नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग समानुपातिक कोटाका संविधानसभा सदस्यको नाम बुझाउने म्याद पाँच दिन बढाइदिन अनुरोध गरेको छ । एमाले, एमाओवादीलगायत दलहरूसँग सहमतिका लागि छलफल चलिरहेकाले समय अभाव भई म्याद थपिमाग्नु परेको तर्क काङ्ग्रेसले गरेको छ । कतिपय प्रमुख दलहरूले नै विभिन्न शीर्षकमा असान्दर्भिक प्रस्ताव तथा बखेडा झिकेर राजनीतिक अन्योल निम्त्याउने चेष्टा गरिरहेको सन्दर्भमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको दल काङ्ग्रेसले समानुपातिक सभासद्को नाम बुझाउने म्याद बढाउनका लागि दर्शाएको बहाना अस्वाभाविक पनि देखिँदैन । तर, यसरी समय माग्नुको अन्तर्य भने दलहरूसँग छलफलका निम्ति भन्दा पनि समानुपातिक सूचीका निम्ति तोकिएको कोटामा पार्टीभित्र नाम छनोट गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको कारणले हो भनिदिँदा अत्युक्ति नठहरिएला । नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र आइपरेको समस्या नभई एमालेभित्रको सकस पनि त्यही हो र समानुपातिकमा सिट पाएका प्रायजसो राजनीतिक दलले यतिखेर झेलिरहेको अप्ठ्यारो यही नै हो । समानुपातिक सदस्यको नाम सिफारिस गरेलगत्तै राप्रपा नेपालमा पैदा भएको विषम र विग्रहको अवस्था यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।
साँचो अर्थमा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्नु भनेको स्वयम्सेवी भई समाजसेवामा समर्पित हुनु हो । सेवा गर्न कुनै पद वा ओहोदा आवश्यक नपर्ने भए पनि राज्यको निकाय या अङ्ग बनेर सेवा दिनका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको स्थानमा रहेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, राजनीतिमार्फत देश र जनताको सेवा गर्न चाहने व्यक्तिका लागि पदीय स्थान अपरिहार्य नभए पनि आवश्यक नै देखिन्छ । यस हिसाबले भन्नुपर्दा राजनीतिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति स्वयम्ले पद या ओहोदा खोज्नेभन्दा पनि राज्यले निर्धारण गरेको ‘पद’ले नै व्यक्तिलाई खोज्ने हो, जहाँ रही सेवाकार्यको औपचारिकता निर्वाह गर्ने आधिकारिकता सम्बन्धित व्यक्तिलाई हासिल हुन सकोस् । यसले राजनीति एउटा औपचारिक तवरबाट गरिने विशुद्ध समाजसेवा गर्न हो भन्ने जनाउँछ । व्यक्तिको स्तर वा क्षमताअनुसार त्यसको दायरा गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला, राष्ट्रस्तर या त्यसभन्दा परसम्म विस्तारित हुने मात्र हो ।
सिद्धान्तत: स्वयम्सेवामुखी कर्मका रूपमा स्पष्ट व्याख्या गर्न मिल्ने ‘राजनीतिक कर्म’ हाम्रो सन्दर्भमा एउटा ‘व्यवसाय’ बन्न पुगेको छ । व्यवसायमा पनि मुनाफा आर्जन गर्ने विधि, प्रक्रिया, मान्यता, निश्चित सीमा र नैतिक दायरा हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त राजनीति कुनै मूल्य–मान्यताको बन्धन नै नरहेको ‘अनैतिक उद्यम’सरह बन्न पुगेको प्रतीत हुन्छ । राजनीतकर्मीहरू देश र जनताको सेवाका लागि नभई फगत् आफ्ना महत्वाकाङ्क्षा तुष्टिका निम्ति नाङ्गो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । सेवाकर्म गर्न राज्यले दिएको पदीय अधिकार त उनीहरूका लागि राज्यको भौतिक दोहन, नागरिकको शोषण तथा शक्ति प्रदर्शन गरी हैकम जमाउने आधिकारिक अश्त्रतुल्य बन्दै आएको छ । राजनीतिक पात्रविशेषको कुरा अलग होला, तर सिङ्गो प्रवृत्ति भने यही नै देखिएको छ नेपालको परिवेशमा ।
यसरी राजनीतिरूपी सेवाकर्म शक्ति र अर्थोपार्जनको उद्यम बन्न पुगेको माहोलमा पदकै लागि हारालुछ गर्नेहरूको प्रवृत्ति र नियतलाई के संज्ञा दिने ? सीमित स्थानका निम्ति सयौँ, हजारौँबीच हारालुछ चल्छ भने विशुद्ध सेवा कि व्यक्तिगत मेवाका लागि होडबाजी गरेको ठान्ने ? सेवा गर्ने उत्कट चाहना नै हुँदो हो त औपचारिक ओहदाबाहिर रहेर गर्न किन अग्रसर नहुने ? समानुपातिक कोटामार्फत संविधानसभामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको तीव्र होडबाजी देखिएको सन्दर्भमा माथिका प्रश्नलाई कोरा आदर्शको जलप दिएर उपेक्षा गर्न पक्कै नमिल्ला ।
त्यसो त भौतिक, शारीरिक तथा मानसिक सबै प्रकारको व्यक्तिगत जोड लगाएर या निजी बुतामा प्रत्यक्ष लड्नुपर्ने चुनावको टिकट पाउन नै टाउको फोडाफोड हुने परिवेशबीच कसैले टीका लगाइदिएकै भरमा ‘माननीय’को पगरी गुथेर धाक जमाउन पाइने भएपछि समानुपातिक सिट प्राप्तिको लडाइँ चल्नु आश्चर्यको विषय बन्न सक्दैन । तथापि, विशुद्ध मनले राज्यको सेवा गर्न चाहने र सेवाको अवसर दिलाउने दुवै पक्षले थोरै मात्र पनि देश र जनताप्रति कर्तव्य वा दायित्व, निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय भूमिका र सोअनुरूपको आचरण वा व्यवहार, नैतिकता, इमानदारीजस्ता सारभूत कुरालाई विवेकसम्मत् ढङ्गले मनन गरिदिने हो भने न पदप्राप्तिको अस्वस्थ होडबाजी देखिन्थ्यो, न त मुलुक र आफ्नो भविष्यबारे जनताले अन्योल र आशङ्का नै पाल्नुपथ्र्यो । यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने त जुन उद्देश्यले संविधानसभा वा संसद्मा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था नआउला भन्ने के ग्यारेन्टी ?