‘एक्सप्रेस सरकार’का प्रधानमन्त्रीले ‘देश बनाउने टोली’ भन्दै आफूसहित गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा टाँगे । तर, यी मन्त्रीले काम के गरेका छन् ? हान्ने, ठोक्ने, भाँच्ने कुरा गर्ने मन्त्री कसरी देश बनाउने टोलीमा परे ?

✍ अनुशा थापा

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अब ९ महिना बाँकी छ । त्यसपछि फेरि सरकारले चुनाव गराउनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सँगै भएकोमा जेनजी प्रदर्शनपछि पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको छ ।

प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब १५ महिना छ । त्यसपछि प्रदेशमा पनि चुनाव गराउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई छ । रास्वपाले गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा ल्याएको नतिजा स्थानीय र प्रदेशसभामा ल्याउन सक्ला ? बहसको विषय बनेको छ ।

रास्वपा सरकारको एक सय दिन पुरा भएको छ । सुशासन, परिवर्तन, जान्नेलाई छान्नेलगायतका नारा लगाएर आएको यो सरकारको काम जनताले देखिसकेका छन् । एक सय दिनको अवधिमा खासै स्मरणयोग्य काम हुन सकेन । बालेन सरकारमा काम गर्ने दुई मन्त्री छन् । एक हुन्, संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल र उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी । मन्त्री रावलले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिन् । लामो समयदेखि थन्क्याइएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यस्तै, मन्त्री कुमारीले उद्योगहरूले तिर्न आलटाल गरेको बक्यौता बत्तीको लाइन र धारामा पानी काटेर उठाइरहेकी छन् । अरु मन्त्रीको भने खासै क्षमता देखिएन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङका कुरा ठूला छन्, काम छैन । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेको छ तर कहिले ?

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गतको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गऱ्यो । कानुनतः राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीले रजाइँ गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले चाह्यो भने त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङ यसमा गम्भीर देखिएका छैनन् । उक्त समितिमा खर्बको सम्पत्ति छ । यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति पैसा आउँछ ? राष्ट्रको अधीनमा हुनुपर्ने सम्पत्तिमा व्यक्तिको मोजमस्ती चलिरहेको छ ।

सरकारले एकैपटक आठ वटा अध्यादेश ल्यायो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा ऐन खारेज गरे । तर, त्यसमा संस्था ऐन, २०३८, २०१८ र सामाजिक कल्याणसम्बन्धी संस्था ऐन, २०४९ परेन । देशभरका एनजिओ, बार, उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन, यातायात, निर्माण व्यवसायी, पत्रकार महासंघ यही ऐनमा दर्ता भएको छ । यो ऐनले बेतिथि निम्त्याएको छ । समाजसेवा भन्दै संघ-संगठन दर्ता गरेर विदेशी डलर ल्याएर खाने, राजश्व छल्ने, लुट्नेलगायतका दुष्कर्म भइरहेको छ ।

यातायात व्यवसायीले यही ऐनमा दर्ता गरी बाटो बेचेर गाडी धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । यो ऐनमा दर्ता भएपछि राज्यलाई कर तिर्न पर्दैन । यस ऐनमा दर्ता भएका संघ-संगठनले सिण्डिकेट लगाइरहेको अवस्था छ । पाँच दशकदेखि कालो र हरियो प्लेट, फो-स्ट्रोक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल एक सय दिनको अवधिमा सिण्डिकेट तोड्ने असफल रहे ।

२०१५ सालमा कांग्रेसले पनि दुई तिहाई मत पाएको थियो । २०४८ र २०५१ मा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा २४० सिट पाएको थियो । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा १७५ सिट प्राप्त भएको थियो । धेरै सिट ल्याएर मात्रै केही हुने होइन । काम गर्न सक्यो भने त्यो सिट कायम रहन्छ, नत्र पुराना दलकै हालत भोग्नुपर्छ ।

बालेन सरकारले के–कति काम गरेको छ ? कुन मन्त्रीले काम गरिरहेका छन्/छैनन् – जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले अनेक फण्डा गरे । मन्त्रालयमै सुतेको फोटो हालेर काम गरेको देखाउन खोजियो । दोस्रोपटक गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि उनले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने घोषणा गरे । तर, कहिले खोल्ने ? खोइ कमिटी गठन गरेको ? जनतालाई भ्रमित बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ । उनले काम गर्न चाहेको भए, देशभरको सरकारी सम्पत्ति खोज्न सक्थे । पुराना फाइलहरु धमाधम खोल्न सक्थे । तर, केही गरेनन् । बरु सदनको रोष्ट्रममा उभिएर आफूलाई पानी बाँड्ने भनेको भन्दै खितिखिति दाँत देखाएर हाँसिरहे । यस्ता गैरजिम्मेवार त मन्त्री छन्, अनि देश कसरी बन्छ ?

सय दिन भनेको लामै समयावधि हुन्छ । गर्न चाहनेले मिनेटमै पनि उलटपुलट पार्नसक्छ । तर, अहिलेका मन्त्रीसँग काम गर्ने क्षमता नै देखिएन । बालेन सरकारले अहिले नै यसमा चासो नदिने हो भने स्थानीय र प्रदेशको चुनावमा असर भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई ‘विद्वान् अर्थमन्त्री’ भनिन्छ । उनले विदेशबाट डिग्री लिएका छन् । तर, डिग्रीले मात्र केही नहुने रहेछ भन्ने उनीबाट प्रमाणित भएको छ । उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहेका छन् । न उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सके न सेयर बजार उकास्न नै । राजश्व पनि बढ्ने देखिँदैन । यातायातमन्त्री लम्साल काम गर्दैनन्, चर्चामा आउन उग्र अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् । यस्ता मन्त्री राख्नुभन्दा फाल्नु नै बेस हुन्छ ।

सरकारले कस्तो काम गरेको छ – सरकारले भन्ने होइन । रास्वपा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र आफैंले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्ने होइन, जनताले गर्ने हो । जनताले रास्वपालाई भारी मत दिएको काम गर्नका लागि हो । २०१५ सालमा कांग्रेसले पनि दुई तिहाई मत पाएको थियो । २०४८ र २०५१ मा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा २४० सिट पाएको थियो । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा १७५ सिट प्राप्त भएको थियो । धेरै सिट ल्याएर मात्रै केही हुने होइन । काम गर्न सक्यो भने त्यो सिट कायम रहन्छ, नत्र पुराना दलकै हालत भोग्नुपर्छ । जनताले त भाषण होइन, काम खोज्छन् ।

रास्वपा सरकार ‘पाँच वर्ष छँदैछ’ भनेर ढुक्क भएर बसेको छ । चुनाव भएको पाँच महिना बितिसक्यो भनेर यो सरकारले ख्याल गरेको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र रास्वपाका सांसदहरूले रम-रमाइलोमा दिन बिताइरहेका छन् । भोलि गरौँला भन्दाभन्दै पुराना दलको हविगत यो भयो, यो सरकारको त्यस्तो नहोस् । बितेको समय फर्केर आउँदैन भन्ने सम्झेर काम गर्नु आपरिहार्य छ । जनताले बालेन सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन्, सरकार त्यो अपेक्षा पुरा गर्न असमर्थ रहे रास्वपाको इतिहास सकिन्छ ।

‘एक्सप्रेस सरकार’का प्रधानमन्त्री साहले केही दिनअघि ‘देश बनाउने टोली’ भन्दै आफूसहित गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा टाँगे । तर, यो टोलीका दुवै मन्त्रीको काम छैन । गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीले के काम गरेका छन् ? हान्ने, ठोक्ने, भाँच्ने कुरा गर्ने मन्त्री कसरी देश बनाउने टोलीमा परे ? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड त्यसै सकिएका होइनन् । उनीहरूले काम गर्नेलाई पाखा लगाए र नगर्नेलाई काखी च्यापे । त्यस्तै ब्यवहार बालेनले गरिरहेका छन् । यसको परिणति कस्तो हुन्छ भन्ने अब सम्झाइरहनु नपर्ला !