शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिकालाई आधुनिक राज्य व्यवस्थाले सुनिश्चित गरिदिएको छ । संसारभरिका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू यही सिद्धान्तबाट परिचालित र निर्देशित छन् । व्यवस्थापिका भन्नेबित्तिकै कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भनेर बुझिएजस्तै न्याय र निष्पक्षता न्यायपालिकाको मूल प्रवृत्तिका रूपमा बुझिन्छ । धेरै व्यक्तिहरू निष्पक्ष हुन सक्छन् र निष्पक्षताको परिभाषा पनि सापेक्ष हुन सक्छ । तर, सर्वस्वीकार्य निष्पक्ष निकायको रूपमा चाहिँ न्यायपालिकालाई मात्र बुझिन्छ । राजनीतिक तहबाट समाधान हुन नसकेका विषय कुनै खास अवस्थामा न्यायिक निकायबाट खोजिनुको कारण पनि निष्पक्षता नै हो । कतिपय मुलुकले यसका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था नै गरेका छन् । भन्नेले जे–जे भने पनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न गरिएका सबै प्रयास असफल भएपछि हामीकहाँ पनि न्यायपालिकालाई नै गुहार्नुप-यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित सरकारप्रमुख बनाइयो र उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गरिसक्नुभएको छ । शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनुभएकोमा उहाँ बधाईका पात्र हुनुहुन्छ । चुनावका लागि यो मुलुकका ‘शीर्षस्थ’नेताहरूका पटकपटकका बैठक असफल भएपछि पुन: संविधानसभाको निर्वाचन होला कि नहोला ? निर्वाचन नभए मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ? भन्ने परिस्थितिबाट गुज्रिएका बेला निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडि सारिएको थियो ।
यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले विरोधका अनेक स्वरहरूको सामना गर्नुप-यो । यसरी विरोध गर्नेमा बाहिरी संसारभन्दा बढी उहाँका आफ्नै संसारका अर्थात् न्यायिक क्षेत्रका मानिस रहे । नेपाल बार एसोसिएसनले विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति मात्र निकालेन सडकमै उत्रियो । प्राय: अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मात्रै प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडि सारिने हुँदा कानुन व्यवसायीबाटै यति धेरै विरोध होला भन्ने ठानिएको थिएन । अरू त अरू प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने र प्रधानमन्त्रीले भाग लिँदै आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदासम्म यहाँ यसरी विरोध गरियो मानौँ उहाँले ठूलै अपराध गर्नुभयो । जताततैबाट ‘डिमरोलाइज’ गराउने प्रयासका बाबजुद उहाँले तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउनुभयो र सर्वसाधारण नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट वाहवाहीका पात्र बन्नुभयो । नेताहरूले गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेर आफूसम्म आइपुगेको काम चुपचाप सम्पन्न गर्दा यो मुलुकका ‘इन्टेलेक्च्युल’हरूले त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्न खोजेको देखिएन । समानुपातिकतर्फ आफ्नै दलले सिफारिस गरेका नामहरूबाट सभासद् छान्न पटकपटक मिति सार्नका लागि निर्वाचन आयोग गुहार्ने दलका नेताहरूले नजाने यो चुनाव कतिपटक सार्ने थिए होला, हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ । तर, खिलराज रेग्मीले रेग्मीको छोरा या यो देशको एउटा नागरिकको हैसियतमा नभएर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्दै राजनीतिक निकासका लागि यो कठिन काम सम्पन्न गर्नुभो । हामीकहाँ अरूलाई जस दिने वा राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने चलन कम भएर मात्रै हो नत्र यसपटकको चुनावका लागि प्रधानयायाधीश र उहाँको टिम ठूलै धन्यवादका पात्र हुन् । हामी कसैले चाहे पनि नचाहे पनि, कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि नेपालको इतिहासमा उहाँको नाम फरक ढङ्गले स्थापित भएको भइसकेको छ ।
आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गरेपछि अहिले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई लिएर दुई प्रकारका कुराहरू उठेका छन् । एउटा, उहाँलाई पुन: सर्वोच्च अदालतमा फर्कन दिनुहुँदैन भन्ने र अर्को राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरेकाले उहाँलाई अब अर्को राजनीतिक जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने । वास्तवमा यी दुवै कुरा जायज छन् भन्न सकिँदैन । उहाँलाई केही समयका लागि राजनीतिक भूमिका मात्रै दिइएको हो, राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा अघि सारिएको होइन । कतिले उहाँ स्वयम्लाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले आफ्नैबारेमा परेका ती मुद्दाहरूका बारेमा कसरी पैmसला गर्ने ? भनेर सर्वोच्चमा फर्कन हुँदैन भन्ने तर्क गरेको पनि सुनिन्छ । उहाँलाई निष्पक्ष रूपले निर्वाचन गराउने भूमिकाका लागि सरकारप्रमुख बनाइएको हो । जब प्रधानन्यायाधीशलाई निष्पक्ष मानेर जिम्मेवारी दिइन्छ र निष्पक्ष काम भएको छ भने उहाँले आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा फर्कन नपाउने भन्ने हुँदैन । यदि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नुभएको भए यो छलफल र बहसको विषय हुनसक्थ्यो । निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भए न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि समेत शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा बन्नुहुन्न भन्ने, आफ्नो पदमा फर्कन खोज्दा फर्कन हुन्न भन्ने गजबकै भूमिका अहिले कानुनी र न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूले गरिरहेका छन् । मुलुकमा अप्ठ्यारो परेका बेला न्यायालयलाई निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति मानेर न्यायमूर्तिहरूलाई अगाडि सार्ने प्रचलन हाम्रो देशमा मात्र चलाइएको होइन, बंगलादेशमा यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको छ । पाकिस्तानमा पनि यसप्रकारको प्रयोग भइसकेको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूले पनि विशेष परिस्थितिमा निष्पक्षताका लागि न्यायिक क्षेत्रको भूमिका नै खोज्ने गरेका छन् । तर, हामीकहाँ नेताहरूले जे गरे पनि ठीकै छ भन्ने बौद्धिक वर्गमध्येको एक वर्गले प्रधानन्यायाधीशले मुलुकका लागि निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई यसरी हे-यो मानौँ उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ जानुभएको हो । खिलराजको ठाउँमा भोलि अरू नै राज, बहादुर, कुमार या देवी, कुमारी, मायाहरू त्यहाँ पुग्लान् र मुलुकले यस्तै प्रकारको विशेष परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउला त्यस्तो बेलामा निष्पक्ष भूमिकाका लागि कसलाई अघि सार्ने ? अहिले यदि खिलराज रेग्मीलाई सर्वोच्च फर्कन निषेध गरिने हो भने यो प्रश्न स्वत: खडा हुनेछ । साथै उहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नभएर व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ जानुभएको भन्ने अर्थ पनि लाग्नेछ । विशेष परिस्थितिमा यसप्रकारको काम भनेको यस्तै पदका व्यक्तिले गर्ने हो न कि स्वतन्त्र रहेका व्यक्तिहरूले । व्यक्तिगत रूपमा उहाँ त्यहाँ जानुभएको होइन, पदकै कारण प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा जानुभएको हो । व्यक्ति नभएर पद त्यहाँ पुगेका कारण उक्त पदको कार्यकाल बाँकी रहुन्जेलसम्म उहाँ नै यो मुलुकको प्रधानन्यायाधीश हो । त्यहाँ पुन: फर्किएर जानु–नजानु यो नितान्त उहाँको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो, तर सैद्धान्तिक रूपमा उहाँ प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा पुन: क्रियाशील रहनु उचित र उपयुक्त हुनेछ ।