एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा किङ मेकर मानिनुहुन्छ । नेपालको राजनीतिमा गणतन्त्रदेखि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेलगायतका अधिकांश आफ्ना एजेण्डालाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रचण्ड पछिल्लो समयमा पार्टीबाट शान्ति र संविधानको लाइन पारित गराएर अगाडि बढ्नुभएको छ । अब के हुन्छ त नेपालमा, उहाँसँग ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी ।
० एक्कासि संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव किन आयो ?
– यो एक्कासि आएको होइन । यसबारेमा लामो समयदेखि नै छलफल चल्दै आएको छ । हामीले समर्थन गरेको सरकारले जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्न व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भव छैन भन्ने देखेपछि प्रस्ताव आएको हो । संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा त प्रस्ट भएकै थियो । यी सबै स्थितिलाई हेरेर फेरि एकैचोटि जेठ १४ मा मात्रै गएर भन्नुभन्दा पहिले नै बरु जनतालाई आश्वस्त पार्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।
० नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल नै नगरी किन आयो त प्रस्ताव ?
– नेपाली काङ्ग्रेससँग औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको छलफल त भएकै छ । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कुनै न कुनै रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल गर्नुभएकै होला । हाम्रो छलफल भएको सन्दर्भमा चाहिँ संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा नीतिगत रूपमा असहमति मैले कतै पनि देखेको छुइनँ ।
० म्याद थप्दैमा संविधान र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने आधारचाहिँ के छ नि ?
– दलहरूसँगको छलफलमा पनि अहिले म्याद थप्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । हामीले कति काम भयो, कति काम हुन बाँकी छ र आउँदो अवधिमा यो काम कसरी सकिन्छ भनेर जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । जनता विश्वस्त हुने आधार चाहिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
० औचित्यचाहिँ कहिलेसम्म पुष्टि गरिन्छ ?
– जेठ १४ गतेभन्दा अघि नै त्यो कुराको पुष्टि गरिसक्नुपर्छ । सरकारले पनि गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने १४ भन्दा अगाडि केही न केही जनतालाई शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता र संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
० शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण हुने के आधार जनतालाई दिन सकिन्छ –
– अहिले म के ठान्छु भने जेठ १४ गतेअघि नै शान्तिप्रक्रियाको मोडालिटीको बारेमा, नर्म्सको बारेमा अनि टाइमटेबलको बारेमा घोषणा गर्न सम्भव छ । अहिले घनीभूत रूपमा पार्टीहरूसँग छलफल भएको छ । औपचारिक कुराकानी पनि भएको छ तर अहिले हामीले अनौपचारिक छलफलमा बढी जोड दिएका छौँ । अनौपचारिक छलफलको क्रममा शान्तिप्रक्रिया धेरै हदसम्म अगाडि जान्छ भन्ने विश्वास पनि पैदा भएको छ । अन्तरहरू बिस्तारै सहमतितिर बढ्दै गएको छ । शान्तिप्रक्रियाको मोडालिटी, नर्म्स र टाइमटेबल घोषणा भयो भने जनतालाई पूरै विश्वास गर्ने आधार बन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । त्यस्तै संविधान निर्माणको सन्दर्भमा जेठ १४ भन्दा अगाडिसम्म कम्तीमा एकीकृत मस्यौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु गरेर संवैधानिक समितिको बैठक बसेर, उपसमितिलाई जरुरी पर्छ भने सक्रिय पारेर अझै पनि सहमति बन्न सक्ने कुरामा सहमति बनाएर काम गर्ने । सभामुखले पनि मस्यौदा उपसमिति बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभएको छ । त्यो पनि मलाई ठीकै लागेको छ । उहाँले मस्यौदा उपसमिति बनाउने सहमति भएको विषयमा मस्यौदा बनाउने, पूरै मस्यौदा बनाउन त सकिँदैन । तर, उपसमितिले मस्यौदा बनाउन थाल्यो भने जनतालाई विश्वास हुन्छ ।
० माओवादीको लडाकु समायोजनको खाका कस्तो छ ?
– अहिले हाम्रो पार्टी र विशेष समितिबीचमा भएका साथीहरूसँग पनि अलि घनीभूत रूपले र व्यापक रूपमा अनौपचारिक छलफल भएको हुँदा अहिले मैले मिडियाबाट भन्दा पोजिसन बन्छ भन्ने डर छ । अहिले हामी निष्कर्षमा पुग्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । र, त्यसमा सकारात्मक प्रगति पनि भएको छ । छलफल अहिले औपचारिकजस्तो छैन । समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यको साथ प्रभावकारी छलफल भइरहेको हुनाले अहिले मैले मोडालिटीको पनि यो नै हाम्रो अन्तिम हो भन्दा त्यसले छलफललाई पनि त्यति फाइदा पुर्‍याउँदैन । त्यही पनि मैले आमजनतालाई भन्ने कुरा के हो भने मोडालिटी र नर्म्सको विषयमा हामीले दुई-तीनवटा कुरालाई आधार बनाएर छलफल गरेका छाँै । विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र यसबीचमा गरेका राजनीतिक सहमतिहरू हाम्रा मूलभूत आधारहरू हुन् । दोस्रोचाहिँ अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाली सेनासँग सुझाव मागेको र त्यो सुझावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । अहिले हाम्रो छलफलमा त्यो सुझावलाई पनि दोस्रो आधारको रूपमा लिएर छलफल भइरहेको छ । तेस्रोचाहिँ पार्टीहरूको बीचमा पहिला पनि धेरै छलफल भएको छ शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा । कत्ति पनि काम भएको छैन, अगाडि नै बढेको छैन भनेर कतिपयले भन्छन्, त्यो सही होइन । धेरै काम भएको छ र हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौँ । पछिल्लो कुरो के छ भने हामीले एउटा आफ्नो प्रस्ताव मोडालिटी, नर्म्स र समग्र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेबारेमा तयार पारेका छौँ त्यसलाई हामी छलफलमा लाँदै छौँ ।
० कहिले लाने त त्यो प्रस्ताव ?
– हामीले त चाहेका थियौँ तत्कालै, तर, प्राविधिक कारणले त्यो केही सरेको छ । हामी पनि त्यसमा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर पार्टीहरूको बीचमा लिएर जान्छौँ । त्यसपछि माओवादीबारे जस्ता प्रश्न उठेका छन् कतिपय वृत्तबाट त्योचाहिँ सबै समाधान हुन्छ ।
० माओवादीले के चाहेको छ, छुट्टै फोर्स कि मिश्रति फोर्स ?
– यो कुरालाई पनि हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट बडो प्रस्टसँग भनेका छौँ । हाम्रो ‘प्रायोरिटी’ भन्ने हो भने त अलग फोर्स भयो भने बढी सुविधाजनक हुन्छ भन्ने हो । तर, हामी अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै जाँदा सायद त्यसमा सहमति हुँदैन कि भन्ने भएकोले हामीले मिश्रति खालको अलग फोर्स बनाउन सकिन्छ । त्यो बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० त्यसको मोडल कस्तो हुन्छ, लिड कसले गर्ने ?
– त्यसमा हाम्रो भनाइ के हुन्छ भने त्यस्तो खालको फोर्स बनाउँदा त्यसको लिडरसिप माओवादीलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । त्यसले सहज रूपमा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । त्यो राम्रो देखिने भएकोले पनि हामी त्यसैमा छलफल गरिरहेका छौँ ।
० तपाईंबाटै कहिले शान्ति र कहिले जनविद्रोहको कुरा आउँछ नि, किन होला ?
– म एउटा कुरा के प्रस्ट पार्न चाहन्छु भने शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पहिलो प्राथमिकता हो । यदि कहीँ-कतैबाट प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूले अथवा जसलाई अहिलेको परिवर्तन मन परेको छैन । ती तत्त्वहरूले षड्यन्त्र गरे संविधान बन्न सकेन, शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने स्थिति भएन, जनता सडकमा आउँछन् । जनता विद्रोहमा आउँछन्, त्यसमा हाम्रो समर्थन हुन्छ । अहिले नै हामीले जनविद्रोहलाई छाड्यौँ भन्ने कुरा पनि सही होइन । अहिले पार्टीको प्राथमिकता शान्ति र संविधान हो । अहिले जनविद्रोह गर्ने स्थिति देशमा छैन । संविधानसभाको ठूलो पार्टी, हजारौँको बलिदानबाट आफंै ल्याएको संविधानसभालाई बचाउने त्यसलाई जनताको अपेक्षाअनुसारको संविधान बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी हाम्रो भएको हुनाले शान्ति र संविधान नै अहिलेको एजेण्डा हो ।
० सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएन ?
– सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भयो भन्ने लाग्दैन । अहिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नु, संविधान हामी यसरी बनाउँछौँ, यति काम हामीले गर्‍यौँ, यति बाँकी छ । बाँकी काम हामी यसरी पुरा गर्र्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनतासामु देखाउनु यतिबेलाको प्राथमिकता हो । यो सरकार हटाएर जेठ १४ गतेअघि नै अर्को सरकार बनाउने भन्न थालियो भने त्यसले अर्को समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । झन् ठूलो अविश्वास आउन पनि सक्छ । अहिले शान्ति र संविधानको काम गरेर सरकारको कुरा पनि गर्दै जाँदा हुन्छ । तर, जेठ १४ भन्दाअघिको प्राथमिकता सरकार होइन ।
० काङ्ग्रेसले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने आधार भयो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने भयो भने संविधानसभाको म्याद थपिन सकिन्छ भनेको छ नि ?
– शान्ति र संविधानको निम्ति त हामी अगाडि बढ्यौँ । हामी अगाडि बढ्छौँ १४ गतेअघि नै पनि जनतालाई विश्वास हुने हदसम्म राजनीतिक दलहरूबीच एउटा समझदारी बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्छु । म आफंै पनि त्यसमा विश्वस्त छु । अब सरकार परिवर्तनको कुरामा जेठ १४ अघि नै सहमति बन्छ त्यो ठीक छ । त्यो सहमति हुनुहुँदैन भन्ने होइन । कोही पनि राजनीतिक दल र जनताले केही बुझ्नुभएन भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारविरोधी होइनौँ । अहिलेदेखि छलफल गर्दै गएर सहमति भयो भने जेठ १४ गतेपछि पनि सहमतिको सरकार गठन गर्न सकिन्छ । जेठ १४ गतेअघि शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सकियो भने त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको आधार पनि तयार गर्छ ।
० काङ्ग्रेसले त शान्ति र संविधानमा माओवादी प्रतिबद्ध भयो भने तपाईंकै नेतृत्व स्वीकार गर्छु भनिरहेको छ नि, त्यो कत्तिको सम्भव छ ?
– माओवादी पार्टी वा माओवादी नेतृत्व लचिलो भयो भने भनेर जो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ मलाई असाध्यै नमिठो पनि लाग्छ । माओवादीले त पर्याप्त लचकता र जिम्मेवारपन देखाइरहेकै छ । झन् अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकपछिका छलफलमा उहाँहरूलाई थाहा छ । हामी त धेरै गम्भीरताकासाथ अगाडि बढिसक्यौँ । मैले बरु नेपाली काङ्ग्रेसको नेता साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने माओवादीबाट लचकताको माग गर्दै गर्दा आफू कति लचक भइयो भन्ने कुरा पनि अलिक गहिरो गरी हेरिदिए हुन्थ्यो । त्यसो भए हाम्रो मिटिङ पोइन्ट छिटो आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० परिस्थिति र बाध्यताले ल्यायो भने दोस्रोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने ?
– अहिले त्यतातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्न । राष्ट्रिय सरकार बन्नु राम्रो कुरा हो । बन्नुपर्छ, छलफलहरू विभिन्न रूपमा सुरु पनि भएको छ । त्यसो भयो भने र माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ वैधानिक हैसियतले पनि त्यो हाम्रो मान्यता हो । त्यो भयो भने माओवादी पार्टीले फैसला गरेर फेरि एकपटक माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । अहिले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढोस्, संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढोस् र देशले स्थिरता र गति प्राप्त गरोस् भन्नेबाहेक फेरि प्रधानमन्त्री बनियोस् भन्ने मेरो इच्छा, चाहना र रहर केही पनि छैन ।
० तपाईंको रहर, इच्छा र चाहना त्यति नै हो त ?
– अहिले मेरो इच्छा, चाहना र रहर भनेको शान्तिप्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने संविधान बनाउने र त्यसपछि नयाँ परिस्थिति बन्यो भने हाम्रो पार्टीले पहिले पनि भनेको छ, बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने त्यो हुने सम्भावना छ । अहिले प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई मैले बिल्कुल महत्त्व दिएको छैन । मलाई अहिले प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि अरू नै नेताहरू प्रधानमन्त्री बनेर यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने चाहना छ ।
० तपाईंको नजरमा पार्टीभित्र को हो त अबको प्रधानमन्त्रीको दाबेदार ?
– अहिले मैले क्यान्डिडेटको बारेमा सोचेकै छैन । हाम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री बन्ने क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ । त्यसमा बाबुरामजी हुनुहुन्छ । किरणजी त अहिले संविधानसभामा हुनुहुन्न । सदन नभएकोले त्यो भएन, नभए उहाँ एक नम्बरमै हुनुहुन्छ । दुई नम्बरमा बाबुरामजी, तीन नम्बरमा प्रकाशजी, चार नम्बरमा महासचिव बादलजी नै हो । यी सबै साथीहरू प्रधानमन्त्री हुन योग्य पनि हुनुहुन्छ र हैसियत पनि छ र स्थापित पनि हुनुहुन्छ । तर, मैले अहिले यही भनेर सोचेको छैन ।
० बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?
– बाबुरामजीलाई बनाउन किन तयार नहुने ? बाबुरामजीलाई बनाउन तयार छैन भन्ने जुन भ्रम जनतामा गयो नि मैले जसरी भए पनि बाबुरामजीलाई रोक्न खोजेको भनेर मलाई बढो नमिठो लाग्छ । बाबुरामजी हुनै हुँदैन भन्ने त कुरै छैन । झन् बाबुरामजी यो प्रक्रियाभित्र हिजो शान्तिप्रक्रियामा आउँदा, अहिले पार्टीको काममा पनि उहाँको भूमिका, पार्टीका उपाध्यक्ष किरणजी संविधानसभामा नभएपछि त्यो त स्वतः बाबुरामजीको कोर्समा जान्छ नि । बाबुरामजी हुनुहुन्न भन्ने कहिल्यै पनि मेरो दिमागमा छैन । यो चिज विवाद बनाउन खोजिएको छ बाबुराम र प्रचण्डको बीचमा निकै द्वन्द्व छ त कहिले किरण र प्रचण्डबीच विवाद छ भन्ने कुरा सत्य होइन । छलफल त कहिले बाबुरामजी त कहिले किरणजीसँग हुन्छ । एउटा जीवित पार्टी हो छलफल त भइहाल्छ नि ।
० संविधानसभाको म्याद थपिन्छ ?
– संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्पै छैन । सर्वसम्मतले नै म्याद थपिन्छ । काङ्ग्रेस सहमत हुनुपर्छ । काङ्ग्रेससँग हाम्रो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कुराकानी भइरहेको छ । उहाँहरूसँग सहमति हुने कुरामा म विश्वस्तै छु ।
० काङ्ग्रेसले झलनाथ खनाललाई बाधक ठान्यो भने नि ?
– अहिले म त्यति हाइपोथेटिकल कुरामा जान चाहन्न । अन्य दलहरूमा भन्दा एमालेभित्र देखिएको विवाद सही ढङ्गले सम्बोधन भयो भने मलाई लाग्दैन कसैले टेक्निकल विषयमा अड्को थाप्छन् । संविधानसभा हामी सबैको हो । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट आएको छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोड्ने र त्यति तलबाट सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० तपाईंको भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन थालेको हो ?
– सुमधुर भन्नुभन्दा पनि कुरा सीधा-सीधा हुन थालेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री, विदेशसचिव आउँदाखेरि पनि हाम्रो बडो सीधा-सीधा कुरा भयो । हुन त त्यो कूटनीतिक रूपमै भयो तर कुराचाहिँ सीधा-सीधा नै भयो । भारततर्फबाट पनि उहाँहरूको कन्सर्न र चिन्ता कहाँ-कहाँ हुन् भनेर सीधै राख्नुभयो । माओवादीको तर्फबाट हाम्रो पनि चिन्ता र कन्सर्नहरू कहाँ-कहाँ हुन् त भनेर सीधै राखे । अन्तिममा विदेशमन्त्रीको टिप्पणी के थियो भने असाध्यै राम्रो कुराकानी भयो । यो सबै कुरालाई हामी गम्भीर रूपमा लिन्छौं भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ त्यसले कमसे कम एक ढङ्गको चाहिँ डाइलग नै नहुने स्थितिको अन्त्य भएको छ ।
० जनयुद्धको समयमा, प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, अहिले के भयो ?
– जनयुद्धकालमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा सही होइन । जनयुद्ध चल्दै गर्दा पार्टीले भारतविरुद्ध सुरुङ-युद्ध गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो र देशैभरि पनि खाल्डो खन्ने कामहरू भएका थिए भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । तर, पछि बाह्रबुँदे समझदारी बन्ने बेलामा भारतसँग राम्रो समझदारी बन्यो, त्यो पनि साँचो हो । सम्बन्ध राम्रो-नराम्रो, राम्रो-नराम्रो हुँदै आएको छ । अबचाहिँ सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ र अगाडि जानुपर्छ ।

संविधान संशोधनका नाममा जटिलता थप्ने काम मात्र भएका छन् -ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ (काङ्ग्रेस नेता एवम् वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्वसांसद मञ्च)
० पूर्वसांसद मञ्च कुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो ?
– जिन्दगी नै राजनीतिमा बिताएका राजनीतिकर्मीहरू जो २०४७ सालको संविधानपछि सांसदको भूमिकामा कामसमेत गरे, संसद्बाट बाहिर रहेको अवस्थामा पनि मुलुकका लागि केही योगदान दिन सक्छन् भनी संसद्कै पहलमा गठन भएको संस्था हो यो । रामहरि जोशी संस्थापक अध्यक्ष रहेर खडा गरिँदा यो ‘पूर्वसांसद क्लब’ थियो भने अहिले ‘पूर्वसांसद मञ्च’का रूपमा क्रियाशील छ । वर्तमान संसद्ले यसलाई आफ्नो एउटा सल्लाहकार बडीका रूपमा स्वीकार गरेको छ भन्ने हाल तारानाथ रानाभाट अध्यक्ष र म वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेको छु ।
० समयमा संविधान बनाऊ भनेर धर्ना दिने काम पनि हो त यस मञ्चको ?
संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि नै कस्तो संविधान बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने सवालमा यथोचित सुझाव-सल्लाह दिँदै आएको संस्था हो यो । विभिन्न कार्यक्रम गरेर लिखित तथा मौखिक रूपमा व्यक्तिगत र सामूहिक तवरले घचघच्याउँदै आउँदा पनि काम नगरेको देेखेपछि जनतासमेत जगाउने हिसाबले यस्तो धर्ना कार्यक्रम गर्न हामी बाध्य भएका छौँ । जेठ १४ सम्म नै दिनको ५ जनाका दरले हामी धर्ना दिइरहने छौँ ।
० तपाईंहरूले यसरी दबाब दिँदैमा बाँकी १२-१४ दिनमा संविधान बन्ला त ?
– हेर्नुस्, हामी यत्तिकै पोलिटिकल स्टन्टका लागि यसो गरिरहेका छैनौँ । तीन वर्षको संविधानसभा अवधिमा जम्मा १०५ पटक संविधानसभाको बैठक बसेको रहेछ, यसमध्ये २९ वटा बैठक पाँच मिनेट पनि नबसीकन र २८ वटा बैठक १० मिनेट पनि नबसी सकिएका रहेछन् । यस हिसाबमा तीन वर्षमा जम्मा ३०० घन्टा पनि काम गरेका रहेनछन् । अब ३०० घन्टामा उहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा ८० प्रतिशत काम भएको छ भने हामीले सुरु गर्दा ५०० घन्टा अवधि बाँकी थियो । यदि उहाँहरूको नियत संविधान बनाउने नै हो भने त २० प्रतिशत काम ५०० घन्टामा सकिएला नि भनी दबाब दिएका हौँ ।
० तपाईंहरूले जस्तै अन्य निकाय, तह र तप्काले पनि यस्ता दबाबका कार्यक्रमहरू आ-आफ्ना स्वरूपमा गरिरहेका छन्, तर जेठ १४ भित्र संविधान बन्दैन भनेर सरकारले समेत म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको छ । यस अवस्थामा अब के होला त ?
– हामी संविधानसभा भवनको सडकपारि बसेर संविधान जेठ १४ भित्रै बन्नुपर्छ, बनाए सकिन्छ भनिरहेका छौँ भने सडकपारि बसेर ६०१ सभासद्ले बन्न नसक्ने उद्घोष गरेका छन् । नबनाएपछि त कहाँ बन्छ त ? नियत नै खराब भएपछि कसरी बन्छ त ? आज सोमबारकै कुरा गरौँ न, बैठक बसेर चारवटा विधेयक दर्ता गरे अनि एकैचोटि ८ गते मात्र बैठक बस्ने भनी तिथि तोके । यत्रो ग्याप किन ? नियत नै ठीक छैन । तथापि जनताको तर्फबाट अझै पनि हामी ‘बन्नुपर्छ’ भनिरहेका छौँ, नबन्दाको कुरा गरिरहेका छैनौँ हामी । तर नबन्दा जे पनि हुन सक्छ, जनता आक्रोशित छन्, यस्तै देखिएको छ सङ्केत त ।
० यो अवस्थामा विकल्प केही छैन, के देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– तीनवटा विकल्प देखेको छु मैले, एक- सोझै नयाँ जनादेशमा जाने । तर, यो निकै महँगो पर्छ आर्थिक हिसावले पनि र अन्य हिसाबले पनि, किनकि एकथरी हतियारसहितको दल छ अर्काथरी निहत्था । यी दुईलाई चुनावका नाममा सडकमा भिडाउँदा कस्तो नतिजा आउँछ अनुमान गर्न सकिन्छ । विकल्प दुई- यो संविधानसभाले संविधान बनाउँदैन भन्ने तीन वर्षको अनुभवले सिद्ध गरेको परिवेशमा संविधान त दलहरूले पो बनाउने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । अब दलले नै बनाउने हो भने सरोकारवाला दलहरू बसेर एउटा संविधान मस्यौदा आयोग बनाऊन्, एक्सपर्टहरू समावेश गरेर । त्यो आयोगले बनाएको मस्यौदालाई दलहरूले एप्रुभ गरेर अनि जनमत लिइयोस् र लागू गरियोस् । यो सजिलो विधि सावित हुन सक्छ । तेस्रो विकल्प भनेको, अहिले भएको संविधानसभाबाटै एक्सपर्टहरू छानेर जिम्मा दिने र अरूलाई घर पठाइदिने । यति दिनभित्र बनाएर ल्याउनुस् भनी समय तोकिदिनुपर्‍यो, अनि उनीहरूले ल्याएको मस्यौदालाई जनतामा लगेर अनुमोदन गरियोस् । यस्ता उपायहरू हुँदाहुँदै पनि नियत खराब भएकोले अवलम्बन गरिँदैन भन्ने मेरो ठहर छ ।
० नियत खराब छ भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै आधार दिनुस् न !
– अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको कुरा थिएन- संविधान संशोधन गरेर ल्याइयो, गणतन्त्र थिएन- संशोधनको नाममा त्यो थपियो, धर्मनिरपेक्ष थिएन- संशोधनकै वहानामा त्यो ल्याइयो । यसरी एकपछि अर्को जटिलता या समस्याहरू थपियो । यी समस्याहरू जानाजान थपियो, किनकि यसैमा अल्झिएर बस्नु थियो, संविधान त बनाउनु नै थिएन, नबनाउनका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दै समस्याका गाँठोहरू थप्ने काम गरियो ।
० बहुमतबाट भए पनि संविधान त ल्याइछाड्ने भन्दै छन् नि झलनाथ र प्रचण्डहरू ?
– २०४७ सालको संविधानलाई माओवादी साथीहरूले समेत ‘राम्रो संविधान’ भनेका थिए र संसदीय अभ्यासमा सहभागी भएर नौ सिट जितेका पनि थिएन । तर, ०५१ को मध्यावधि चुनावमा एक सिट पनि हात नपरेपछि त्यो संविधान कामै नलाग्ने भन्ने आरोप लगाएर च्यालेन्ज गर्न थाले । यसरी एक सिट पनि नजितेको पार्टीले च्यालेन्ज गर्दा अन्ततः विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको संविधान १० वर्षमै फ्याँकियो । अहिले अब दुईतिहाईबाट संविधान पास गछौर्ं भनी उहाँहरू लाग्नुभएको छ भने सुरुमै २५ प्रतिशत सांसद र मुलुकको ठूलो हिस्साले विरोध गरेको संविधान कति दिन टिक्ला ? यर्सथ, सम्भव नभएको अभ्यासमा उहाँहरू नलाग्नु नै राम्रो । सहमतिबाट नै संविधान निर्माण गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ ।
० सरकारले ल्याएको म्याद थपको प्रस्ताव कति जायज छ ?
– पूर्वसांसद मञ्चको विचार भनेको १४ गतेभित्रै संविधान आउनुपर्छ भन्ने हो । प्रक्रियाका लागि समय नपुग्ने भएकोले हतारमा प्रस्ताव ल्याउनु परेको बहाना सरकारले गरेको छ । आजसम्म उहाँहरूले कुनचाहिँ कुरा प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको हो र अहिले प्रक्रियाको कुरा गर्नुपरेको हो ? तीन वर्ष पहिले राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गर्नेदेखि पछिल्लोपटक तीन सूत्रीय सहमति गरेर माधव नेपालको राजीनामा माग्दासम्म कुनचाहिँमा प्रक्रिया पुर्‍याएको थियो र ? तर्सथ सरकारले दुईतिहाई पुर्‍याएर प्रस्ताव पास गरौँला भन्ने नियत राखेको देखिन्छ । यदि यसो हो भने यो एकदम गलत हुनेछ, देशका लागि राम्रो गर्दैन यसले, यसो नगर्न पूर्वसांसद मञ्च सचेत गराउँदछ, आग्रह र अनुरोध गर्दछ ।
० नेपाली काङ्ग्रेसले म्याद थपका लागि सर्त राख्यो नि, आफ्नो सर्त पूरा भए म्याद थप्नु ठीक नभए बेठीक भन्ने हुन्छ र ?
– नेपाली काङ्ग्रेसले यो सर्त राखेको होइन र सर्त नै माने पनि आफ्ना लागि राखेको होइन । ६ महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनी अन्तरिम संविधानमै किटान गरिएको कुरा हो । यसरी सहमति भएका कुराहरू व्यवहारमा उतार, सम्झौताहरू पालन गर, अब उधारो सहमतिमा अल्झिँदैनौँ व्यवहारमै देखिनुपर्छ भनेको हो काङ्ग्रेसले । यो कसरी सर्त हुनसक्छ ? खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्छौं, विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गराउँछौँ, घर फर्किन दिन्छौँ, लडाकुहरूलाई समायोजन गछौर्ं, हतियार राज्यलाई बुझाउँछौँ भनेको होइन उहाँहरूले ? त्यो गरेर देखाऊ भनेर काङ्ग्रेसले के बिगार्‍यो ? दुनियाँमा कतै गोप्य सम्झौता गर्न पाइन्न भन्ने नियम छ, यसरी आ-आफ्नै पार्टीलाई समेत भुलभुलैयामा पारेर अवैधानिक रूपले गोप्य सम्झौता गरी आलोपालो शासन गर्ने दुर्नियतविरुद्ध काङ्ग्रेसले आफूलाई उभ्यायो, जनता जगाउने काम गर्‍यो त के बिरायो ?
० जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू कस्तो संविधान निर्माण गर्ने भन्ने सवालमा अल्मलिएकै हुन् नि, होइन र ?
– यसमा त कुनै विवाद नै रहेन नि ! ८० प्रतिशत काम भयो भनिएको छ तर राज्य-व्यवस्था कस्तो हुने थाहा छैन ! घोडाको आँखा, कुकुरको नाक, गधाको खुट्टा, भालुको हात, बिरालोको जुँगा आदि यस्तै-यस्तै जम्मा गरेर कस्तो स्वरूप निर्माण गर्ने हो ? संवैधानिक आयोगका सभापतिले नै भनिसके- उल्टो बाटो हिँडियो । राज्य-व्यवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने तय गरेर बाँकी काम गर्नुपर्नेमा अन्य काम गरेर अनि कस्तो राज्य-व्यवस्था तय गर्ने ? संविधान बनाउने नाममा अहिलेसमम्म अनमिन र लडाकुको शीर्षकमा ७५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको रहेछ यो गरिब मुलुकमा । ०६३ यता २०६६ सम्मको खर्चचाहिँ ९४ अर्ब रहेछ । दुवै जोड्दा यसरी खर्बौं खर्च भयो काम केही छैन । काम नै नगरी त्यत्रो रकम कहाँ गयो ।
० यो सबका आधारमा त मुलुकको भावी स्थिति भयावह देखियो, यसबाट बच्ने उपाय केही छैन त ?
– छ, संविधान भनेको तपसिलको कुरा होइन । अमेरिकाजस्तो संसारलाई रुल गर्ने राष्ट्रले संविधानको नाममा जम्मा १३ बुँदाको भरमा ३०० वर्षदेखि संसार हाँकेको छ । यो मननयोग्य कुरा हो । संविधानमा हामीले हेर्नुपर्ने जम्मा ६ वटा कुरा छन्- राज्य-व्यवस्था कस्तो हुने ? यसमा खास विवाद हुँदैन । कार्यपालिका कस्तो हुने ? यसमा पनि विवाद बन्दैन । व्यवस्थापिका कस्तो बनाउने ? यसमा पनि विवाद हुने देखिँदैन । न्यायपालिका कस्तो र मौलिक अधिकारबारे के गर्ने भन्नेमा पनि खासै विवाद रहने अवस्था छैन । नीति-निर्देशक सिद्धान्तमा पनि विवाद भइरहेको अवस्था छैन भने अब संविधान बनाउन रोकियो केले त ? यी विषयहरूमा २-४ लाइन २-४ लाइन लेखे एउटा ढाँचा बन्छ संविधानको । बाँकी कुरा आवश्यकताअनुसार भर्दै जान सकिन्छ । तर, नियत नै ठीक नभएपछि के लाग्यो र ?
– जयप्रकाश