सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको पीआरलाई लिएर दिनुभएको पछिल्लो प्रतिक्रियाले उहाँको भावुकतालाई स्पष्ट गरेको छ । अन्य मुलुकमा बसोबासका लागि आवेदन हाल्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि कानुन बनाउन नसके आफ्नो लास नजलाई फालिदिए हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो भावुकतालाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विगतमा त्यति चर्चामा रहने मन्त्रालय होइन, कर्मचारीको सरुवा–बढुवामै सीमित यो मन्त्रालयप्रति कर्मचारीबाहेक अरूको खासै चासो पनि रहँदैनथ्यो । तर, लालाबाबु पण्डित मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा गएपछि भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चर्चा असामान्य रूपले अगाडि आयो र यो जारी छ । कुन–कुन सरकारी कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि आफ्नो बन्दोबस्त मिलाएका छन् भनेर त्यसको खोजी गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्री र मन्त्रालय दुवै चर्चाको विषय बने । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यसरी बाहिर निवेदन दिएर देशमा काम गरिरहँदा मुलुकप्रति इमानदार नहुने मात्र होइन यो राष्ट्रघाती कदम नै भएको मन्त्रीको ठहरलाई मिडियाले पूर्ण साथ दियो । आफूले के गर्दै छु र किन गर्दै छु भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार मन्त्रीले उक्त विषयमा बोल्ने क्रममा देशबाहिर बस्नेहरू सबै नै राष्ट्रियताप्रति सचेत नहुने आशयको अभिव्यक्ति दिँदा विभिन्न मुलुकमा बस्ने नेपालीले आफूहरूको भावनामाथि चोट परेको प्रतिक्रिया पनि दिए । देशमा रहँदाभन्दा मुलुकबाहिर गएपछि अझ बढी राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत हुने अनुभव सङ्गालेका नेपालीलाई मन्त्रीको त्यसप्रकारको अभिव्यक्तिले चित्त दुख्नु स्वाभाविक पनि हो । जिन्दगी बाँच्ने क्रमका अनेक बाध्यताले विदेशिएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली स–सानो कार्यक्रममा पनि नेपाली झन्डा राख्छन्, दौरा, सुरुवाल, टोपी वा सारी लगाएरै औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पुग्छन् । राष्ट्रियता भन्ने कुरा महसुस गर्ने कुरा हो । मानिसका प्रवृत्तिहरू फरक–फरक हुने हुनाले कतिपयले आफूलाई नेपाली भनाउन अप्ठ्यारो मानेका घटना पनि होलान् तर अधिकांश नेपालीले मुलुकबाहिर पुगेपछि आफू सानो हुँदा आमाले हतारहतारमा बनाएर खुवाएको उही गुन्द्रुक मिस गर्छन्, सेलरोटी र छिमेकी या आफन्तहरूसँगको आफ्नोपन मिस गर्छन् । आफु मुलुकका लागि केही नगर्ने अनि देश त खत्तमै भयो भन्दै गफ चुट्ने नेपाली पनि प्रसस्तै भेटिन्छन् विदेशमा, तिनीहरूलाई पनि बाहिर–बाहिर गफ छाँटे पनि मनभित्र भने जे–जस्तो भए पनि आखिर आफ्नै देश राम्रो हो भन्नेचाहिँ लागिरहेको हुन्छ ।
मन्त्रीको भावुकतामा मात्र सीमित नभएर अब कर्मचारीको पीआरसम्बन्धी विधेयकले कानुनी रूप लिने निश्चित भएको छ । कर्मचारीको हकमा यो सही कदम भएको छ । कुनै कर्मचारी यदि आफ्नो अवकाशपूर्वको समय आफ्ना सन्तान या आफन्तसँग बाहिर बिताउन चाहन्छ भने त्यसलाई भने अन्यथा लिन हुँदैन । किनभने आफ्नो जागिर अवधि सकेपछिको व्यक्तिगत जिन्दगी आफ्नो इच्छाले बाँच्ने हक सबैलाई हुन्छ । यस्ता कुराहरूमा मन्त्रीले भावुकताभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको सवालमा हामीकहाँ गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । सबैभन्दा पहिला त कर्मचारीको व्यवहार सुधारका लागि मन्त्रीले पहल गर्नुप¥यो । व्यवहार या एटिच्युड भन्ने कुरा कानुन ल्याएर हुने कुरा होइन, त्यसैले सेवाग्राहीलाई नम्र व्यवहार गर्नका लागि मन्त्रीले कुनै विशेष उपाय नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै सरकारी कार्यालयमा काम परेर गइयो भने कर्मचारीले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार देखेर मुलुकप्रति नै फ्रस्ट्रेसन भएर आउँछ । मानिसमा अरू जे–जे भए पनि आफ्नो देशप्रति नै घृणा जाग्न भने धेरै ठूलो फ्रस्ट्रेसन हुने खालको घटना जीवनमा आइलाग्नुपर्ने हुन्छ । तर, राम्रो स्कुलमा अध्ययन गरेका अहिलेका युवालाई यो मुलुकप्रति विरक्त बनाउन अरू केही गर्नुपर्दैन उनीहरूलाई सरकारी कार्यालयमा गएर गर्नुपर्ने कुनै काम गर्न लाए हुन्छ । सरकारी कर्मचारीका व्यवहारले वाक्क, दिक्क भएर उनीहरूले कम्तीमा यति भन्नेछन्– हत्तेरी यस्तो देशमा पनि बस्ने ? निजामती सेवामा राम्रो व्यवहार भएका कर्मचारी हुँदै नभएका होइनन्, तर धेरैजसो कर्मचारीको व्यवहार नराम्रो भइदिँदा सबै नै उस्तै हुन् भन्ने इम्प्रेसन जनमानसमा परेको छ । त्यसैले मन्त्रीज्यूले यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
प्रायः सरकारी कार्यालयमा पैसाको लेनदेन नभई काम भयो भने अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ । धेरै–थोरै डिलिङ भएरै छाड्छ । तपाईं पैसा दिन सक्नुहुन्न या दिन चाहनुहुन्न भने सम्झिनुस् तपाईंको काम अल्झियो । कर्मचारीतन्त्र घुसरहित पारदर्शी र उत्तरदायी हुँदो हो त मुलुक अहिले कहाँ पुगिसक्थ्यो । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न पहल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पीआर मुद्दाबाट प्रसस्त नाम कमाउनुभएका मन्त्रीज्यूले कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न सक्नुभयो भने उहाँको नाम नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ । ठूला योजनादेखि लिएर ससाना कामहरू रोक्न अनेक बाधा–व्यवधान तेस्र्याउने मात्र नभएर कर्मचारीहरू स्कुलका बच्चाहरूको खाजाका लागि आएको पैसामा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो मुलुकमा कानुन भन्ने नै छैन । विभिन्न विकासका नाममा छुट्याइएको पैसा आफूहरूले खान पाउने अवस्था रहेन भने रकम फ्रिज गरिदिन्छन्, तर काम बन्दैन । यसमा नेताहरूको पनि हात नभएको होइन तर कर्मचारी इमानदार हुने हुन भने नेताले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा नजाने या कुनै प्रकारका कन्सल्ट्यान्सी नगर्ने भनी कर्मचारीका नाममा ल्याउन लागिएको नियम त्यति उपयुक्त लाग्दैन । एक–अर्कालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकार–गैरसरकारी संस्था दुवै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सबै गैरसरकारी संस्था एकै खालका छैनन्, मुलुकमा राम्रो काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सङ्ख्या धेरै छ, सरकारले यसप्रकारको निषेधित व्यवहार गर्नु सकारात्मक कार्य होइन । यस्तै कार्यालय समयबाहिर कुनै सरकारी कर्मचारीले अन्य काम नै गर्न नपाउने कुरा पनि व्यावहारिक छैन । कर्मचारीलाई आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरेर कार्यालय समय बाहिर या छुट्टीमा रहँदा काम गर्न नदिने कार्यले भ्रष्टाचारलाई सघाउ पु¥याउनेबाहेक अर्को उपलब्धि हुने देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको कुरा हो । यी दुई कार्यका लागि सिस्टम बसाइदिन सक्नुभो भने मन्त्रीज्यूले आफ्नो लास फाल्ने या जलाउनेजस्ता कुरा गर्नुपर्दैन, यो मुलुकको इतिहासमा उहाँ सदासदाका लागि अजर–अमर रहनुहुनेछ ।