– डा. मोहनदेव भट्टराई
भर्खरै हामीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न ग-यौँ । निर्वाचित सदस्यलाई सदस्यताको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त भइसकेको छ । विभिन्न दललाई प्राप्त समानुपातिक मतको गणनासमेत सम्पन्न भई कुन दलले कति सङ्ख्यामा समानुपातिकअन्तर्गत सदस्यता प्राप्त गरे भन्ने तथ्य पनि निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त भइसकेको छ । अब केही दिनभित्रै नीति–नियमबमोजिम पार्टीहरूले प्रस्तुत गरेका सदस्यको औचित्यबारे निर्णय गरी उनीहरूलाई संविधानसभाको सदस्यको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त हुनेछ । यति भएपछि संविधानसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण क्रिया पूरा हुनेछ । बाँकी २६ सदस्यको चयन भएपछि मात्र निर्वाचित संविभानसभाले पूर्ण आकार लिनेछ । ती २६ सदस्यको चयन नहुँदा पनि संविधानसभालाई काम गर्न बाधा पर्नेछैन । पहिलो संविधानसभाको नजिर पनि यस्तै छ ।
यसअघि पनि निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरी पहिलो संविधानसभाको गठन भएको थियो । तर, जुन काम गर्न त्यो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो त्यो पूर्णरूपले सम्पादन हुन सकेन र त्यस संविधानसभालाई ऊ क्रियाशील रहेकै अवस्थामा तत्काल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समूहबाटै विघटन गरियो र यो विघटनले राजनीतिक सङ्क्रमणलाई अझ जटिल मात्र बनाएन, बरु देशलाई नै असफल राष्ट्र बन्ने अन्तिम खुुट्किलोमा पु-यायो ।
हामी यसो भन्न किन बाध्य भएका छौँ भन्नेतर्फ पनि विचार गरौँ । कुनै पनि राष्ट्रको जीवन्तताको प्रस्तुति संविधानले नै गर्दछ । संविधानबिनाको राष्ट्रको परिकल्पना नै हुँदैन । हामी केही समययता राष्ट्र परिचालित रहने सर्वमान्य संविधानको अभावमा छौँ । हामी जीवन्तताको अन्तिम बिन्दुमा पुगिरहेको रोगीलाई ‘भेन्टिलेटर’मा राखेर जीवन्तता प्राप्त गराउने क्रियामा मात्र रहेकाजस्ता छौँ । अन्तरिम संविधानले नै ‘भेन्टिलेटर’को काम दिइरहेको छ । कतिन्जेल सम्भव होला ? अन्तिम अवस्थाजस्तोमा पुगिसकेको रोगीको उपचारको अन्तिम प्रयासको रूपमा प्रयोग गरिएको भेन्टिलेटरले रोगीमा सकारात्मक असर पार्न सकेन भने रोगीको स्थिति कस्तो होला हामी आफैँ कल्पना गरौँ । निर्धारित अवधिभित्र संविधान बनेन या बन्न सकेन भने राष्ट्रको स्थिति, मर्यादा र मान्यता कुन धरातलमा पुग्ला एकपटक सोचौँ । अन्तरिम संविधान जसलाई हामीले भेन्टिलेटर भन्ने गरेका छौँ त्यो स्वयम् कुन अवस्थामा पुग्ला ?
संविधान नबन्दा देशको स्थिति कस्तो रहला भन्नेबारे नेताहरूले नबुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । सबैले संविधानको निर्माणमा आ–आफ्ना वचनबद्धता देखाउँदै आएका छन् । बरु हामीले भन्नैपर्छ– आज विविध राजनीतिक दर्शन अङ्गीकार गर्दै आएका सबै दलले आ–आफ्ना कार्यक्रममा संविधानको अनिवार्यताको उद्घोष गरी वर्ष दिनभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । यो उत्सहको कुरा हो । तर, यस्तो प्रतिबद्धता त पहिलो संविधानसभाको बेलामा पनि नदर्शाइएको होइन । दुई वर्षभित्रै निर्माण भइसक्नुपर्नेमा चार वर्ष बित्दा पनि संविधान देशले पाउन सकेन, बरु संविधान निर्माण गर्ने वैधानिक अङ्गलाई राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलबाट नै भङ्ग गरियो । संविधानसभालाई सरकाले भङ्ग भएको सूचना दिनु पनि आश्चर्यकै कुरा थियो, यद्यपि यस विषयमा दलहरूले सोचविचार गर्न आवश्यक ठानेनन् । यी त विगतका कुरा भए । तर, अब फेरि पनि यस्तो स्थिति नदोहोरिएला भन्न सकिला र ? विगतका गल्तीबाट दलहरूले पाठ सिकेको आनुभव आमनागरकलाई भएझैँ लाग्दैन । उनीहरू अझै सशङ्कित छन् ।
पुन: अपार उत्साहका साथ सक्रिय रूपले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिइरहेका केही राजनीतिक दलहरू मतगणना कार्य नसकिँदै परिणाम आफ्नो पक्षमा आएको नदेखेर विषमज्वरले ग्रस्त बिरामीलेझैँ बर्बराउँदै ‘अदृश्य रूपमा धाँधली’ भएको भनी प्रलाप गर्दै छन् भने अर्कोतिर विजयी दलको रूपमा प्रस्टिइसकेका दलहरूबीच पनि भावी कार्यनीतिबारे द्वन्द्वात्मक हुँकारहरू पनि अकाशिँदै छन् ।
एकथरी दलका नेताहरू आफ्नो पराजयपछि निर्वाचनमा ‘नीतिगत, संस्थागत वा प्रक्रियागत’ गरी तीन थरीका षड्यन्त्र भएको उद्घोष गर्दै निर्वाचनका कतिपय प्राविधिक कुराहरू आफूले नबुझेकाले धाँधलीको प्रमाण पुु-याउन गाह्रो परेको कुरासमेत स्वीकार गर्दै, सामान्य जनमानस तथा बौद्धिक समाज र समुदाय र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकले समेत आँैल्याउन नसक्ने गरी बडो सुषुप्त ढङ्गबाट धाँधली र षड्यन्त्र भएको हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत गर्दै उक्त दलकै संयोजकको रूपमा रही आन्तरिक तथ्य सङ्कलन गर्ने कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनबाट आरोप लगाइँदै छ । अब जिज्ञासा हुन्छ– स्वयम् आरोपीले नै धाँधली भएकोबारे प्रमाण दिन नसक्ने, अनि अफैँले सामान्य जनमानस मात्र होइन, बौद्धिक समुदायका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले समेत आंैल्याउन नसकेको धाँधलीको पहिचान अब कसले र कहाँबाट गराउने ? यस कथनलाई आफूले अवलम्बन गर्नुपर्ने मूूूलबाटोबाट उत्ताउलो ढङ्गले दिशाहीन हुुन गई घोर जङ्गलका माझमा पुुगेर हतास र दिग्भ्रमित भई अरण्यरोदन गर्ने बबुरोको क्रन्दन हो भनेर बुझ्नुपर्ने त होइन ?!
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अग्रणी स्थानमा स्थापित दल दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानको अप्रत्याशित स्थितिमा पुगेकाले नै यिनीहरू धाँधलीको शङ्का जबर्जस्ती रूपमा प्रस्तुत गर्नुमा उनीहरूले अनुभव गरेका आत्मग्लानिका साथै उनीहरूमा आएको हीनभावले पनि प्रश्रय पाएको दृष्टान्त त होइन ? जनताको मन नजित्ने तर निर्वाचनमा जितचाहिँ सधैँ चाहिने अनुचित आग्रहको रूप त होइन यो ? पहिले शक्तिमा उक्लेपछि उनीहरूमा आएको अहङ्कारले आफूलाई तेस्रो शक्तिमा ओर्लेको देख्न चाहेनन् । बिचराहरूको अर्काे धर्मसङ्कट के पनि हो भने हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रधर्म मान्नुपर्ने र संवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको दलसँग कुम जोडेर संसद्मा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब उनीहरूले कसरी राजनीतिक संयमता देखाउने हुन्, त्यो त उनीहरूको भावी रणनीतिले नै देखाउला । यस्तो राजनीतिक विग्रहको रूप हाल अग्रणी स्थान पाएका दलहरूबाट समेत देखिन सकिने स्थिति जुन प्रस्तुत हुने तरखरमा छ त्यसमा पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने स्थिति निर्माण हुँदै छ ।
दलहरू सक्रिय रहनुपर्ने काम संविधानको निर्माण नै हो । जनताले मत पनि यही कामका लागि दिएका हुन् । सबै दल संविधान निर्माणकै सङ्कल्प लिएर यस निर्वाचनमा संलग्न भएका हुन् । यही कार्य सम्पादन गर्नु नै सबैको प्रयासको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्ने हो । तर, अहिले आएर संविधान निर्माणको ध्येयलाई गौण रूपमा राखेर सत्ताप्राप्तिको खेलमा नै अग्रसरता देखाउन खोजिएको निराशाजक स्थिति देखापर्न थालेको छ ।
हामीले बुझ्न ढिलो गर्नु नहुने कुरा के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिको परिचालनमा सकारात्मक वर्चश्वपूर्ण सहभागितालाई उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट प्राप्न हुने संविधानको आवश्यकता छ । संविधानबाट निर्देशित सीमामा परिचालित रहने राजनीतिमा नै देशको उज्ज्वल भविष्य निहित भएको हुन्छ । संविधानको अनुपस्थिति देशको रुग्णताको परिचायक हो र आज संविधानको अभावमा देश रोगले ग्रस्त भएको अवस्थामा छ । यस्तो रुग्ण अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराउने शक्तिकेन्द्र राजनीतिक दलहरू नै हुन् । र, सबै दलहरू मिलेर एकलव्यात्मक रूपले सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिकामा आउनैपर्छ र सबैले बुझ्नुपर्छ– संविधान नै देशको जीवन्तताको प्रतीक हो र जस्तो या जुनसुकै अवधारणा लिएर जस्तोसुकै राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम अपनाएर राजनीतिक अखडामा क्रियाशील भई परिचालित रहने दलहरूले संविधानसभाको मर्यादित सीमामा बस्नैपर्ने भएकाले राजनीतिक उद्देश्य र तिनको प्राप्तिका लागि परिचालन गरिने गतिविधिलाई संविधान निर्माण नहुन्जेल थाती राखेर संविधान निर्माणमै एकजुट भएर क्रियाशील हुनु परम् आवश्यक भएकाले यस दिशातर्फ एकसूत्रीय अवश्यकतामा आबद्ध भएर तत्परता देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । भर्खरै सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट अत्यधिक मतबाट अग्रस्थानमा पु-याइएका दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले नेताहरूलाई विवाद मात्र पैदा गर्ने झिनामसिना तर्कमा नफसेर संविधान निर्माणमा दृढतापूर्ण सहयोगात्मकताका साथ क्रियाशील रहने सन्देश दिएका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा अपार जनमत पाएको दलले पनि जनआकाङ्क्षालाई प्रस्टसित नबुझ्दा र त्यसबेला प्राप्त जनमतको आधारमा नै वितण्डतापूर्ण क्रियाकलापमा बढी केन्द्रित रहँदा नै स्वयम्को नेतृत्व भएको सरकारको बेलामा नै, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा आफ्ना एकल निर्णयबाट संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णयको औचित्यपूर्ण आधारबारे पनि विश्लेषणात्मक चिन्तन गरी आउँदा दिनमा सकारात्मक भूमिका खेल्नमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नैपर्छ ।
संविधान निर्माणको काम ओझेलमा नपर्ने गरी सानातिना आकाङ्क्षालाई पन्छाउँदै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई महत्व दिएर संविधान निर्माणतर्फ सबै दल एक भएर बढ्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ । यस दिशातर्फ बढ्न हामीमा अब कस्तो सोच र सहमति हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि केही धारणा प्रस्तुत हुनु आवश्यक ठानी यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :
पहिलो महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निर्वाचित सभाले निश्चित सीमा र अवधिमा दुई भिन्नभिन्न प्रकृतिका कामहरू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सीमाको पहिलो अवधिमा यस सभाले संविधानसभाको दायित्व ग्रहण गर्ने प्रावधान छ । यो पहिलो अवधिमा यसको दायित्व संविधान निर्माण गर्नु मात्रै हो । यसको कुनै अन्य दायित्व छैन । जबसम्म संविधान निर्माण भइसक्दैन निर्वाचनको माध्यमबाट दलको प्रतिनिधित्व गर्दै यस सभामा प्रवेश गरेका सबै नेता वर्ष दिनभित्र संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध भइसकेका छन् । यो निर्वाचित सभा एक वर्षसम्म संविधानसभाको हैसियतले मात्र क्रियाशील रहनेछ । यस अवधिमा यो सभा संसद्को रूपमा रहने छैन । संविधानसभाले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर र यसले निर्देशन गरेको कार्यप्रणालीभित्र रहेर नै संसद्ले काम गर्नुपर्ने तथ्यलाई राजनीतिकर्मीहरूले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । यो बुझाइले नै प्राथमिक महत्वको स्थान पाएको हुनुपर्छ ।
अर्काे बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधानसभाको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी सीमा हो । संविधानसभाको एक मात्र अति महत्वको काम राष्ट्रिय राजनीतिको परिचालनमा मार्ग निर्देशन गर्नु हो र यसै मार्गदर्शनअनुसार राजनीतिको परिचालन र राजनीतिक गतिविधि तथा प्रशासकीय प्रणाली दिग्दर्शित हुन्छ । संविधानसभाको काम सरकार निर्माण गर्ने होइन, सरकार निर्माणमा अवलम्बन गरिने मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्नेसम्म मात्र हो । यसले निर्माण गरेको नीतिको अवलम्बन त संसद्बाट हुन्छ र संसद्ले नै संविधानले प्रस्ट्याएको निर्देशनअनुसार सरकार निर्माण गर्ने हुन्छ । अत: जबसम्म संविधानसभाबाट स्वीकृत संविधान आउँदैन तबसम्म सरकारको गठन हुनै सक्दैन । पुन: जोड दिएर भनौँ– संविधानसभाको काम संविधान निर्माण गर्नुसम्म हो भने यस प्रावधानबाट निर्माण भएको संसद्को काम सरकारको निर्माण हो । संविधानसभाले समेत संसद्को काम गर्ने या संसद्ले नै संविधानसभाको काम गर्ने परिपाटीचाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिको द्योतक हो भनेमा फरक पर्दैन । यस्तो स्थिति प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । अत: जबसम्म संविधानसभाबाट निर्मित संविधान प्रप्त हुँदैन तबसम्म अस्थायी स्थितिमा रहेको वर्तमान सरकार नै कायम रहनुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मात्र होइन सरकार परिचालनमा रहेका सबै निकाय संविधान नबनेसम्म यथास्थितमा रहनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ । यही तथ्यलाई राम्ररी आत्मसात् नगर्दा उत्पन्न भएका उछृङ्खल राजनीतिका कारण पहिलो संविधानसभाले सिर्जनात्मक काम गर्न नपाएर भङ्ग हुने स्थितिको सामना गर्नुप-यो । अत: हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संविधानसभा भङ्ग गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । हो, कुनै खास अवस्थामा संसद् भङ्ग गर्ने अधिकार भने सरकारमा हुन्छ र भइरहेका पनि छन् । आमनिर्वाचनबाट निर्मित पहिलो संविधानसभालाई त्यसबेलाको कार्यपालिकाको प्रमुखबाट जुन किसिमबाट विघटन गरियो त्यस घटनालाई हाम्रो संवैधानिक इतिहासमा कलङ्कित घटनाको रूपमा हेरिनुपर्छ । यस्तो स्थिति फेरि नआउने गर्नुपर्छ ।
तेस्रो कुरा के हो भने सकेसम्म चाँडै देशले संविधान पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो चाहना सकेसम्म चाँडो पूरा गराउन केही गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । गृहकार्य भनेर यहाँ हामीले संविधान निर्माणमा क्रियाशील समूहको विवेकतर्फ दृष्टि दिन खोजेका हौँ । मनोनीत हुने २६ सदस्यलाई छोडेर प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सदस्यको सङ्ख्या पाँच सय ७५ रहने व्यवस्था छ । संविधान निमाणका लागि यो सङ्ख्या ज्यादै ठूलो र अनावश्यक पनि छ । संविधानसभा र संसद्को निर्वाचन एकैपटक गराउने प्रावधानबाट यो सङ्ख्या प्रस्तुत हुन गएको हो तापनि अब संविधान निर्माणका लागि भने विमर्श र निर्णयबाटै ‘संविधान निर्माण समिति’ या यस्तै कुनै नामबाट एउटा निकायको गठन गर्नु आवश्यक छ । संविधानसभाका सदस्यबाट एक निश्चित सङ्ख्या निर्धारण गरी संविधान निर्माणको कार्यमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नेहरूको पहिचान गरी उक्त ‘समिति’ गठन भएमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया छिटो हुने थियो भन्ने हामी ठान्छौँ । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा आवश्यक परे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट समेत सल्लाहकारको रूपमा विशिष्ट विद्वान्हरूलाई समावेश गराउनु पनि उचित होला ।
हामीले माथि नै भनिसकेका छौँ कि संसद् र संविधानसभा दुवैको एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न गराइएको छ । यसको पहिलो काम संविधान निर्माण र दोस्रो काम संविधानबमोजिम राज्य सञ्चालनलाई क्रियाशीलता दिनु हो । संविधानको निर्माण भई संसद् क्रियाशील नभइसकेको अवस्थामा कानुनी हैसियतको सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने हाम्रो जिकिर छ । अत: हामीले माथि उल्लेख गरेझैँ सत्तारोहणको हतारमा वर्तमानमा रहेको कार्यवाहक सरकारलाई नै विस्थापित गर्ने दुराग्रहपूर्ण काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।
अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता भनेको संविधान निर्माण नै हो । यो लक्ष्य पूरा नहुन्जेल वर्तमान सरकारको निरन्तरता आवश्यक छ । यसो भएमा सत्तासमीकरणको भुङ्ग्रोमा कुनै दल पनि पर्नुपर्दैन र आफ्नो ध्यान संविधान निर्माणमा केद्रित गर्न सकिन्छ र संविधान पनि छिट्टै प्राप्त हुनेछ । आमजनताको चासो कुन दलले सत्ता पाउँछ भन्दा पनि संविधान कहिले आउँछ भन्ने जिज्ञासा छ । यो आवश्यकताको विपरीत जानु राष्ट्रका लागि घातक हुनेछ । सत्तासमीकरणको वादविवाद र नराम्ररी हारेका दलहरूले निर्वाचन परिणामलाई नै स्वीकार नगर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेको खबर आएकाले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले पनि संविधान दिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता जाग्न थालेको छ ।
आजको आवश्यकता निर्वाचनबाट अग्रता प्राप्त दलको नेतृत्वमा माथि उल्लेख भएझैं ‘संविधान परिषद्’को गठन गर्ने र सबै दलबाट चुनिएका संसदीय दलको नेतृत्व प्राप्त गरेकालाई समेत सामेल गराई संविधान निर्माणतर्फ सक्रिय रहनु हो । सबै पार्टीका संसदीय दलको नेतृत्वको यसरी हुने संलग्नताले संविधानको निर्माणकार्यलाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गराउन सक्छ नै । साथै संलग्न नेतालाई पछि संसद् परिचालन गर्दा संविधानको मर्म र यथार्थको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुन चाहिने प्रशिक्षणको अवसर पनि मिल्दछ ।
के हाम्रा नेताहरू यसतर्फ बोधगम्य भई क्रियाशील रहन प्रयत्नशील होलान् ?