हरेक दिमागधारी व्यक्ति विवेकधारी हुँदैनन् र हरेक विवेकधारीले निर्णय गर्ने अवसर प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन् । नेपालमा विवेक प्रयोगको अनिकाल रहेको अनुभूति काजी भीम मल्लकी पत्नीले मात्र गरेकी होइनन्, त्यसअघि पनि विवेकहीनताको महसुस धेरैले गरेका हुँदा हुन्, आजपर्यन्त गरिँदै छ । राजनेता गणेशमान सिंहले शासकमा विवेक नदेखेपछि तिनका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष गर्नुप-यो, प्रजातन्त्र स्थापना (२०४६) पछि उहाँले आफ्नै सहयात्री–सहकर्मीहरूमा पनि विवेक अभाव देख्नुभयो र देहत्याग गर्नुअघि नेपालका जनतामा समेत विवेक नरहेको निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभएको थियो । रूपचन्द्र विष्ट, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जनता र देशको नाममा समर्पण गर्नुभएको थियो, जीवनको आखिरीतिर उहाँले पनि जनताको विवेकमाथि प्रश्न उठाउन थाल्नुभएको थियो । हुन त भीडले बाहुबल र आँधी–बेहरीको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ भने व्यक्तिले विवेकको । भीड कदापी विवेकी हुन सक्दैन र भीडको चपेटामा पर्ने व्यक्ति पनि विवेकशून्य हुन्छन् । तर, व्यक्ति पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रमा मात्र सीमित रहन्छ भने उसले समेत विवेकको प्रयोग गर्न सक्दैन । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिहरू विवेकशून्य नभए पनि विवेकको प्रयोग शून्य अवश्य हुन्छन् । नेपाली राजनीतिको निर्णायक तहमा पनि आत्मकेन्द्रितहरूको बाहुल्य रहेका कारण तिनका निर्णय र कार्यव्यवहारमा विवेकहीनता पटकपटक प्रकट भइरहेको देख्न या अनुभूत गर्न पाइएको छ । विवेकहीनताका अनेकौँ दृष्टान्त नेपाली राजनीतिक इतिहासमा भेटिन्छन् । पछिल्लो एक दशकभित्रका निर्णय र राजनीतिकर्मीका व्यवहारले नेपाली राजनीतिमा विद्यमान विवेकहीनताको उजागर गरेको छ । त्यस्ता अनेकमध्ये एक दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त ठानिएको छ– ०६५ मा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यसताक प्रचण्डप्रतिको जिज्ञाशा या आकर्षण उत्कर्षमा थियो । मानिसहरू अब कैयनकालसम्म प्रचण्डको शासनसत्ताले निरन्तरता पाउने र काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू लामो समय सत्ताबाट वञ्चित रहने ठान्दथे । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने या उहाँलाई सत्ताबाहिर राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने कल्पना स्वयम् काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले समेत गरेका थिएनन् । त्यसैबीच सत्तामदमा लठ्ठिएका प्रचण्ड सेनापति परिवर्तन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एकलौटी राज्यसत्ता सुदृढ तुल्याउने कसरतमा लाग्नुभयो । सेनाका केही जनरललाई उहाँले आफ्नो पक्षमा पारिसक्नुभएको पनि थियो । त्यसक्रममा तात्कालिक सेनापति रुक्मांगद् कटवाललाई पनि राजदूत, सल्लाहकार, पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य आदि पदको प्रलोभन दिँदै प्रचण्डले प्रधानसेनापति पदबाट राजीनामा गराउन प्रयास गर्नुभएको थियो । यदि प्रचण्डको आग्रह या प्रलोभनमा परेर रुक्मांगद् कटवाल सेनापति पदबाट राजीनामा दिई निजी जीवनलाई थप सुखद बनाउन इच्छुक भइदिएको भए सायद उतिबेलै सम्पूर्ण राज्यसत्ताको मालिक प्रचण्ड बन्नुहुन्थ्यो र काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू एमाओवादीको उपग्रह बनेर प्रचण्डको वरिपरि अहिलेसम्म घुमिरहेका हुने थिए । तर, झिनो भौतिक सुखका लागि प्रचण्डसँग सम्झौता गर्न रुक्मांगद् तयार हुनुभएन । उहाँले राष्ट्र, जनता, प्रजातन्त्र र नेपाली सेनाको पक्षमा अड्डी लिइदिँदा अन्ततः प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेर ‘बालुवाटार’बाट भाग्ने स्थिति बन्यो । आगामी कैयन वर्षसम्म सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्ने सपना नदेखिरहेका दल तथा तिनका नेताहरूलाई कटवालका कारण सत्तामा जाने सुवर्ण मौका प्राप्त भयो, प्रचण्ड हटेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । रुक्मांगद्कै कारण प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका कारण त्यसबेला माधव नेपालले उहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने र सेनापतिको कार्यकाल पनि कम्तीमा एक वर्ष थप हुने अनुमान बौद्धिक समुदाय र साधारण मानिसले समेत गरेका थिए । स्वयम् रुक्मांगद् कटवालले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधव नेपालबाट आफ्नो उच्च मूल्याङ्कन हुने या पुरस्कृत बन्ने अपेक्षा राख्नुभएको हुँदो हो । तर, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछिकै तेस्रो दिन उहाँले सेनापति पदबाट कटवालको राजीनामा माग्नुभयो । कटवालले राजीनामा दिनुपर्ने कारण जान्न खोज्दा माधव नेपालले त्यति मात्र भन्नुभयो, ‘मलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।’ रुक्मांगद्ले त्यसबेला माधव नेपाललाई पनि राम्रै जवाफ फर्काउनुभएको बुझिन्छ । रुक्मांगद्को नेपाललाई जवाफ थियो, ‘मैले कुनै व्यक्तिविशेषको सजिलो या अप्ठ्यारो हेर्ने होइन । मुलुक, जनता, प्रजातन्त्र र नेपाली सेनाको भविष्यप्रति म संवेदनशील हुनुपर्छ, मबाट राजीनामा हुँदैन ।’ माधव नेपालले कटवाललाई पदबाट राजीनामा गराउन त्यसपछि पनि अनेकौँ दबाब दिनुभयो, तर कटवालले टेर्नुभएन । राजीनामाको माग गर्दा प्रचण्डले कम्तीमा कटवाललाई राजदूत, सल्लाहकार या पोलिटब्युरो सदस्य पदको ‘अफर’ गर्नुभएको थियो । माधव नेपालले त त्यस्तो कुनै ‘अफर’ गर्नुभएन, केवल पदत्यागको एकोहोरो दबाब मात्र दिइरहनुभएको थियो । त्यसरी आफूले भनेबमोजिम राजीनामा नगरेपछि कटवाल प्रधानसेनापति रहिन्जेल माधवकुमार नेपालले सैनिक मुख्यालयमा पाइला पनि हाल्नुभएन, जब कि हरेक नयाँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै सैनिक मुख्यालय पुगेर ‘ब्रिफिङ’ लिने चलन थियो । माधव नेपाल भने कुनै छत्रमान गुरुङले सेनापतिको पद ग्रहण गरेपछि मात्र सैनिक मुख्यालय पुग्नुभएको थियो । माधव नेपालले रुक्मांगद् कटवालको राजीनामा मागेको तथ्यबारे कमैलाई जानकारी थियो । हामीलाई समयमै त्यसबारे जानकारी भए पनि प्रकाशित नगर्ने सर्तमा प्राप्त गरेको सूचना भएको हुँदा हामीले अहिलेसम्म यसलाई सार्वजनिक गरेका थिएनौँ । विवेकहीनताको एउटा सजीव दृष्टान्तका रूपमा रहेको यस घटनालाई यतिबेला यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठानेका हौँ ।
नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको विवेकहीनताको अर्को एक दृष्टान्तका रूपमा भर्खरै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । ०६२/६३ मा राजनीतिक दलहरूले आह्वान गरेको सडक सङ्घर्षप्रति जनता आकृष्ट हुन सकेका थिएनन् र सडकमा उनीहरूको सहभागिता पनि ठ्याम्मै देखिन्नथ्यो । नेताहरू कोही घरमै नजरबन्दमा, कोही जेलमा त कतिपय भूमिगत थिए । उनीहरूको आह्वानमा सीमित कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए पनि जनताले त्यसप्रति खासै चासो राखेका थिएनन् । त्यसरी आन्दोलन हिउँदमा बागमती सुकेझैँ सुक्ने स्थिति बनेपछि पत्रकार र कानुन व्यवसायीहरू सङ्गठित रूपले सडका उत्रिएका थिए । पत्रकार र वकिलहरूको ‘आगमन’बाट उत्साहित बनेका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता त्यसबेला वकिल र पत्रकारहरूको नेतृत्वमा सङ्घर्षमा उत्रिँदा आफूहरूको समेत इज्जत जोगिएको ठान्दथे । पत्रकार र वकिलसँग प्रहरीको भिडन्त भएको या वकिल तथा पत्रकारमाथि प्रहरी दमन भएको भन्ने समाचारले मात्र त्यसताक स्वदेश र विदेशका सञ्चारमाध्यमहरूमा महत्वका साथ स्थान पाउने गर्दथे । पत्रकार र वकिलहरूले तताएको सडकमा विस्तारै जनसाधारणको पनि सहभागिता हुन थाल्यो र नेताहरूले आफ्नो ‘नाक जोगाउन’ पाए । तिनै पत्रकार र वकिलले तताएको सडकमा अन्ततः जनता यसरी ओर्लिए कि आखिर तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । विडम्बना भन्नुपर्छ, संविधान निर्माणजस्तो महान् कार्यका लागि निर्वाचनमार्फत गठन हुन लागेको संविधानसभामा तिनै नेताद्वारा पत्रकार र वकिलहरूलाई यसरी पाखा लगाइएको छ कि संविधान निर्माणमा यिनको भूमिकालाई शून्य गराउने काम दलहरूबाट भएको छ । प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीले पत्रकार तथा वकिलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन आवश्यक देखेनन् र समानुपातिकतर्फको सूचीमा सीमित पत्रकार र वकिललाई राखे पनि सभासद् चयनको क्रममा वकिल र पत्रकारहरू तिनको प्राथमिकतामा परेनन् । हुन त पत्रकार र वकिलहरूले जनआन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भविष्यमा संविधानसभाको सदस्य बन्नका लागि थिएन र हुँदै होइन । तथापि वकिल र पत्रकारहरूलाई संविधानसभामा प्रवेश गराइएको भए दलका नेताहरूको मानमर्दन हुने थिएन, बरु तिनको विवेकशीलता प्रस्फुटन भएको मान्न सकिन्थ्यो ।
संविधान निर्माण आफैँमा बौद्धिक कार्य भएकोले आन्दोलनमा सहभागिता नै नरहेको भए पनि वकिल या पत्रकारहरूलाई संविधानसभामा यथेष्ट सङ्ख्यामा प्रवेश गराउनु उपयुक्त हुन सक्थ्यो । देशलाई विभिन्न कोणबाट बुझेका वकिल र पत्रकारहरू मुलुकमा कस्तो प्रकारको संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छन् र संविधानसभामा यिनको पर्याप्त उपस्थितिले संविधान निर्माणकार्यलाई सहज र सरल बनाउन पनि सक्थ्यो । त्यसमाथि जनआन्दोलनमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण नेपालका पत्रकार र वकिल संविधानसभामा पुग्न सक्ने असल हकदार पनि हुन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूमा विद्यमान विवकेहीनता र कृतघ्नताको परिचय दिँदै पत्रकार र वकिलहरूलाई संविधानसभामा पुग्नबाट वञ्चित गरेका छन् । अब सरकारले मनोनयन गर्नसक्ने छब्बीस सभासद्मध्ये एकाध वकिल या पत्रकारलाई समावेश गरेर झारा टार्ने कार्य हुनसक्ला, तर त्यसले दलका नेताहरूको विवेकहीनता छोप्न सक्दैन । यस्ता विवेकहीन राजनीतिकर्मीले भविष्यमा कसरी विवेकशील निर्णय गर्न सक्लान् र यिनले कदाचित संविधान निर्माण गरिहाले पनि त्यो कति स्वीकार्य र विवेकपूर्ण हुनसक्ला, गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पत्रकार र वकिललाई अपमान र उपेक्षा गरेर नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले वास्तवमा आफ्नै कृतघ्न प्रवृत्ति र विवेकहीनताको परिचय दिएका छन् ।