समानुपातिक कोटाबाट छानिएका सभासद्को नामावली बुझाउने अन्तिम म्याद गत १५ गते सोमबार समाप्त भएको छ । भागबन्डाको तीव्र विवाद र व्यापक असहमतिबाट गुज्रँदै जबर्जस्ती तय गरिएका सभासद्हरूको नामावली दलहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाएका छन् । जुन उहापोहको अवस्थासँग पौँठेजोरी खेल्दै दलीय नेतृत्वद्वारा समानुपातिक नामावलीलाई अन्तिम रूप दिइयो, यसअघि नै सबैजसो दलमा अन्तरपार्टी असन्तुष्टि, विवाद र विग्रहको माहोल सिर्जना हुने अवश्यम्भावी नै ठानिएको थियो । स्वभावतः भयो त्यस्तै नै !
सभासद्को सूची बुझाएलगत्तै प्रत्येक दलमा चर्को असन्तुष्टि र विवाद गर्माएको छ । विवादले चरम रूप लिएको राप्रपा नेपाल त विभाजनकै सिकार बनेको छ भने अन्य पार्टीभित्र पनि करिब–करिब सोही स्तरको असन्तुष्टि व्याप्त देखिँदै छ । कुनै एक, दुई वा तीन दलको सवाल होइन, एकदेखि एकान्नब्बे सिटका कोटा पाएकामध्ये एउटै दल पनि विवादको लप्काबाट बच्न सकेका छैनन् । कुनैमा अर्थ लेनदेनको चलखेलबाट सभासद् छानिएको त कुनैमा परिवार वा नाता–सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको, कसैले आसेपासे वा गुटविशेषलाई च्यापेको त कुनैमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब परेकोजस्ता आरोप लागे, लागिरहेका छन् । मुलुकको संविधान बनाउनेजस्तो अत्यन्त महŒवपूर्ण एवम् संवेदनशील कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिपात्रको चयनमा यसरी पैसा, नाता–कृपा, मायामोह, गुट–उपगुट, भागबन्डा, आन्तरिक तथा बाह्य दबाबलगायतका अवान्छित प्रक्रियाहरूको प्रभाव रहन्छ भने यस्ता पात्रहरूको जमातबाट कस्तो संविधान बन्ला र त्यो संविधानले सुव्यवस्था, सुशासन, सहकार्य, समृद्धिजस्ता आमनेपालीको सपना पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न स्वभावतः पैदा भएको छ ।
समानुपातिक कोटाबाट सभासद् छान्ने सन्दर्भमा यसपटक देखिएको विवाद र असन्तुष्टिले दुइटा पाटो छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एक, जुन उद्देश्य वा आदर्शका निम्ति समानुपातिक प्रणालीलाई राज्यले अवलम्बन गरेको हो, त्यसप्रति कुनै पनि पार्टी–नेतृत्व वफादार छैनन्, यो प्रणाली फगत् देखावटी सावित बन्न पुगेको छ र पहुँचवाल नेताहरूले ‘आफ्ना’लाई पद दिलाउने, धन आर्जन गर्ने तथा यस्तै–यस्तै निहित स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाउने चेष्टा मात्रै गरेका छन् । अर्को, जनता र देशको सेवाका निम्ति निःस्वार्थ या त्यागको भावनाले राजनीति गर्छौं भन्नेहरूको पनि धज्जी उडाइदिएको छ । सभासद् बन्नका लागि यहाँ जो–जसबाट जे–जस्ता हर्कत प्रदर्शन गरेको देखियो या सुनियो, त्यसले इमानदारीका साथ मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति काम गर्ने राजनीतिकर्मी देशमा छँदै छैनन् कि भन्नेसम्मकोे आभास दिलाइदियो । केही वर्षका लागि सभासद् बन्नु नै सिङ्गो राजनीतिक जीवनको मकसद भएको सन्देश प्रवाहित हुनेगरी राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले रुने, कराउने, चिच्याउने र विद्रोह नै गर्नेसम्मका व्यवहार र शैली जो प्रकट गरे, यो आमनेपालीकै निम्ति पीडाको पक्ष मात्र नभई देशका लागि पनि घोर लज्जाको विषय हो । यस्ता प्रतिनिधि–पात्रले छपक्कै ढाकिएका राजनीतिक दलहरूले नेपाल राष्ट्रलाई कसरी उज्यालो भविष्यतिर डो-याउलान् ? समय–सान्दर्भिक तवरमा आमनेपालीभित्र चुलिएका चाहनालाई यस्ता नेतृत्वकर्ताहरूले समुचित सम्बोधन कसरी गर्लान् ? यी र यस्ता असङ्ख्य प्रश्न स्वतः जन्मन पुगेका छन् ।
वास्तवमा जुन आदर्श सोचबाट प्रेरित हुँदै राज्यले समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो, यसले त झन् समस्या थोपर्ने देखिँदै छ । समाधानभन्दा विवाद ल्याउने प्रणालीका रूपमा पो देखिँदै छ समानुपातिक प्रणाली । सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषाभाषी, लिङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तप्का आदिले पनि समान सहभागिताको अवसर पाउने भन्ने ‘समानुपातिक’को चरित्र वा विशेषता झट्ट सुन्दा अत्यन्त सुन्दर मात्र होइन अपरिहार्य नै प्रतीत हुन्छ । तर, दर्जनौँ जाति, सयौँ भाषाभाषी, क्षेत्रीय तथा वर्गीय हिसाबले पनि अनेक तप्का रहेको नेपालजस्तो सानो तर विविधतायुक्त राष्ट्रमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिकको आदर्शलाई व्यवहारमा पछ्याउने वा लागू गर्ने कसरी भन्ने सघन सवाल पनि यतिबेला उब्जिएको छ । व्यवहारमा उतार्ने सवालमा यसै पनि कठिनप्रायः देखिएको यस प्रणालीलाई समुचित तवरले पात्र वा प्रतिनिधि चयन गरेर संविधान निर्माणकार्यमा उपयोग गरी सान्दर्भिक प्रमाणित गर्नुपर्ने परिवेशमा खरिद–बिक्री गर्ने, मायामोह पोख्ने, आफ्नालाई पोस्ने, विरोधीको मेख मार्ने, चाकडीवाजहरूलाई पुरस्कृत गर्नेजस्ता विकृतिजन्य व्यवहारको दर्बिलो हतियार तुल्याइन्छ भने समानुपातिक प्रणाली नै कति जायज भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । भावी संविधानमा पनि यस प्रणालीलाई कायम राख्ने कि विकल्प खोज्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले नै गम्भीर बहस सुरु गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।