– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट तेस्रो ठूलो दल बनेको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले सदन (संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्) र सडकमा आफ्नो भूमिका खोजेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरिने भए पनि विधानत: संविधानसभामा कोही पनि प्रतिपक्षी नहुने अवस्थामा एमाओवादीले यस्तो भूमिकाको खोजी गरेको हुनसक्छ । सरकार गठन भएको लामो समय भएको छैन । जनताले यो एक वर्षभित्र विकास–निर्माणभन्दा पनि संविधान जारी हुने अपेक्षा गरेकाले सरकारको आलोचना गरेर आफू लोकप्रिय हुने अवस्था एमाओवादीले देखिरहेको छैन । यो अवधिमा उल्लेख्य काम नभएका भए पनि संविधान जारी गर्न बनाउनुपर्ने सहज राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार सचेत र क्रियाशील देखिएको छ । राजदूतदेखि सभासद् र राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले सहमतीय परम्परा बसाउने अथक प्रयास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारको मुख्य उद्देश्य ‘सत्ता’भन्दा पनि संविधान हो भनेर पटक–पटक भन्दै आउनुभएको छ । उहाँका व्यवहारले पनि यस्ता भनाइ पुष्टि गरिरहेका छन् ।
सरकारले सम्पूर्ण ध्यान संविधानमा केन्द्रित गरेका बेला प्रतिपक्षीले सत्तातिर आँखा लगायो भने आमजनतामा प्रतिपक्षीको भूमिकाको आलोचन हुने भएकाले एमाओवादीले रचनात्मक प्रतिपक्षी हुन निकै सुझबुझ पु-याउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा उसले गरेका केही उत्ताउला र भट्काउपूर्ण राजनीतिक गतिविधिलाई आमजनताले निर्वाचनमार्फत परिमार्जन गर्न उसलाई सुझाएका छन् । आन्तरिक विवाद र विगतका कतिपय भनाइ र अडानबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थाले एमाओवादीलाई वर्तमान त्यति सहज नदेखिएको अवस्थामा आमजनता र राजनीतिक शक्तिलाई आफूप्रति ध्यानाकृष्ट गराइरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा एमाओवादी पुगेको छ । आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्नुपर्ने विवशावस्थामा पुगेको एमाओवादीलाई तत्काल तडकभडकपूर्ण प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव छैन, तर राजनीतिमा चुप लागेर बस्नु पनि भएन । यही मनोविज्ञानले एमाओवादीे तीनवटा जति मोर्चा बनाउने तयारी गर्दै कुनै कालखण्डमा सँगै रहेका तर विभिन्न कारणले फुटेका चार घटकसँग ‘कार्यगत एकता’को घोषणा गरेको छ । आफूसहितको पाँच घटकका यो एकतालाई भविष्यमा पार्टी एकीकरणको आधार पनि बनाइएको छ । यस्तो एकता वा एकीकरण ती घटकसहित एमाओवादीको आन्तरिक मामिला भएकाले अन्य शक्तिहरूले खासै महत्व दिनुपर्ने कारण नदेखेका हुन सक्दछन् । कार्यगत एकता गर्दैगर्दा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘यो एकता न त संविधानसभाभित्र रहेकालाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन न त संविधानसभाबाहिर रहेकालाई संविधानसभाभित्र ल्याउन गरिएको हो’ भनेर स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ, तर यदि यसो नगर्ने हो भने एकताको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । यो एकता एकप्रकारको तानातान नै हो । एमाओवादीले सके अन्य चार घटकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संविधानसभाको प्रक्रियामा ल्याउनेछ । यसो भयो भने देशका लागि ठूलो योगदान हुनेछ तर अन्य चार घटकले सके भने एमाओवादीलाई संविधानसभाबाट बाहिर ल्याउनेछन् र विकल्पमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामा तान्नेछन् ।
कार्यगत एकता गर्दा भनिएको ‘संविधानका अन्तर्वस्तुमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामार्फत सहमति खोज्ने’ भनाइबाटै यो एकताले संविधानसभालाई उपेक्षा गर्दै अपरिभाषित ‘राजनीतिक सभा’को परिकल्पना गरेको देखिन्छ । संविधान र जनमतअनुसार यस्तो गर्नु सम्भव छैन । यद्यपि, अमेरिका जानुअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको भेटघाटपछि माओवादी नेताहरूले कोइराला यस्तो सभामा सहमत हुनुभएको बताउनुभएको थियो । गिरिजाबाबुले सुरु गर्नुभएको मेलमिलाप र सहकार्यको राजनीतिक नायवी लिनुभएका सुशील कोइराला माओवादीलगायत संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा स्पष्ट देखिनुभएको छ तर यसको मतलब उहाँ संविधानसभालाई उपेक्षा गरेर वा अपरिभाषित वैकल्पिक समामा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने सोच्न पनि सकिँदैन । अहिलेको एकता हेर्दा संविधानसभाबाहिर रहेका शक्ति कि त संविधानसभामा आउनुप-यो कि त संविधानसभाभित्रका शक्ति राजनीतिक सभामा जानुप-यो । यो भनेको प्रचण्डले भन्नुभएकोभन्दा ठीक विपरीत ‘कि बाहिरिने कि भित्रिने’ उद्देश्यका साथ एकता भएको स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक सभा भनेको के हो ? यसको हैसियत, संविधानसभा र सभाबीचको सम्बन्ध के हुने ? अन्य दलहरूले सभालाई कसरी बुझ्ने या लिनेजस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआएको र एकता गर्नेमध्ये चार घटकले संविधानसभालाई ‘नमानेको’ अवस्थामा कार्यगत एकता गर्दा भनिएकोजस्तो अबको राजनीति सोझो बाटोमा हिँड्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
यो एकतासहित एमाओवादी पहिचानवादीसँग पनि मोर्चा बनाउने तयारीमा छ । यो एकप्रकारको ध्रुवीकरण पनि हो । काङ्ग्रेस र एमाले वर्तमान राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र सुदृढीकरणमा लाग्ने बताइरहेका छन् भने एमाओवादी र ऊनजिकका शक्तिहरूले वर्तमान अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । त्यो ‘अघि’ उनीहरूको बुझाइमा समानता छैन । कसैले अघिलाई रणनीति बनाएका छन् भने कसैले साध्य नै । त्यसैले संविधान जारी हुनुपर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा नेपाली राजनीतिको ध्रुवीकरण अझै पेचिलो हुने देखिएको छ । त्यो ध्रुवीकरण प्रजातन्त्रवादी र उग्रपन्थी सोचका बीच हुनेछ । उग्रपन्थी सोचका साथ राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय आत्मनिर्णयजस्ता अमूर्त कविताका फाँकी राखेर जनतालाई जगाइनेछ । शब्दजालमा प्रजातन्त्रवादी कमजोर देखिनेछन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भनेको के हो ? कहिले हाम्रो राष्ट्र स्वाधीन रहेन ? अथवा छिमेकीसँगको सामरिक युद्धका लागि हामी सक्षम छौँ ? छैनौँ भने छिमेकी मुलुकलाई अप्रिय लाग्ने शब्द प्रयोग गरेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने पञ्चायतकालीन शब्दकोशको आवश्यकता किन पर्छ ? अनि, के हो आत्मनिर्णय ? छुट्टिन पाउने रसियन फेडेरेसनको जस्तो अधिकार ? कि आफ्नो सरकार आफँै बनाउन सक्ने क्षमता ? सरकार गठन हुनुअघि र पछि छिमेकी दूतावासमा बोधार्थ र कार्यार्थ समर्पण गर्नुपर्ने मानसिकताले आत्मनिर्णयको कति बचत गर्छ त्यो हामीले देखेकै हो । यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुनैपर्दछ । कम्तीमा पनि प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणजस्ता विषयलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न प्रजातन्त्रवादीहरू एकजुट भएनन् भने मुलुकमा एकल पहिचानको नाममा मध्यकालीन नेपालको पुनरावृत्तिमा भुरेटाकुरे राज्यका कित्ताकाट गरिनेछ । सङ्घीयताको नाममा माओचिन्तनको केन्द्रियता लादिनेछ, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले देश चलाउँछ र महामन्त्रीले सो पार्टी ।
समयको गाम्भीर्य बुझ्ने औकात काङ्ग्रेस र एमालेले राख्नुपर्ने हो, तर काङ्ग्रेस अस्तव्यस्त छ, एमाले अवसरवादी । पुराना पञ्चहरूले लोकतन्त्रको रक्षार्थ काम गर्लान् भन्नु बालविश्वास ठहर्नेछ । मधेसवादीहरू दल बनिसकेका छैनन् । यिनीहरू अभियानकै क्रममा छन्, प्रायोजित/आयोजित अभियान । यिनीहरूले देशका बारेमा सोच्ने हैसियत राख्दैनन् । क्षेत्रमा सीमित छन् यिनीहरू । क्षेत्रमा पनि नारायणीपश्चिम र कोसीपूर्व यिनीहरूको क्रीडाक्षेत्र हो । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सबैखाले प्रजातन्त्रवादीबीच न्यूनतम सर्तमा सहमति हुनु आवश्यक छ । कसैलाई पनि भूमिकाविहीन बनाएर राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्दैन । केही राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, परम्परागत शक्ति पनि वर्तमान प्रक्रिया (संविधान निर्माणलगायत)मा संलग्न छैन । कुनै पनि दलको झन्डामुनि नबसेका स्वतन्त्र राष्ट्रवादीहरूलाई एकताबद्ध नगरीकन यो देशमा बृहत् सहमति बन्न सक्दैन । यो वा त्यो नाममा पञ्चायतकालभरि प्रजातन्त्रका हिमयतीलाई बाहिर राखियो अहिले कतिपय स्वतन्त्र विचार बोकेका र परम्परागत शक्तिलाई बाहिर राख्ने प्रयास भएको छ । यस्तो प्रयासले मुलुकमा संविधान त बन्ला तर सहमति बन्दैन । गणितीय सहमति त बन्ला तर वास्तविक शान्ति कायम हुँदैन । राजनीतिक विवाद समाप्त हुँदैन । त्यसैले संविधान बन्ने काम सँगै सबैखाले शक्तिलाई मान्य हुने राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्माको नेतृत्व प्रजातन्त्रवादी भएकाले काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ ।