विगतमा प्रचण्डहरूलाई काङ्गे्रस–एमालेले पछ्याउँदा देश कहीँ पुग्न सकेन र राजनीतिक एवम् आर्थिक अन्योल यथावत् रह्यो । शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विधिको शासन चाहने नेपाली जनताले प्रचण्डहरूको उदयपश्चात् अकल्पनीय सकस र सास्तीहरूको सामना गर्नुप-यो । निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रवादी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका निम्ति सहज मार्ग खुला गरिदिएका भए पनि काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू घाइते हायनाको उपचार गरेर आफ्नै ज्यान जोखिममा पार्दै छन् । देश विखण्डन, सामाजिक दुर्भाव, अशान्ति, अराजकता, जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व र अधिनायकवादको पर्याय बनेकाहरूलाई ‘कोरामिन’ खुवाएर काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरू किन आफ्नै ‘काल’ निम्त्याउँदै छन्, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यसअघि संविधान नबन्नुको मूल कारण दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेकोले हो भन्ने तथ्य सबैमा जाहेर छ । संविधान बन्न दलीय सहमति बन्नुपर्ने र कदाचित सहमति बन्न नसकेमा संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले संविधान जारी गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि उक्त प्रावधानअनुरूप संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमत जुट्न पनि त्यसबेला सम्भव भएन । सहमति नजुटेको र दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान जारी हुने अवस्था पनि नरहेकोले पुरानो संविधानसभाले देशलाई संविधान दिन नसकेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । दोस्रो संविधानसभाले संविधान दिन सक्ने विश्वास किन बढेको छ भने संविधानसभाका प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्गे्रस र एमालेबीच संविधानका आधारभूत विषयमा वैचारिक समानताको मात्रा अधिक छ र दुई दलहरू दुईतिहाई बहुमतको धेरै निकट छन् । सर्वपक्षीय सहमति बन्न नसक्दा दुईतिहाई बहुमतबाट भए पनि संविधान जारी हुनसक्ने भएकोले यसपटक संविधान निर्माण हुने आशा बढेको हो ।
संविधान सर्वसम्मतिबाट निर्माण हुन अब पनि कठिन देखिँदै छ । संविधानसभाभित्रका दलहरू मात्र एकजुट भए पनि नेकपा–माओवादीसहितका दलहरूको विमति कायम रहने र उनीहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नहुने भएकोले अब बन्ने संविधानलाई उनीहरूले स्वीकार्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । आफ्नो सहभागिताबिना बन्ने या बनेको संविधानलाई नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूले स्वीकार नगर्ने अवस्था कायम रहेकोले मुलुकमा एकप्रकारको असझदारी, विवाद र तनाव यथावत् रहनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । संविधानसभाको सर्वसम्मतिले संविधान जारी गरे पनि सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा काङ्गे्रस–एमालेसमेतका लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूले सहमतिका लागि अब कति समय खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष सहमति जुटाउने कसरत गर्दागर्दै बितेको तिक्त यथार्थलाई स्मरण गर्ने हो भने अब काङ्गे्रस–एमालेले सहमतिका लागि कति समय छुट्याउने हो त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
सङ्घीय संरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता संवेदनशील विषयमा सहमति जुट्न पहिलेजस्तै अहिले पनि कठिन छ । तर, एमाओवादीलगायत जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी समूहहरूले विगतमा प्रस्तुत गरेको धारणा र तिनले दर्शाएको व्यवहारप्रति निर्वाचनमार्फत जनताले गम्भीर असहमति जनाइसकेका छन् । जनताले विमति जनाएका भए पनि एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित दल र अन्य कतिपय समूहहरू आफ्ना एजेण्डालाई कुनै न कुनै किसिमले जीवित राख्न चाहन्छन् र त्यसनिम्ति उनीहरू संविधानसभाबाहिरबाट संविधानसभालाई काबुमा लिन प्रयासरत छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र सो समितिमा बन्ने या बनेको सहमतिलाई मात्र संविधानसभाले पछ्याउने या पर्खने हो भने संविधानसभाको सर्वोच्च भूमिका गौण हुने र निर्धारित समयभित्र संविधान नबन्ने निश्चित मान्नुपर्ने हुन्छ । एमाओवादी प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको संविधानसभाले चार वर्षसम्म संविधान निर्माण नगर्नुको सजाय सम्बन्धित पक्षलाई मिलिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा काङ्गे्रस–एमाले ठूलो शक्तिको रूपमा रहेको संविधानसभाले पनि संविधान निर्माण गर्न नसकोस् भन्ने कामना–चाहना एमाओवादीको हुन सक्नेतर्फ काङ्गे्रस–एमाले सचेत रहन आवश्यक छ । निर्वाचनमा विजयी पक्षले पराजित पक्षको अवधारणाअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने हो भने जनताका निम्ति योभन्दा ठूलो अपमान अरू सायदै हुनसक्ला । राजनीतिक र वैधानिक हैसियत मजबुत हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस–एमालेले आफ्नो सोचअनुरूपको संविधान निर्माण गर्न खोज्दैनन् या सक्दैनन् भने जनताले यिनलाई पनि ठीक समयमा दण्डित गर्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । सहमतिको आकासे खेती गर्न खोजेर दलहरूले अर्को चार वर्ष बर्बाद नगरून् भन्ने जनचाहना छ । तर, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण गर्ने, त्यसको स्थायी अध्यक्षमा कुनै न कुनै रूपले प्रचण्डलाई ‘विराजमान’ गराउने र प्रचण्डको सम्मतिमा मात्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्ने भनेको अन्ततः संविधान नबनाउने या बने पनि उक्त संविधान विश्वमा प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।
एमाओवादीले नानाभाँतीका सर्तहरू तेस्र्याइरहने र तिनले प्रस्तुत गरेका एजेण्डालाई स्वीकार गर्दा मात्रै सहमति बन्ने, देश र लोकतन्त्रका पक्षमा लिइएका एजेण्डाहरूमा चाहिँ काङ्गे्रस–एमालेले सहमति जुटाउन नसक्ने हो भने यी दलहरूको अस्तित्वको औचित्य कसरी पुष्टि हुनसक्ला ? काङ्गे्रस–एमालेमाथि जनताले भरोसा राख्नुको अर्थ के होला ? निर्वाचनमा कुनै पक्ष पराजित र कोही विजयी बन्नु भनेको निश्चित एजेण्डाको पराजय या विजय पनि हो । विजयी पक्षले पराजितहरूको भावनालाई समेत विचार गरेर संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा पराजितहरूकै एजेण्डालाई शिरोधार्य गर्ने हो भने त्यस्तो निर्वाचनको मूल्य के हुन्छ ? संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भइसकेपछि समानुपातिकतर्फका सभासद् चयनमा विलम्ब गरेर काङ्गे्रस–एमालेले आफूहरू नसुध्रिएको सन्देश दिएका छन् । पुरानै भाषा र बोली बोलेर यिनले विगतको पट्यारलाग्दो एवम् निराशाजनक स्थितिको स्मरण गराएका छन् । सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देशलाई राजनीतिमा एउटा आदर्श मान्न सकिएला, तर सबै नसमेटिएसम्म अघि बढ्दै नबढ्ने सोच–व्यवहार र प्रवृत्तिचाहिँ निन्दनीय छ । यस्तो व्यवहार कुनै पनि मुलुकका लागि घातक हुनसक्छ, यस्तै घातक व्यवहार काङ्गे्रस–एमालेले समेत प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।
सरकार गठन र संविधान निर्माण दुई नितान्त भिन्न कार्य हुन् । दलहरूले यी दुई कार्यलाई एकै ठाउँमा जोडेर व्यवहार गरिरहेका छन् । गत निर्वाचनमा सबै दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आ–आफ्ना नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । जसको सरकार बन्छ उसैको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने या गरिने सामान्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । जनताले दलहरूको नीति र कार्यक्रमलाई मतदान गरेका हुन् भनेर मान्ने हो भने सहमतीय सरकारको नीति र कार्यक्रम के हुने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यदि सहमतिको सरकारले बेग्लै नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो भने चुनावमा बेग्लाबेग्लै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु र त्यही घोषणापत्र देखाएर जनतासँग मत माग्नु एउटा नौटंकी मात्र थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । चुनावी मैदानमा जनतासमक्ष गरिएका आ–आफ्ना वाचा–कबुलबाट भाग्ने बहानाबाजी गर्न खोजिएको हो भने सहमतीय सरकार गठन एउटा उपाय हुनसक्ला । होइन भने सरकार गठन र संविधान निर्माणलाई जोड्नु सर्वथा गलत र अप्रासङ्गिक छ । संविधान सरकारले निर्माण गर्ने होइन र कुनै पनि दलले चुनावमा आफू सत्तामा पुगे मात्र संविधान बनाउनेछौँ भनी सर्तनामा प्रस्तुत गरेका पनि छैनन् । त्यसैले कुनै दल सरकारमा सहभागी हुन नपाउँदा नपाएकै कारण देखाएर संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट भाग्न मिल्ने या भाग्न सक्ने स्थिति पनि छैन । सरकारमा भाग नपाएकै कारण कुनै दल संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा गर्न अग्रसर हुन्छ भने जनदृष्टिमा तिनको मूल्याङ्कन सोहीबमोजिम हुने आशा र अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकार गठन र संविधान निर्माणलाई जोडेर काङ्गे्रस–एमालेले गम्भीर भूल गरेका छन्, तत्कालै यो भूल सच्याउने तत्परता लिएर यी दलहरूले अगाडिको मार्ग स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । प्रचण्डहरू त सबैलाई अलमल्याउँदै आफ्नो भूमिका पुनस्र्थापित गर्न चाहन्छन् र उनीहरूको निम्ति त्यो नै निजी राजनीतिक सफलता पनि हुनसक्ला । अनेक शीर्षकमा काङ्गे्रस–एमालेलाई अलमल्याउँदा र उनीहरूलाई जनदृष्टिमा नालायक प्रमाणित गर्न सक्दा त्यसको लाभ प्राप्त हुने विश्वास पनि प्रचण्डहरूमा होला । एमाओवादीको चक्रब्यूहमा फस्ने या आफ्नै मार्गचित्रअनुरूप अघि बढ्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस–एमालेले विचार–विमर्श गर्न जरुरी छ । एमाओवादीको चालबाजीलाई बुझेर त्यसबाट उम्कने प्रयास काङ्गे्रस–एमालेबाट हुँदैन भने निश्चित छ– यो मुलुकले फेरि पनि संविधान प्राप्त गर्न सक्दैन, प्राप्त गरे पनि त्यो संविधान लोकतान्त्रिक चरित्रको हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व यथावत् रहने र देश जहाँको त्यहीँ या योभन्दा पनि भयावह स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न, समयमै सचेतना होस्, शुभकामना ।