मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त नगर्दै झलनाथ नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुन तीन साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट झलनाथ खनालको राजीनामा हुनैपर्ने सर्त अघि सारेको छ । काङ्ग्रेसले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर मात्र संविधान जारी गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्नमा झलनाथ खनाल बाधक रहेको ठहर गर्दै काङ्ग्रेसले शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न झलनाथ खनालले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको हो । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने तत्परता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिइरहनुभएको छ र त्यसनिम्ति सबैलाई राजी गराउन उहाँ प्रयासरत पनि हुनुहुन्छ । काङ्ग्रेसले म्याद थपका लागि पनि झलनाथ खनालको राजीनामालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा अघि सार्ने भएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप गराउन प्रचण्ड साँच्चै लागिपर्नु भएको हो भने काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा सहमति नजनाई उहाँको आकाङ्क्षा पूरा हुन सम्भव देखिँदैन । उता एमालेका अगुवा नेताहरू केपी शर्मा ओली र माधव नेपालहरूले पनि खनालले राजीनामा माग गरिसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा खनाल सरकारले अब दुई साता काट्न पनि मुस्किल छ ।
झलनाथ खनाल अत्यन्त अमर्यादित शैलीमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका व्यक्तिको कोटिमा पर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न भन्दै आफ्नै पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याएका खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्दै करिब आठ महिनासम्म बहुमतको सरकार चयन हुन नदिन ‘तटस्थ’ भूमिका निर्वाह गरी अन्तत: आफैं बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको चार महिना बितिसक्दा पनि उहाँले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । शान्ति, संविधान र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति त झलनाथका निम्ति आकाशको फल भएको छ । अब खनालबाट केही होला भन्नेमा सिङ्गै मुलुकले आशा मारेको छ । त्यर्सथ नेपालको इतिहासमा झलनाथ खनाल रंगनाथ पौड्याल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र शेरबहादुर देउवाभन्दा पनि असफल बन्नुभएको ठानिएको छ ।
खनालले किस्ताबन्दीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै जाने क्रममा पछिल्लोपटक गरिएको मन्त्रिमण्डल विस्तारले सत्तारुढ दलहरू नेकपा माओवादी र एमालेभित्र गम्भीर विवाद तथा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । एमाले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा क्रूद्ध बनेको छ, एमालेले शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिईकन कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नहुने ठहरसहित विष्णु पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, पार्टीनिर्णयविपरीत माओवादीलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिएपछि एमाले नेतृत्व खनाललाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । एमाले केन्द्रीय समितिको भारी बहुमत नै खनालको यस्तो निर्णयका कारण क्रूद्ध र असन्तुष्ट बन्न पुगेकोले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा खनालको दिन अब धेरै नै छोटिएको ठान्न थालिएको छ । उता माओवादीभित्र पनि खनालको निर्णयले गम्भीर विवाद सिर्जना गरिदिएको छ । पार्टीका विचारक एवम् वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरण तथा उहाँका र्समर्थकहरूलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारको घटनाले आहत र आक्रोशित तुल्याएको छ । प्रचण्डका समकालीन नेता देव गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाइनुपर्ने वैद्यको धारणा थियो । कुनै व्यक्तिविशेषको सुविधा या हितका लागि कहिल्यै ध्यान नदिने भनी पार्टीभित्र चिनिएका वैद्यले गृह मन्त्रालयका लागि गुरुङ नै उपयुक्त हुने ठहर गर्दै प्रचण्डलाई त्यसबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुभएको थियो । तर, प्रचण्डले वैद्यको भावना र धारणाको उपेक्षा गर्दै कृष्णबहादुर महराको नाम सिफारिस गरी गृह मन्त्रालय महराको जिम्मा लगाउनुभयो । यस घटनापश्चात् वैद्यले प्रचण्डलाई अब तपार्इंसँगको सहकार्य टुटेको र तपाईंमाथि विश्वास गर्न नसकिने स्थिति रहेको भनी स्पष्ट रूपमा भनिदिनुभएको छ । महरालाई गृहमन्त्री बनाइएपछि वर्तमान सरकारसँग वैद्य पक्षको भावनात्मक सम्बन्ध सम्पूर्ण रूपले टुटेको छ । खनालसँग माओवादीको नभई प्रचण्डको मात्र गठबन्धन र सहकार्यको अवस्था रहेको ठहर वैद्य पक्षले गरेको छ । त्यसैले यो सरकारलाई जोगाउनुपर्छ भन्नेमा नेता वैद्य हुनुहुन्न । डा. बाबुराम भट्टराई त झन् सुरुदेखि नै खनालको विपक्षमा रहँदै आउनुभएको हो । प्रचण्ड एक्लैले काँध थापेर खनाल सरकार जोगिन सक्ने स्थिति अब देखिएको छैन । त्यस्तै, तराईकेन्द्रित दलहरू पनि झलनाथ खनालका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तम्तयार भएर बसेका छन् । यदि संविधानसभाको कार्यकाल केही महिनाका लागि बढाउने हो भने पनि प्रधानमन्त्री पदबाट झलनाथको राजीनामा आउनैपर्ने तराईकेन्द्रित दलका नेताहरूको धारणा छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेकपा एमालेले नै आफ्नो साख जोगाउन झलनाथलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । जेठ १० अगावै खनालले राजीनामा दिनुभएन भने उक्त दिन बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकले उहाँलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नसक्ने देखिएको छ । तर, अत्यन्त ‘छली र ढीट’ चरित्रका मानिने खनालले फेरि पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बोलाउनुभएन भने एमाले नेतृत्वपङ्क्तिले के गर्ला ? अहिले नै भन्न सकिने स्थिति नभए पनि त्यसपछि झन् झलनाथका लागि प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । त्यर्सथ इतिहासकै नालायक प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकाल अब केही दिनको मात्र रहेको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।