संविधान बनाउन पठाइएका सभासद्हरूले संविधानको काममा भन्दा मुलुकको ढुकुटीमा बढ्ता आँखा लगाउन थालेपछि सर्वत्र आलोचना र आमतप्कामा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । प्रतिसभासद् पाँच करोडका दरले बजेट तर्जुमा गरिनुपर्ने भन्दै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्रीसमक्ष कैयन सभासद्ले लबिङ सुरु गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । चुनावी क्षेत्रको विकास–निर्माणका लागि आफ्नै तजबिजले खर्च गर्न सकिने गरी पाँच करोड आवश्यक भएको माननीय सभासद्हरूको तर्क र माग छ । यसरी व्यक्ति–व्यक्तिका हातमा करोडौँका दरले विकास बजेट सुम्पने कार्य कति उचित र उपयोगी सावित होला भन्ने बहस यतिबेला गर्माउन पुगेको छ ।
जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास–निर्माणमा चासो दर्शाउनु सिद्धान्तत: बेठीक होइन । त्यसमाथि अन्तरिम संविधानले संविधानसभाका सभासद्लाई व्यवस्थापिका संसद्का सांसदको जिम्मेवारीसमेत तोकिदिएकाले आ–आफ्नो चुनावी क्षेत्रको विकास–निर्माणप्रति चासो दर्शाउने ‘हक’ उनीहरूलाई छैन भन्न पनि मिल्दैन । तर, देशको ढुकुटी कसैको पैतृक सम्पत्ति त हुन सक्दैन । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई विकास दिने बहानामा राज्यको ढुकुटीबाट रकम आफ्नो झोलामा भर्न मात्र उद्यत् देखिन्छन् । विकास चाहिन्छ, त्यसका लागि बजेटको आवश्यकता पनि पर्दछ, तर विकास परिचालन गर्नका लागि जिविस, नगरपालिका तथा गाविसलगायतका स्थानीय निकायको व्यवस्था गरिएको यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर सोझै एउटा व्यक्तिले त्यत्रो रकम आफ्नो तजबिजबाट चलाउँछु भन्छ भने त्यसको सदुपयोग हुने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । हाम्रा राजनीतिकर्मीका सोच, संस्कार, चरित्र तथा प्रवृत्ति बुझेका कसैले पनि यसरी दिइने रकम सदुपयोग हुने विश्वास कमसेकम आजका दिनसम्म गर्नै सक्दैन ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा ०५३ सालदेखि नै सुरुमा वार्षिक पाँच लाख र पछि बढाएर १० लाख राज्यको ढुकुटीबाट सांसदहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको हो । तर, यो रकमले देशको कुन संसदीय क्षेत्रमा के–कस्ता विकास भए त भनी खोज्ने हो भने त्यसको कुन आशलाग्दो अवशेष फेला पर्न मुस्किल छ । त्यस रकमले न कुनै प्रगति दिलायो न त के–कति प्रगति भयो भनी कसैले त्यसको खोजबिन गर्ने चेष्टा नै गरे । वास्तवमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बालुवामा पानी हालेसरह नै भएको पाइन्छ । यही यथार्थको जगमा सांसद/सभासद्का नाममा छुट्याइने बजेटको औचित्यबारे सार्वजनिक बहस, विवाद, आलोचना तथा असन्तुष्टि जन्मिएको हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, १० लाखको हिसाब हराएकोमा आलोचना भइरहेकै बेला पाँच करोड माग्ने हिम्मत गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, दलीय संयन्त्रका नाममा लुछाचुँडी चलिरहेकोले यसको प्रभावकारितामा दर्बिलो प्रश्न उठिरहेकै बेला सभासद्हरूले रकम बढाएर पाँच करोड पु-याइनुपर्ने माग गर्नु हास्यास्पद र दु:खद् पनि छ । यस्तो कुराले जनताको सचेत तप्कालाई आक्रोशित र निराश तुल्याउँछ भने यो अस्वाभाविक ठहरिन सक्दैन । तसर्थ, सभासद्/सांसदहरूले राज्यका विकास बजेट कसरी वैज्ञानिक अनुदान प्रणालीका आधारमा आवश्यक ठाउँमा पु-याउने, कसरी त्यसको सदुपयोग र अधिकतम् सकारात्मक प्रतिफल लिने प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ, यसका लागि के–कस्ता नीति–नियम वा ऐनकानुनको जरुरत छ भन्ने कुरामा चिन्तन–मनन गरी सो परिपाटी बसाउनेतिर लाग्नु अपरिहार्य छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैको मुठ्ठीमा पाँच करोड हालिदिँदैमा विकास हुने भए आज नेपालको अवस्था यस्तो दयनीय पक्कै हुँदैनथ्यो भन्ने राज्यका उपल्ला तहमा पुगेकाहरूले मनन गर्नैपर्छ । सोझै राज्यको रकम कुम्ल्याएर रातारात करोडपति बन्ने सपना देख्नेहरूले त धन आर्जनका लागि राजनीति छोडेर व्यापारमा लाग्दा हुन्छ । यसरी राजनीतिलाई नै कलुषित तुल्याएर ‘राजनीति’ गर्न खोज्नु देश र जनताप्रति ठूलो घात हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमनसँगै समानुपातिक विकास र वैज्ञानिक अनुदान प्रणालीको अपेक्षा दिनानुदिन बढिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा देश बनाउँछौँ भनी कसम खानेहरू नै जनताले चाहेभन्दा ठीक उल्टो बाटो हिँड्ने धृष्टता गरिरहेछन् । एकतन्त्रीय शासनमा मनपरीतन्त्र मौलायो भनेर लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नेहरू नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउनेतिर नलागी राज्यको ढुकुटी खुल्लमखुल्ला लुट्ने बहानावाजी गर्छन् भने आजसम्म विभिन्न कालखण्डमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेका या गर्न लागेको भनिएका मूल्य–मान्यताहरूको के तुक रहन्छ ?