नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ संस्था नखोलिने बताएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले समाजवादोन्मुख संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरेकाले राज्यले त्यसको दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । नेता भट्टराईले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी लगानीलाई सधैँ छाडा छोड्न हुँदैन, हाल सञ्चालित रहेकाहरूले आफ्नो बन्दोबस्त गर्दा हुन्छ, अब नयाँ निजी विद्यालय र अस्पताल खोल्न दिनुहुँदैन ।’

उनले हालका निजी विद्यालय र अस्पताललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी, ट्रष्टको ढाँचा हुँदै क्रमशः राज्यको लगानीको मातहतमा ल्याउन नेकपा र सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका कानुन बनाउन ढिलाइ भएकाले आगामी असोज २ गतेभित्र ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त छलफल हुन नपाएको बताए ।

थापाले भने, ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमशः घटाउनुपर्छ । उनीहरूलाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक शिक्षामा भर्ना गराउने प्रवृत्ति बढाउनुपर्छ ।’

नेकपाकी सांसद मनकुमारी जिसीले समतामूलक शिक्षाको विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ एवं सरोकार भएकाले विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको स्पष्ट व्याख्या नगरिएको, लगानी वृद्धिको सुनिश्चितता नगरिएको र निजी शिक्षालयलाई पूर्ववत् व्यवसायीकरणका लागि छुट दिइएको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।