अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुमार राउतले कर्मचारीसँग खोसिएका परिचयपत्रहरु तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘हटाएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल हाजिर गराउनुपर्छ ।’ सरकारसँग भएको सम्झौता एक महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए श्रमजिवी आधिकारिक सबै ट्रेड युनियनहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि राउतले चेतावनी दिए ।

संघकी महासचिव विमला आचार्यले पनि सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताईन् । सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमतिको निर्णय नम्बर २ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ बैशाख २१ गते को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ जेष्ठ ३ गतेको फैसलाअनुसार सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । उनले भनिन्,‘यदि एक महिनाभित्र सरकारले हामीसँग गरेको सहमति अनुसार कार्यान्यन नगरे सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौं ।

संघीय र प्रादेशिक संरचनाले गर्दा खारेजी र समायोजनमा परेका (मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयहरु) मा परेका अस्थायी करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई तत्तत् स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यदि त्यसो नभए सम्मानजनक रुपमा उनीहरुलाई घर पठाउनुपर्ने पनि उनले बताईन् ।

संघले निर्णय नम्बर ३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ भदौ २ मा भएको अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ को सन्दर्भमा दोहोरो सुविधा नलिने गरि व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी निकायहरुलाई अनुरोध गर्नेपनि जनाएको छ । त्यस्तै संघले सहमतिको निर्णय नम्बर ५ मा उल्लेख गरिएबमोजिम अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकमा नघट्नेगरि उपलब्य गराउन पनि सबै सरकारी निकायहरुमा अनुरोध गरेको छ ।