हिजोआज संविधानसभाको वर्षे अधिवेशन चल्दै छ । मुलुकको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने बजेट चाँडो पेस गर्नुपर्ने र संविधान निर्माणका विषयवस्तुमा सदन प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षबाट उच्चस्तरीय नेतृत्वको -याल चुहाउँदै सदन बन्द गरिएको छ । आफ्नो हैसियत सानो भएपछि त्यहीअनुसारको ठाउँमा बसेर प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छन् कि गर्दैनन् भनी जनताले नियालेका होलान् भन्ने सोचाइ राख्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । जे होस्, अब चाँडै नै पक्ष–प्रतिपक्ष कुनै समझदारीमा पुग्नेछन् भन्ने आशा गरौँ ।
बजेटको नियमित प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि संविधानका विषयहरूले प्रवेश पाउनेछन् । त्यतिबेला अघिल्लो सभामा विवादित रहेका राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूपपछि सिर्जना भएको धर्मनिरपेक्षताको पनि प्रश्न उठ्न सक्ला ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा गणतन्त्र हासिल गरायो भन्नेमा अब विवाद गरिरहनुको खासै तुक छैन । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति । यद्यपि राजतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले कस्तो अनुभूति गरेका होलान् ? छोटो चर्चा गर्नु उपयुक्त नै होला । राजतन्त्रमा राजा संविधानदेखि माथि हुन्थे, त्यसैले उनी निरङ्कुश हुन्थे । चित्त नबुझेको कुरा व्यक्त गर्ने अधिकार र साहस जनतामा हुँदैन थियो । राजाले जे गरे पनि जनताले स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता र डरत्रास रहिरहन्थ्यो । अझ खासगरी पत्रकारहरू बढी प्रताडित थिए । चित्त नबुझे पनि राजाको प्रशंसा गर्नुपर्ने, साँचो कुरा जनतामा पु-याउनु र जनताको बोली प्रकाश गर्नुको सट्टा दबाएर राख्नुपर्ने अवस्था थियो ।
गणतन्त्रमा मुख्य सकारात्मक पक्ष भनेको देशको संविधान कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । संविधानमाथि कोही हुँदैन । जसबाट शासनसत्ता वा राष्ट्रपति निरङ्कुश हुने प्रश्न आएन । त्यसमा पनि जनताबाटै निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै बाँधेको हुन्छ । जनताले आफ्नो कुरा निर्धक्क भई व्यक्त गर्न पाउनु नै आफ्नो प्रतिष्ठा र स्वाभिमान सम्झन सकिन्छ । हैकम चलाउनेलाई परास्त गरी सार्वभौम भएका छौँ भन्ने अनुभूति भएको छ । तर, केही नकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ । देशभित्र विदेशी चलखेल घनीभूत हुँदै गएको हो कि ? गणतन्त्र स्थापना भएको छ वर्षसम्मको अनुभवमा राज्यको भित्री अङ्गसम्म नै विदेशीहरूको पहुँच पुगेको हो कि ? सरकार अथवा राज्यका अङ्गहरू त्यसलाई थेग्न प्रतिकार गर्न असमर्थ भएका हुन् कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यद्यपि, सरकार वा राष्ट्र बलियो हुँदै गएमा यो कमजोरी पनि विस्तार हट्दै जाला नै ।
अब लागौँ प्रमुख विषयतिर । देशको संविधान नबनी मुलुकमा स्थिरता आउँदैन र कस्तो कानुनभित्र जनता बस्नुपर्ने हो– यसको साङ्गोपाङ्गो लाग्न संविधान आउनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधान निर्माणतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । गणतन्त्र आएको ६ वर्षमा राष्ट्रपतिको भूमिका कुन हदसम्म प्रभावकारी रह्यो त ? यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचनाभित्र सङ्घीयता अनि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनताको मत अझै विभाजित छ, यसको निक्र्योल कसरी हुने हो, अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । तापनि सैद्धान्तिक र बुँदागत छलफलबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न भने दोस्रो संविधानसभाबाट भएकै छ । आशा गरौँ– कुनै निर्णयमा पुगिने नै छ । बरु शासकीय स्वरूपमा बहस हुँदा राष्ट्रपतिलाई सधैँ आलङ्कारिक पदमा राख्दा निर्वाचनको परिणामले दिएको कार्यकारी शक्ति नै स्वेच्छाचारी हुने वा राष्ट्रपतिलाई बढी अधिकार दिँदा स्वयम् राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी हुने हुन् कि ? यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई केही हदसम्म संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भन्नुपर्दा अनेक धर्म मान्ने व्यक्तिहरू आफ्नो समाज र अरू समाजमा पनि मिलिजुली रमाइरहेको अवस्थामा छ । एकले अर्काको धर्ममा हस्तक्षेपकारी व्यवहार नदेखिएको हुँदा हिन्दूराज्य राख्दा वा नराख्दा त्यति ठूलो आपत्ति पर्दैन । बरु संविधानमा एकले अर्काको धर्ममा हस्तक्षेप वा परिवर्तन गराउन बाध्य पारिने छैन भन्ने शब्द राख्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, आफ्नो खुसीले परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई रोक्नु पनि मानवअधिकार हनन भएको मान्न सकिन्छ ।
अब रह्यो सङ्घीयताको कुरा– हाम्रोजस्तो सानो अविकसित देश जहाँ विभिन्न जातजाति समुदाय मिलिजुली बसेका देशमा सङ्घीयताले विखण्डन ल्याउने हो कि ? बरु अहिले भइरहेको उत्तरदक्षिण मिलाई रेखाङ्कन गरिएको १४ अञ्चल वा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार बढीभन्दा बढी अधिकार स्वयत्ता प्रदान गरेर कायम राख्ने हो कि भन्ने एकथरीका बहुसङ्ख्यक भनाइ छँदै छ, यदि अरू मुलुकको हेरेर सङ्घीयतामा जाने रहर गर्ने हो भने पनि कस्तो सङ्घीयता संरचना गर्ने ? कसैले जातीय र कसैले बहुजातीय एवम् बहुपहिचानको खोजी भइरहेको छ । पहिल्यै एकल जातीय भन्नेहरू पनि अहिले आएर बहुजातीय र सामथ्र्यमा सहमत हुन आएको बुझिन्छ । खुसीकै कुरा हो । यदि बहुजातीयमा जाने नै हो भने पाँच विकास क्षेत्रलाई सङ्घीयताको प्रदेशमा परिणत गर्दा सबै जातजाति र उत्तर–दक्षिण एवम् क्षेत्रको सीमारेखा पनि निर्धारित भइरहेकाले सीमा विवाद आउन नसक्ने र सामथ्र्यको पनि केही हदसम्म समानता आउने देखिन्छ ।
प्रदेश भन्नेबित्तिकै त्यहाँ छुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको प्रावधान रहन्छ । त्यसको खर्च प्रदेशको सामथ्र्यले धान्न नसके केन्द्रले व्यहोर्न कति सक्छ ? त्यतातिर पनि दृष्टि पु-याउनुपर्ने हुन्छ होला । नेपालको सामथ्र्य भनेको गर्न सक्ने विद्युत् उत्पादन, जडीबुटी, वनपैदावार मात्र हो । त्यसमा पनि सबै प्रदेश जलस्रोतको धनी हुँदैन र स–साना खोला या नदीले प्रदेशलाई सामथ्र्यवान पनि बनाउँदैन । जिल्लामा भएको अहिलेको आयस्रोत हेर्दा स–साना खोलाको गिट्टी–बालुवाबाहेक अरू स्रोत देखिँदैन । केन्द्रकै भरपर्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि २–३ जिल्लाको सिमानामा पर्ने खोला, नदीनाला, वनजङ्गलमा झगडा भएका यत्रतत्र नजिर छन् । सबै जिल्लामा यातायात छैन । त्यस्तो अवस्थाको देशमा सङ्घीयताका प्रदेशले कुन सामथ्र्यबाट खर्च चलाउनसक्ला ? यस्तोमा हाम्रा सभासद्हरू प्रदेश बनाउने कस्तो रहर गर्दै हुनुहुन्छ ?
अर्को कुरा– यदि सङ्घीयतामा जाने नै भयो भने पनि सकभर भइरहेकै पाँच विकास क्षेत्रमा विभक्त हुनु उपयुक्त होला । त्यसमा सहमत हुन सके सामथ्र्यको पनि केही हदसम्म मिल्ला । अर्को कुरा क्षेत्रको सिमाना पहिल्यै निर्धारित भएकाले सिमाना विवाद नहुने र केही मिलाउनुपर्ने नै भए साधारण काँटछाँट गरे पुग्ने हुन्छ । नयाँ धेरै प्रदेश गराउँदा धेरै कुराको समस्या आउँछ । यसमा सांसदहरूको राम्रो ध्यान पुगोस् । प्रदेशको रेखा कोर्नुभन्दा पहिल्यै विचार पु-याउनुपर्ने अझ धेरै कुरा आउँछ । तराईले सिङ्गो मधेस मात्रलाई प्रदेश मागेका छन् । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रले पनि माग्लान् । त्यसैले सर्वप्रथम उत्तरी हिमाली क्षेत्रतर्फ कति निर्वाचन क्षेत्र र कति सांसद छन् ? त्यस्तै दक्षिण तराईतर्फ कति निर्वाचन क्षेत्र र कति सांसद छन् ? सङ्ख्या हेर्नुपर्ला । यसो भनेर उत्तर–दक्षिण क्षेत्रका सांसद–सभासद्हरूमाथि शङ्का गरेको अर्थ नलगाइयोस् । उहाँहरू राष्ट्रियताका धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर, यसअघिका कतिपय चरित्रबाट खासगरी दक्षिणतर्फका केही प्रतिनिधिहरू पैसाको चलखेलमा बदनाम हुनुभएको चर्चा सुनिन्छ । तर, अब उहाँहरू सुध्रिसक्नुभएको होला ।
दक्षिणतर्फ भारत ठूलो र धनी छ । त्यस्तै उत्तरतर्फ चीन पनि झन् ठूलो र आर्थिक रूपले समृद्ध छ । चीनले तिब्बतलाई आर्थिक वा कुनै प्रभाव नपारी सजिलै चीनमा गाभेको पक्कै होइन होला । त्यसरी नै भारतले छुट्टै राज्य भएको सिक्मिम राज्यलाई संसद्को ५१ प्रतिशत जनमतले भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा सम्मिलित गरायो । हालै मात्र युक्रेनको महŒवपूर्ण प्रान्तलाई जनमतसङ्ग्रहबाट रुसमा गाभियो । यी ताजा नजिरबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि हामी नेपाली चाहे उत्तर या दक्षिण कतै पनि बसोबास गर्र्ने किन नहोस् आफ्नो देशप्रति गौरव गर्दछौँ । तर, संविधान बनाउँदा सोच्न सकेनौँ भने त्यसको परिणाम दुर्गतितिर जान पनि सक्छ । त्यसैले सङ्घीयताको रेखा कोर्दा उत्तरदेखि दक्षिणी सीमा कारियो भने बहुजातीय, बहुभाषिक र सामथ्र्यको अनुपात मिल्न सक्छ । यिनै कुरामा हाम्रा विद्वान् सभासद्हरूले ‘दूरगामी सोचाइ राख्नेछौँ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, कुन सङ्घीयताले हामीलाई कहाँ पु-याउँछ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।