पूर्वबडामहारानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको जन्मोत्सव भव्यताका साथ मनाउनका लागि शुभजन्मोत्सव समिति गठन भएको छ । वरिष्ठ समाजसेवी भेषराज्यलक्ष्मी सिंहको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिमा दुई हजार एक सय ६४ सदस्य रहेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार, जन्मोत्सव आयोजक समितिका उपाध्यक्षमा कमला शर्मा, रिना तुलाचन, मञ्जुरत्न शाक्य, विष्णु भट्टराई, प्रमिला सिंह, राजाराम श्रेष्ठ, शम्भु विश्वकर्मा, सलिम खानलगायत छन् भने महासचिवमा राधेश्याम थापा रहेका छन् । यस्तै सहअध्यक्षमा गीता क्षेत्री राणा, नवराज गुरुङ, इन्दिरा मल्ल, किशोरी महतो, प्राडा उषा ठाकुर, मणिराज तामाङलगायत रहेका छन् । त्यसैगरी सदस्यसचिवमा उदयशमशेर जबरा रहेका छन् ।
शुभजन्मोत्सव समितिका महासचिव राधेश्याम थापाका अनुसार, आगामी फागुनको ६, ७ र ८ गरी तीन दिनसम्म पूर्वरानीको जन्मोत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाइनेछ । पूर्वरानी कोमलको यो ६४औँ जन्मोत्सव हो । यस अवसरमा विभिन्न मन्दिरमा पूजा, पाठ, भजन–कीर्तनलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । पूजा–अर्चनापछि समितिका सदस्य तथा सर्वसाधारणले टीका, प्रसाद पूर्वबडामहारानीसमक्ष चढाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

दलको नेता बन्न भारी कसरत
तीन शीर्ष नेताहरूबीच अनेकौँ चरणमा सम्पन्न अनौपचारिक बैठक तथा छलफलले कुनै सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि निर्वाचनमार्फत नेता चयन गर्ने तयारी नेपाली काङ्गे्रसले गरेको छ । तथापि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमध्ये एकलाई संसदीय दलको नेता एवम् अर्कोलाई कार्यवाहक सभापति बनाएर सहमति जुटाउने प्रयास भने भइरहेको छ । नेपाली काङ्गे्रसका कुल एक सय छयान्नब्बे (१९६) सदस्यमध्ये सबभन्दा बढी समर्थक सुशील कोइरालाका पक्षमा देखिएका छन् भने कोइरालाभन्दा करिब एक दर्जन कम सभासद् शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा रहेको विश्वास गरिन्छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पार्टीमा गुटबन्दी नगर्ने या गर्न नसक्ने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । पौडेललाई मात्र नेता मान्ने सभासद्हरूको सङ्ख्या दुई दर्जनको हाराहारीमा रहेको मानिए पनि कोइराला र देउवा दुवैका समर्थकमध्ये कैयन पौडेलप्रति सहानुभूतिशील छन् । देउवा दलको नेता बन्न नसक्ने भएमा रामचन्द्र पौडेललाई नेता बनाइनुपर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या देउवाको ‘क्याम्प’मा धेरै ठूलो रहेको देखिन्छ भने कोइराला ‘क्याम्प’मा पनि पौडेललाई कोइरालापछिको नेता मान्नेहरूको सङ्ख्या सानो छैन । तर, तीनैजना नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा कोइराला र देउवाबीच मुख्य टक्कर हुने स्थिति छ । रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि पौडेलबिना समेत संसदीय दलमा विजयी बन्न सक्ने/नसक्ने स्थितिको लेखाजोखा कोइराला पक्षले गरिरहेको छ । सभापति कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै कार्यवाहक सभापति बनाउने र एक वर्षपछि आफूले पदत्याग गरी प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन रामचन्द्र पौडेललाई दिनुभएको छ । यद्यपि कोइराला क्याम्पमा रामचन्द्र पौडेलबिना पनि देउवालाई पछार्न सकिन्छ भन्नेहरू छन् र तिनले पौडेलसँग सम्झौता गर्न कुनै आवश्यक नपर्ने भनी कोइरालाको ‘हौसला’ बढाइरहेका छन् । रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई संसदीय दलको नेतामा समर्थन गर्न कोइराला र देउवा दुवै नेताहरूसँग आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । पौडेल सकेसम्म सभापति कोइरालाको विश्वास कायम राखेर अघि बढ्ने सोचमा रहनुभएको बुझिन्छ । तर, कोइरालाले आफू छोडेर पौडेललाई दलको नेता बनाउने कुनै सङ्केत दिनुभएको छैन र त्यस्तो सम्भावना पनि देखिँदैन । बरु शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्रको प्रस्तावमा साथीहरूसँग छलफल गरेर निर्णय दिने जानकारी गराउनुभएको छ । सुशील कोइरालाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनुभएमा कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने पक्षमा रहनुभएका देउवा ‘पावर सेयरिङ’मा सम्झौता नभए संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्ने मानसिकतामा त हुनुहुन्छ, तर निर्वाचनमा विजयी बन्ने सुनिश्चितता नभए उहाँ चुनावमा प्रतिस्पर्धाका निम्ति उत्रनुहुने विश्वास गरिएको छैन । कोइरालासँग सम्झौता हुन सकेन र निर्वाचनमा विजयी बन्ने सुनिश्चितता पनि रहेन भने देउवाले के गर्नुहोला, जिज्ञासाको एउटा विषय बनेको छ । त्यस्तो अवस्थामा रामचन्द्र पौडेलसँग सहमति गरी उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले सघाउने सम्भावना रहेको एकथरि काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । सुशील कोइराला निर्वाचन भए पनि आफू विजयी बन्नेमा विश्वस्त रहनुभएकोले उहाँले आफू छोडेर रामचन्द्र पौडेललाई नेता बन्न सहयोग पु-याउने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पौडेल तेस्रो स्थानमा देखिएकोले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाबाट उहाँ नेतृत्वमा पुग्नुहुने विश्वास गर्न सकिँदैन । उहाँलाई नेता बन्न कोइराला या देउवा दुईमध्ये एकको साथ अनिवार्य रूपले आवश्यक पर्नेछ । आफू एक्लै लडेर नेतृत्व लिनसक्ने अवस्था नरहे पनि कसलाई नेता बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ पौडेलको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । पौडेलले कोइरालालाई साथ दिँदा संसदीय दलमा कोइराला विजयी बन्ने सम्भावना जति देखिन्छ उहाँले सहयोग पु-याएमा देउवा विजयी बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ ।
गत सोमबार रामचन्द्र पौडेलको निवासमा पुगी शेरबहादुर देउवाले आफूलाई सहयोग गर्न पौडेलसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । रामचन्द्रले पनि त्यस अवसरमा देउवासँग दलको नेतामा आफूलाई सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । देउवा साथीहरूसँग छलफल गरी निर्णय लिने भन्दै पौडेलको निवासस्थानबाट बाहिरिनुभएको थियो । हिजो मंगलबार तीन नेताहरूबीच सहमतिका निम्ति गम्भीर वार्तालाप भएको थियो, तर यस बैठकले पनि कुनै सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकेन । आफूपछिको प्रधानमन्त्री ग्यारेन्टी गर्दै कार्यवाहक सभापति बनाउन राजी भएमा कोइरालालाई पौडेलले समर्थन गर्नुहुने बलियो सम्भावना छ । पहिलेझैँ पौडेलबाट निःसर्त सेवा लिनसक्ने अवस्थामा सुशील कोइराला हुनुहुन्न । र कतिपय निकटवर्तीहरूको प्रभावमा परेर कोइरालाले पौडेलको उपेक्षा गर्नुभयो भने उहाँका निम्ति प्रत्युत्पादक हुने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिँदै छन् । कोइरालाले उपेक्षा गरे देउवा–पौडेल गठबन्धन बन्ने र उहाँहरू दुईमध्ये एकले दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हासिल गर्ने बलियो सम्भावना छ । दलको नेताको चयन जति ढिला भयो त्यति नै गलत सन्देश जाने र सुशील कोइरालाको स्थिति पनि कमजोर हुँदै जानसक्ने भएकोले यथाशीघ्र दलको नेता चयन कार्य सम्पन्न गर्ने तत्परता लिइएको छ । यसै साता दलको नेता चयन हुने भएकोले नेताहरूबीच बैठक र सभासद्हरूको जोड–घटाउले तीव्रता लिएको छ । महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला तथा नेता डा. रामशरण महत सुशील कोइरालालाई सर्वसम्मत नेता बनाउन सक्रिय हुनुभएको छ भने सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का तथा नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि शेरबहादुर देउवाका निम्ति क्रियाशील हुनुभएको छ । रामचन्द्र पौडेल भने आफैँ सक्रियतापूर्वक लागिपर्नुभएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य देखेर नेताहरू लज्जित
बेला–बेलामा न्यायालयको निर्णयलाई चुनौती दिने र कतिपय निर्णयको अवज्ञासमेत गर्दै आएको एनेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिको चालू बैठकमा एक केन्द्रीय सदस्यले आफूलाई पदमुक्त गरे अदालतको शरणमा जाने ‘चेतावनी’ दिए । केन्द्रीय समितिको आकार भद्दा भएकोले यसलाई विघटन गरी उनान्सय जनासम्मको ‘छरितो’ केन्द्रीय समिति निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डले राखेका थिए । प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावले कस–कसलाई आहत तुल्यायो बुझ्न सकिएन, केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटाले भने सहन सकेनन् र बैठमै भनिदिए, ‘विघटन गरेर हामीलाई हटाइएमा त्यसका विरुद्ध अदालत गइनेछ ।’ देवकोटाका कुराले केही केन्द्रीय सदस्यलाई ‘राहत’ दिएको भए पनि अधिकांशले यसलाई हास्यास्पद मानेका छन् । पार्टीका प्रमुख नेताहरूले भने कस्ता–कस्तालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएछ भनी आफैँसँग लाज मानेका छन् ।

संविधान रक्षाका लागि राष्ट्रपति जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार
‘एक मधेस एक प्रदेश अभियान’लाई शिथिल एवम् असफल तुल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई संविधानविपरीत पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय भएपछि त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा विचार–विमर्श सुरु भएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् उपलब्धिका रूपमा प्राप्त अन्तरिम संविधान र राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई उपहास र विवादको विषय बनाउन भइरहेका प्रयासबाट राष्ट्रपति यादव गम्भीर एवम् चिन्तित बन्नुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय दलहरूले त्यसको उपेक्षा गरेको र सधैँ सम्मानित भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई विवादको घेरामा तानेर मानमर्दन गर्न खोज्नु उचित नभएको राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । दोस्रो ठूलो दल एमालेले सरकारमा राम्रा भनिने (गृह, अर्थ आदि) मन्त्रालयहरू हात पार्नका लागि राष्ट्रपतिलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सङ्केत दिएपछि एमाओवादी पनि एमालेको अनुशरण गर्दै राष्ट्रपति परिवर्तनको खेलमा सरिक हुन खोजेको छ । आमनिर्वाचनको लगत्तैदेखि एमालेले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन प्रयास गर्दा पनि नेपाली काङ्गे्रसलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूले संविधान र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादाका पक्षमा कुनै निर्णय लिन नसकेकोमा राष्ट्रपति कार्यालय चिन्तित बनेको बताइन्छ । प्रमुख दलहरूमध्ये कसैको व्यवहार संविधानविपरीत त कोही भूमिकाविहीनझैँ देखिएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तीन प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुभएको पनि हो । काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई शीतलनिवासमा गत साता बोलाएर राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधान र राष्ट्रपति संस्थाको सम्मान गर्न सुझाउनुभएको थियो । तर, राष्ट्रपतिको सुझावपछि पनि दलहरूको सोच र शैलीमा परिवर्तन आएको छैन । संविधान र संस्थाको रक्षाका लागि अब आफैँ तयार रहने निचोडमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत र संस्थाको सम्मानमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने बरु ‘सकारात्मक प्रतिवाद’ गर्ने सोच बनाउनुभएको छ । आवश्यक परे देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्नेलगायतका कदम चाल्ने पक्षमा राष्ट्रपति यादव रहनुभएको बताइन्छ । बरु पदत्याग गर्ने तर संविधान र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादाविपरीत कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने अडानमा राष्ट्रपति रहनुभएको छ । कसैलाई गृह या अर्थ मन्त्रालय चाहियो भन्दैमा संविधानविपरीत गतिविधि गर्नु उचित नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको धारणा छ । संविधानसभा पहिलो बैठकको आह्वान राष्ट्रप्रमुखले गर्ने विश्व परम्परा भए पनि अन्तरिम संविधानको धारा देखाएर राष्ट्रपतिलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने तत्वहरू नै अहिले संविधानको धाराबारे मौन रहेको पनि राष्ट्रपति कार्यालयले ठानेको छ । संविधानको भाग चार धारा ३६ ग मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ ।’ यसरी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कसैले संविधानविपरीत गतिविधि गर्छ भने त्यस्ताहरूसँग सम्झौता नगर्ने, बरु कुनै पनि जोखिमपूर्ण कदम चाल्ने सोच राष्ट्रपति कार्यालयले बनाएको बुझिएको छ । नेपाली काङ्गे्रससहित प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका पक्षमा रहेको मानिने दलहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको ठहर गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको रक्षा र संस्थाको मर्यादाका लागि आफैँ तत्पर रहनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विपक्षीले राष्ट्रपति काङ्गे्रससमर्थक भएको ठान्ने गरे पनि काङ्गे्रसले चाहिँ संविधानको पक्षमा समेत कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुलाई राष्ट्रपति कार्यालयले आश्चर्यजनक र गम्भीर मानेको छ । एमालेको अड्डी र राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी हेर्दा आगामी दिनमा यस विषयले नेपाली राजनीतिलाई तनावमय बनाउन सक्ने देखिएको छ ।

कहाँ हरायो माओवादी ?
जनआन्दोलन ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मधेसकेन्द्रित दलका नेता भरतविमल यादव बेपत्ता भएजस्तै मङ्सिर ४ मा सम्पन्न भएको संविधानसभा चुनावपछि नेकपा–माओवादी गुमनामजस्तै बनेको छ । चुनावविरोधी कार्यक्रम गर्दा सबैजसो सञ्चारमाध्यममा छाएको नेकपा–माओवादीको नाम अहिले सुन्न छाडिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि साना–ठूला सबै दल वार्ता र संवादमा केन्द्रित रहेको बेला निर्वाचनविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको वैद्यलगायतका अन्य दलहरू पनि गुमनाम बनेका छन् । निर्वाचनताक अधिकांश टेलिभिजन, रेडियो तथा पत्रपत्रिकामा नेकपा–माओवादीका नेताहरूको अन्तर्वार्ता प्रसारण–प्रकाशन हुने गरेका थिए । उनीहरूले गर्ने साना कार्यक्रमको पनि महत्वपूर्ण समाचार बन्ने गरेको थियो । तर, यतिबेला माओवादीका कुनै पनि नेता सार्वजनिक रूपमा देखापरेका छैनन् भने उनीहरूको समाचारले पनि महत्व पाउन छाडेको छ । तर, नेकपा–माओवादीका नेताहरूले भने पार्टी तथा पार्टीका नेताहरू गुमनाम नभएर बेग्लै नयाँ शक्तिको रूपमा उदय हुने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
‘हामी नयाँ शक्तिको रूपमा आउँदै छौँ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘संविधानसभाबाट आएका ३० दल एकातिर र हामी अर्कोतिर भएर टेबलमा उभिनेछौँ ।’ ती नेताका अनुसार माओवादी यतिबेला शक्ति सञ्चय र विस्तारमा केन्द्रित रहेको छ । पार्टीले छिट्टै विरोधका कार्यक्रम अघि सार्न लागेको र यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउने अभियानमा पार्टीका नेताहरू लागेको ती नेताको भनाइ थियो । माओवादीका उपाध्यक्ष देव गुरुङले पनि आन्तरिक तयारीमा नेताहरू व्यस्त रहेकाले मिडियामा नआएको बताए ।
‘अहिले हामी सङ्गठन निर्माणका क्रममा लागिरहेका छौँ, हामीसँग एक मिनेट पनि फुर्सद छैन,’ नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले भने, ‘हामी आन्दोलनको तयारीसँगै सङ्गठन निर्माणमा लागेकाले ओझेलमा परेको देखिएको हो ।’ पार्टी सधैँ आन्दोलनमै रहने कुरा भएन, आन्दोलन विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, हामी अहिले आन्तरिक कामको चापमा छौँ, आन्तरिक काम सकेपछि फेरि नयाँ रूपमा बाहिर आउँछौँ ।’

चिकित्सक आन्दोलन निर्णायक चरणमा
आमरण अनशनबाट सुरु भएको चिकित्सक आन्दोलन सामूहिक राजीनामासम्म पुगेको छ । मंगलबार शिक्षण अस्पतालका करिब दुई सय स्वास्थ्यसेवी एवम् चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएपछि आन्दोलन अर्कै चरणमा पुगेको महसुस गरिएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्था फ्याँक्ने र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले जनतालाई गम्भीर असर पर्ने गरी कुनै पनि सेवा बन्द गरेका थिएनन् । उनीहरू आन्दोलनमा सहभागी भए पनि अस्पतालले प्रदान गर्ने सबैखाले सेवालाई निरन्तरता दिएका थिए । तर, अहिले एकजना व्यक्तिको नियुक्तिलाई लिएर सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै सरकारी अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिनुले घटनालाई रहस्यमय बनाइदिएको छ । कम या बढी कुन हो भन्नेमा विवाद रहे पनि मुलुकमा भ्रष्टाचाररहित कुनै पनि निकाय छैन । त्यस्तै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमा हुने प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि सामान्य बन्दै गएका छन् । सबै निकायमा दलीय भागबन्डाकै आधारमा प्रमुखहरू नियुक्ति हुने गरेका छन् । यी कुनै घटनालाई लिएर विरोध हुने गरेको भने देखिँदैन । तर, यसपटक कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. शशि शर्मालाई नियुक्त गरेकै विषयलाई लिएर सम्पूर्ण चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रे । यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो विषय सामान्य देखिए पनि यो आफँैमा रहस्यमय बन्दै गएको देखिन्छ ।
आमरण अनशनमा बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै माग सान्दर्भिक र जायज देखिन्छन् । तर, अहिले ती सबै केन्द्रित भएको छ– डिन नियुक्तिको विषयमा । यसले के चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान भन्सार कार्यालयभन्दा पनि निकै धेरै आर्थिक कारोबार हुने निकाय हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि आन्दोलनरत चिकित्सकले यसभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल हुने बताएका छन् । उनीहरू डा. केसीको आन्दोलनलाई मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षाको माफियाकरण र खस्कँदो स्तरविरुद्ध आन्दोलनको रूपमा लिएको बताउँछन् ।
आन्दोलन आमनेपालीले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य स्याहारको अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि केन्द्रित छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कुनै व्यक्तिविरुद्ध लक्षित रहेको देखाउन खोजिए पनि यो व्यक्तिमा लक्षित नभएको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका नसारोग विज्ञ डा. बीके थापा बताउँछन् । ‘आन्दोलन बेथितिविरुद्ध र स्वच्छ पद्धतिको विकास गर्न गरिएको हो, यसमा डा. केसीको कुनै स्वार्थ छैन,’ डा. थापाले भने ।
आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीले राजनीतिक दलका केही भ्रष्ट नेताहरू, उनीहरूका चम्चे, भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारहरू र माफियाहरूको अपवित्र गठबन्धन र त्यसले प्रशासनिक, राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएकाले त्यसविरुद्ध अनशनमा बसेको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ । पटक–पटक त्रिविको अवाञ्छनीय, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक हस्तक्षेपले गर्दा यो प्रतिष्ठित संस्थान धराशायी भएकोले यसलाई जोगाउनुको विकल्प छैन ।’
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का सहायक डिन प्रा.डा. विमलकुमार सिन्हा डा. केसीको आमरण अनशनले मेडिकल क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचारलाई सतहमा ल्याइदिएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा सबैभन्दा महँगो मानिएको ‘एमबीबीएस’ पढाउने मेडिकल कलेजमा हुनेस्तरको भ्रष्टाचार अरू कुनै शैक्षिक संस्थामा सायदै होला,’ उनले भने, ‘एक हातमा ब्रिफकेस र अर्को हातमा एमबीबीएस भर्ना’ यो आजको परिस्थितिजन्य भोगाइ हो ।’ नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि हाल नियुक्त भएका डिनको पनि हात रहेकोले यसलाई रोक्न केसीको अनशन केन्द्रित रहेको छ । यसअघि प्रकाश सायमी डिन नियुक्त भएदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । सिन्हाले भने, ‘एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि जारी सम्बन्धन दबाब र विवाद बढ्दै गएपछि सायमीलाई राजीनामा गर्ने बाध्यता प-यो । यसको मुख्य कारण निजी मेडिकल कलेजहरूसँग जोडिएको सम्बन्धन नै हो ।’
प्राध्यापक नहुँदा नन–क्लिनिक प्राध्यापकले एमबीबीएस तहमा पढाउनु, फर्जी प्राध्यापक देखाएर विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको आँखामा छारो हाल्नु, फर्जी कक्षाको तालिका देखाउनु अनि नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रतिव्यक्ति एमबीबीएसमा ४० लाख रुपैयाँ लिनु ठूलो विकृति हो, यसलाई अन्त्य गर्न डा. केसी अनशनमा बसेका हुन् । ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’का नाममा दुई दिन परेड खेल्न बोलाइएका शिक्षकले के इमानदारीपूर्वक पढाउन सक्छन् ? कस्तो होला नेपालको मेडिकल शिक्षा ? चिन्ता यही भएको आन्दोलनमा रहेका डाक्टरहरूले बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा.अञ्जनीकुमार झाले एउटा व्यक्तिका लागि केन्द्रित भएर आन्दोलन गरेको नभई संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि आन्दोलन गरिएको बताए । केसीको माग पूरा गर्नुको सरकारसँग विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आमरण अनशनरत केसीको समर्थनमा देशभरका अस्पतालको सेवा ठप्प पारी गरेको आन्दोलन चिकित्सकको पेसागत मर्यादा र मानवीय संवेदनाविपरीत भएकाले यसको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ । मानिसको आधारभूत अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्यको अधिकारमाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिबाट निस्कन सक्ने अनपेक्षित परिणामतर्फ बेलैमा सजग हुन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार चिकित्सकले जारी राखेको आन्दोलनबाट मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्रले दिएको अधिकार कुण्ठित भएको बताइएको छ ।

प्रचण्ड पनि धर्मगुरुको शरणमा †
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गएको आइतबार पहिलोपटक इलामको बाँझोस्थित धार्मिक स्थल लारुम्बा पुगेर फर्किनुभएको छ । ‘सावायेहाङ किरात खिबेक्वा याक्वा सेवा समारोह’को उद्घाटन गर्न प्रचण्ड आफ्नो दलबदलसहित लारुम्बा पुग्नुभएको थियो । युद्धकालमा दूरी बढेको र त्यसबेला भएका असमझदारी हटाउँदै थप सम्बन्ध बढाउने ध्येयले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरू धर्मगुरु लारुम्बानिवास पुगेको बुझिएको छ । एकताका माओवादी र लारुम्बाबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा त्यो पुरानो सम्बन्ध फेरि गाढा भएको बताइन्छ । सशस्त्र युद्धकालमा माओवादी र लारुम्बामा रहेका किराँत धर्मावलम्बीबीचको सम्बन्ध कटुताबाट गुज्रेको थियो । त्यही कटुताका कारण दुवैतर्फका केहीले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको थियो ।
‘युद्धकालमा हाम्रो दूरी बढेको थियो,’ दाहालले लारुम्बामा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय आइत राईले भने, ‘अहिले आएर सम्बन्ध गाढा भइसकेको छ ।’ उक्त सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउने उद्देश्यले लारुम्बामा प्रचण्डलाई निम्ता दिइएको आशय उनले दर्शाए ।
दोस्रो संविधानसभा चुनाव प्रचारका बेला लारुम्बा पुगी गुरुसँग आशीर्वचन माग्ने क्रममा एमाओवादी नेता गोपाल किराँतीले पनि पुरानो कटुताको विषयमा क्षमासमेत मागेको सार्वजनिक भएको थियो ।
आइतबार बिहान राष्ट्रपतिसँग भेटेलगत्तै दाहाल धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनको आश्रमस्थल लारुम्बा पुग्नुभएको थियो । उहाँको टोलीमा नेताहरू वर्षमान पुन, गोपाल किराती, टंक आङ्बोहाङ र श्रीप्रसाद जबेगुलगायत किराती मूलका नेताहरू संलग्न थिए । दाहाल काठमाडौंबाट विराटनगरसम्म विमान र त्यसपछि गाडीबाट लारुम्बा पुग्नुभएको थियो । दाहाललगायतका नेताहरूको लारुम्बा आउने–जाने सम्पूर्ण खर्च आयोजकले नै व्यहोरेको बुझिएको छ ।
यसअघि गएको चुनावताका पूर्वका अधिकांश नेताले आफूलाई सहयोग जुटाउन लारुम्बालाई थलो बनाएका थिए । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली, काङ्गे्रसका केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेलगायत नेताहरू धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेनसँग आशीर्वाद लिन धाएका थिए । काङ्ग्रेस, एमाले मात्र होइन सङ्घीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीजस्ता साना दलका नेताहरूसमेत भोट बटुल्न गुरुकहाँ पुगेका थिए ।
०५० पछिका अधिकांश राष्ट्रप्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले लारुम्बा पुगी गुरुबाट आशीर्वाद लिइसकेका छन् । उनीहरू उक्त ठाउँको अवस्थाबारे जानकार भए पनि विकास निर्माणमा भने लागिपरेका छैनन् । दाहालले रतुवा खोलाको बाटोमा धेरै समस्या रहेको पाइएको सुनाउँदै यसको विकासमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । यसअघि गत महिना मात्र वर्तमान सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरू लारुम्बा पुगेका थिए ।

बाबुरामको क्रान्तिकारिता यस्तो देखियो बैठकमा
नारायणकाजीद्वारा गुट त्यागको घोषणा
एनेकपा माओवादीभित्र सुधारवादी एवम् प्रजातान्त्रिक विचारसँग निकट मानिएका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्ने विषयमा सर्वाधिक नकारात्मक देखिएका छन् । भट्टराई र श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको विषयमा पनि ज्यादा नकारात्मक रहेका छन् । एमाओवादीको चालू केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा सहभागितालाई गौण विषय भन्दै संविधान निर्माण पहिलो प्राथमिकता भएको र राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्दा पनि संविधान निर्माणभन्दा महत्वपूर्ण नभएको भन्ने व्यहोरा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उल्लिखित दुवै मुद्दामा प्रचण्डको दोहोरो नीति रहेको भन्दै भट्टराई र श्रेष्ठले त्यसको कटु आलोचना गरे । उनीहरूले सरकारमा कुनै हालतमा सहभागी बन्न नहुने र राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्वाचनमा पराजित भए पनि सरकारमा सहभागी भएर जाँदा संविधान निर्माण र सङ्गठन सुदृढीकरण एवम् विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ भन्ने विश्वासमा एमाओवादीका अधिकांश नेताहरू छन् । स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सरकारमा सहभागिताप्रति लचिलो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भने राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्दा अहिले चर्काउन आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुहुन्छ । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराप्रति बैठकका अधिकांश सहभागी सकारात्मक रहेको, तर भट्टराई र श्रेष्ठ आश्चर्यजनक ढङ्गले आक्रामक शैलीमा उत्रिएपछि एकप्रकारको अन्योल उत्पन्न भएको बताइन्छ । भट्टराई र श्रेष्ठले सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा जनाएको विमतिलाई एमाओवादीभित्र अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्गे्रससँग तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकोले त्यसैको प्रभावमा परेर बाबुरामले काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नहुने विचार राखेको अनुमान केहीले गरेका छन् भने कसैको इशारामा बाबुराम यसरी उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत भएको हुनसक्ने धारणा कतिपयले बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफूलाई हटाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अनेक प्रयत्न गरेको आरोप बाबुराम भट्टराईले लगाउँदै आएका छन् । सोही कारण बदलाको भावनाबाट पे्ररित भई बाबुराम राष्ट्रपति यादवका विरुद्ध उभिएको ठहर गरिएको छ । वास्तवमा राष्ट्रपतिका विरुद्ध उभिने हो भने सबभन्दा सशक्त ढङ्गले प्रचण्ड नै उभिनुपथ्र्यो भन्ने धेरैको भनाइ छ । सेनापति परिवर्तन प्रकरणमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाले प्रचण्डलाई पदत्याग गर्न बाध्य गराएको हुनाले बदला र कुण्ठाकै राजनीति गर्ने हो भने प्रचण्ड राष्ट्रपति यादवका विरुद्ध निर्मम किसिमले उभिनुपर्ने थियो भन्ने उनीहरूको भनाइ हो । तर, यो मुद्दामा प्रचण्डको प्रतिवेदन सन्तुलित र संयमित देखिएको छ । बाबुरामको क्रान्तिकारितालाई रहस्यमयी मानिएको छ ।
चालू बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाए पनि अन्ततः बाबुराम भट्टराई शिथिल भएका छन् । प्रचण्डलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन उनले गरेको प्रयास असफल भएको छ । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा प्रचण्डको आलोचना गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । श्रेष्ठले प्रचण्डको विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग अवाञ्छित उठबस रहेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले मलेसिया त कहिले सिङ्गापुर र कहिले लण्डन पुग्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले प्रचण्डको बोली फेरिरहने चरित्रबाट आफू आजित भएको खुलासा पनि गरेका थिए । बाबुराम भट्टराई राष्ट्रियताका मामिला कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले गत वर्ष सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टी नेतृत्व एकमत हुँदा पनि त्यसलाई नमानेर भट्टराईले कुन शक्तिको सेवा गरेको भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन असहयोग गरिएको हो त्यसको जवाफ बाबुराम भट्टराईजीले यही बैठकमा दिनुपर्ने माग पनि नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे । करिब दुई घण्टासम्म धाराप्रवाह बोलेका श्रेष्ठले आफू अब कुनै गुटको पक्षमा नरहेको भन्दै गुट त्यागेको घोषणा पनि बैठकमा गरेका थिए ।
बैठकमा प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई लिएर चर्को बहस भए पनि अन्ततः सामान्य सुधार गरी उक्त प्रतिवेदन पारित गर्ने स्थिति बनेको छ । पार्टी नेतृत्वबाट प्रचण्डलाई हटाउन प्रयास गरिएकोमा श्रेष्ठको अभिव्यक्तिपछि नेतृत्वलाई यथावत् राखेर सच्याउँदै अघि बढ्नेमा चालू बैठक सहमत देखिएको छ ।

त्रिसट्ठी दिनपछि शपथ
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको त्रिसट्ठी (६३) दिनपछि संविधानसभाका नवनिर्वाचित सदस्यले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । चुनावबाट निर्वाचित तथा समानुपतिकतर्फबाट मनोनीत सभासद्हरूलाई संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका हुन् । थापाले भने राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट सोमबार नै शपथ लिएका थिए ।
सरकारले मनोनीत गर्न बाँकी २६ जना सभासद्बिना नै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट पाँच सय ७५ मध्ये पाँच सय ६६ सभासद्लाई शपथ खुवाइएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका डा. नारायण खड्का र प्रदीप गिरी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अभिषेकप्रताप शाहसहित पाँचजना सभासद् अनुपस्थित भएकोले शपथग्रहण गरेका छैनन् ।
सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद शर्माका अनुसार ४४ जना सभासद्ले मातृभाषामा शपथ लिएका छन् । तीमध्ये मैथलीमा १३, हिन्दीमा ११, अवधिमा पाँच, गुरुङ र लिम्बूमा दुई–दुई तथा थारू, भोजपुरी, मधेसी, किराँतीमा एक–एकजना सभासद्ले शपथ लिएका छन् । सभासद्लाई शपथको भाषा नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता नभएका कारण उनीहरूले मातृभाषामा शपथ लिएको शर्माले बताए ।
शपथग्रहण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शपथग्रहणपछि काङ्ग्रेस, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसकेन्द्रित दललगायत अन्य साना दलका नेताहरू आ–आफ्नो निवासतर्फ लागे पनि एमालेका सभासद्हरू भने पार्टी नेताको प्रशिक्षण लिन एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खु पुगेका थिए । उनीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, माधव नेपालले प्रशिक्षित गराएका थिए । उनीहरूले पार्टीले संविधानसभामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, पार्टीको अडानलगायतका बारेमा प्रशिक्षित गराएको एक सभासद्ले जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री को ?
काङ्गे्रस संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने कुरा भावी सरकारमा उपप्रधानमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयसित पनि जोडिएको विश्वास गरिन्छ । काङ्गे्रसमा नयाँ पुस्ताका नेताहरू डा. रामशरण महत र प्रकाशमान सिंहलाई सम्भावित उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत बनाएका कृष्ण सिटौला र सुजाता कोइरालाले समेत उपप्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राखेको बताइन्छ । त्यसो त काङ्गे्रसमा उपप्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक नेताहरूको कमी छैन । गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी र विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरू पनि उपप्रधानमन्त्रीका लागि योग्य मानिन्छन् । तर, अहिले योग्यता पुगेका सबैले उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सम्भव छैन । पदीय दृष्टिले प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला उपप्रधानमन्त्रीका बलिया दाबेदार प्रतीत हुन्छन् । तर, महामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा उहाँहरू सरकारमा सहभागी भएमा पार्टी काममा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता पार्टीमा उत्पन्न भएको छ । त्यसमाथि सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएमा महामन्त्रीमध्येबाट उपप्रधानमन्त्री बनाइँदा त्यसले झन् जटिलताहरू निम्त्याइने बताइन्छ । शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको अवस्थामा भने महामन्त्री प्रकशमान सिंहलाई त्यस्तो मौका प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । उपप्रधानमन्त्रीका लागि सर्वाधिक उपयुक्त पात्रका रूपमा डा. रामशरण महतलाई हेर्न थालिएको छ । राज्य सञ्चालनमा लामो अनुभव, पार्टीमा पु-याएको योगदान र वरिष्ठ भएर पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको मात्र हैसियतमा रहनुभएका डा. महतलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइँदा पार्टी काममा ठूलो असर नपर्ने र सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानिएको छ । तर, को उपप्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण को प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने कुराले गर्ने विश्वास गरिन्छ । जब कि काङ्गे्रसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा उपप्रधानमन्त्री बनाउने कुराले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । डा. महत र महामन्त्री सिंहको स्तरका नेताहरूले संसदीय दलको नेता चयनसमेत प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले उपप्रधानमन्त्रीको कुराले प्रधानमन्त्री चयनमा प्रभाव पार्ने ठानिएको हो ।

चीनबाट किन बढ्यो सुन तस्करी ?
पछिल्ला दिनमा उत्तरी सीमाक्षेत्रबाट नेपालमा सुन तस्करी हुने क्रम निकै बढेको देखिएको छ । विशेषगरी तातोपानी–खासा नाकाबाट किलोका किलो सुन भित्रिने गरेको छ । तस्करीका निम्ति हवाईमार्गको प्रयोग गरिएका घटना पनि उजागर नभएका होइनन्, तर मूलतः व्यक्तिलाई भरिया बनाएर सीमानाकाको सुरक्षा–कमजोरीको फाइदा उठाउने हिसाबले पैदल मार्गकै निर्धक्क ‘उपयोग’ गर्ने गरेको ज्यादा पाइएको बताइन्छ । रसुवाको केरुङ, दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको नाका प्रयोग गरेर सुन नेपाल भित्रिने र नेपालको बाटो हुँदै भारत जाने गरेको पाइएको छ । यसरी अचानक तिब्बती बाटोबाट सुन तस्करी बढ्नुको कारण के हो भन्ने चासो बढिरहेको बेला त्यसको रहस्य खुलेको दाबी सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् ।
बताइएअनुसार चीनमा निजी तथा सरकारी ओहोदामा बसेका नागरिकको सम्पत्तिमाथि व्यापक अनुसन्धान हुन थालेकाले तिब्बतबाट नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकमा सुन तस्करी बढेको हो । पछिल्लो समयमा चीन सरकारले त्यहाँका पार्टीनेता एवम् स्थानीय निकायमा बसेर काम गरेका सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । चीनमा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि स्थानीय निकायमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका नागरिकले कमाएको सम्पत्तिलाई जफत हुनुअघि नै वैध बनाउन सुन तस्करीको माध्यम अपनाएको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको सूक्ष्म अनुसन्धानबाट चीनमा गरिएको सम्पत्ति छानबिनकै कारण सुन तस्करी बढेको तथ्य खुलेको सम्बद्ध सूत्रको दाबी छ । नेपालमा काँचो सुन बिस्कुट आकारमा बरामद हुन थालेपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको प्रतिआतङ्कवाद सेलले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ नागरिकले आफ्नो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेपछि तिब्बतबाट नेपालको बाटो हुँदै भारत र अन्य सार्क मुलुकतर्फ निकासीका लागि पठाउने लहर चलेको हो । चिनियाँ सरकारले अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने र त्यसको स्रोतबारे व्यक्ति स्वयम् नै जिम्मेवार हुने भएकाले उनीहरूले सम्पत्तिलाई वैध बनाउन तेस्रो मुलुक पठाउन थालेका हुन् । चीनमा नयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको खोजी गर्ने घोषणा गरेपछि अवैध रूपमा थुपारिएका सम्पत्तिलाई सुनमा परिवर्तन गरी नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउने गरेको विवरण अनुसन्धान विभागले तयार गरेको हो ।
विगत ६ महिनामा मात्रै तिब्बतका विभिन्न नाकाबाट दुई हजार सात सय किलो सुन नेपालको बाटो हुँदै भारतलगायतको अन्य मुलुकमा तस्करी भएको पाइएको अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको बाटो भएर तेस्रो मुलुक जाने क्रममा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले एक सय किलोभन्दा बढी हाराहारीमा सुन पक्राउ गरिसकेका छन् । पछिल्लो चरणमा त दिनको एक टनसम्म सुन तस्करी हुने गरेको समाचारसमेत प्रकाशित भए । तिब्बती सुन तस्करले नेपालका सुन व्यापारीलाई प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक पठाउने गरेको सूत्रको भनाइ छ । हाल तिब्बती सुन तस्करसँग चार हजार किलोभन्दा बढी सुन थुप्रिएको र त्यसलाई जसरी पनि तस्करीको माध्यम अपनाएर चीनबाट बाहिर निकासी गरिने बताइन्छ । तिब्बतमा थुपारिएको सुन नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउन नेपाली सुन तस्करसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसमेत संलग्न रहेको दाबी अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले गरेका छन् । योचाहिँ गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।

आइजीपीले बिताए जवानस‘ग रात
सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै क्षमतावान् प्रहरी अधिकृतका रूपमा आफूलाई चिनाउन सफल भएका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा अधिकृतको मात्र होइन, आईजीपीसँग दुखेसो पोख्ने अधिकार जवानको पनि छ भन्ने सोचबाट पे्ररित भएर नयाँ कदम सुरु गर्नुभएको छ । यसअन्तर्गत गत शनिबार रामेछापको एक चौकीमा पुगेर बास बसी प्रहरी र स्थानीयको दुःखसुख उहाँले बुझ्नुभएको हो ।
महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि जवानसँग महानिरीक्षक कार्यक्रम लिएर रामेछापको विकट राकाथुम गाविसको लुभुबाट प्रहरी चौकी पुगी सहायक निरीक्षकदेखि जवानसम्मलाई एकै ठाउँ राखेर उनीहरूका समस्या र जनतालाई दिने सेवाबारे खुलस्त कुरा गर्नुभएका आईजीपी अर्यालले शनिबारको रातको खाना दाल, भात, तरकारी जवानकै मेसमा खाएर जवानसँगै रात बिताएपछि त्यहाँ कार्यरत जवानले प्रहरीको इतिहासमा ‘अभिभावक’ भेट्टाएको महसुस भएको एक प्रहरी जवानले टेलिफोनमा बताए ।
अहिलेसम्मको इतिहासमा जिल्लाको डीएसपीले पनि रात नकाटेको उक्त प्रहरी चौकीमा आईजीपी नै आएर रात काटेपछि प्रहरी जवानको मनोबल एकाएक उच्च भएको छ भने आईजीपी अर्यालले आफ्ना समस्या आफ्नै अभिभावकसँग खुलस्त राख्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
महिनामा एक दिन आफ्ना सङ्गठनका जवानदेखि जुनियर अधिकृत हुँदै स्थानीय जनतासँग प्रहरी र नागरिकबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउने उद्देश्यले महानिरीक्षक अर्यालले जवानसँग महानिरीक्षक कार्यक्रमलाई अघि सार्नुभएको बताइएको छ । कमसेकम महिनामा एक दिन मात्र भए पनि दूरदराजमा रहेका आफ्ना सदस्य र त्यहाँका जनताको गुनासो, सुझाव लिने पवित्र उद्देश्यले घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँतका रूपमा परिणत नहोस् भन्ने चाहना पनि कर्तव्यनिष्ट जवानदेखि जुनियर अधिकृतले गरेका छन् । प्रहरीको बर्दीमै महानिरीक्षक अर्यालसँग प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गणेश केसीलगायत ६ जनाको टोली काठमाडौंबाट धुलिखेल हुँदै त्यहाँबाट ४५ किलोमिटर मोटरमा गएर एक घन्टा पैदल यात्रा गरेर आफ्नो कार्यक्रमको श्रीगणेश लुभुघाटबाट गर्नुभएको थियो ।
राति अबेरसम्म जवानहरूलाई सङ्गठन र आफ्ना व्यक्तिगत विषयमा खुलस्त कुरा राख्न सुझाव दिँदै आईजीपी अर्यालले सङ्गठनमा रहेका ६७ हजारभन्दा माथिका सबै कर्मचारी आफ्नो परिवार भएको बताउनुभएको थियो । शनिबार चौकीमा रात बिताउनुभएका महानिरीक्षक अर्यालले आइतबार बिहान स्थानीय नागरिक अगुवाहरूसँग समेत छलफल गर्नुभएको थियो । द्वन्द्वकालमा विस्थापित भई ०६४ सालमा स्थापित भएको चौकीलाई अझ बढी साधन र स्रोत उपलब्ध गराइदिन नागरिक समाजका अगुवाहरूले आईजीपी अर्यालसँग माग गरेका थिए ।
महानिरीक्षक अर्यालसँगै त्यहाँ पुग्नुभएका प्रहरी प्रवक्ता एवम् वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गणेश केसीले घटना र विचारसँग कुरा गर्दै प्रहरीप्रति त्यहाँ जनताको सकारात्मक सोच र सहयोग पाइएको बताउनुभयो । नागरिक समाजले मागेको जायज मागलाई महनिरीक्षक अर्यालले सकारात्मक रूपमा लिएर प्रहरीचौकीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार थप गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको पनि एसएसपी केसीले बताउनुभयो ।

सेनाद्वारा सुदूरपश्चिममा ‘सम्मेलन’को तयारी
नेपाली सेनाको हालै स्थापित कल्याणकारी बोर्डको पहल र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन यही माघको आगामी २७, २८ र २९ गते धनगढीस्थित टेघरी ब्यारेकमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने अवकाशप्राप्त सैनिकलाई लक्षित गरी ‘नेपाली सेना भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन (सुदूरपश्चिम) २०७०’ सञ्चालन हुने भएको छ ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएअनुसार नेपाली सेनाका बहालवाला, अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारका हितका लागि कल्याणकारी कार्यलाई ‘नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड’मार्फत हिताधिकारीहरूको घरदैलोसम्म विकेन्द्रित गर्न भूपूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीको राय–सुझाव सङ्कलन गर्ने र उपयुक्त राय सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने अनि नेपाली सेनामा पहिलोपटक लघु वित्त परियोजनामार्फत् उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।
सुदूरपश्चिमाञ्चाल विकास क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने सबै भूतपूर्व सैनिक वा पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका महिलालाई सम्मेलनमा सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको बताइएको छ । उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन सुदूरपश्चिममा बसोबास गर्ने सबै इच्छुक भूतपूर्व सैनिक वा पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका महिलाले माघ १२ गतेभित्र उक्त विकास क्षेत्रनजिकका नेपाली सेनाको ब्यारेकमा आ–आप्mनो नाम दर्ता गराउन आह्वान गरिएको छ । सम्मेलनमा भाग लिने सहभागीलाई घरदेखि सम्मेलनस्थलसम्म जाने–आउने खर्च उपलब्ध गराइनुका साथै निःशुल्क बासस्थान तथा खानपिनको व्यवस्था सम्मेलन आयोजक समितिले गर्ने सेनाले जनाएको छ । बताइअनुसार उक्त सम्मेलन हुनुअघि माघ २१ र २२ गते डडेल्धुरास्थित श्री श्रीनाथ गणमा र २४, २५ र २६ गते धनगढीस्थित श्री नं. ५ बाहिनी अड्डा, टेघरी ब्यारेकमा अवकाशप्राप्त सैनिक, तिनका आश्रित परिवार र बहालवाला सैनिकका आश्रित परिवारका लागि स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरिनेछ । उक्त स्वास्थ्य शिविरमा सबै रोगसम्बन्धी उपचार र आवश्यकताअनुसार शल्यक्रिया (अप्रेसन) समेत गरिने बताइएको छ ।

सालझन्डी–ढोरपाटन सडक अनियमितताले अलपत्र
– मुक्तिनाथ भुसाल
अर्घाखाँचीका लागि मात्र नभएर वरपरका ६ जिल्ला र एक प्रकारले मुलुककै चासोको विषय बनेको सालझन्डी–ढोरपाटन सडकको काम सुरुवात भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र नै छ । वर्षायाममा धुवाँधार रूपले कामदार लगाउने अनि वर्षाको भेलमा बगेपछि टाउको समाउँदै प्रकृतिलाई दोष दिनेबाहेक केही गरेको देखिँदैन । यो सडक सञ्चालन हुनासाथ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक लुम्बिनी हँुदै बाग्लुङको ढोरपाटन पुग्न सक्नेछन् । ढोरपाटन सिकार आरक्ष सिकारी पर्यटकहरूका लागि नेपालको एक मात्र गन्तव्यस्थल हो । मुख्यतया नाउर र झारलको सिकार कानुनी रूपमै गर्न पाउने भएकाले विश्वभरका सिकारी पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । ढोरपाटन आरक्षमा सिकार गर्न जाने पर्यटकले विभागबाट लाइसन्स लिई वन्यजन्तु संरक्षण समिति ढोरपाटनसँग सम्झौता गरी सिकार खेल्न पाउँछन् । यो सडकले रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी र बाग्लुङ गरी ६ वटा जिल्लालाई प्रभाव पारेको छ र काम सम्पन्न हुनासाथ धेरैले केही न केही पेसा गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
लुम्बिनी हुँदै रुपन्देहीको सालझन्डी चोकदेखि ढोरपाटनसम्म एउटै सवारी प्रयोग गरेर स्वदेशी र विदेशी पाहुना भित्याउने राज्यको निर्णय प्रशंसनीय छ । जसका लागि करिब एक सय ८० किलोमिटर सडकमा ट्रयाक खोली बाटो पिचका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा परेको उक्त सडकखण्डको कामलाई सालझन्डी–ढोरपाटन सडक कार्यालय सन्धिखर्कले हेर्ने गरेको छ । सडक निर्माण एउटा प्राविधिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । सबै विषयवस्तुमा हामी विज्ञ नभए पनि सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा खानाका परिकार तयार भएपछि मात्र पाहुनालाई खानाको टेबलमा बोलाउनु सान्दर्भिक मानिन्छ भन्ने भनाइसँगै रुपन्देहीको सालझन्डीबाट बाग्लुङको ढोरपाटन जोड्ने सडक कुन स्थानमा कहाँबाट राख्ने भन्ने विषयमा स्थानीयलाई सालझन्डी–ढोरपाटन सडक कार्यालयले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि स्पष्ट पार्न नसक्नुलाई प्रथम गल्तीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सडक कार्यालय स्वयम् नै कुनै स्थानमा बाटोको बारेमा स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा पनि त्यस्तो स्थानमा राज्यको ढुकुटी खर्च गराइदिनुलाई दोस्रो गल्तीका रूपमा मात्र औँल्याएर सायद पुग्दैन । उदाहरणका लागि अर्घाखाँचीको रतनमारे बजारमा सडक कताबाट लैजाने भन्ने कुरामा ठोस निर्णय हालसम्म कार्यालयले लिन सकेको छैन । त्यसैगरी चुत्राबेसी बजारमा कहाँबाट सडक लैजाने भन्ने कुरामा पनि सालझन्डी ढोरपाटन कार्यालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने सकेको छैन । अर्घाखाँचीको चिवेकपल्लो वेल्टमा कुनै समय ढोरपाटन सडकका लागि भन्दै ह्युमपाइप निर्माण गरियो, तर अहिले मिलको आसपासबाट सीधा माथिल्लो भाग बाटो लग्दा राम्रो हुने कुराले बजार लिएको छ । यदि यसो गरियो भने पल्लो पाखामा बिसाइएका केही ह्युमपाइप प्रयोगविहीन बन्नेछन् र यसबाट स्थानीय पनि लाभान्वित हुन पाउन्नन् । जुन निर्णय सुरुवातमै लिनु सान्दर्भिक हुने थियोे ।
अर्घाखाँचीकै चिवेक खोलामा सम्पन्न क्याजुयल पुल जुनसुकै शीर्षकबाट निर्माण गरिएको भए पनि केका लागि त ? स्थानीय जनताका लागि हो भने ढोरपाटनका लागि पक्की पुलको सुरुवात गर्नुप-यो र ढोरपाटन सडकका लागि हो भने ढोरपाटनका लागि क्याजुयलले नै चल्ने भए किन बेलाहामा पक्की पुल निर्माण गरिँदै छ त ? स्थानीय जनतालाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ । चिवेककै कुरा गर्नुपर्दा केही वर्षअघि निर्माण गरिएका पक्की वाल र ह्युमपाइप वर्षात्को भेलसँगै यत्रतत्र छरिएर रहेको उदाहरणले राज्यको ढुकुटीमा इमानदार नभएको प्रमाणित भए पनि यो सतीले सरापेको मुलुकमा दोषीलाई कारबाही गर्ने कसले ? चलाखले खाइहाले, सर्वसाधारणको समस्या जहाँको तहीँ रहेका छन् । यो सडकखण्डअन्तर्गत पिस–पिसमा अनेक ठेकेदारले कामको जिम्मा पाएका भए पनि उनीहरू सबैले गरेका कामहरू सोह्रैआना सही छन् भन्न मिल्दैन । नेता र कर्मचारीलाई रिझाउन सकेमा थोरै वा कमसलखाले काम गरे पनि भुक्तानी पाउन सकिने दह्रो उदाहरणका रूपमा यो सडक सावित हुन पुगेको छ । सुरुवातको समयमा ‘पावरवाल’ हट्टाकट्टाहरूले केही घन्टा डोजर चलाएर वा केही पर्खाल र जाली लगाएको भरमा सडकको नाममा मालामाल बनिसकेका भए पनि उक्त समयमा निर्माण भएका पर्खाल र जाली कमजोरका कारण अहिले भेटाउन सकिँदैन । कतिपय स्थानमा एक आधा किलोमिटर लगानी भइसकेको सडकको ट्रयाक चेन्ज गरिहाल्ने बद्मासपूर्ण कार्यलाई वैज्ञानिक पाराबाट छिपाउन खोजेको उदाहरणको चर्चा गरिरहनु पनि आवश्यक देखिँदैन । सडकमा काम गर्ने सबै ठेकेदारहरू दोषी छन् भन्ने आशय होइन, तर उनीहरूको कार्यशैलीलाई अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको सालझन्डी–ढोरपाटन सडक कार्यालय लाचार बनेको कारण सडकले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको सत्य छिपाउन मिल्दैन ।
रुपन्देहीको सालझन्डीदेखि बाग्लुङको ढोरपाटनसम्म सडक पु-याउने लक्ष्यका साथ वर्षेनी काम सुरु हुने भए पनि वर्षानजिक ठेकेदारहरूले आफ्नो मेनपावर खर्च गर्नु राज्य ठग्ने दुःखद् पक्ष हो । यसमा दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो राज्य पक्षबाट समयमा टेन्डर नगरिनु र दोस्रो अनुगमनको अभावमा कमसल कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै वर्षानजिक काम गरी बजेटको भागबन्डा गरेर दोष प्रकृतिमाथि थोपरेर पन्छिन पाउनु । यदि राज्यले वर्षानजिक कामको टेन्डर आह्वान गर्दछ र वर्षापूर्व समाप्त गराउन ताकेता लगाउँदछ भने दोष राज्यले लिनुपर्छ । यदि यसो होइन भने काम समयमा हुनु आवश्यक मानिन्छ ।
बुटवल, सालझन्डीदेखि अर्घाखाँचीको चिवेक र वोखरका लागि दैनिक दुईवटा माइक्रोबस अनि खुर्सानेका लागि जिपहरू सञ्चालन गरिएको भए पनि बीचबीचको हिलोका कारण सवारीसाधनहरू ट्याक्टरको सहारा लिन बाध्य छन् । स्थानीयको भनाइअनुसार घुम्ती सुधारको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरूले कामको थालनी नगरेका र सधैँ बर्खानजिक गर्ने गरेकाले दुर्दशा ज्युँकात्युँ रहेको छ । यही पाराले काम गर्ने हो भने यो सडक सम्पन्न भएको सायद दोस्रो पुस्ताले मात्र देख्न सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा तीन करोड अनि ०६८/६९ मा १० करोड ८३ लाख र ०६९/७० मा आठ करोड ८२ लाख ५० हजारमा काम भइरहँदा अबको एक वर्षभित्र सालझन्डीबाट ढोरपाटन एउटै गाडीमा पुग्न सकिने कुरा सालझन्डी–ढोरपाटन सडक कार्यालयका पूर्वप्रमुख बेलबहादुर भुजेलले करिब दुई वर्षअगाडि जानकारी गराएका थिए । भुजेलको उक्त भनाइ आफ्नो कार्यकाललाई प्रचारात्मक बनाउनमा मात्र सीमित बन्न पुग्यो ।
बाग्लुङको बोबाङ गाविसमा रहेको ढोरपाटन एउटा स्वर्गको टुक्रासरह छ । अग्ला–अग्ला पहाड, समथर मिलेका खेत अनि नजिकै देखिने हिमालका अलावा सिकार आरक्षण यो स्थानका आकर्षक विषय हुन् । सामुद्रिक सतहदेखि आठ हजार पाँच सय फिट उचाइमा रहेको ढोरपाटन सिकार आरक्षको स्थापना०३९ मा भए पनि ०४४ वैशाख १४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको हो । यसको क्षेत्रफल १३२५ वर्गकिलोमिटर फैलिएको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत भूभाग रुकुममा, १४ प्रतिशत भूभाग म्याग्दीमा र २६ प्रतिशत भूभाग बाग्लुङ जिल्लामा पर्दछ र तीनवटै जिल्लाको करिब २००० मिटरदेखि ७,२६४ मिटरसम्मको उचाइमा आरक्षण फैलिएको छ । आरक्षको करिब २६.३८ वर्गकिलोमिटर अर्थात् दुई प्रतिशत भूभागमा कृषि एवम् बसोबास क्षेत्र रहेका छन् ।

यस्तो रह्यो मन्त्री घिमिरेको भारत यात्रा
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको निमन्त्रणामा गत साता (३० पुस–२ माघ) गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे भारत भ्रमणमा सरिक हुनुभयो । भ्रमणका क्रममा गृह एवम् परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेले भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग शिष्टाचार भेट गर्नुका साथै भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, गृहमन्त्री सुशीलकुमार सिन्धे, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेनन र विदेशसचिव सुजाथा सिंहसँग पनि भेटघाट तथा आपसी हितका सम्बन्धमा छलफल गर्नुभयो ।
मन्त्री घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री डा. सिंहले द्विपक्षीय हित तथा साझा मुद्दाहरूमाथि प्राथमिकताका आधारमा आपसी छलफल गरी समाधान र सहयोग आदानप्रदान गर्नुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले हालै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनको सफलताका लागि नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई पनि दिनुभयो । भारत नेपालसँग कुनै पनि प्रकारका सहयोग आदानप्रदान गर्न इच्छुक र प्रतिबद्ध रहेको पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो ।
सो क्रममा मन्त्री घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई नेपालको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री सिंहले आमन्त्रण सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री सिंहको भ्रमणको तिथि आपसी कूटनीतिक सरसल्लाहबाट छिट्टै तय गरिने निर्णय भएको पनि बुझिएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री खुर्सिदले १ माघका दिन मन्त्री घिमिरेसँग नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा छुट्टै बैठक आयोजना गर्नुभयो । हार्दिकतापूर्वक गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेलाई स्वागत गर्दै विदेशमन्त्री खुर्सिदले यस भ्रमणले भारत र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने विचार प्रकट गर्नुभयो । मन्त्री घिमिरे तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा विदेशमन्त्री खुर्सिदले दिवाभोजको आयोजना गर्नुभयो । दुवै विदेशमन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहयोगको समग्र परिवेशमाथि समीक्षा गर्दै खुसी व्यक्त गर्नुका साथै दुवै देशका जनताको कल्याण एवम् जीवनस्तर उत्थानका निम्ति आवश्यक अन्य सहयोग आदानप्रदान गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभयो ।
मन्त्री घिमिरेले गत मङ्सिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन र नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै निर्वाचनको कठिन अवस्थामा नैतिक एवम् भौतिक समर्थन दिएर निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पु-याएकोमा भारतप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । भारतीय विदेशमन्त्री खुर्सिदले पनि सफलतापूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकेकोमा बधाई दिँदै निर्धारित समय–सीमाभित्र संविधान निर्माण हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । अब बन्ने संविधानले नेपाली नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्दै नेपालमा स्थायी शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिलाउन सघाउने विश्वास मन्त्री खुर्सिदले व्यक्त गर्नुभयो । शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध नेपालका निम्ति हरतरहले सघाउन भारत हरदम तत्पर र इच्छुक रहेको विदेशमन्त्री खुर्सिदले दोहो-याउनुभयो । बताइएअनुसार सो अवसरमा दुवै विदेशमन्त्रीले गरिबी र पिछडिएको अवस्थाबाट मुक्तिका लागि सतत विकासको खाँचो औंल्याउँदै द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश बढाउनु आवश्यक रहेकोप्रति जोड दिएका थिए ।
यसैगरी भारतीय गृहमन्त्री सुशीलकुमार सिन्धेसँग पनि गृहमन्त्री घिमिरेको अलग्गै बैठक भएको थियो । सो अवसरमा सीमापार हुने अपराधहरू, मादक पदार्थको तस्करी, मानव तस्करी तथा आतङ्कवादको खतराविरुद्ध लड्नका निम्ति सुरक्षा एजेन्सीहरूबीच आपसमा सहयोग बढाउने विषयमा विचार–विमर्श भयो । विभिन्न अवसरमा दुई देशबीच भएका समझदारी तथा सम्झौताहरू व्यवहारमा लागू गर्ने सम्बन्धमा दुई मन्त्रीबीच विशेष कुराकानी भएको बुझिएको छ ।

अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्न समिति गठन
धनकुटा/ नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको निर्वाचन समीक्षा भेला अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्न विशेष छानबिन समिति गठन गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका कार्यवाहक सभापति अजितनारायणसिंह थापा र प्रचार विभाग प्रमुख विजयसन्तोषी राईले संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले धनकुटामा पराजय भोग्नुपरेको कारण र भावी दिनमा सङ्गठन विस्तारको विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि बोल्दै सुझाव दिने जिल्ला सदस्यहरू, पूर्वसभापतिहरू, मातहतका समितिका सभापतिहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेपछि समिति गठन गरिएको हो ।
गठित छानबिन समितिको संयोजकमा पार्टी सचिव नवीनकिशोर शाक्य र सदस्यहरूमा विजयसन्तोषी राई, रोशन श्रेष्ठ, लीला सुब्बा, अग्नि पौडल, गोविन्द कार्की र चूडामणि धमला रहनुभएको नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाले जनाएको छ ।
उक्त समितिले मातहतको समितिबाट आएका निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा कारबाहीको सिफारिसहरूको अध्ययन गरी छानबिन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका कार्यवाहक सभापति अजितनारायणसिंह थापाले बताउनुभयो । उक्त भेलाले नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाको तर्फबाट समानुपातिक सभासद् मनोहरनारायण श्रेष्ठ र अञ्जना ताम्लीलाई संविधान निर्माणलगायत अन्य विषयमा सुझाव दिन काठमाडौंका लागि डा. गोविन्द सुब्बा संयोजक रहनुभएको र धनकुटामा अजितनारायणसिंह थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै माघ १६ गते सहिद दिवस र माघ २६ गते सहिद भीमनारायण श्रेष्ठको जन्मजयन्तीको अवसरमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्नुका साथै अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत गरेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख विजयसन्तोषी राईले बताउनुभयो ।

रिडीमा सम्पर्क समितिको शिविर
नेपाली काङ्गे्रस गुल्मीका सचिव एवम् नेपाल बार एसोसिएसन गुल्मीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद बलालले राजनीतिक पार्टीहरूले जनतासँग मत मात्र नलिएर उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षाका बारेमा पनि चिन्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । नेपाली काङ्गे्रस गुल्मी–काठमाडौं सम्पर्क समितिद्वारा ऐतिहासिक, धार्मिक तथा तीर्थस्थल रुरु क्षेत्रको रिडीमा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा मन्तव्य दिँदै बलालले लामो समयसम्म चिरनिद्राको स्थितिमा रहेको सम्पर्क समिति नयाँ कार्यसमिति आएदेखि ज्यादै प्रभावकारी काम गरेको र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरालाई लक्ष्य गरेर शिविर ल्याएकोमा समितिलाई धन्यवाद दिए । सचिव बलालले यो समिति बनेदेखि जिल्ला समिति र सम्पर्क समितिबीच पुलको काम भइरहेकाले उपत्यकामा रहेका सबै प्रजातन्त्रवादीलाई यही समितिको छातामुनि गोलबन्द गर्दै जिल्लामा अझै बढी रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष गोपालबहादुर पोखरेल र सचिव विष्णु बलालले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको शिविरमा कार्यकारी अध्यक्ष पोखरेलले पहाडी भेगमा एउटा मात्र रहेको मेडिकल कलेजले जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्ने काम नगरी यस्तै सामाजिक संस्थासँग काँधमा काँध मिलाएर गाउँबस्तीमा स्वास्थ्य शिविर राख्ने गरेको उल्लेख गरे । कार्यकारी अध्यक्ष पोखरेलले आउँदा दिनमा अझै ग्रामीणस्तरमा यस्ता शिविर आयोजना भई आफूहरूले त्यहाँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक र अन्य जनशक्ति प्रदान गर्ने वचन पनि दिए । प्राविधिक तथा औषधि सहयोगको सहयोगी संस्था जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डा. हरिबहादुर केसीले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्पर्क समितिले सम्बोधन गरेकोमा संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनमा पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । सम्पर्क समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले जनतालाई आश्वासन दिएर शासन त ग-यौँ तर उनको रासन र पीडाबारे बुझ्न नसकेका कारण बेलाबेलामा जनता दलप्रति निराश हुने गरेको भन्दै संस्थाको कमी–कमजोरी औँल्याए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिकतर्फको नेतृत्व गरेका टे«ड युनियन काङ्गे्रस गुल्मीका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले एउटा शिविरले मात्र केही नहुने भएकाले अलि व्यवस्थित ठूला शिविर ल्याउन आग्रह गरे भने शिविरलाई व्यवस्थित पार्न सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको रेसुङ्गा हस्पिटलको प्राविधिक सहयोग, प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र रिडीले ल्याब तथा स्वयम्सेवा सहयोग, रिडीबजार व्यवस्थापन समिति र नेपाल तरुण दल तमघास गाउँ समितिले भौतिक सहयोग गरेका थिए ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट शिविरको प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्णप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा डा. अनुप सञ्जेल, डा. रविन केसी, डा. सरिता यादव, डा. विप्लव न्यौपाने, स्टाफ नर्स अञ्जु गैरे र हुमा आलेले सेवा दिएका थिए भने रेसुङ्गा हस्पिटल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक महेश श्रेष्ठसहित सुपरिटेन्डेन्ट डा. लक्ष्मण भुसाललगायतले शिविर सफल पार्न सहयोग गरेका थिए ।

पूर्वाग्रही कदम उल्ट्याउन चेतावनी
निर्वाचन सम्पन्न भईकन दुई महिना ढिला गरी संविधानसभाको बैठकसमेत सुरु भएको छ । तर, चुनावको समयमा भएका घात–अन्तर्घातका पीडा भने राजनीतिक दलका स्थानीय तहमा अझै आलो घाउ बनेर रहेका छन् । धादिङ क्षेत्र नम्बर २ मा अन्तर्घात गरेको अभियोग लगाएर नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला नेता भीम ढुङ्गानालगायत केही कार्यकर्तालाई कारबाही सिफारिस गरिएको सन्दर्भमाथि क्षेत्र नम्बर ३ का गाउँ सभापतिहरूले असन्तुष्टि एवम् आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेबाट पनि चुनावी घाउमा अझै खाटा नबसेको पुष्टि हुन्छ ।
धादिङ–३ का चौधमध्ये १३ गाविसका नेका गाविस सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेता ढुङ्गानालगायतका काङ्ग्रेसजनमाथि गरिएको कारबाही सिफारिस पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्दै यस्तो आत्मघाती कदमबाट पछाडि फर्कन जिल्ला नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका छन् ।
गजुरी गाविस सभापति टीका पाण्डे, किरान्चोक सभापति गोविन्द भण्डारी, बेनिघाट सभापति ऋषि त्रिपाठी, जोगिमारा सभापति कविराज अधिकारी, जीवनपुर सभापति एकराज गजुरेल, थाक्रे सभापति भीमसेन सुयल, तसर्पु सभापति कर्ण तामाङ, नौबिसे सभापति दीपेन्द्र पाठक, भूमेस्थान सभापति अमृत थापा, बैरेनी सभापति गोपी रिमाल, महादेवस्थान सभापति सुनबहादुर तामाङ, पिँडा सभापति परशुराम सुवेदी र छत्रे सभापति ध्रुव पौडेलद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘आफ्ना गलत क्रियाकलापप्रति विमति राख्ने सहकर्मीहरूको चरित्रहत्या गर्दै छविमा आँच पु-याउने आत्मघाती क्रियाकलापमा जिल्ला नेतृत्व लागेको देखियो । पार्टीमा इमानदारीसाथ क्रियाशील नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्तर्घात गरेको मिथ्या आरोप लगाउँदै पार्टीमा अन्तद्र्वन्द्व सिर्जना गरी कार्यकर्तामा निराशा बढाउने काम गर्ने नेतृत्वको व्यवहारबाट हामी दुःखी भएका छौँ । ३ नम्बर क्षेत्रमा सङ्गठन सुदृढीकरण र क्रियाशीलताका लागि हामी नेतृत्वलाई यसै विज्ञप्तिमार्फत झकझक्याउन चाहन्छौँ भने २ नम्बर क्षेत्रमा सक्रिय नेता भीम ढुङ्गानामाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले भएको कारबाहीको सिफारिसप्रति हामी गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आत्मघाती कदमबाट फिर्ता हुन आग्रह गर्दछौँ ।’
पार्टीको पराजयका निम्ति दोषी कोही छन् भने त्यो पार्टीकै प्रमुख नेतृत्वदायी जिल्ला नेतृत्वमा रहनेहरू नै छन् भन्ने ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरूले पराजयका निम्ति नैतिक जिम्मेवारी महसुस गरी आत्मालोचना गर्ने र पदत्याग गरी पार्टीमा नयाँ उत्साह पैदा गर्नेतर्फ नलागी उल्टै पार्टीमा विग्रह ल्याउन गरिएका निर्णय नसच्याइएमा हामी पार्टीहितका लागि गम्भीर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ ।’

पूर्वप्रहरी लागूऔषध तस्करीमा
नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट गत महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र नियन्त्रित लागूऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थको अधिक दुरूपयोग तथा कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा सञ्चालन गरिएको कारबाहीमा प्रहरीले पूर्वप्रहरी सई सूर्यबहादुर केसीलाई पक्राउ गरेको छ ।
केसी प्रहरीको जागिर छोडेर लागूऔषध कारोबारमा संलग्न भएको सूचना प्रहरीलाई निकै अघिदेखि नै रहेको बुझिएको छ । यसअघि ०६४ जेठमा पनि लागूऔषध बुप्रिनर्फिन र डाइजेपाम गरी ७५ हजार ९ सय २० एम्पुलसहित केसी पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला काठमाडौं अदालतबाट ६ बर्ष कैद र ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएर कैद र जरिवाना भुक्तान गरेपश्चात् केही महिनाअघि मात्रै केसी रिहा भएका थिए । जेलमुक्त भएलगत्तै उनी पुनः अवैध धन्दामा संलग्न रहेका थिए ।

सहेलीको शव देख्दा खुत्रुक्कै
आफ्नी सहेलीले शरिरमा आगो लगाएर आत्महत्या गरेकपछि मृतकको शव हेर्न अस्पताल पुगेकी एक महिलाको विभत्स शव हेर्न नसकी बेहोस भएर मृत्यु भएको छ । घटना कैलाली धनगढीको हो । सहेली २६ वर्षिया हेमा ओझाको आगलागी भएको शरीर देख्नेवित्तिकै धनगढी नगरपालिका–२ सन्तोषी टोल बस्ने २६ बर्षीया लक्ष्मी बिकको हृदयाघात भई मृत्यु भएको हो । हेमाले आप्mनै शरीरमा मट्टितेल खन्याई आगो लगाएर आत्महत्या गर्ने क्रममा जलेर गम्भीर घाइते भएपछि उपचारको लागि सेती अञ्चल अस्पताल लगिएको थियो । सो खबर पाएर बिक साथीको अवस्थाबारे बुझ्न अस्पताल पुगेकी थिइन् ।
यसैबीच, प्युठान भिग्री–४ निवासी नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालय कोचिवाङमा कार्यरत ४५ वर्षिय शिक्षक खिमविक्रम केसी सोमबार कोचिवाङ–६ स्थित कर्णबहादुर विकको घरआँगनमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । उनको मृत्युबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गोली प्रहारविरुद्ध ललितपुर बन्द गरिने
नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता मीनकृष्ण महर्जनमाथि गोली प्रहार गर्ने अभियुक्तहरूलाई सरकारले यथाशीघ्र पक्राउ गरी कारबाही नगरे ललितपुर जिल्ला बन्द गर्ने कराते प्रशिक्षक दयाराम महर्जनले बताएका छन् । आफूहरूले सरकारलाई चार दिनको समय दिएको बताउँदै प्रशिक्षक महर्जनले यदि सो समयभित्रमा कुनै कारबाही नभए ललितपुर बन्दलगायतका कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रिने बताए । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तहरूलाई कारबाहीका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको हुँदा आफूहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको नगर विकास समिति सभापति भरतलाल न्याछ्योंले बताएका छन् । उनले पार्टीको एक जिम्मेवार युवा नेतामाथि साङ्घातिक आक्रमण भएकामा विरोध जनाउँदै पार्टीले पनि विशेष कदम उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यो घटनापछि निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका स्थानीय काङ्गेसका कार्यकर्ताले पार्टीका जल्दाबल्दा युवा नेता अर्थात् खम्बालाई यसरी नै गोली हानी सिध्याउने हो भने भोलि पार्टीको भविष्य के होला भनेर प्रश्न गरेका थिए । अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन पार्टीले गम्भीर रूपमा सोच्नुुपर्ने भइसकेको बताउँदै जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीका नेताहरूले स्वास्थ्यको मात्रै चिन्ता लिनुभन्दा यतिबेला पार्टीको जिम्मेवारी के हो त्यसमा खरो उत्रिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै आफूहरूले आन्दोलनमा उत्रिन ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ का सभासद् उदयशमशेर राणासँग पार्टीको झण्डाको माग गरेको र पार्टीकै झण्डासहित राणाकै अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् । स्मरणीय छ, राणालाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी गराउन मीनकृष्ण महर्जनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए ।