नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) ले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचीत गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

फोनिजको सङ्घीय सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र संसद्मा दर्ता भएको वैक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचीत गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचीत पार्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र संसद्मा दर्ता भएको वैक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानलाई संशोधन गरी प्रेसमैत्री बनाउनसमेत फोनिजले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

फोनिजले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचीत पार्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाले आयोजना गर्ने दबाबमूलक कार्यक्रममा पनि उपस्थिति र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।