– छविलाल बगाले

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (BIMSTEC) लाई सम्बद्ध मुलुकहरूले ‘सार्क’लाई भन्दा बढी महत्व दिने सङ्केतहरू देखिएका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको साझा संस्था सार्क (SAARC) केही वर्षयता निष्क्रियझैँ बनेको छ र निर्धारित अवधिमा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने तत्परतासमेत सम्बद्ध मुलुकहरूले लिएका छैनन् । ज्ञातव्य छ, सार्कमा रहेका मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तान र पाकिस्तान बिमस्टेकमा समेटिएका छैनन् । थाइल्यान्ड र म्यानमारजस्ता मुलुक बिमस्टेकमा आबद्ध छन् । सम्बद्ध मुलुकहरूले अहिले बिमस्टेकलाई दिएको महत्वका आधारमा भन्नुपर्दा भविष्यमा सार्कभन्दा बिमस्टेक नै यस क्षेत्रको प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो सम्मेलनको तयारी पूरा भइसकेको छ । सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । सम्मेलनमा सातैवटा सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले सहभागिता जनाउने भएका छन् । बिमस्टेकलाई लक्षित गरी सरकारले काठमाडौंलाई ध्वजापताकाले सिँगारेको छ भने खाल्डाखुल्डी सडकहरू पनि टालेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको र सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरू पनि आउने क्रम शुरु भएको जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार चौथो बिमस्टेक सम्मेलनका लागि पाँचवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ । उनका अनुसार सडक सञ्जाल विस्तार, गरिबी निवारण र व्यापार विस्तारमा सबै सदस्य राष्ट्रको समान चासो रहेको छ भने जलवायु परिवर्तन र शान्तिसुरक्षाको विषय बैठकमा जोडतोडका साथ उठाइनेछ ।

के के छन् सम्मेलनका मुद्दाहरू ?

बिमस्टेकमा मुख्यगरी सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक विकासमा बढी चर्चा हुनेछ । यसका साथै आर्थिक मुद्दासँगै अन्य विषयहरूले पनि बैठकमा स्थान पाउने परराष्ट्रले जनाएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले यसपटकको सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी, व्यापार–लगानी, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा र गरिबी निवारणजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा दस्तावेज नै जारी गर्ने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो बंगालको खाडीतर्फ’ मूल नारा रहेको सम्मेलनले यी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं घोषणापत्रसमेत जारी गर्नेछ । घोषणापत्रमा ग्रिड कनेक्सन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, व्यापार, रेल, सडक, बुद्ध सर्किट, अप्टिकल फाइबर, पर्यटन, उडड्यन, कनेन्टिभिटीअन्तर्गतका विषयहरू समावेश गरिनेछ । यसका साथै साइबर सुरक्षा, मानव बेचबिखन, आतङ्कवादजस्ता मुद्दाहरूमा पनि सम्मेलन केन्द्रित रहने परराष्ट्रले जनाएको छ ।

जलविद्युत्मा जोड

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ । आगामी केही वर्षभित्रै ऊर्जाको उत्पादन बढी हुने र बढी भएको विद्युत् कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ता नेपाललाई पर्न थालेको छ । त्यसैले नेपालले बिमस्टेक सम्मेलनमा सडक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय उठान गर्न आवश्यक छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अघि बढेको नेपालले आगामी केही वर्षभित्रै स्वदेशी माग पूरा गरी बढी भएको विद्युत् बिक्री गर्नुपर्नेछ । तर, विद्युत् बिक्रीका लागि पूर्वाधारको निर्माण भने हुन सकेको छैन । मुलुकभित्र बढी भएको विद्युत् छिमेकी राष्ट्रहरूमा बिक्री गर्ने नेपालको योजना भए पनि पूर्वाधार अभावमा नेपालको त्यो योजना सार्थक नहुने देखिन्छ । बिमस्टेकमा नेपाल सरकारले जोडतोडका साथ कनेक्टिभिटीका मुद्दाहरू उठाउन आवश्यक छ । सदस्य राष्ट्रहरूबीच सडक पूर्वाधार, विद्युत् र प्रसारण लाइनको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । बिमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत्को आदानप्रदान, व्यापार र ग्रिड कनेक्सन निर्माणको विषयलाई उठान गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि म्यानमारमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच ग्रिड कनेक्सनको समझदारीपत्रमा सहमति भइसकेको छ । उक्त समझदारीपत्रमा सदस्य राष्ट्रका ऊर्जामन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि ऊर्जामन्त्रीहरूको बैठक भने अहिलेसम्म पनि बस्न नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

नेपाल जलविद्युत्को क्षेत्रमा वामे सरेकोले सम्मेलनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि विकासमा अघि बढ्न साथ मिल्ने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सडक, प्रसारण लाइन र विद्युत्को आदानप्रदानमा ध्यान दिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ । यो सम्मेलनमा जलस्रोत विकासमा समेत विशेष छलफल होस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको विकास र बजारको खोजी पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका देशमा निर्वाध रूपमा विद्युत् लैजान ‘विद्युत् पारवहन’को बाटो खुला गरिनु आवश्यक छ ।

भीभीआईपीलाई तीन घेराको सुरक्षा

काठमाडौंमा हुन गइरहेको चौथो शिखर सम्मेलनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने प्रत्येक भीभीआईपीको सुरक्षाका लागि चारजना अधिकारीहरूलाई जिम्मा दिइने भएको छ । सम्मेलनलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने भएको छ । सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । यसअघि नेपाल पुलिसलाई दिँदै आएको भीभीआईपी सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले यसपटक भने नेपाली सेनालाई दिएको हो । चारवटै सुरक्षा निकायका १७ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिनेछन् । अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको तीन घेरामा सुरक्षा मिलाइएको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मीहरू खटिनेछन् । यस्तै, पहिलो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा तैनाथ रहनेछ भने सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले भने तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिनेछन् । भीभीआईपी सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीलाई दिइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा यसपटक लागू हुन सकेन । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व अक्षम तथा शङ्कास्पद रहेकोले विश्वासको अभावमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पनुपरेको धारणा कतिपयले अघि सारेका छन् भने कतिले सुरक्षामा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नचाहेर सरकारले सेनालाई जिम्मा लगाएको दाबी गरेका छन् ।

कुन देशका प्रमुख कहिले आउने ?

भदौ १३ गते श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना र भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा सरकारका अन्तरिम सल्लाहकार दसो छिरिङ वाङचुक नेपाल आउने भएका छन् । भुटानमा निर्वाचन चलिरहेका कारण प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै वाङचुक आउने भएका हुन् । त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुट च्यान सम्मेलन उद्घाटनका दिन भदौ १४ मा काठमाडौं आउने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलन हुने भदौ १३ गते बुधबार, १४ गते बिहीबार र १५ गते शुक्रबार उपत्यकाभित्र चल्ने सम्पूर्ण निजी तथा भाडाका सवारी साधनमा ट्राफिक प्रहरीले जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

यस्तो छ बिमस्टेकको इतिहास

बंगालको खाडी क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकले सोचेअनुरूपको विकास भने गर्न सकेको छैन । निश्चित महत्वपूर्ण लक्ष्य र योजनाका साथ स्थापना गरिए पनि केही सदस्य राष्ट्रबीचको असमझदारी र आन्तरिक विवादका कारण सार्कजस्तै ओझेलमा पर्दै गएको ठानिन्थ्यो बिमस्टेक । सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनपछि बिमस्टेकको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो । यसको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो भने सन् २००८ मा भारतमा दोस्रो सम्मेलन भएको थियो । तर, यसअघि भएका सम्झौताहरू भने केवल कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् । सदस्य राष्ट्रबीचको आर्थिक विकासलाई मूल मुद्दा बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा भने समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन, व्यापार विस्तार गर्न र नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि कनेक्टिभिटी स्थापना गर्ने विषय यसअघिका सम्मेलनमा पनि भएका थिए । यसपटक पनि तिनै मुद्दाहरूले स्थान पाइरहेका छन् । बिमस्टेक भन्छ– बंगालको खाडी क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास नै प्रमुख दायित्व हो, तर बंगालको खाडीमा झन्डै ४० करोड जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । जुन निकै ठूलो सङ्ख्या हो ।