थिए भने तराईमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको कम्तीमा दुई सय प्रतिशत बढोत्तरी हुन सक्दथ्यो या हुनुपर्दथ्यो । पूर्वीपहाडमा अशोक राईहरू पोखिने गरी उम्लनुपर्दथ्यो । पश्चिमीतराईमा थारूबाहेक अरूले ठाउँ पाउनै नपर्ने र कास्की आसपासमा पनि जातिवादीहरूकै मात्र विजय हुनुपर्ने थियो । रसुवाजस्तो तामाङबहुल जिल्लाबाट समेत एमाओवादीको तामाङ उम्मेदवार पराजित हुनु र एमालेका ब्राह्मण उम्मेदवार विजयी बन्नुले नेपाली जनता जातिवादी अवधारणालाई पूर्णरूपेण अस्वीकार गर्दछन् भन्ने सङ्केत गर्दछ । एमाओवादी नेतृत्वले सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय एकतालाई खलबल्याउन जे–जस्ता प्रयास गरिगरेका थिए, जनताले एकै धक्कामा एमाओवादीलाई खुइल्याइदिए । भन्न सकिन्छ– पराजयको अर्को कारण एमाओवादीको विभाजन पनि हो । तर, एमाओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड र एमाओवादीप्रति जनआकर्षण जोगिएको थियो भने चुनावी परिणाम अहिले प्राप्त भएकोभन्दा भिन्न हुन पनि सक्दथ्यो । नेता र नीति दुवैमा विकर्षण भएपछि प्राप्त हुने परिणाम एमाओवादीलाई अहिले मिलेको छ । जातिवादी एवम् क्षेत्रवादी अवधारणा परित्याग गरी पार्टी नेतृत्वसमेत विश्वसनीय मानिसको हातमा सुम्पने हो भने भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूमा एमाओवादीको सम्मानजनक हैसियत पुनस्र्थापित हुने आशा गर्न सकिन्छ । संविधानसभालाई असफल तुल्याउने, संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट निकास खोजी विधिवत् निर्वाचित संविधानसभालाई औचित्यहीन प्रमाणित गर्न प्रयास गर्ने र शान्तिपूर्ण एवम् वैधानिक प्रक्रियाहरूको विकल्प खोज्ने हो भने एमाओवादीको भविष्य अझै धन्कारमय हुनसक्छ भन्नेबारे सम्बद्ध पक्ष सचेत रहन आवश्यक छ ।
एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको सफायाबाट काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । जनआन्दोलनको माग जातीयता र सङ्घीयता थिएन । आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’विपरीत देशको सार्वभौमिक सत्ता विभाजन (त्यो पनि जातीय आधारमा) गर्न खोज्दा देशबाट एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू जनदृष्टिमा अस्वीकार्य भएका हुन् । काङ्गे्रस–एमाले जातीयताको पक्षमा त छैनन्, तर सङ्घीयता शब्दप्रतिको मोह भने उनीहरूमा अझै विद्यमान छ । विकेन्द्रीकरण नेपालको आश्यकता हो र जनता विकेन्द्रीकरणको पक्षमा पनि छन् । राजनीतिक दलहरूले विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयताबीचको भिन्नता तथा तिनको प्रभाव र असरबारे जनतालाई प्रशिक्षित नगरीकन सङ्घीयता लाद्न खोजेकोले विद्यमान समस्या उत्पन्न भएको हो । सङ्घीयताका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष एवम् सङ्घीय शासनको अभ्यास गरिरहेका दुई दर्जन मुलुकको स्थिति र इतिहासबारे जनतालाई जानकारी गराएर मात्र सङ्घीय प्रणालीबारे निर्णय लिइनु उपयुक्त हुनसक्छ । माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूह हावी भएको पुरानो संविधासभाको निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नयाँ संविधानसभा बाध्य छैन र बाध्य हुनु पनि हुँदैन । सर्वमान्य संविधान निर्माण गर्न खोज्दा उत्पन्न हुने कठिनाइहरूलाई दृष्टिगत गरी जनताले बहुमान्य संविधान निर्माण गर्ने वैधानिक मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन् । एमाओवादीले उठाएका मुद्दाहरूमा जनसहमति रहेको भए उक्त दललाई भारी समर्थन हुनसक्थ्यो र उसले आजको परिणति भोग्नुपर्ने थिएन । एमाओवादी पराजयको अर्थ प्राविधिक रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु काङ्गे्रस–एमालेको भूल हुनसक्छ । माओवादीलाई तिरस्कार र काङ्गे्रस–एमालेलाई जनस्वीकारको राजनीतिक अर्थ नयाँ शिराबाट संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने पनि हो । आफूले चाहेजस्तो संविधान नयाँ संविधानसभाबाट नबन्ने स्पष्ट भएपछि एमाओवादीले राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिन खोजेको छ । जुन अवधारणा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले निर्वाचनभन्दा धेरै अघिदेखि नै प्रस्तुत गरिआएको हो । दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न खोज्नु भनेको जनचाहनाको अवहेलना गर्नु हो, संविधानसभालाई फेरि पनि पङ्गु बनाउनु हो र माओवादी एजेण्डा (जसलाई जनताले अस्वीकार गरेका छन्) लाई मान्यता दिनु हो । माओवादी एजेण्डालाई काङ्गे्रस–एमालेले पछ्याउनुको परिणाम मुलुकले भोगिसकेको विद्यमान परिस्थितिमा फेरि पनि तिनकै अवधारणालाई पछ्याउँदा काङ्गे्रस–एमालेले मात्र होइन सिङ्गै देशले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । पराजित भइसकेपछि पनि एमाओवादीले काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूलाई आफ्नै एजेण्डामा हिँडाउने जुन प्रयास गरेको छ यसप्रति उनीहरू सचेत रहन आवश्यक छ । जनताको अभिमत जातीयता, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेको यथार्थलाई काङ्गे्रस–एमालेले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने मुलुकले उचित निकास प्राप्त गर्न नसक्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । एमाओवादीका एजेण्डाहरू परास्त भइसकेकाले अब काङ्गे्रस–एमालेले आफ्नै मौलिक दृष्टिकोणअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने तत्परता लिनु उपयुक्त हुनेछ ।