– अधिवक्ता दामोदर पौडेल
त्यसो त सर्वोच्च अदालतले नै संविधान जारी गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले बिदा पाउने आशयमा स्पष्ट फैसला दिइसकेको अवस्था छ । तथापि, संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा आएपछि संविधान निर्माणका विषयवस्तुतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले ‘तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ’, ‘अहिलेको संविधानसभाले पहिलेको राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन’, ‘संविधानसभाको पहिलो एजेण्डा नै राष्ट्रपति परिवर्तनसम्बन्धी हुनेछ’ भन्नेजस्ता असान्दर्भिक कुरा उठाएर राजनीतिक वृत्तमा एकप्रकारको तनाव र तरङ्ग ल्याएको अवस्था र ‘अदालतले जे भने पनि यो राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसबारे बहस त जारी नै रहन्छ’ भन्ने तर्क कतिपय एमाले नेताले अझै पनि गरिरहेको सुनिएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति परिवर्तनका सम्बन्धमा मुलुक र जनताले प्रस्ट हुनैपर्ने महसुस गरिएको छ । यस लेखोटको उद्देश्य पनि यही पेरिफेरिमा केन्द्रित छ ।
कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री रहेका डा. रामवरण यादव काङ्ग्रेसका निष्ठावान, इमानदार र क्षमतावान नेता थिए । मधेसमा जन्मेको नाताले उनले मधेसको समग्र हितमा ध्यान दिए । मधेस आन्दोलनताकासमेत उनले विभिन्न परिवेशमा नागरिकताको विषयमा ‘मधेसी सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर यही नाउँमा या भोजपुरी, मैथली, नेपाली आदि भाषा बोलेकै भरमा विदेशीले नागरिकता पाउनुहुँदैन, यसले मधेसी जनतलाई ठूलो असर गर्दछ, अपराधहरू बढ्दछन्, मधेसीका रोजगारीसमेतमा असर गर्दछ’ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष तवरमा दिएका हुन् । उनले पहाडी समुदायको वर्चस्व रहेको समाजमा मधेसीले शान्तिपूर्ण रूपमा वैमनस्यरहित ढङ्गबाट अधिकार लिनुपर्छ र हामी समान हैसियतमा एकाकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका थिए । एक किसिमले उनी कम हानिबाट बढी फाइदा लिनुपर्छ भन्ने गान्धीवादी सोचका नेता थिए, काङ्ग्रेसी नेता रहँदा पनि ।
दलीय व्यवस्थाअन्तर्गत राजनीति गर्दा सामान्यत: व्यक्तिले कुनै न कुनै दलमा आबद्धता दर्शाउनैपर्ने भएकाले जो–कोही व्यक्ति कुनै दलमा रहन्छ नै । दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला पनि अफ्रिकी राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा थिए । माहात्मा गान्धी भारतीय काङ्ग्रेसमा थिए । तर, उनीहरूको चरित्र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको हुन्छ, उनीहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थसँग कुनै मतलब हुँदैन । रामवरण यादवले नेपालको हित र शान्ति तथा एकताको माध्यमबाट मधेसको हित हुनुपर्छ भन्दा उनको घरमा आगलागीसमेत भएको भुल्न मिल्दैन । त्यसो भन्नु अपराध थिएन, तर यस्ता विभिन्न विरोध र आक्रमण सहेर रामवरण यादव सत्यका लागि लडेका हुन् ।
संयोगले उनी काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने । उनी उच्चकोटिका राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादी भएकोमा काङ्ग्रेसले उनको क्षमताको कदर गरेको हो । उनी जातिवाद वा क्षेत्रीयताभन्दा माथि उठेका तर कुनैले पनि कसैलाई अन्याय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता लिएका व्यक्ति हुन् । नेता भीमबहादुर तामाङजस्तै द्वन्द्व मेटिने, एकता र समानता भेटिने समाजको पक्षधर मानवतावादी र नेपालको हिसाबमा पहिलो तहका नेपालवादी राजनेताको गुण रामवरण यादवमा रहेको हो । त्यसो त मधेसी भनिने राष्ट्रपतिका तात्कालिक दुवै उम्मेदवार राष्ट्रवादी सोचबाट ओतप्रोत भएका नै हुन् । रामराजाप्रसाद सिंह माओवादीको सर्वसत्तावादको गोटी नबनेका भए उनमा पनि आधुनिक राष्ट्रवादको भावना ओतप्रोत थियो भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुरा छैन ।
जुन दिन राष्ट्रपतिको चुनाव भयो, रामवरण यादवको दलीय हैसियत सकियो र व्यवहार पनि साँच्चै त्यस्तै रह्यो । अर्थात्, समस्त नेपालीका अभिभावकको भूमिकामा खरो उत्रिने प्रयास राष्ट्रपति यादवबाट भयो र सो प्रयत्न अझै जारी नै देखिन्छ । महामहिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाल–निर्माता पृथ्वीनारायण शाहपछिका राष्ट्रवादी नेताहरूको लहरमा उच्च आदर्श भएका एक व्यक्ति हुनुहुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले अन्य योद्धा तथा जनताको सहयोग र सहभागिताका माध्यमबाट देशको एकीकरण गरे । त्यो एकीकरणलाई भाषिक एकताको माध्यमबाट भानुभक्त र मोतीरामले भावनात्मक रूपमै एकताबाट अझ बलियो बनाए । जंगबहादुरले देशलाई बेलायतको उपनिवेश हुनबाट विभिन्न तरिकाबाट बचाए । बीपीले लोकतन्त्र र समाजवादको माध्यमबाट देशको माया गर्न जनता स्वतन्त्र नागरिक हुनु आवश्यक छ र यसका लागि उनीहरूका आवश्यकता पनि समान छन् भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्ने सन्देश दिएर देशलाई वैचारिक रूपमा एक बनाए । महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली भाषा मातृभाषा नभएका मधेसवासीहरूलाई देश बलिरहेको बेलामा राष्ट्रको मूलप्रवाहमा राख्न ठूलो योगदान दिनुभयो । उहाँ राष्ट्रियताको सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो मन भएको राजनेता हुनुहुन्छ भनिदिँदा अतिसयोक्ति ठहरिन्न । उहाँ कहिल्यै राष्ट्रिय पोसाकको सम्मान गर्न चुक्नुभएन । कहिल्यै आफ्नो स्थानमा रहेको मैथिली संस्कृति र परम्परालाई उँचो राख्न कसर छोड्नुभएन । अन्य औपचारिकता छ, हुन्छन् नै ।
यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग रहेको यथार्थबीच संविधानसभाको चुनावमा समेत मतदान गर्न नगएका राजनेतालाई अहिले ‘काङ्ग्रेसको नेता’ भन्ने आसयमा भागबण्डामा पार्ने दुस्प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रपति भएपछि दलको पक्षमा उहाँबाट के काम भयो ? यसको कुनै उदाहरण छ–छैन ? छैन भने उहाँ कसरी दलको हुनुभयो ? उहाँ लोकतन्त्र र बहुलवादको पक्षधर हो । त के लोकतन्त्र र बहुलवादको पक्षधर काङ्ग्रेस मात्र हो ? यसको जवाफ के छ राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भनी तर्क गर्ने दलका नेताहरूसँग ?
संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनमतको आधारमा नै राष्ट्रपति बदलिने गर्दैन । केवल महाभियोग वा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा मात्र हट्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले पनि गरेको छ र राष्ट्रपति आफ्नो पूरा कार्यकाल पदमा रहन्छन् भन्ने उदाहरण भारत पनि हो । राष्ट्रपतिको स्थिर राजनीतिक प्रकृति र सरकारको चलायमान अवस्थामा फरक छ । राष्ट्रपति बनेपछि ऊ दलीय सोचभन्दा माथि रहन पुग्दछ । संविधानको धारा ३६ (ग)ले राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भनी दोहो-याइरहनु आवश्यक नै छैन । अहिले राष्ट्रपति बदल्न नहुने मूल कारणमा संसद्को चुनावसँगै राष्ट्रपति बदलिने होइन, यो निष्पक्ष संस्थाका स्थायी आधार छन् भन्ने मान्यताको विकास गर्नका लागि हो । अर्को, विगतको संविधानसभाको अकर्मण्यताको कारण राष्ट्रपति बिदाइ होइन बरु राष्ट्रपतिको नयाँ अनुमोदन गर्न संविधानसभा सक्षम छ भन्ने तथ्य एक वर्षमा संविधान बनाएर अगाडि बढ्ने चुनौतीका लागि पनि आवश्यक छ ।
मुख्य भावनात्मक पक्ष भनेको राष्ट्रपति बनेपछि उहाँले देश र लोकतन्त्रलाई बचाएको पनि हो । उहाँ सक्रिय नभएको भए रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट प्रचण्डले हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता (?)लाई प्रधानसेनापति वनाउने थिए । माओवादीले प्रधानसेनापति आफ्नोे मानिस बनाउन पाएको भए माओवादीका सबै लडाकु सेनामा जाने थिए । नयाँ नियुक्तिमा पनि त्यस्तै हुने थियो । उनीहरूको हैसियत उपल्लो हुने थियो । सेनालाई माओवादीले आफ्नो पकडमा लिएपछि अर्को चरण आउने थियो । काठमाडौंमा आफ्ना कार्यकर्ता जम्मा गरेर सबै केन्द्रीय निकायहरू घेराउ गर्ने र देशमा ठूलो विद्रोह हुन लाग्यो भनेर सेनाले सत्ता लिने, सेनालाई माओवादीकरण गर्दै राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गरेर केही समय संविधानसभालाई निलम्बन गर्ने र सेनाप्रमुख नै राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आउन सक्ने थियो । पुन: संविधानसभालाई जगाएर आतङ्क मच्चाउँदै प्रचण्डलाई देशको राष्ट्रपति बनाउने र क्रमश: यस देशमा उत्तरकोरियाली मोडलको कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू गर्नेमा प्रचण्ड र बाबुराम प्रस्ट थिए । राष्ट्रपति महोदयले कडा र निर्णायक कदम नचालेको भए त्यो सम्भावना थियो । प्रचण्डले भनेकै थिए कि लालसेनालाई सेनामा लैजाने, सहरी विद्रोह गर्ने, सेनापति बदल्ने ! उनका यी योजना असफल भएका हुन् । प्रधानसेनापति बदल्न नपाउँदा प्रचण्डको सबैै योजना समाप्त भयो अनि उनको दल नै समाप्तिका लागि तयार हुँदै गएको देखिएकै छ ।
राष्ट्रपति महोदयले प्रधानसेनापति बदल्न दिएको भए अहिले एमालेका नेताहरू पनि कतिपय जेलमा हुने थिए, केही मारिने थिए । केही विदेशमा शरणागत हुने थिए । सायद राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र बचाएकाले नै राष्ट्रपतिलाई निकाल्ने दाउ खोजिँदै छ ! योभन्दा ठूलो कृतघ्नता केही हुन सक्दैन । के ती कार्य डटेर गर्दा राष्ट्रपति कुनै दलका थिए ? यति पनि नसोच्ने नेताहरूलाई देशको जिम्मा दिन सकिन्छ ? सम्भवत: माओवादीले सत्ता कब्जा गरेको भए देशमा ठूलो गृहयुद्ध हुने थियो । त्यसलाई माओवादीले थेग्न सक्ने थिएन र अहिले देश टुक्रिएर जातीय द्वन्द्वमा समेत फसेको हुने थियो । देशको ठूलो जनसङ्ख्या मारिएको हुने थियो र त्यस्तै सङ्ख्या विदेशमा हुने थियो । तसर्थ एमालेले कृतघ्नता दर्शाउने होइन, काङ्ग्रेससँग मिलेर एक वर्ष अर्थात् संविधान तयार नगरिन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा विवाद नगर्ने भन्ने श्वेतपत्र जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्त्यमा, गणेशमान सिंहजस्ता महान् नेता जन्मेको काठमाडौंका विशेषत: नेवारी समुदायका नागरिकले माओवादीको सहरी विद्रोहको सपनालाई राम्रोसँग तुहाइदिए । यसरी इतिहासमा पहिलोपल्ट नेवार समुदायले महान् नेता गणेशमान सिंहको आत्मालाई सच्चा श्रद्धाञ्जली दिएको थियो । लोकतन्त्र र समानता तथा विकासका पक्षधर राष्ट्रपतिको सदासयताका सहयोगी काठमाडौंका नेवास समुदायले लोकतन्त्रका प्रति समर्पित भएर तानाशाहीविरुद्ध चुनौती दिएकोमा उनीहरूलाई सलाम छ ।