नयाँ सोचमा अडिग छु– डा. बाबुराम भट्टराई (एमाओवादीका शीर्ष नेता)
० तपाईं संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापति छनोट हुनुभएपछि जनतामा संविधान निर्माण हुने आशा पलाएको छ, समयमै संविधान दिनका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
– हामी सबै मिलेर साठी–पैँसट्ठी वर्ष लडीकन ल्याएको लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनलाई संविधानसभामार्फत संस्थागत गर्नु आज मुलुकको प्रमुख दायित्व हो । संविधानसभाअन्तर्गत यस प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण समितिको सभापति पदमा मलाई जो जिम्मेवारी मिलेको छ, यसलाई गम्भीरताका साथ निर्वाह गर्नेछु भन्नेमा म आफू विश्वस्त छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी माघ ८ गतेभित्र हामीले नयाँ संविधान बनाइसक्नु छ । यसका लागि बृहत् राजनीतिक सहमति निर्माण गरेर लागिपर्नु अपरिहार्य छ । यसका निम्ति म दिलोज्यानले काम गर्नेछु ।
० संविधान निर्माणकार्य अझ पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?
– चुनौतीको सवालमा म के भन्छु भने जिन्दगी भनेकौँ चुनौती हो । चुनौती र सङ्घर्षको बीचबाटै विकास र समृद्धिहरू हासिल हुनेहुन् । कुनै पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्तिका लागि चुनौतीसँग जुझ्नैपर्छ, डराउनुहुँदैन योसँग भाग्नुहुँदैन । मुख्य कुरा त दशवर्षे जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलनलगायतका मुक्ति आन्दोलनहरूले समस्त नेपाली जनतालाई आफ्नो अधिकार, पहिचान, समृद्धि प्राप्तिका लागि आशावादी तुल्याएको छ । यही आमभावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एउटा अग्रगामी संविधान बनाउने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्ना सोच भएको कारणले ती सोचहरूबीच समन्वय कायम गराउनको निम्ति केही मिहिनेत गर्नु आवश्यक छ । यो समितिको काम भनेकै विभिन्न पक्षहरूबीच संवाद कायम गरेर विवादका विषयमा सहमति जुटाउने हो । यसका निम्ति जति नै चुनौती भए पनि म मन, वचन र कर्मले सक्दो समर्पित हुने नै छु ।
० मोहन वैद्यजस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेको एउटा शक्ति संविधानसभाबाहिर छ, त्यो शक्तिलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउन सक्नुहोला त ?
– संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत संविधानसभाको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि संवाद कायम गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पर्दछ । तसर्थ, मोहन वैद्यलगायत यस प्रक्रियाबाहिर रहेका सबै पक्षसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने कोसिस गरिनेछ । यस निम्ति सभापतिको हैसियतले म आफू र समितिका अन्य सदस्य सभासद्हरू पनि लागिपर्नुहुने नै छ ।
० संविधान सबैको साझा दस्तावेज बन्नेमा अझै आशङ्का त गरिँदै छन् नि ?
– हामीले परिकल्पना गरेको संविधान सबैको साझा दस्तावेज नै बन्ने हो, कुनै एक पार्टी या शक्तिविशेषको घोषणापत्रअनुसार संविधान बन्ने त होइन नि ! यसको निर्माण–चरणमा सबैका आ–आफ्ना सर्त, अडान या असहमतिहरू त रहन सक्लान् । तर, सहमति भनेको सबैले आफ्नो अडानबाट आवश्यकताअनुसार पछि हटेर, लचकता दर्शाएर, सामूहिक उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति माथि उठ्दै सम्झौता गर्ने विषय पनि हो । त्यसो हुनाले सम्झौताको माध्यमबाट सबैको साझा दस्तावेज नै बन्छ अबको संविधान ।
० शासकीय स्वरूप र सङ्घीयताको मुद्दामा अझै पनि उत्तिकै असहमति र अडान कायम देखिन्छ, कसरी सहमति जुटाउनुहोला त ?
– हो, सङ्घीयताको मुद्दा, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको मुद्दा र शासकीय स्वरूपको मुद्दा सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा पहिलो संविधानसभामा देखिएकै हुन् । यस मामिलामा मुद्दाको संवेदनशीलता या गहिराइअनुरूप नै छलफल चलाएर हामी समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ । अहिले नै यो–यो फर्मुला लगाएर यो मोडलमा छलफल हुनेछ भनी भन्न सकिने कुरा भएन । तर, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक तवरमा वार्ता–संवाद गरेर साझा बिन्दु खोज्ने र देशको आवश्यकताअनुसारको एउटा मोडेल तयार पार्ने मेरो प्रयत्न हुनेछ ।
० यस सन्दर्भमा तपाईंको पार्टी एमाओवादीको एजेन्डा त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने छ क्यारे, के गर्नुहुन्छ नि यसमा ?
– हो, एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायतका कतिपय दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरेका छन्, एमालेलगायतका केहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा अघिसारेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसले पुरानै संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सबैले आफ्नै एजेन्डालाई सही मान्ने हो र त्यसअनुसार सबैले प्रयत्न पनि गर्ने नै छन् । त्यसैले सहमतिका निम्ति त यी सबैका बीचबाट सबैलाई मान्य हुने बाटो खोज्नैपर्ने हुन्छ । यही नै प्रयत्न हामी पनि गर्नेछौँ ।
० सङ्घीयतामा चाहिँ कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुनै सोच होला नि तपाईंसँग ?
– सङ्घीयतामा जाने भन्नेमा त आमसहमति भइसकेकै छ । यसमा पनि विभिन्न मोडेलहरू बहसमा उतारिएका छन् । नेपालको आफ्नै मौलिक विशेषता हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा जाति, भाषा, क्षेत्रको विविधता छ । यी सबैको अधिकार, पहिचान सुनिश्चित हुने गरी उपयुक्त मोडेल खोज्नुपर्छ । यस विषयमा पनि अलिक बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । छलफलबाट यसको पनि एउटा टुङ्गो त लागिहाल्छ ।
० त्यसो भए आगामी माघ ८ गतेभित्र मुलुकले नयाँ संविधान पाउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईं ?
– हो म पूरै आशावादी छु कि आगामी माघ ८ भित्रै संविधान बनिसक्नेछ, उक्त अवधिमा नयाँ परिवर्तनकामी संविधान दिनेमा व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो पूरापूर प्रयत्न रहनेछ ।
० सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ, अब मुलुकले मेलमिलाको बाटो लिएकै हो त ?
– सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण सम्बन्धमा सबै दलबीचको सहमतिबाट जुन विधेयक पारित भयो त्यसले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा नयाँ कोसेढुङ्गा थपेको छ भन्ने मैले ठानेको छु । उक्त विधेयकअनुरूप इमानदारीका साथ आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामामिलाको निरुपण गर्ने र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने प्रयत्न सबैले अब गर्नुपर्छ । १२बुँदे समझदारीदेखिको जुन यात्रा थियो, यो नयाँ उचाइमा पुगेको ठान्छु म यस सन्दर्भलाई । आगामी दिनमा प्रमुख दलहरू जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले चले भने नेपालमा शान्तिप्रक्रिया पूरा हुनेछ भन्ने आधारचाहिँ बलियो बनेको छ ।
० तपाईंले ल्याएकै विधेयकलाई वर्तमान संसद्ले पारित गरेको भन्न सकिन्छ कि सकिन्न ?
– त्यही विधेयक त नभनौँ, तर हामीले लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी सङ्घ–संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच बहस–छलफल चलाउँदै सबैको रायसुझाव लिएर यसलाई विकसित गर्दै अगाडि बढेका थियौँ । अदालतको निर्देशनअनुरूप आवश्यक संशोधनसहित अहिले पास भएको विधेयक त्यही स्प्रिटमा छ भन्न चाहन्छु म ।
० निकट भविष्यमै विराटनगरमा तपाईंको पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ, उक्त सम्मेलनले एमाओवादी पार्टीलाई कुन अवस्थामा पु¥याउला ?
– विराटनगर सम्मेलनले सबै कुरालाई हल गर्नेभन्दा पनि तत्काल पार्टीलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि कतिपय महत्वपूर्ण वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक विषयमा छलफल चलाउँदै गई निकट भविष्यमा एउटा विशेष महाधिवेशन गरेर अहिलेका बहसहरूलाई टुङ्ग्याउने हाम्रो समझदारी छ । तसर्थ विशेष महाधिवेशनको तयारीको एउटा खुड्किलोको रूपमा यस सम्मेलनलाई लिएका छौँ हामीले ।
० त्यसो भए यस सम्मेलनले नेतृत्व नै परिवर्तनचाहिँ गर्दैन ?
– गर्दैन । केन्द्रीय कमिटीलाई अलिक सानो या चुस्त बनाउने सोच त छ हाम्रो, तर मूल नेतृत्वलाई अहिले यसले परिवर्तन गर्दैन ।
० जिल्ला सम्मेलनहरूमा तपाईं सहभागी हुनुभएन भन्ने कुरा आएको छ, प्रचण्डसँग असहमति भएर हो ?
– असहमतिका कारणभन्दा पनि हामी राष्ट्रिय राजनीतिकै कामहरूमा बढी व्यस्त भयौँ । यसबीचमा केही दिन म अस्वस्थजस्तो पनि भएँ । यस्ता प्राविधिक कारणले गर्दा मात्रै हो । आ–आफ्नै ढङ्गले सम्मेलनहरू चलिरहेकै छन् । राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पार्टीको सुदृढीकरणका निम्ति बहसको थलो या सुरुवातको बिन्दु बनाउँदै अघि बढ्ने हामीले सोचेका छौँ ।
० प्रचण्ड र तपाईंबीच आजको दिनमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर छर्लङ्ग बुझ्न चाहेका छन् नेपाली जनताले, के भन्नुहुन्छ यसमा ?
– प्रचण्ड र बाबुरामबीचमा विगत २५ वर्षदेखि जुन ढङ्गको सम्बन्ध थियो, जसलाई हामीले माक्र्सवादी भाषामा एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको सम्बन्ध भन्दै आएका छौँ, हामीबीच यही सम्बन्ध कायम छ । राष्ट्रिय जीवनका, क्रान्ति र परिवर्तनका महत्वपूर्ण मोडहरूमा हामी बहस–छलफल त गर्छौं तर अन्ततः फेरि देश र जनताका हितमा एकताबद्ध भएरै हामी अगाडि बढ्छौँ ।
० प्रचण्डलाई पछिल्लो समय तपाईंले असहयोग गर्नुभएको त हो नि, होइन ?
– यो गलत कुरा हो । समग्र आन्दोलनमा नै जीवन समर्पित भएकाले क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति नै निरन्तर लागिरहने मेरो इतिहास रहेको छ र भोलिका दिनमा पनि यही जारी रहन्छ ।
० नयाँ विचारको जुन कुरा तपाईंले गर्नुभएको छ, यो तपाईंको पार्टीनीतिविपरित छ, होइन र ?
– होइन–होइन । हाम्रो पार्टीभित्र पार्टीको विचार, कार्यदिशा, चालचलन, शैली वा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समझदारी छ । त्यही सहमतिअन्तर्गत नै मैले एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा हाम्रो पार्टीको रूपान्तरण गर्नुपर्छ, हाम्रो पार्टी मात्र नभई पार्टीबाहिरका वामपन्थी, देशभक्त, गणतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेत समेटेर नयाँ शक्तिको सिर्जना गर्नुपर्छ भनी पार्टीको आधिकारिक लाइनभित्रै बहस चलाएको हो । म समग्र नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका खातिर विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा बृहत् एकता वा नयाँ ध्रुवीकरण कायम गरी नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ र यसैमा म अडिग छु ।