संविधानसभाको बैठक कसले डाक्ने भन्ने सवालमा उठेको निरर्थक बहस सेलाउँदासेलाउँदै फेरि तात्न पुगेको छ । छिचोलेरै भन्नुपर्दा यो प्रकरण जबर्जस्ती तताइएको छ । साता दिनअघि मात्र ‘यो काम राष्ट्रपतिकै हो’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले अन्तरिम संविधानको हवाला दिँदै यतिबेला आफ्नो बोली पूरै फेरेका छन् । संसारकै संविधान पढेको र बुझेको दाबी गर्ने नेताले हिजो आफ्नै देशको संवैधानिक व्यवस्थाबारे थाहा नभएरै राष्ट्रपतिको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका र अहिले अचानक संविधान घोकेर कुरा फेरे होलान् भन्न किमार्थ मिल्दैन । यसर्थमा एमाले पार्टी जानाजान व्यर्थको यो मुद्दालाई चर्काउन चाहिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । यो सन्दर्भ यथार्थमा एमालेकै निम्ति प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ, कालान्तरमा ।
एमालेको यो चालबारे सबै हेक्का भएर पनि जिम्मेवार तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीचाहिँ केही नबुझेको र मतलब पनि नभएको आभास दिलाउने प्रयत्न गरिरहेछ । एमाओवादीका नेताहरू यो मुद्दा काङ्ग्रेस र एमालेको मात्र हो भन्ने अर्थ लाग्नेगरी प्रमुख दुई दलले नै जसरी मिलाउनुपर्छ मिलाऊन् भन्दै पन्छिरहेका छन् । तथापि, भित्रभित्रै यही मुद्दालाई हतियार बनाएर काङ्ग्रेस र एमालेबीच वैमनस्यता पैदा गराई ‘राजनीतिक लाभ’ हासिल गर्ने उसको मकसद देखिन्छ । बाहिर वास्ता नभएजस्तो गरे पनि भित्रभित्रै स्थान र अवस्था हेरेर उछाल्ने–बजार्ने कपटमा एमाओवादी संलग्न रहेको बुझ्नेहरू कम छैनन् । चुनावी पराजयको चोटमा मल्हम लगाउने उपयुक्त माध्यम एमाओवादीका निम्ति अरू नै केही हुनसक्थ्यो, तर ऊ जेसुकै विषय वा जुनसुकै अवसरलाई पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्टसिद्धिको माध्यम तुल्याउन उद्यत् देखिएको छ । संविधानसभाको बैठक कसले डाक्ने भन्नेजस्तो विषयलाई समेत यसरी विवादको उत्कर्षतर्फ लैजाने चेष्टा गरिन्छ भने संविधान निर्माणको भावी यात्रा फेरि पनि सोचेजत्तिको अनुकूल नरहने यकिनसाथ भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादाका खातिर संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने तर्क सजिलै बुझ्न सकिने विषय हो । यसमा अन्यथा हुन लागेको आभास भएर राष्ट्रपतिबाट विचार–परामर्शको प्रक्रिया सुरु गरिएको सन्दर्भ झन् सहजै बुझ्न सकिन्छ । तर, एमालेजस्तो जिम्मेवार र संसदीय अभ्यासमा अनुभवी दलका नेताहरू नै ‘संविधानसभाको बैठक डाक्ने विषयमा राष्ट्रपतिले चासो देखाएर राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा घटाएको’ हास्यास्पद तर्क गर्न थालेका छन् । र, सान्दर्भिकजस्तो लाग्ने तर पूरै निरर्थक प्रकृतिको मुद्दामा टेकेर एमाओवादी आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने अशोभनीय रवैया प्रदर्शन गर्दै छ । यस्तोमा विवाद गर्नै नपर्ने विषयलाई विवाद र बहसको प्रकरणमा रूपान्तरण गरिन्छ र विवाद मेटाउने प्रयत्न राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भने यसले कसरी सो संस्थाको मर्यादामा आँच पु-याउँछ ? सर्वोच्च संस्थाको मर्यादा कसरी राख्ने, परम्परा कस्तो र कसरी बसाउने भनी राष्ट्रपतिबाट दलका नेताहरूसँग चिन्तायुक्त सवाल उठाउनु कसरी अमर्यादित कार्य ठहिरियो ? यी प्रश्नका चित्तबुझ्दो जवाफ आरोप लगाउनेहरूसँग सायदै होला । बरु ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन लबिङ गरे’ भन्ने आरोप लगाएर एमाले नेताहरूले नै राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेका छन् । दलका नेताहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले जनतामा निराशा र दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न नदिन छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको बैठक बोलाएर वर्ष दिनभित्रै संविधान जारी गरी आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्ने गरेको बुझिन्छ । सोही क्रममा संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने प्राविधिक विषय पनि उठ्न सक्छ, जो अस्वाभाविक ठहरिन्न । यो सबै बुझेर पनि नबुझेको अभिनय गर्दै आजसम्म सन्तुलित र लगभग निर्विवाद ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको संस्था वा व्यक्तिमाथि लाञ्छना लगाउन खोज्नुको निहितार्थ निश्चय पनि गम्भीर नै हुनुपर्छ । संविधान निर्माणको आगामी बाटो अत्यन्त जटिल र दुर्घटनाकै अवस्थासम्म पु-याउने किसिमको देखिँदै छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने बाध्यता यसै सिर्जना भएको होइन ।
यसर्थ, यो र यस्ता कुनै पनि निरर्थक बहस र विवादबाट जिम्मेवार दलहरूले आफूलाई जोगाउने र माथि उठाउने प्रयत्न गर्नु अपरिहार्य छ । यस्ता बेतुकका विषयमा महिना–वर्ष दिन त्यत्तिकै चिप्लन सक्छन् । विगतले यही बताउँछ । हेक्का रहोस्, संविधान र फेरि पनि संविधान नै आजको नेपाल र नेपालीका लागि अपरिहार्य विषय बन्न पुगेको सत्यसँग अब नेताहरूले लुकामारी खेल्नुहुँदैन, खेलाँची गर्नुहुँदैन ।