अन्ततः ५१ वर्षको उमेरमा आएर महानायक राजेश हमाल दुलाहा बन्ने भएका छन् । यसपटक भने उनी पक्का नै दुलाहा बन्ने भएका हुन् । पहिले–पहिलेजस्तो मिडियामा आएजस्तो राजेशले बिहे गर्ने भन्नेजस्ता अनुमानका समाचारलाई चिर्दै जेठ १४ गतेपछि अब हमाललाई ‘तपाईं कहिले विवाह गर्ने’ भन्ने प्रश्न मिडियाले सोध्न पाउने छैनन् । पहिले विवाहबारे केही नबोल्ने हमाल यसपटक आफैँ बोल्न थालेका छन्, ‘अब भने विवाह गर्ने निधो भयो । सबैको चासो र उत्सुकता अब मेटाउँदै छु ।’
पहिले विराटनगर मोरङकी मधु भट्टराई अहिले सुनसरीमा बस्छिन् । यिनै मधुसँग हमालले विवाह गर्न लागेका हुन् । मधुसँग हमालको भेट भने केही वर्षअगाडि काठमाडौंको एक पाँचतारे होटलमा भएको थियो । मोबाइल नबोक्ने र मोबाइलमा कुरा गर्न नचाहे हमालले त्यसपछि आफ्ना सहयोगीमार्फत धेरैपटक मधुलाई भेटेका छन् भने यो भेट नै अन्ततः राजेश र मधुलाई विवाहसम्म डो¥याउने बलियो कडी सावित भयो ।
ढिलै भए तापनि राजेशले विवाह गर्ने निर्णय गरेकाले यतिबेला उनको परिवार निकै खुसी छ । आफ्नो भाइको सन्तान भइसक्दा पनि अविवाहित नै रहेका महानायक राजेश हमालको पहिले अभिनेत्री कृष्टि मैनालीसँग नाम नजोडिएको होइन । अर्कोतर्फ उनले समय–समयमा विवाह गरँे भने नेपाली युवतीसँग नै गर्छु भनेर बारम्बर भन्दै आएका पनि थिए । हमालको विवाहमा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका हमालका दिदीहरू काठमाडौं आउने क्रम सुरु भइसकेको छ भने जेठ १४ गते विवाह र १५ गते भोजको कार्यक्रम रहेकोले जेठ १ गतेदेखि हमालले चलचित्रसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने भएका छन् ।
महानायक राजेश हमालले विवाह त्यस्तो भयङ्कर वा तडकभडकका साथ गर्न लागेका छैनन् । हिन्दू परम्पराअनुसार विवाह सम्पन्न भएपछि जेठ १५ गते भने उनले एक पाँचचारे होटलमा भोज खुवाउने भएका छन् । यो कार्यक्रममा उनले आफ्ना आफन्तबाहेक नेपाली चलचित्रका कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मका कुनै पनि चलचित्रकर्मीहरू नछुटुन् भन्ने योजनामा लागेका छन् । ‘खानु र खुवाउनु ठूलो कुरा होइन, सम्झना ठूलो कुरा हो । त्यसैले सकभर सबैलाई सम्झने प्रयास गरेको छु,’ हमालले बताए । विवाह सामान्य भए तापनि विवाह भोज भने उनले भव्य तरिकाले नै आयोजना गर्ने भएका छन् । विवाह गरेपछि आफ्नो जीवन अझै व्यवस्थित हुने कुरा हमालले बताएका छन् । जिन्दगीमा एक–अर्कालाई भर चाहिँदोरहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर आफूले बुझेको कुरा उनले बताए । आमा हुञ्जेलसम्म विवाह गरेर आमाको इच्छा पूरा गर्न नपाएकोमा अझै पनि हमाललाई चित्त दुखाइ छ ।
यता ढिलै भए पनि आफूले विवाह गर्न लागेको कुरा सुनेर आफन्तबाट आएको बधाई र धन्यवादबाट भने उनी हौसिएका छन् । त्यसैले त हमाल भन्छन्, ‘बधाई र राम्रो सोच बनाउनुभयो भनेर भन्नेहरूको यतिबेला सङ्ख्या बढ्दो छ । सबैले आफन्त ठानेर नै त यसो भन्नुभएको हो ।’
विवाह गरेपछि सामान्य जीवन बिताउने योजनामा छन् हमाल । काठमाडौंको लैनचौर कपुरघाटामा बस्दै आएका उनले धर्मपत्नी मधु भट्टराईलाई पनि त्यहीँ नै भिœयाउने भएका छन् । मधुले आफूलाई बुझेको र उनलाई पनि आफूले बुझेकाले आफूहरू एक हुन लागेको भनाइ राजेश हमालको थियो । आफूहरू धेरैपटक एकसाथ भेट्दा पनि कसैले पनि आफ्नो भेटलाई नदेखेको दाबी हमालले गरे । पे्रम भन्ने कुरा चर्चा र विज्ञापनको कुरा नभएका कारण वर्षौंसम्म दुवैको सहमतिमा गोप्य राखेको कुरा उनले बताए ।
महानायक हमालले आज बुधबार केही निकट रहेका रङ्ग पत्रकारलाई बोलाएर आफ्नी हुनेवाला श्रीमतीलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

‘पहिले बिहे त्यसपछि हनिमुन’ ः राजेश हमाल
० यसपटकको बिहे पनि हल्ला नै हो कि ?
– यसपटक हल्ला होइन, साँच्चै हो ।
० विवाहबारे नबोल्ने तपाईं अहिले निकै खुल्न चाहनुभयो नि ?
– यो समयको माग हो । परिस्थितिले गरेको हो यो ।
० उमेर त मिल्दैन नि ?
– विवाह यति नै वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो किटान नै के छ र ? उमेर होइन मन मिल्नुप¥यो ।
० भनेपछि दुवै खुसी… ?
– त्यसमा शङ्का छैन ।
० यो उमेरमा आएर विवाह गर्ने सोच कसरी आयो त ?
– सोच या योजना होइन । म त्यही समयमा आएर मेरो विवाह जुरेको रहेछ भन्छु ।
० अनि हनिमनुको तयारी ?
– त्यसबारे अहिले नै सोचेको छैन । पहिले बिहे गरौँ अनि त्यसपछि ।
० तयारी… ?
– त्यस्तो भयङ्कर छैन सामान्य नै हो ।

चलचित्र बोर्डमा नियुक्ति पाउनेहरू यसो भन्छन्
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने र मान्यताप्राप्त दुई संस्था हुन्– चलचित्र विकास बोर्ड र केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका यी दुई संस्थामा लामो समयदेखि नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कार्य ठप्प हुँदै आइरहेका थिए । यही कुरालाई बुझ्दै सञ्चार मन्त्रालयले यसै हप्ता चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र सेन्सर बोर्डमा खाली हुन आएका सदस्य पदमा चलचित्रकर्मीहरूलाई नियुक्ति गरेको छ ।
सम्बन्धित नियुक्तिमा चलचित्र कर्ममा लागेका चलचित्रकर्मीहरू हुनुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूको इच्छा र मागलाई मनन गर्दै सरकारले चलचित्र विकास बोर्डमा चलचित्रकर्मी राजेन्द्र केसी (राजु) र अभिनेत्री रूपा रानालाई सदस्य पदमा नियुक्त ग¥यो भने यता केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति सेन्सर बोर्डमा चलचित्र निर्देशक, निर्माता सुरेशदर्पण पोखरेल र अभिनेत्री मेलिना मानन्धरलाई नियुक्त गरेको छ ।
यसअघि पनि चलचित्र विकास बोर्डमा सदस्य पदमा नियुक्त भएका राजेन्द्र केसीले अब आफूले पहिले गर्न नसकेको र नभ्याएका अधुरा कामलाई पूरा गर्ने कुरा बताएका छन् । ‘यो संयोग हो कि फेरि आएको छु । अब भने खुलेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्छु,’ केसीले पहिले बोर्डलाई आफू स्वायत्त बनाउनतिर लाग्ने कुरा बताए ।
यता लामो समयदेखि चलचित्र कर्ममा लागिपरेका सुरेशदर्पण पोखरेलले सरकारले आफूमाथि गरेको विश्वास डगमगाउन नदिईकन चलचित्र क्षेत्रको हितमा लाग्ने कुरा बताए । ‘केही समययता अश्लील र भद्दा सिनेमाहरूमा आएको बाढीलाई रोक्न सहयोग गर्नेछु । नेपाली सिनेमा नेपाली नै बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने ।

अष्टलक्ष्मीको पाइला र अनुभव
जीवनभर निष्ठाको राजनीति गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, ‘अष्ट कमरेडलाई पद र पैसाको प्रलोभनमा कहिल्यै पार्न सकिन्न, उहाँ पहिलादेखि अहिलेसम्म जे हो त्यही नै हो ।’ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक एक पात्र अष्टलक्ष्मीको तत्कालीन जीवनका भोगाइहरू समेटिएको पुस्तक ‘मेरो जीवन मेरो अनुभव’ प्रकाशित भएको छ । विभिन्न शीर्षकमा विभाजित १६२ पृष्ठको यो पुस्तक अष्टलक्ष्मीको जीवनी मात्र नभएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको डकुमेन्टेसन पनि हो । पुस्तकका बारेमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मोदनाथ प्रश्रित र डा. जीवेन्द्र गिरीले आफ्नो विचार लेखेका छन । भूमिका लेख्ने सबैले अष्टलक्ष्मीको कठोर राजनीतिक यात्राको वर्णन गरेका छन् ।
अष्टलक्ष्मीलाई अहिले चिन्नेहरूले नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य, पार्टीकी एक जिम्मेवार नेता र पूर्वमन्त्री भनेर चिन्छन् । तर, यो परिचयसम्म आइपुग्नका लागि उहाँले कति मिहिनेत, परिश्रम र हण्डर खानुपरेको थियो भनेरचाहिँ कमैलाई थाहा छ । ‘मेरो पाइला मेरो अनुभव’ उहाँको त्यही सङ्घर्षको कथा हो । भूमिगत जीवनमा उहाँले भोग्नुभएका दुःख र सङ्घर्ष पढ्दा ‘ओहो…! उहाँले यो पुस्तक नलेख्नुभएको भए यी सबै कुराहरू छायामा पर्ने थिए’ भन्ने भाव पैदा हुन्छ । विश्वमा धेरै महिलाका इतिहास नलेखिएका कारण छायामा परेका छन् । अष्टलक्ष्मीले आफ्नो विगत आफँैले लेखेर नेपालको कम्युनिस्ट र महिला आन्दोलन बुझ्न चाहनेहरूका लागि गुन लगाउनुभएको छ । पुस्तकमा ‘बल्ल टुट्यो गलत मान्छेसँगको सम्पर्क’देखि लिएर ‘पार्टीका जिम्मेवार नेतासँग पहिलो भेट’, ‘मैले सबै गहना पार्टीलाई बुझाएँ’ हुँदै ‘इलाम कस्टडीका ती दिन’सम्म विभिन्न शीर्षकमा समेटिएका पढुँ–पढुँ लाग्ने सामग्रीहरू समेटिएका छन् । मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकको मूल्य २ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ ।

पुस्तक समीक्षा

‘नेपालमा नागरिकताको प्राप्ति ः प्रवृत्तिहरू, बाधाहरू र असरहरूको बुझाइ’
पहिचानको अधिकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । कानुनी पहिचान दस्तावेजले व्यक्तिको अस्तित्वलाई राज्यले मान्यता दिएको पुष्टि गर्दछ । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई सबैभन्दा महŒवपूर्ण औपचारिक कानुनी दस्तावेजको रूपमा मानिएको छ, किनभने अन्य पहिचानका दस्तावेजका तुलनामा यो प्राप्त गर्नु प्रायः आवश्यक या अनिवार्य नै हुन्छ । अझ प्रस्ट्याएर भन्नुपर्दा नागरिकता एउटा यस्तो दस्तावेज हो, जसले कुनै व्यक्ति देशको नागरिक हो भनी आधिकारिक रूपमा औँल्याउँदछ ।
नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रले नागरिकको प्रमुख सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधारको रूपमा मात्र मद्दत नगरी यो सामाजिक समावेशी र साझा राष्ट्रिय पहिचानका आधार पनि हो । नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना व्यक्तिहरू विवाह, जन्म वा मतदातासूचीमा दर्ता हुन, जग्गा किनबेच गर्न, पेसागत परीक्षामा बस्न, बैंकमा खाता खोल्न र ऋणको पहुँचबाट बन्चित हुन्छन् । नेपालका धेरै महिला तथा निश्चित ठाउँ÷समुदायको व्यक्ति जो गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, सामाजिक वहिष्करण र भौगोलिक रूपमा एक्ल्याइएकाबाट पीडित छन्, उनीहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र र अरू सम्बन्धित अधिकारहरूबाट बन्चित छन् ।
यही परिवेशमा महिला, कानुन र विकास मञ्च नामक संस्थाले नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको विद्यमान स्थितिबारे अध्ययन गरेको थियो । मञ्चले गरेको थप अध्ययनले राष्ट्रिय स्तरमा नागरिकता प्रमाणपत्र कुन हदसम्म प्राप्त गरिएको छ, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट रोक्ने बाधाहरू र नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावले व्यक्तिमाथि पर्ने असरहरूलाई विस्तृत रूपमा हेरिएको थियो । सो संस्थाले हालै प्रकाशनमा ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी दस्तावेज समेटिएको ‘नेपालमा नागरिकताको प्राप्ति ः प्रवृत्तिहरू, बाधाहरू र असरहरूको बुझाइ’ नामक पुस्तक उल्लेखित सवालमा कोसेढुङ्गोसरह बन्न पुगेको छ ।
बताइएअनुसार विभिन्न १२ जिल्लाका घरपरिवारसम्म पुगेर विस्तृत सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । सर्वेक्षणले नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गने सवालमा निरन्तर असमानतासँग सम्बन्धित बाधाहरू र असरहरू तथा भौगोलिकता र जातीयताको सन्दर्भमा यी बाधा र असरहरूलाई कुन हदसम्म फरक तरिकाले अनुभव ग¥यो भन्ने विस्तृत खोजलाई समेटेको छ ।
मुस्लिम, दलित समुदायका व्यक्तिहरू (वादी र मधेसी दलितसमेत), कमैया÷कमलरी, मधेसी, जनजाति समूह, सुकुम्बासी, महिला यौनकर्मी, यौनिक व्यवहार र÷वा लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरू, बालबालिका, अनाथहरू, विधवा, मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला, द्वन्द्वपीडित, अन्तरजातीय (दलित र गैरदलित) विवाह गरेका व्यक्तिहरू र बेचबिखनमा परेका व्यक्तिलाई सीमान्तकृत समुदायको रूपमा समावेश गरिएको संस्थाको दाबी छ ।
विस्तृत प्रतिवेदन समेटिएको पुस्तकले सन् १९८० देखि १९९० सम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको दर बढेको देखाउँछ । त्यसपछि द्वन्द्वको दशकमा यो दर घटेको र त्यसपछि सन् २००० देखि २०१० सम्म यो फेरि बढेको देखिन्छ । सन् २००० सम्म पुरुष भन्दा महिला नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको दर कम रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जब कि सन् २०१० सम्म उनीहरूको प्राप्ति दर पुरुषसरह छ । यस्तै, लैङ्गिक दूरी अझै फराकिलो रहेको छ, किनभने करिब ७४ प्रतिशत योग्य महिलाको तुलनामा झन्डै ८७ प्रतिशत योग्य पुरुषले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । जात र धर्म पनि नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सान्दर्भिक पक्षहरू हुन् । यस सर्वेक्षणको निष्कर्षले धेरैजसो पहाडका बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखाउँछ जब कि चेपाङ, राजवार र मुसहरले कम मात्रामा लिएका छन् । अरू धार्मिक समूहभन्दा मुसलमानमा नागरिकता प्राप्तिको दर कम रहेको छ ।
यस अध्ययनले व्यक्तिहरूमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुनुको मुख्य कारण उनीहरूले त्यसका लागि आवेदन नै नदिएको औँल्याउँछ । १६ वर्ष उमेर पुगेका योग्य जनसङ्ख्यामध्ये करिब ९५ प्रतिशतसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुनुको कारण उनीहरूले नागरिकताका लागि गाउँ विकास समिति (गाविस)÷नगरपालिकामा आवेदन नै नदिनु थियो, जुन नागरिकता प्राप्तिको पहिलो खुड्किलो हो ।
लक्षित समूह छलफलहरूबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न परिवारका सदस्यहरूको सहयोगको पनि आवश्यकता रहेको उजागर भएको थियो । सीमान्तकृत र नाजुक जनसङ्ख्याका लागि यो एउटा ठूलो बाधा हो । मधेसी र मुसलमान महिलाले सांस्कृतिक अभ्यासहरूका कारणले नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिन नसकेको र उनीहरू नागरिकताको आवेदन दिन जानका लागि घरका पुरुष सदस्यहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने पुस्तकमा उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडित महिला, एकल महिला (विधवा) र यौनकर्मीले श्रीमान् बेपत्ता भएका र नागरिकताको आवेदन सफल भए सम्पत्तिमा हकदाबी गर्ने श्रीमान्को परिवारको रहेको डरको कारणले उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको, केही महिलाले माइती पक्षले पनि पैतृक सम्पत्तिमा उनीहरूको हकदाबी नचाहेको कारणले उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र आवेदनमा सहयोग गर्दैनन् भन्ने उल्लेख गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नागरिकता प्रमाणपत्र कानुनी रूपमा आवश्यक नभए तापनि वयस्कहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रले उनीहरूको केटाकेटीहरूको पढाइमा ठूलो असर पारेको महिला, कानुन र विकास मञ्चको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ । परिवारको घरमूलीसँग नागरिकता प्रमाणपत्र भएको परिवारका केटाकेटीहरूको तुलनामा घरमूलीले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको परिवारको केटाकेटीहरू ५६ प्रतिशत कम विद्यालय जाने सम्भावना हुन्छ । यस्तै, नागरिकता प्रमाणपत्र हुनु र वृद्ध वा विधवाभत्तामा पहुँच हुनु एक–अर्कामा महŒवपूर्ण सम्बन्ध रहेको साथै जग्गा र सम्पत्ति, ऋण, बैंक खाता आदिमा पहुँचसँग पनि सम्बन्धित रहेको देखाएको छ । धेरै लक्षित समूहका सहभागीले ऋण प्राप्त गर्न वा बैंक खातामा पहुँचका लागि उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको आफ्नो साथीहरू वा टाढाका नातेदारमा भर पर्नुपरेको र जहाँ उनीहरू ती व्यक्तिहरूबाट शोषित हुने एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
खासगरी नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावले सीमान्तकृत समुदायको सदस्यहरूलाई नकारात्मक असरहरू पारिरहेका हुन्छन् र यो नेपालमा सीमान्तकृत बनाउने एउटा तŒव हो । नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्रबिना आफ्नो मौलिक अधिकारको उपयोग गर्न सक्दैन । प्रशासनिक नियमहरू र सांस्कृतिक अभ्यासहरूका कारणले महिलाहरूले स्वतन्त्ररूपले नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्दैनन् । यसकारण उनीहरूले आफ्ना घरका पुरुष सदस्यमाथि नागरिकता प्रमाणपत्रको आवेदन दिन जानका लागि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता प्रमाणपत्रको आवेदनका लागि एक–अर्कालाई काट्ने कानुनी प्रक्रिया र लैङ्गिक सांस्कृतिक अभ्यासहरूले खासगरी महिला र बालिकाहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने नाजुक बनाउँदछ ।
यसका अलावा अहिलेको नेपालको नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुन (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको नागरिक ऐन, २०६२) मा महिला र तिनका सन्तानविरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू रहेका छन् । विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन सक्दिनन् जब कि नेपाली पुरुषले सक्दछ तथा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन आफ्नो सन्तानको बाबु नेपाली हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ । यी कानुनी प्रावधान नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू जस्तै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले स्थापित गरेको दायित्वहरूविपरीत रहेको छ । समग्रमा हेर्दा अभिभावकसँग भएको नागरिकता प्रमाणपत्रले सन्तानको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्ति गर्ने सम्भाव्यतामा असर पार्ने भएकाले तथ्याङ्कले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने देखाउँछ तथा यसले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्राप्तिसँग सम्बन्धित सामाजिक खाडल नेपालमा भविष्यको पुस्तामा अझै बढ्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ ।