‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन’ यो पुरानो र प्रचलित नेपाली उक्ति हो । नटोक्ने तर भुक्ने मामिलामा कम्युनिस्टहरू त्यस्ता कुकुरभन्दा धेरै अगाडि हुन्छन् जो भुक्छ तर टोक्दैन भन्ने निष्कर्षमा कोही पुगे भने त्यो गलत नहुन सक्छ । भुक्ने (बोल्ने) मामिलामा उत्तर कोरियालीलाई दक्षिणकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेजस्तै केही गर्ने सवालमा दक्षिणकोरियालीहरू उत्तरका भन्दा धेरै अगाडि रहेको तथ्य हामी सबैका सामु स्पष्ट छ । राजनीतिमा ‘भुकाइ’लाई आवश्यक ठानिन्छ र भुक्ने कला भएका मानिसको स्थान बन्दै पनि जान्छ । तर, मुख्य काम नै भुक्ने मात्र हुन थाल्यो भने देश कतिसम्म तल जानसक्छ भन्ने कुराको सजीव दृष्टान्त नेपाल बनेको छ । सर्कसका कलाकार र फुटपाथका औषधि व्यापारीभन्दा ‘राम्रो’ बोल्ने क्षमता कम्युनिस्टहरूमा पाइन्छ । कम्युनिस्ट प्रभाव व्यापक भएकोले हुनसक्छ– काङ्गे्रस र गैरकम्युनिस्ट कित्ताका अन्य मानिसमा समेत ‘वचनको अतिसार’ भएको देखिन्छ । राजनीतिकर्मीहरूले बोलिरहने तर परिणामुखी काम नगर्ने ‘परम्परा’ स्थापित गरेपछि नेपाली सञ्चारमाध्यम (खासगरी सरकारी) ले विश्व पत्रकारिताको इतिहासमा ‘भन्नुभयो पत्रकारिता’लाई संस्थागत गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । काम भए कामको पनि समाचार बन्न सक्थ्यो, कामै बोल्ने मात्र भएपछि बोलीलाई नै समाचार बनाउने बाध्यता आइपरेको पनि हुनसक्छ ।
पहिलो दशकमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले पाएको मुख्य काम (जिम्मेवारी) संविधान निर्माण गर्ने हो । विगत सात वर्षदेखि विभिन्न मितिको चिनो लगाएर ‘संविधान बनाइछाडिने’ प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाइरहेका छन् । पहिलो संविधानसभाका सदस्यहरूले दुई वर्षभित्रै संविधान जारी गरिने अभिव्यक्ति बारम्बार दिइरहन्थे । हरेक पार्टीका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ता जहाँ जस्तोसुकै कार्यक्रममा पनि दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण गरिछाडिन्छ भन्ने गर्थे । उनीहरूलाई त्यसो भन्ने बानी परेको थियो र हामी जनतालाई चाहिँ सुन्ने । उनीहरूले संविधान बनाइछाड्छौँ भनिरहे, हामीले सुनिरह्यौँ । दुईवर्षे संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि तिनले संविधान बनाइछाड्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न छोडेनन् र हामीले पनि सुन्न छोडेनौँ । भन्ने बानी परेकाहरूले ‘अब एक वर्षभित्र कुनै हालतमा संविधान जारी गरिन्छ’ भनिरहेका छन् र हामी सुन्ने बानी परेकाहरूले चाहिँ फेरि पनि सुनिरहेछौँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफूसँग भेट्न आउने सबैसँग एक वर्षभित्र संविधान बनाइदिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुहुन्छ । व्यापार मेलादेखि बिमस्टेक बैठकसम्म कोइरालाले ‘एक वर्षभित्रै संविधान’ भन्न बिर्सनुभएन । एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले पनि मञ्च र माइक पाउनेबित्तिकै ‘एक वर्षभित्रै संविधान बनाइन्छ’ भन्न थालेका छन् । चुनाव सम्पन्न मिति (२०७० मङ्सिर ४ गते) ले एक वर्ष या संविधानसभा बैठक प्रारम्भ भएको (माघ ८, २०७०) मितिले हो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको दिन (२०७० माघ २७) देखिको एक वर्ष हो या नयाँ वर्ष सुरु भएपछिको (२०७१ वैशाख १) वर्ष दिनभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने भनिएको हो त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन र त्यसरी मिति किटान गरेर दलका नेताहरूले आफैँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पनि सायद चाहेका छैनन् । नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल निश्चित गरिएको छैन र संविधान बनाउन चार वर्षको समय पनि ‘अपर्याप्त’ हुने अनुभव हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संगालेको छ । त्यसैले नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल अस्पष्ट गरेर अन्तत: अनिश्चित कालसम्म वर्तमान संविधानसभालाई निरन्तरता दिइने सम्भावना छ । एक वर्षभित्रै संविधान निमाृण गर्नु छ भने निर्माण गरेर देखाइदिए भइहाल्थ्यो, हरेक दिन कुखुरा बास्नुअगावै बासिरहन जरुरी थिएन । प्रधानमन्त्री बास्ने, मन्त्रीहरू त्यही दोहो-याउने, प्रमुख विपक्षी र अन्य विभिन्न आकार–प्रकारका नेताहरू पनि ‘एक वर्षभित्रै संविधान बनाउने’ भनेर जसरी ‘स्ूयाल हुइयाँ’ गरिरहेछन् यसले राजनीतिक वातावरणलाई प्रदूषित त बनाएकै छ, दोस्रो संविधानसभाले संविधान नबनाउने आशङ्का बढाएको पनि छ । संविधान निर्माण कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सरकारले गर्ने होइन । सरकारको काम दैनिक प्रशासन चलाउने, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने, विकास निर्माणका नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तथा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । संविधान निर्माण गर्न ६ सय एकजनाको भीमकाय संविधानसभा गठन गरिएको छ, त्यसैले बनाउने हो संविधान, सरकारले यस कार्यमा सहयोग या असहयोग पु-याउन मात्र सक्दछ । पुण्य या मोक्ष प्राप्त हुने विश्वासमा मन्दिरका पुजारीले एकै दिनमा हजारौँ÷लाखौँपटक ‘ॐ’ उच्चारण गरेको शैलीमा दलका नेताहरूले ‘एक वर्षभित्रै संविधान’ भन्ने वाक्य मन्त्रशैलीमा उच्चारण गर्ने गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरू आफ्नो विभागीय काममा केन्द्रित नभएर संविधान निर्माणको कुरा गर्छन् । संविधान बनाउन बारम्बार चिच्याउनुपर्दैन, चिच्याएर संविधान बन्दैन, जतिसुकै सुन्दर संविधान निर्माण गरिए पनि कामचाहिँ मान्छेले नै गर्नुपर्छ र मान्छेले काम गरे मात्र समृद्धिको ढोका खुल्छ भन्ने सत्य बुझ्न मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले सकेनन् भनेर उनीहरूको क्षमता र आत्मसम्मानमा चोट नपु-याऊँ । तर, ‘टोक्ने’ हो भने ‘भुक्न’चाहिँ छोड्नैपर्ने हुन्छ । विद्यालयको वार्षिकोत्सव समारोहमा पुग्दा शिक्षामन्त्री शिक्षा विषयको कुरै नगर्ने, कृषि मेला उद्घाटन गर्न गएका कृषिमन्त्री किसान र कृषिको बारेमा एक शब्द उच्चारण नगरी फर्कने, अस्पताल भवनको शिलान्यासमा गएका स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य सेवा र औषधिका बारेमा ‘चुँ’सम्म नगर्ने, विज्ञान र प्रविधिमन्त्रीले विज्ञानकै कुरा नगर्ने र पर्यटनमन्त्रीले पर्यटन विषयमा छुँदै नछोई आफ्नो ‘छोटो मन्तव्य’ एक घन्टामै टुङ्ग्याउने, तर यी सबैले संविधान निर्माणका गफचाहिँ नबिराईकन दिइरहने जुन क्रम सुरु भएको छ, यसले संविधान र समृद्धि दुवैको भविष्य खतरामा पु-याएको सङ्केत गर्दछ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको साढे चार दशक दलका नेताहरूले कुरैकुरामा बिताएका हुन् । एकताक प्रजातन्त्रलाई अभिव्यक्ति र सङ्गठन स्वतन्त्रताका रूपमा मात्र बुझिन्थ्यो, आर्थिक विकाससँग विकासोन्मुख मुलुकले प्रजातन्त्रलाई जोड्नै सकेको थिएन । दुई दशकअघि जब भारतको प्रजातन्त्र ‘काम’सँग जोडियो उसले आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चाइनाले पनि करिब तीन दशक क्रान्ति–कुराको खेतीमै आफूलाई सीमित गरेको हो । राजनीतिकभन्दा आर्थिक पक्षले महत्व पाउन थालेको तीन दशकभित्र चाइनाले हासिल गरेको उपलब्धि विश्वमै उदाहरणीय मानिएको छ । भियतनाम त्यसैगरी कुराखेतीमा अलमलिँदा त्यस मुलुकको स्थिति दयनीय बन्दै थियो, डेढ दशकअघि ‘कुरा’ छोडेर ‘काम’मा लागेपछि भियतनाम दक्षिणपूर्वको सम्पन्न राष्ट्रको कोटिमा परिसकेको छ । कुराको खेतीमा रुमल्लिएका उत्तरकोरिया र क्युवाजस्ता मुलुकहरू अभाव र कष्टको जिन्दगी बाँच्दै छन् । प्रजातन्त्रलाई अराजकता र अनुशासनहीनताको पराकाष्टाको रूपमा अभ्यास गरिरहेका हामी नेपाली जनता बहादुरीपूर्वक सास्ती व्यहोर्दैछौँ । राजनीतिलाई आर्थिक विकाससँग जोड्न डा. रामशरण महत या डा. बाबुराम भट्टराईहरूले गरेका प्रयास रुग्ण मानसिकताका राजनीतिक नेतृत्व र जनताका कारण प्रोत्साहित हुन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिकर्मीले राजनीति विषयमा खास–खास स्थान या परिवेशमा आफ्नो राय प्रकट गर्नु स्वाभाविक भए पनि ठाउँ–कुठाउँ केवल राजनीति र राजनीतिकै कुरा गर्नु भनेको त्यस्तै हो जस्तो पति–पत्नीबीच हरेक प्रकारको सम्बन्ध राख्ने अनुमति प्राप्त छ भन्दैमा ठाउँ, परिवेश ख्याल नगरी व्यवहार गर्नु । नेपालका अनेक समस्यामध्ये एक अति राजनीतीकरण हो । त्यसमाथि विभागीय मन्त्रीहरूले समेत आफ्नो विभागसम्बद्ध विषयमा केन्द्रित नरही केवल राजनीतिमा सीमित अभिव्यक्ति दिँदा यो देश कुरैकुराको मात्र हो भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ । राजनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले मात्र बोली विभागीय मन्त्रीहरू आ–आफ्ना जिम्मेवारीको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहनुपर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले गरिदिने हो भने कुरा कम काम बढी हुने संस्कृतिको विकास हुने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिलाई कुराको खेतीभन्दा माथिल्लो दर्जामा पु-याउन सकेमात्र यसले आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गर्ने हो, कामको नयाँ संस्कृति विकास गर्नु समयको माग र आवश्यकता पनि हो ।